कही घूमने जाने का मज़ा तब दुगुना हो जाता है जब हमें पता हो की हम जहां ठहर रहे है वहा घर जैसा सुकून है. बस एक सुकून भरा stay मिल जाए, आधी थकान तो यूं ही चली जाती है. बस हर tourist के मन में यह feeling ताज़ी रखने के लिए goa government ने एक पहल की ओर कदम उठा लिया है.

Goa government Home stay policy के तहत self help groups को देगी 2 लाख रुपये

Goa Panaji में Goa government ने self help groups (SHGs) के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा की, जिसमें Home stay policy के तहत 2 लाख रुपये का one-time grant और राज्य संचालित सुविधाओं में कैंटीन का allotment शामिल है.

CM Pramod sawant ने Panaji से लगभग 9 किलोमीटर दूर Mapusa में State Rural Development Agency द्वारा आयोजित एक समारोह में बोलते हुए Swayapurna e-bazaar scheme के तहत SHGs को अपने उत्पादों की marketing के लिए मदद की भी घोषणा की.

SHG महिलाओं के लिए Swayampurna E-Bazaar initiative के तहत स्थापित होगा Goa bazaar

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Goa Chief minister Pramod sawant ने कहा कि- “देश भर में self help groups को केंद्र सरकार गोवा में उन्हें revolving fund वितरित करेगी. राज्य सरकार SHG को अपने उत्पादों के marketing के लिए जगह बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है. हम इसके लिए Panaji में Goa Bazaar स्थापित कर रहे हैं.यह परियोजना अगले दो साल में पूरी हो जाएगी. Swayampurna E-Bazaar initiative के तहत SHG को पैकिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और लाइसेंसिंग सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी."

Goa Government women SHGs को दुकानें allot करेंगी

राज्य सरकार, self help groups को बढ़ावा देने के लिए, Rural Development Agency से affiliated SHGs को बस स्टैंड, सरकारी कार्यालयों, कॉलेजों और अन्य स्थानों पर कैंटीन allot करेगी.

Goa CM ने कहा कि- “राज्य पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित home stay policy के तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए SHGs को 2 लाख रुपये का one-time grant दिया जाएगा. SHGs अपने कमरों का उपयोग कर सकते हैं या इसे किराए पर ले सकते हैं और होम स्टे नीति के हिस्से के रूप में पर्यटकों को प्रदान कर सकते हैं."

Goa govt जानती है कि उनके प्रदेश में tourism के बहुत बड़ा हिस्सा है. ऐसे में अगर उनके प्रदेश की महिलाओं को tourists के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने मिलेगा तो उनमें आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का भाव जागेगा और वे अपने जीवन को सुखमय बना पाएंगी.

महिला उद्यमिता (women entrepreneurship) को आर्थिक प्रगति (economic progress) का रास्ता माना गया. महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए सरकारें अलग-अलग पहल कर रही हैं. इस मिशन को पूरा करने के लिए गोवा सरकार (Goa government) ने अहम कदम उठाया.  

NITI Aayog और गोवा सरकार ने की राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित 

NITI Aayog के राज्य समर्थन मिशन (State Support Mission) के तहत, Women Entrepreneurship Platform (WEP) ने गोवा सरकार के सहयोग से राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई.

इसमें महिला स्वयं सहायता समूह (women Self Help Groups), संगठन, सरकारी अधिकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित कई महिला लीडर्स (women leaders) भी शामिल हुईं.  NITI Aayog के तहत आने वाला Women Entrepreneurship Platform (WEP) अब सरकारी-निजी साझेदारी (public-private partnership) के ज़रिये आगे बढ़ रही है. 

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The State Support Mission के साथ 2047 तक लक्ष्य पूरा करेंगे राज्य 

यह प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों (female entrepreneurs) के लिए ज़रूरी जानकारी का वन-स्टॉप शॉप (one-stop shop) है, जिसमें सरकारी योजनाओं (government schemes), इंक्यूबेटर (incubator), एक्सेलरेटर और निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए SmartMatch सुविधा, कम्युनिटी पेज (community page) और मेंटरशिप मॉड्यूल (mentorship module) जैसी जानकारी शामिल है.

NITI Aayog की The State Support Mission पहल का लक्ष्य राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को 2047 तक सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों (achieve socio-economic goals by 2047) को हासिल करने में मदद करना है.

राज्य समर्थन मिशन के तहत, केंद्र-राज्य के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं. इस कार्यशाला से WEP State Workshop series की शुरुआत हुइ. इसका मुख्य लक्ष्य महिला उद्यमिता प्लेटफ़ॉर्म (WEP) के बारे में जागरूकता बढ़ाना है.

