त्योहार न सिर्फ उत्साह, बल्कि रोज़गार के कई अवसर भी लेकर आता है. गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) के अवसर पर गोवा ने SHG की उद्यमिता बढ़ाते हुए अहम फैसला लिया.

स्विगी ने की गोवा सरकार के साथ साझेदारी 

उद्यमिता (entrepreneurship) को बढ़ावा देने और महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help group) का समर्थन करते हुए, ऑन-डिमांड (on-demand) सुविधा वितरण मंच स्विगी (swiggy) ने 'स्विगी मिनिस' (Swiggy Minis) पर चावथ ई-बाजार (Chavath e-Bazaar) लॉन्च करने के लिए गोवा सरकार (Government of Goa) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

इससे राज्य में छोटे उद्यमियों (small entrepreneurs) को उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच मिलेगी और इस त्योहारी सीजन (festive season shopping) में उनकी सफलता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister of Goa Dr Pramod Sawant) और स्विगी की डॉली सुरेखा के बीच समझौता ज्ञापन (MoU signed between Goa gov. and Flipkart) आदान-प्रदान किया गया.

SHG और स्थानीय उद्यमियों को मिल रहा बढ़ावा 

गोवा (Goa) अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है. इस साझेदारी (partnership) के ज़रिये 25 से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट्स बेचकर स्थानीय उद्यमियों को आय-सृजन के अवसर मिलेंगे.

स्विगी ने 'स्विगी मिनिस' पर ई-चावथ बाज़ार (Chavath e-Bazaar) बनाया है, जहां उपभोक्ता त्योहार से जुड़े सामान जैसे घर के बने मोदक, नेवरी, लड्डू और कापा के साथ-साथ चकलिस, पापड़, फरसाण, नमकीन नेवरी जैसे स्नैक्स (snacks) खरीद सकते हैं. ई-चावथ बाज़ार में गोवा शैली में तैयार किये गए मसाले और अचार भी मिल रहे हैं (Goa snacks and sweets on Swiggy).

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गणेश चतुर्थी पर गोवा की मिठाइयों और स्नैक्स को मिला स्विगी का प्लेटफार्म 

स्विगी (swiggy) के सह-संस्थापक, नंदन रेड्डी (Nandan Reddy, Co-founder of Swiggy) ने कहा, “स्विगी को चावथ ई-बाज़ार 2023 के लिए गोवा सरकार के साथ साझेदारी करने का सम्मान मिला है. यह पहल उपभोक्ताओं के लिए पहुंच और सुविधा को बढ़ाती है, स्थानीय उद्यमियों से जुड़ने का एक आसान तरीका प्रदान करती है. परंपरा और प्रौद्योगिकी को जोड़कर, यह उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को हमारी संस्कृति को संरक्षित करने और इस गणेश चतुर्थी पर गोवा की मिठाइयों और स्नैक्स तक पहुंच प्रदान करने के लिए सशक्त बनाती है."

स्विगी अधिकारियों को ऑनलाइन ऑर्डर प्रबंधन और संचालन में मिला प्रशिक्षण

स्विगी मिनिस छोटे पैमाने के उद्यमियों के लिए एक मंच है. उपभोक्ताओं तक लोकल उद्यमियों (local entrepreneurs) की पहुंच बढ़ाने के लिए गोवा चावथ ई-बाज़ार स्टोर्स (Goa Chavath E-Bazaar Stores) शुरू किया गया. त्योहारी भीड़ के दौरान शॉपिंग (shopping) को आसान बनाने के लिए स्विगी संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन ऑर्डर प्रबंधन और संचालन में प्रशिक्षण (training) दे रहा है.

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एमओयू कार्यक्रम (MoU event) महिला एवं बाल कल्याण विभाग (Women and Child Welfare Department) द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें राज्य भर से महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) को एक साथ लाया गया था. 

इ-कॉमर्स (E-commerce) से महिलाओं को जोड़ उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इससे उन्हें न सिर्फ आमदनी बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं, बल्कि स्थानीय कलाओं और परम्पराओं को संरक्षित करने का मौका भी मिल रहा है.

