दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने अपनी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र (BJP Manifesto) की प्रति बस्तर (Bastar) की बेटी नीलावती मौर्य (Nilavati Maurya) को भेंट की. इस अवसर पर महिला कल्याण (women welfare), महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और सरकारी योजनाओं (government schemes) के प्रभाव बताने पर ध्यान केंद्रित किया गया.

नीलावती मौर्य: आशा की किरण

Bastar की रहने वाली नीलावती मौर्य (Nilavati Maurya) भारत भर में महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है. घोषणापत्र कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति, समावेशिता और हमारे समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है. नीलावती मौर्य महिलाओं की अदम्य भावना के जीवंत प्रमाण के रूप में खड़ी है. छत्तीसगढ़ के बीहड़ इलाकों से लेकर सत्ता के गलियारों तक का उनका सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है. एक सामान्य परिवार में जन्मी नीलावती हरी-भरी हरियाली के बीच पली-बढ़ी, और बेहतर भविष्य के सपने संजोये. उनके किसान पिता ने उनमें कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और करुणा के मूल्य डाले.

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शिक्षा भी नहीं थी आसान

जीवन में आने वाली चुनौतियों के बावजूद, नीलावती अपनी क्षमता में अटूट विश्वास के साथ अडिग रही. शिक्षा का मार्ग बाधाओं से भरा था निकटतम स्कूल मीलों दूर और खतरे से भरी यात्रा. ज्ञान के प्रति उनकी प्यास ने उन्हें अकादमिक रूप से उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया और वह अपने गांव की अन्य लड़कियों के लिए आशा की किरण बन गई. नीलावती की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने का फैसला किया. ऐसे समाज में जहां पारंपरिक मानदंड अक्सर महिलाओं की आकांक्षाओं को दबा देते हैं, उन्होंने हिम्मत के साथ कॉलेज में दाखिला लिया और ऐसा करने वाली अपने गांव की पहली महिला बनीं. नीलावती का जुनून पाठ्यपुस्तकों से आगे गया और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों (women’s rights), स्वास्थ्य (health) और शिक्षा (education) की वकालत करते हुए सामुदायिक पहल (community initiatives) में सक्रिय रूप से भाग लिया. गांव की सभाओं में नीलवती ने माता-पिता से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का आग्रह किया साथ ही मासिक धर्म स्वच्छता (menstrual hygiene) पर कार्यशालाएं आयोजित की, जिस पर कोई बात भी नहीं करता था.

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भाजपा घोषणापत्र में महिला कल्याण आगे

भाजपा के घोषणापत्र में महिलाओं के जीवन को सीधे प्रभावित करते बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण को सुनिश्चित करने पर ज़ोर है. साथ ही महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए स्वच्छ जल तक पहुंच आवश्यक है. घोषणापत्र इसे स्वीकार करता है और देश भर में जल आपूर्ति में सुधार के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है. घोषणापत्र में समावेशी दृष्टिकोण रखा गया है. समावेशिता सुनिश्चित करती है कि सभी क्षेत्रों की महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. घोषणापत्र (Manifesto) महिलाओं के जीवन पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के असर पर प्रकाश डालता है. वित्तीय समावेशन से लेकर कौशल विकास तक, ऐसी योजनाएं जो महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाती है.

यह कार्यक्रम महिला विकास और सशक्तिकरण के प्रति सरकार के समर्पण का प्रतीक है. वैसे ही जैसे नीलावती मौर्य की कहानी सशक्तिकरण की तरफ बढ़ते कदम का प्रतीक है. नीलावती की यात्रा को देखते हुए, हम संकल्प लें- सशक्तिकरण, समानता और एक उज्जवल भविष्य की राह पर चलने. चुनावी राजनीति में घोषणा पत्र से शुरू हुआ सफर, आज वचन पत्र और संकल्प पत्र तक पहुंचा है. नीलावती मौर्य (Nilavati Maurya) को आगे लाना ऐसा नवाचार है, जो भविष्य की दिशा और दशा तय करने में मदद करेगा.

