बिहार (Bihar) के बेगूसराय (Begusarai) जिले में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की सैकड़ों महिलाओं को उनके उद्यमों  को गति देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (प्रधानमंत्री माइक्रो फुड प्रोसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम) का लाभ मिलेगा. जिले की इन 'जीविका दीदियों' (Jeevika Didi)के लिए केंद्र से करोड़ों रुपए स्वीकृत हुए.

500 से अधिक महिलाओं को 2 करोड़ का फायदा 

बेगूसराय  (Begusarai) जिले में 535 जीविका दीदियों का चयन PMFME Scheme के लिए लिया गया. इस क्षेत्र के सांसद (MP) गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)  की इन महिलाओं के लिए 1 करोड़ 94 लाख रुपए स्वीकृत करवाए. इस आर्थिक मदद से महिलाएं अपने उद्यम  एवं उत्पाद को और बेहतर बनाएंगी. अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगी. यह पैसा समूह की महिलाओं को सस्ते ब्याज दर मिलेगा.
बेगूसराय (Begusarai) में किसान उत्पादक संगठन (FPO) और Self Help Group को एकजुट कर मजबूत करने के प्रयास किए. खास बात यह है कि इस जिले में SHG सदस्यों ने पहले लिए गए लोन की किश्तें  समय पर बैंक  में जमा कराई. इन समूह का बेस्ट रिकॉर्ड देख सांसद (MP) गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने अतिरिक्त योजना से मदद की अनुशंसा की.

 बेगूसराय  जिले की जीविका दीदी अपने प्रोडक्ट के साथ (Image Credit: Hindusthan Samachar)

मार्केटिंग में मदद और बाजार में बनेगी पहचान 

अभी तक आर्थिक परेशानी के कारण स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुडी जैविक दीदियों की परेशानी आर्थिक कमी के चलते मार्केटिंग कमज़ोर होती है. उद्यम योजना के चलते समूह को मार्केटिंग और बाज़ार में ज्यादा अवसर मिलेंगे. 

मंसूरचक प्रखंड (Block) की गणपतौल के ओम स्वयं सहायता समूह एवं सरोज ग्राम संगठन सोनी कुमारी कहती है- "मुझे बहुत ख़ुशी है कि मेरे आवेदन का चयन किया गया. मैं आइसक्रीम का कारोबार करती हूं. अब इस आर्थिक मदद से और अधिक कमाई कर सकूंगी." बेगूसराय  (Begusarai) जिले के ही छौड़ाही की सुंदर जीविका ग्राम संगठन (Village Organization) से जुड़ी बबिता देवी बताती है- "मैं अदौरी, बड़ी, पापड़ आदि बनाने का काम करती हूं. मैंने भी पीएमएफएमई योजना के लिए आवेदन दिया. ख़ुशी है कि चयन हुआ. अब मैं अपने प्रोडक्ट्स का और अच्छे से ब्रांडिंग करूंगी."

बेगूसराय (Begusarai) जिले में यह सभी महिलाएं समूह से जुड़कर अपने अलग-अलग कारोबार कर रहीं हैं.
बेगूसराय ब्लॉक सहित बछवाड़ा, बलिया,वीरपुर, गढ़पुरा,भगवानपुर जैसे कई ब्लॉक में काम कर रही जीविका दीदियों को अलग-अलग पैसा स्वीकृत हुआ. जिससे वे अपना उद्यम आगे बढ़ाएंगी.         

केंद्र सरकार (Central Goverment)  के ग्रामीण विकास मंत्रालय (Rural Devlopment Ministry) ने देशभर की ऐसी महिलाओं को टारगेट में लिया जो बेरोजगार हैं. SHG से जोड़कर कर इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी  (Narendra Modi)  खुद इस प्रोजेक्ट पर अपनी निगाह रखे हुए हैं. 

दो करोड़ दीदियां शुरू में होंगी लखपति 

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुडी महिलाओं की आमदनी कम से कम दस हजार रुपए महीना हो. यह फोकस किया जा रहा है. पीएम (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कहा- "महिलाओं की कमाई लगातार बढ़ रही. स्वयं सहायता समूह की मदद से कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के कारोबार कर अपनी कमाई कर रही. इसे और आगे बढ़ाना है.मैं चाहता हूं कि देशभर में दो करोड़ लखपति दीदी यानि इन सदस्यों की महीने की कमाई कम से कम दस हजार रुपए तक पहुंचाना है." 

गैर कृषि काम में अगरबत्ती बना रहीं SHG महिलाएं  (Images: Ravivar )

मार्केटिंग चेन से जुड़ेंगे SHG 

किसी Self Help Group को मजबूत करने के लिए उसके बनाए प्रोडक्ट्स को सही दाम मिलाना चाहिए. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री (Central Rural Devlopment Minister) गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने बताया- "गांवों में जिन परिवारों के पास रोजगार नहीं है, उन परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को समूह से जोड़कर कृषि या गैर कृषि कारोबार से जोड़ा जाए. उनके उत्पादों को मार्केट चेन से जोड़ने के लिए सरकार काम कर रही है. इस प्रक्रिया से प्रोडक्ट्स बिकेंगे और महिला सदस्य को अर्थक मजबूती मिलेगी."