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महिला उद्यमियों को मिलेगा समर्थन 

इन प्रयासों में 'उद्यम अपलिफ्ट' (Udyam Uplift) शामिल है, जो AIC-GIM-WEP के साथ एक सहयोगी प्रयास है. साथ ही ग्रीन महिला उद्यमियों (green women entrepreneurs) को समर्थन पाने का रास्ता दिखायगी. कार्यशाला के दौरान, मेंटरिंग (mentoring), कौशल विकास (skill development), और वित्त पहुंच जैसे विषयों पर समझ बढ़ाने की योजना है.

कार्यशाला में मुख्यमंत्री प्रमोद सवंत (CM Pramod Sawant), NITI Aayog के सदस्य डॉ. वीके सरस्वत (Dr V K Saraswat), NITI Aayog के CEO बी वी आर सुब्रह्मण्यम (B V R Subrahmanyam), संगठनों के प्रतिनिधियों सहित बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill and Melinda Gates Foundation), रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation), पिरामल फाउंडेशन (Piramal Foundation), ICAI (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया), SIDBI, Ola फाउंडेशन (Ola Foundation) और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

गोवा महिला स्वयं सहायता समूह संघ (Goa Women Self Help Group Association) प्रेसिडेंट, सुलक्षणा पी सवंत (Sulakshana P Sawant), शामिल रही.

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वर्कशॉप ने महिला उद्यमियों को ज्ञान हासिल करने, अपने अनुभव साझा करने और ज़रूरी संसाधनों तक पहुंचने का अवसर दिया. इस पहल के ज़रिये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां महिला उद्यमियों को इंक्लूसिव और समान उद्यमशीलता इकोसिस्टम (Inclusive and equitable entrepreneurship ecosystem) मिल सकेगा. 

पणजी (Panaji), गोवा (Goa) में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (Women SHGs) को रोजगार दिलाने के साथ ही उनके द्वारा बनाये हुए प्रोडक्ट्स (SHG handmade products) को लोगों तक पहुंचाने और बिक्री के लिए गोवा सरकार (Goa Government) चतुर्थी ई-बाजार (Chaturthi e-Market) को 'स्वयंपूर्ण ई-बाजार' (Swayampurna e-Bazaar) के रूप में फिर से लॉन्च करेगी. 

स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम (Swayampurna Goa programme) को 2 अक्टूबर से चार साल पुरे हो गए.

चतुर्थी ई-बाजार को 'स्वयंपूर्ण ई-बाजार' के रूप में किया जायेगा फिर से लॉन्च

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) ने बताया, "सरकार चतुर्थी ई-बाजार को 'स्वयंपूर्ण ई-बाजार' के रूप में फिर से लॉन्च करेगी. चतुर्थी ई-मार्केट में सिर्फ तीन दिनों में 800 से ज्यादा ऑडर्स स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिले."

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स्वयंपूर्ण ई-मार्केट अब खाद्य आइटम्स बेचने तक ही सीमित नहीं, बल्कि SHG महिलाओं के हैंडमेड आइटम्स (women shg handmade items) को भी बेचने का मौका दिया जायेगा. सरकार द्वारा नए डिलीवरी पार्टनर्स को भी शामिल किया जायेगा.

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत शुरू की जाएंगी नई योजनाएं 

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) के तहत बर्देज, तिस्वादी, मरमुगाव और सालसेटे जैसे क्षेत्रों में 30% से ज्यादा अल्पसंख्यक जनसंख्या (Minority Population) के लिए अलग-अलग योजनाएं शुरू की जाएंगी.

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महिला-केंद्रित परियोजनाओं की होगी शुरुआत 

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है, जिसे वह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को भेजेगी."सरकार स्वास्थ्य (Health), शिक्षा (Education), कौशल विकास (skill development), खेल, पीने का पानी, स्वच्छता, और सौर (Solar) जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू करेगी. महिला-केंद्रित परियोजनाएं (Women-centric projects) भी शुरू की जाएंगी."

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स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम की समीक्षा 2 अक्टूबर को हुई, जहां स्वयंपूर्ण मित्र (Swayampurna mitras), तालुका नोडल अधिकारी (taluka nodal officers), और गोवा सिविल सर्विस अधिकारी (Goa Civil Service Officers) ने पंचायतों (Gram Panchayat) का दौरा किया. राज्य में 2 अक्टूबर को पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma scheme) की भी शुरुआत की गई.