Microcredit के ज़रिये ग्रामीण महिलाओं को अपने उद्यम शुरू कर, गृहस्थी की चार दीवारी के परे अपनी पहचान बनाने का अवसर मिल रहा है. सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया, महिलाओं के उद्यमों का समर्थन कर रहे हैं. हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने लोकसभा में इन योजनाओं से जुड़े आंकड़े साझा किए.

Government Schemes से ऋण तक महिलाओं की पहुंच हुई बेहतर

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana - PMMY) के तहत 24.11.2023 तक स्वीकार किए गए कुल 44.46 करोड़ ऋणों में से 30.64 करोड़, मतलब 69 % महिलाओं को दिए गए हैं. इसके अलावा, स्टैंड-अप इंडिया (SUPI) के तहत, 24.11.2023 तक स्वीकृत 2.09 लाख ऋणों में से 1.77 लाख, जो कि 84 % है, महिला उद्यमियों को दिए गए.

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ये आंकड़े बताते हैं कि ऋण तक महिलाओं की पहुंच बेहतर हुई है. ये इस बात का सबूत है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आर्थिक आज़ादी हासिल कर रही हैं. इस वजह से समाज के विभिन्न वर्गों का सामाजिक-आर्थिक विकास संभव हुआ है.

PMMY और SUPI से मिला Female Entrepreneurs को बढ़ावा

बिना कुछ गिरवी रखे,लघु/सूक्ष्म उद्यमों को आय सृजन गतिविधियों के लिए संस्थागत ऋण देने के लिए साल 2015 में PMMY शुरू की गई थी. महिलाओं और SC/ST के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फील्ड उद्यमों को बढ़ावा देते हुए वर्ष 2016 में SUPI योजना शुरू की गई.

इन योजनाओं का लक्ष्य महिलाओं की आर्थिक आज़ादी को बढ़ावा देकर महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा करना है. PMMY के ज़रिये मिलने वाले सूक्ष्‍म ऋण ने महिला उद्यमिता (Female Entrepreneurs) को प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया.

PM स्वनिधि और PM विश्वकर्मा योजना से मिला आसान लोन

इन दोनों  योजनाओं के अलावा वित्त मंत्रालय द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर कई और योजनाएं भी लागू की गई हैं. PM स्वनिधि योजना को 1 जून, 2020 से स्ट्रीट वेंडरों को बिना कुछ गिरवी रखे तीन किश्तों, यानी पहली किश्त में 10 हज़ार रुपये तक, दूसरी किश्त में 20 हज़ार रुपये तक, तीसरी किश्त में 50 हज़ार रुपये तक ऋण देने के लिए लॉन्च किया गया था.

PM विश्वकर्मा को 17 सितंबर, 2023 को लॉन्च किया गया, जिसका लक्ष्य 18 चुने गए शिल्‍पों में पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, बिना कोलेट्रल के ऋण, आधुनिक उपकरण तक पहुंच, बाजार लिंकेज समर्थन और डिजिटल लेनदेन के लिए सहायता करना है.

सामाजिक पूंजी बनाने में SHG-BLP और NABARD का मिला साथ

स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-BLP) ने बचत करने, उधार लेने और सामाजिक पूंजी बनाने में महिलाओं का समर्थन कर उनके जीवन को बेहतर बनाया है. NABARD का सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (MEDPs) ज़रूरी कौशल विकास कार्यक्रमों (MEDPs) से जोड़ता है.

2015 में शुरू हुआ आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम (LEDP) स्वयं सहायता समूहों के बीच कृषि और गैर कृषि गतिविधियों में आजीविका को बढ़ावा देता है और कौशल निर्माण, प्रशिक्षण, बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन, एंड-टू-एंड सॉल्‍यूशन और मार्गदर्शन जैसी सेवाओं में भी सहायता करता है.

PMJDY से Banking Services पहुंची असंगठित वर्गों तक

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), 2014 में बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी. यह योजना निःशुल्क और न्यूनतम शेष राशि रखने की ज़रुरत के बिना बैंक खाता खोलने की सुविधा देता है. जन धन खाते खोलने से समाज के असंगठित वर्गों के बीच सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पहुंचाने में मदद मिली है.

