भारत की अध्यक्षता में जेंडर इक्वलिटी (gender equality) को ग्लोबल मंच पर ले जाने वाले  G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (G20 framework working group) की चौथी और अंतिम बैठक रायपुर (Raipur) में सफलतापूर्वक पूरी हुई. 

वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों पर हुई चर्चा

भारत और ब्रिटेन (Britain) की सह-अध्यक्षता में, भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय की सलाहकार चांदनी रैना (Chandni Raina, advisor to the Finance Ministry) और ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व राजकोष की मुख्य आर्थिक सलाहकार सैम बेकेट (Sam Beckett, Chief Economic Advisor to the Treasury) ने किया.

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इस बैठक में G20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों के करीब 65 प्रतिनिधि शामिल रहे. इन प्रतिनिधियों ने संतुलित और समावेशी विकास (Overall development) के ड्राफ्ट पर बात की. दुनियाभर की इकानॉमी से जुड़ी रिस्क और चुनौतियों (challenges to global economy) पर चर्चा हुई. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अपडेट के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था (global economy) को मजबूती देने के तरीके पर मंथन किया गया.

आम जनता, छात्र और SHG के फायदों से जुड़े कार्यक्रम किये शामिल 

जारी की गई रिपाेर्ट खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा (food and energy insecurity) के आर्थिक प्रभाव (economic impact) तथा जलवायु परिवर्तन की वजह से आई आर्थिक चुनौतियों (economic challenges due to Climate change) से जुड़ी हैं. सदस्यों का मानना है कि वैश्विक चुनौतियों से जुड़े आर्थिक परिणामों को समझने के लिए विचार-विमर्श जारी रखना जरूरी है. 

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सलाह दी कि G20 का मंथन आम लोगों पर केंद्रित होना चाहिए. इसके लिए कई जनभागीदारी कार्यक्रमों (public participation programs in G20) को शामिल किया गया. इसमें आम जनता, छात्रों और स्वयं सहायता समूहों (self help groups) के मुद्दों को मंच देने के लक्ष्य से कार्यक्रम किए गए. इन कार्यक्रमों में वित्तीय साक्षरता (financial literacy), G20 जागरुकता (G20 awareness), चित्रकला, नारा-लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शामिल थी.

जी20 में भारत की अध्यक्षता (India's G20 presidency) के विषय ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ (One Earth, One Family, One Future) की भावना को प्राथमिकता दी गई. इसके लिए व्यापक आर्थिक चुनौतियों (macroeconomic challenges) को दूर करते हुए लचीली और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था (global economy) पर ज़ोर दिया गया. समूह ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग (international cooperation) बढ़ाते हुए, मिलकर काम करने की सहमति दी.

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रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation) और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) ने वीमेन कनेक्ट चैलेंज इंडिया राउंड टू (WomenConnect Challenge India Round Two) के विजेताओं की घोषणा की. पहल का लक्ष्य टेक्नोलॉजी (technology) तक महिलाओं की पहुंच को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करना है ताकि वे ग्लोबल इकॉनमी (Global Economy) में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम हो सकें. 

रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation) और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) ने वीमेन कनेक्ट चैलेंज इंडिया राउंड टू (WomenConnect Challenge India Round Two) के विजेताओं की घोषणा की. 260+ आवेदकों में से सात सामाजिक क्षेत्र के संगठनों को 1 करोड़ रुपये तक के पुरस्कार के लिए चुना गया था. पहल का लक्ष्य टेक्नोलॉजी (technology) तक महिलाओं की पहुंच को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करना है ताकि वे ग्लोबल इकॉनमी (Global Economy) में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम हो सकें. 

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द गोट ट्रस्ट, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, मंजरी फाउंडेशन,  डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन, सेवन सिस्टर्स डेवलपमेंट असिस्टेंस, एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, और युगांतर राउंड 2 के विजेता रहे. 

टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने, बदलावों को अपनाने, और आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए नए रास्ते बनाकर महिलाओं और लड़कियों का समर्थन करने की यह एक वैश्विक पहल है. वीमेन कनेक्ट चैलेंज इंडिया राउंड टू, का उद्देश्य 3 लाख 50 हज़ार से ज़्यादा महिलाओं और उनके समुदायों पर बेहतर प्रभाव डालना है. यूनाइटेड स्टेट्स सरकार ने रिलायंस फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया ताकि वे महिला उद्यमियों, किसानों, महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) का सहयोग कर सके. 

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रिलायंस फाउंडेशन और USAID ने अपना पहला संयुक्त प्रकाशन 'वीमेन कनेक्टेड: स्ट्रैटेजीज फॉर ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड इन इंडिया' नाम से जारी किया. यह प्रकाशन डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने में आदतों को बदलने और सामुदायिक लीडर्स के सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है. चुनौती का पहला दौर अगस्त 2021 में शुरू हुआ, जिसमें 10 संगठनों ने 19 राज्यों में 3 लाख 20 हज़ार महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाले समाधानों को लागू किया.

इस तरह की पहल स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाई जा रही आर्थिक क्रांति को गति देगी। महिलाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और देश की अर्थव्यवस्था में वे भाग ले सकेंगी।