‘Good Times from a Good Place’ के विज़न पर खरा उतरते हुए, पर्नो रिकार्ड (Pernod Ricard) ने भारत में अपनी 30 साल लंबी यात्रा के दौरान लाखों भारतीयों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला. 

भारत में सामाजिक विकास के लिए चलाये गए कार्यक्रमों (Pernod Ricard India CSR policy) के ज़रिये लैंगिक समानता (Gender Equality), बेहतर शिक्षा (education) और सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य (health) और कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार (Government of India) और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (United Nations Sustainable Development Goals) को पूरा कर रहा है. 

Image Credits: Pernod Ricard

फ्रांस (France) की पर्नो रिकार्ड (Pernod Ricard India) महंगी शराब बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है (world's second largest company producing expensive liquor). भारत में भी शराब बेचने के मामले में Pernod Ricard दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है.

पर्नो रिकार्ड इंडिया की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (Pernod Ricard CSR) पहल महिला सशक्तीकरण (women empowerment) को प्राथमिकता देती है. CSR के ज़रिये ग्रामीण समुदायों में जल, कृषि और आजीविका (Water, Agriculture and Livelihoods - WAL Program) कार्यक्रम चलाया जाता है. इससे सामाजिक बाधाओं को तोड़ने और महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए अपने घरेलू जीवन की सीमाओं को पार करने में सक्षम बनाया जाता है, जिससे 125,000 से ज़्यादा महिलाओं को लाभ हुआ है.

WAL कार्यक्रम बना सामुदायिक विकास की कुंजी

तेज़ी से गिरते वॉटर लेवल और कम होती गुणवत्ता से निपटने के लिए PRI ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बचत और स्टोरेज की दिशा में स्टेकहोल्डर इन्क्लूसिव अप्रोच (stakeholder-inclusive approach) के साथ लगातार काम कर रहा है. नेशनल सैंपल सर्वे (National Sample Survey) के आंकड़ों के अनुसार 70% से ज़्यादा ग्रामीण महिलाएं कृषि गतिविधियों (women farmers in India) का हिस्सा हैं. 

WAL के अंतर्गत, हर स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर जल उपयोग एफिशिएंसी में वृद्धि हुई है, जल स्रोत रीस्टोर हुए और स्थानीय वॉटर बॉडीज की सेहत और क्वालिटी में सुधार आया. WAL की भागीदारी के साथ, महिलाएं संसाधनों तक सीमित पहुंच, लैंगिक असमानताएं (gender inequality) और कई सामाजिक बाधाओं (social challenges) को दूर करने में सक्षम हुई हैं. 

महिला उद्यमियों को मिला समर्थन 

महिलाएं पहले से ही SHG के ज़रिये आजीविका सुरक्षित करने और मनरेगा (MGNREGA) परियोजनाओं के ज़रिये स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान दे रही हैं. महिलाओं की इन्क्लूसिविटी (inclusivity) और आर्थिक मज़बूती बढ़ाने के लिए, WAL के तहत, महिला उत्पादक समूह (WPG) और स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) का गठन किया गया.

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कुछ क्षेत्रों में, WPG सदस्यों ने एक किसान उत्पादक संगठन (FPO) भी शुरू किया. 650 महिलाओं के 56 WPG और SHG पिछले कुछ सालों में बचत और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़े हैं.

महिला स्वास्थ्य देखभाल पर किया फोकस

महिलाओं के कल्याण और  सशक्तिकरण (women empowerment goal of Pernod Ricard) के मिशन को पूरा करने के लिए, PRI के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निवारक और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता (menstrual health and hygiene) पर भी ध्यान दिया जाता है. कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य मासिक धर्म के दौरान स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति (female dropout during menstruation) में सुधार करने के लिए सामाजिक बाधाओं को ख़त्म  करना है. 

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जागरूकता बढ़ाने और समुदायों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अब तक 25,479 किशोर लड़कियों और महिलाओं के कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस (capacity building sessions) शुरू किए गए हैं.

लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए शुरू की PINK पहल

अपनी मुख्य पहल, PINKI के ज़रिये, कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम के ज़रिये छात्राओं को अच्छी शिक्षा तक पहुंच दी जाती है (Pernod Ricard scholarship programs for girls). PINKI ने ज़रूरतमंद बालिकाओं का चयन करने के लिए लिंग आधारित लेंस (gender based lens) अपनाया, जिसकी मदद से PRI द्वारा समर्थित छात्रों में 60 % बालिकाएं हैं, जो स्कूल छोड़ने की कगार पर थीं. 