मिड-डे मील स्कीम (Mid Day Meal Scheme) पुरे भारत के स्कूलों में चलाई जा रही है ऐसी स्कीम है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा की क्वालिटी को ऊपर उठाना है. काफी सालों से चल रही है यह स्कीम को पीएम पोषण योजना (PM Poshan Yojana) के नाम से जाना जाता है. मिड-डे मील (Mid Day Meal) की शुरुआत गोवा के स्कूलों में भी की गयी जिसमे स्कूली छात्रों को ताजा गरम और पौष्टिक खाना दिया जाता है. इस स्कीम में भोजन सप्लाई में कुछ समय से उतार - चढाव देखने को मिल रहे थे. इस समस्या के हल के रूप में SELF HELP GROUPs सामने आये जिन्हे यह खाना बनाने का काम दिया गया. स्वयं सहायता समूह द्वारा मिड डे मील बनाने का एक्सपेरिमेंट सफल रहा. SHG अपना काम तन और मन के साथ कर रहे थे लेकिन उनके सामने कुछ जगह धन की समस्या आ रही है. खाना बनाने का सामन खरीदने के लिए इन्हे पर्याप्त रुपये नहीं मिल पा रहे है. जिसकी वजह से भोजन की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार स्वयं सहायता समूहों के सामने भोजन की क्वालिटी और स्टेबिलिटी को बनाये रखना चिंता का विषय बन गया है. छात्र छात्राओं  को परोसे जाने वाले भोजन की क्वॉलिटी कम हुई, जिसको खाने के बाद कुछ छात्र बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ा. इसका ठीकरा SHGs पर फोड़ा गया और उनके कठघरे में खड़ा कर दिया गया.

आज गोवा सरकार (Government of Goa) पर 100 से अधिक SHG का मिड डे मील सप्लाई (Mid Day Meal Supply) का 13 करोड़ रूपए बकाया है. यह फण्ड रिलीस नहीं होने से समूह की महिलाओं को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इतना सब होने के बाद भी समूह की महिलओं ने हार नहीं मानी और पढ़ने वाले बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया. समूह ने अपने स्तर पर लोन लिए और बच्चों को पौष्टिक आहार मिले इसके लिए अपना सोना तक गिरवी रख दिया. सरकारें नॉन - प्रॉफिट संगठनों को कई क्षेत्रों में कई तरह से फाइनेंसियल सहायता दे रही है. इन NGOs (Non - Govermental Organizations) के पास फंडिंग जुटाने के कई तरीके है लेकिन गोवा में SHG पूरी तरह से सरकारी फंडिंग पर निर्भर है और उन्हें समय पर फंडिंग ना मिलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बच्चों की बेहतर सेवा और गुड क्वॉलिटी भोजन सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को समय पर भुगतान करना महत्वपूर्ण है.

छात्रों की सेवा करने वाले स्वयं सहायता समूह न केवल राज्य की जीडीपी (GDP) और आर्थिक स्थिति में योगदान करते हैं बल्कि महिलाओं  के लिए रोजगार तथा सिंगल मदर्स (Single Mother) को फाइनेंसियल इंडिपेंडेंस (Financial Indepence) के अवसर प्रदान करते हैं। समूह की महिलाओं का समर्थन करने के लिए, सरकार को इकनोमिक डेवलपमेंट कारपोरेशन (Economic Development Corporation, EDC) के माध्यम से बिज़नेस एनहांसमेंट फाइनेंशियल स्कीम (Business Enhacement Financial Scheme) को लाना चाहिए और बेहतर फ़ूड क्वॉलिटी (Food Quality) के लिए लेटेस्ट फ़ूड टेक्नोलॉजी (Latest Food Technology) को शामिल करके उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया जा सके। मिड डे मील स्कीम की सफलता तथा स्कूली छात्रों की ओवरआल भलाई तथा शिक्षा  के लिए, सरकार को SHG की फाइनेंसियल इंडिपेंडेंस को प्राथमिकता  देने की जरुरत हैं. मिड डे मील स्कीम का असली परिणाम तब ही दिखेगा जब माँ के हाथों से बना खाना बच्चों तक पहुंचेगा.