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महिलाओं की उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में इन योजनाओं ने ख़ास भूमिका निभाई. आर्थिक आज़ादी हासिल कर महिलाएं निर्णय लेने, अपने भविष्य को सुरक्षित करने, और समाज में अपनी पहचान बनाने के सक्षम बनी हैं.

महिला उद्यमिता (women entrepreneurship) को आर्थिक प्रगति (economic progress) का रास्ता माना गया. महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए सरकारें अलग-अलग पहल कर रही हैं. इस मिशन को पूरा करने के लिए गोवा सरकार (Goa government) ने अहम कदम उठाया.  

NITI Aayog और गोवा सरकार ने की राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित 

NITI Aayog के राज्य समर्थन मिशन (State Support Mission) के तहत, Women Entrepreneurship Platform (WEP) ने गोवा सरकार के सहयोग से राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई.

इसमें महिला स्वयं सहायता समूह (women Self Help Groups), संगठन, सरकारी अधिकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित कई महिला लीडर्स (women leaders) भी शामिल हुईं.  NITI Aayog के तहत आने वाला Women Entrepreneurship Platform (WEP) अब सरकारी-निजी साझेदारी (public-private partnership) के ज़रिये आगे बढ़ रही है. 

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The State Support Mission के साथ 2047 तक लक्ष्य पूरा करेंगे राज्य 

यह प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों (female entrepreneurs) के लिए ज़रूरी जानकारी का वन-स्टॉप शॉप (one-stop shop) है, जिसमें सरकारी योजनाओं (government schemes), इंक्यूबेटर (incubator), एक्सेलरेटर और निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए SmartMatch सुविधा, कम्युनिटी पेज (community page) और मेंटरशिप मॉड्यूल (mentorship module) जैसी जानकारी शामिल है.

NITI Aayog की The State Support Mission पहल का लक्ष्य राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को 2047 तक सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों (achieve socio-economic goals by 2047) को हासिल करने में मदद करना है.

राज्य समर्थन मिशन के तहत, केंद्र-राज्य के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं. इस कार्यशाला से WEP State Workshop series की शुरुआत हुइ. इसका मुख्य लक्ष्य महिला उद्यमिता प्लेटफ़ॉर्म (WEP) के बारे में जागरूकता बढ़ाना है.

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महिला उद्यमियों को मिलेगा समर्थन 

इन प्रयासों में 'उद्यम अपलिफ्ट' (Udyam Uplift) शामिल है, जो AIC-GIM-WEP के साथ एक सहयोगी प्रयास है. साथ ही ग्रीन महिला उद्यमियों (green women entrepreneurs) को समर्थन पाने का रास्ता दिखायगी. कार्यशाला के दौरान, मेंटरिंग (mentoring), कौशल विकास (skill development), और वित्त पहुंच जैसे विषयों पर समझ बढ़ाने की योजना है.

कार्यशाला में मुख्यमंत्री प्रमोद सवंत (CM Pramod Sawant), NITI Aayog के सदस्य डॉ. वीके सरस्वत (Dr V K Saraswat), NITI Aayog के CEO बी वी आर सुब्रह्मण्यम (B V R Subrahmanyam), संगठनों के प्रतिनिधियों सहित बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill and Melinda Gates Foundation), रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation), पिरामल फाउंडेशन (Piramal Foundation), ICAI (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया), SIDBI, Ola फाउंडेशन (Ola Foundation) और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

गोवा महिला स्वयं सहायता समूह संघ (Goa Women Self Help Group Association) प्रेसिडेंट, सुलक्षणा पी सवंत (Sulakshana P Sawant), शामिल रही.

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वर्कशॉप ने महिला उद्यमियों को ज्ञान हासिल करने, अपने अनुभव साझा करने और ज़रूरी संसाधनों तक पहुंचने का अवसर दिया. इस पहल के ज़रिये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां महिला उद्यमियों को इंक्लूसिव और समान उद्यमशीलता इकोसिस्टम (Inclusive and equitable entrepreneurship ecosystem) मिल सकेगा. 