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सामूहिक प्रगति में दिया योगदान

पेर्नो रिकार्ड इंडिया फाउंडेशन (about Pernod Ricard India Foundation in Hindi) ने पिछले साल 31,546 से ज़्यादा लोगों के जीवन में उम्मीद जगाई. वित्तीय साक्षरता (financial literacy), शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में माइक्रो लेवल पर काम कर हजारों महिलाओं को सशक्त बनाया. इसके अलावा, पेर्नो रिकार्ड इंडिया के WE (महिला सशक्तिकरण) सोशल इम्पैक्ट इनक्यूबेटर (Women Empowerment Social Impact Incubator) ने 22 महिला सामाजिक उद्यमों (women-led women social enterprises) का समर्थन किया, जिससे 5 लाख लोगों को फायदा पंहुचा.

भारत में अपनी तीन दशक लंबी मौजूदगी के दौरान, समुदाय को मजबूत करने के लक्ष्य को पूरा करते हुए Pernod Ricard ने समुदायों को सशक्त बनाया. अगले 30 वर्षों की कल्पना करते हुए, कंपनी ऐसी पहलों को बढ़ावा देने के लिए तैयार है जिससे ज़मीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बनाकर उनके जीवन में बदलाव लाया जा सके. 

भारत सरकार (Government of India) समावेशी विकास (इन्क्लूसिव ग्रोथ- Inclusive Growth) पर जोर दे रही है. समावेशी विकास के तहत नीतियों के पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है और गरीबी को कम करने और समाज को बांटने वाले कारकों पर ध्यान देकर उन्हें दूर करने की कोशिश हो रही है. समावेशी विकास हासिल करने के लिए, जन केंद्रित और गरीबी वर्ग का समर्थक करने वाली मैक्रो नीतियों पर ज़ोर देना होगा. समावेशी विकास हासिल करना आर्थिक विकास (financial development) दर को बढ़ाने से कहीं ज़्यदा मुश्किल है. सार्वजनिक नीति (social policy) को 'समावेशी' (inclusive) क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी होगी ताकि समाज में एकतरफा विकास से बचा जा सके. 

वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इन्क्लूशन-financial inclusion) समावेशी विकास की दिशा में एक ज़रूरी कदम है. फाइनेंस, विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करता है. भारतीय उत्तर पूर्वी (नॉर्थ ईस्ट-North East) क्षेत्र में वित्तीय समावेशन लागू करने की ज़रुरत है. वित्तीय समावेशन का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को वित्तीय सेवाओं (financial services) तक पहुंच मिले, खासकर वे जो ग्रामीण और दूर-दराज़ इलाकों में बसे हुए हैं. इसका मकसद है कि लोग बैंकिंग, ऋण, और बीमा जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकें.

मार्च 2023 में केवल 3 % बैंक नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में हैं, जिनमें से लगभग 63 % बैंक असम में, 8 % मेघालय में और 4 % नागालैंड में हैं. देश के  राज्यों में बैंक संख्या में काफी भिन्नता है. देश के बाकी राज्यों की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में काफी कम बैंक अकाउंट है. 

नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में कई लोग वित्तीय सेवाओं के बुनियादी फायदों से काफी दूर हैं. जिसकी वजह से उनके आर्थिक विकास और प्रगति में बाधा पैदा होती है. वित्तीय समावेशन को हासिल करने में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि जनसंख्या के बढ़ने से भूगोलीय बाधाएं, संचार सुविधाओं की कमी, और  वित्तीय जागरूकता और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति (socio-economic condition) में सुधार तभी मुमकिन हो सकेगा जब वित्तीय समावेशन पर ध्यान दिया जाये. यह उन्हें पैसे बचाने, निवेश करने और व्यापार की संभावनाओं का फायदा उठाने में मदद करेगा.

इस दिशा में सरकार और वित्तीय संस्थान ध्यान देते हुए कई कदम उठा रहे हैं, जैसे नए बैंक शाखाओं की स्थापना, माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की स्थापना, मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाना, और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन कर जादगरूकता फैलाना. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, हमें उन लोगों पर ध्यान देना होगा जो वित्तीय सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन सेवाओं तक पहुंच नहीं है. सेवाओं से दूरी होने और उचित बुनियादी ढांचे की कमी से भी फाइनेंशियल इन्क्लूशन में बाधा आती है. 

वित्त तक पहुंच कमज़ोर समूहों को सशक्त बनाएगी. इसके लिए लोगों, खासकर महिलाओं और वंचित समूहों के बैंक खाता खोलने, बचत करने, निवेश करने, बीमा कराने, और लोन लेने जैसी सुविधाओं के अवसर बढ़ाना होंगे.