G 20 में भी महिला सशक्तिकरण पर फोकस

हाल ही में हुए G 20 सम्मलेन में भी सभी देशों का फोकस महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) रहा. भारत (Bharat) और पीएम (PM) मोदी (Modi) ने इसे लीड किया. केंद्र  और राज्य सरकारें प्रयास कर रहीं कि पात्रता के आधार पर किसी न किसी बीमा योजना का लाभ समूह की महिलाओं को जरूर मिले. साथ ही उनके आवास, शौचालय और दूसरी योजनाओं का लाभ भी मिले. 

स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) से आ रहे सामाजिक बदलाव को देखते हुए सरकार ने इन समूहों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य तय किया है. समूह दीदियों को लखपति क्लब में लाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush) के साथ एमओयू (MoU) साइन किया. इस समझौते के तहत दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (DDUJKY) के तहत आयुष मंत्रालय SHG महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण देगा. 

इस ट्रेनिंग से ग्रामीण जन पंचकर्म टेक्नीशियन (Panchakarma Technician), पंचकर्म सहायक (Panchkarma Assistant), आयुर्वेदिक मालिशकर्ता (Ayurvedic Masseur), क्षार कर्म टेक्नीशियन (Kshara Karma Technician), कपिंग थेरेपी सहायक (Cupping Therapy Assistant ) बन सकेंगे. 22 हज़ार ग्रामीण गरीब युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है. पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2024 तक 10 करोड़ महिलाओं को SHG से जोड़ना है. ग्रामीण विकास मंत्रालय नई महिला सखियों को नामांकित करने के लिए सक्रियता से काम कर रहा है. पिछले 9 वर्षों में ग्रामीण गरीब महिलाओं को सशक्त करने के लक्ष्य के साथ 9 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ा गया है और 2024 तक ये संख्या 10 करोड़ पार करने की है.

गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने कहा, "यह समझौता महिला स्वयंसहायता समूहों और ग्रामीण गरीब युवाओं को सशक्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा. पहले से ज़्यादा संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है. हम स्वयंसहायता समूहों को प्राथमिकता देंगे."

अपने भाषण में, आयुष कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल (Sarbanand Sonowal) ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, भारत ने सफलतापूर्वक कोविड और चिकनगुनिया के खतरे को पार किया है और आयुष ने इन घातक बीमारियों के खतरे के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा, "दोनों मंत्रालय स्वरोजगार की भावना को बढ़ावा देने में सहयोग करेंगे. इससे ग्रामीण युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण होगा. यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा. मुझे आशा है कि दोनों मंत्रालय ऐसे ही सहयोगों को खोजते रहेंगे, जहां हम समाज के उन्नति के लिए साथ में काम कर सकते हैं."

ये पहल ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को रोज़गार का अवसर देगी और SHG को आय का एक और ज़रिया मिलेगा. ग्रामीणों आत्मनिर्भर बन सकेंगे और रोज़गार की तलाश में उन्हें शहरों की तरफ नहीं आना पड़ेगा. 

ग्रामीण महिलाएं (rural women) आर्थिक क्रांति (financial revolution) की अगुवाई कर रही हैं. ये ताकत उन्हें स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से मिली. इनकी सफलता को देखते हुए, सरकार और महिलाओं को समूह (SHG) से जोड़ने की प्लानिंग कर रही है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) को ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने, ग्रामीण परिवारों के आर्थिक बदलाव और समृद्धि हासिल करने का सबसे कारगर ज़रिया माना. इस मिशन से आ रहे बदलावों और प्रगति को देखते हुए सरकार की अगली कोशिश इस दायरे को बढ़ाने की होगी. 

Image Credits: Jagran

देशभर में नौ करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण परिवेश की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) से जुड़ी हैं. इनके आर्थिक बदलाव को देखते हुए, सरकार 2024 से पहले इस संख्या को दस करोड़ (10 Crore) तक पहुंचाना चाहती है. जिसके बाद स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये दस करोड़ ग्रामीण परिवार इस योजना का लाभ ले सकेंगे. इसी लक्ष्य के साथ 'देश की समृद्धि में गांवों की भागीदारी' बढ़ाने पर नई दिल्ली में दो दिन का सम्मेलन शुरू किया गया. विश्व बैंक (World Bank) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill & Melinda Gates Foundation) के सहयोग से सम्मलेन का  आयोजन किया गया. इवेंट का शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने किया. 

ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आजीविका में 19% और बचत में 28% की बढ़ोतरी हुई है. मंत्रालय और कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े. गिरिराज सिंह ने उन्हें दस करोड़ पात्र महिलाओं को 2024 से पहले, स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का लक्ष्य दिया. देश की समृद्धि में गांवों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नै नीतियां बनाई जायेंगी. 

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि समूह की महिलाओं से देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. आने वाले दिनों में, महिला स्वयं सहायता समूह भारत में बदलाव का अहम ज़रिया बनेंगी.