देशभर में स्वयं सहायता समूह (self help group) स्मॉल क्रेडिट (small credit) के ज़रिये आर्थिक क्रांति (financial revolution) की अगुवाई कर रहे हैं. अर्थव्यवस्था (economy) को मज़बूती देने के लिए महिलाओं के इन समूहों की ज़रुरत को पहचाना जा रहा है.  

नकद की जगह बैंक ट्रांसफर के लिए किया प्रोत्साहित 

सिक्किम (Sikkim) सरकार के कैबिनेट सचिव और प्रधान मुख्य निवेश सलाहकार G.P. उपाधयाय (G.P. Upadhayay, Cabinet Secretary & Principal Chief Investment Advisor for the Government of Sikkim) ने हाल ही में गोवा (Goa) में आयोजित चौथे एलेट्स बीएफएसआई गेमचेंजर शिखर सम्मेलन (4th Elets BFSI Gamechanger Summit) में बात की. उन्होंने भारत में बैंकिंग (banking) और वित्तीय समावेशन (financial inclusion) के अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए कहा नवाचार (innovation) के ज़रिये आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है.

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उपाध्याय (G.P. Upadhayay) ने अपने शुरुआती करियर के दौरान परिवर्तनकारी पहल के बारे में भी बताया. करीब 300 लोगों को भूमि मुआवजे के रूप में बड़ी राशि वितरित की जानी थी, नकद में पैसा देने के बजाय, जैसा कि उस समय किया जाता था, उन्होंने प्राप्तकर्ताओं को बैंक खाते खोलने (bank accounts) और वहां पैसा जमा करने के लिए राज़ी किया. 

इस पहल ने न सिर्फ वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा दिया, बल्कि प्राप्तकर्ताओं के बीच  बचत (savings) की आदत को भी प्रोत्साहित किया. टेक्नोलॉजी (technology) के बढ़ते इस्तेमाल के साथ उन्होंने प्रौद्योगिकी से जुड़े खतरों (threats related to technology), जैसे डेटा सुरक्षा (data safety) और धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी.

डिजिटलीकरण से बढ़ी ट्रांसपेरेंसी 

पहले जहां वेतन नकद में वितरित किया जाता था, आज सीधे बैंक खातों में जमा किया जा रहा है. बैंकिंग सेवाओं (banking services) के डिजिटलीकरण (digitalisation) के ज़रिये सरकारी योजनाओं (government schemes) को लागू करने में ट्रांसपेरेंसी (transparency) बढ़ी. कई सरकारी योजनाओं के तहत सार्वजनिक धन को छात्रवृत्ति, सब्सिडी और दूसरी तरह की सहायता के रूप में आसानी से वितरित किया गया. बैंक खातों को आधार से लिंक (bank account linking with Aadhar) करवाने के बाद रिसाव और धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आई.

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उपाध्याय ने ऋण प्रदान करने में महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help group) की भूमिका के बारे में भी बात की. उन्होंने अमरजीत सिन्हा (Mr. Amarjit Sinha) के एक लेख का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पिछले 10 सालों में, देश में 90 हज़ार स्वयं सहायता समूहों (SHG) ने लगभग 6.5 लाख करोड़ का ऋण (SHG loan) लिया, जिसमें NPA प्रतिशत दो प्रतिशत से भी कम है. उन्होंने इन समूहों पर भरोसा करने की ज़रुरत पर जोर दिया, क्योंकि उनके द्वारा लिया क़र्ज़ समय पर वापिस किया गया.

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छात्रों को साइबर सुरक्षा के बारे में बताना ज़रूरी 

G.P. उपाधयाय ने ऑनलाइन सेफ्टी (online safety rules in Hindi) पर बात करते हुए बताया कि तकनीक को बढ़ावा देने के साथ, सरकार सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है, और ग्राहक मौजूदा आईटी अधिनियम (IT Act) के बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं. 

कैबिनेट सचिव उपाध्याय (G.P. Upadhayay) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों (financial institutions) से स्कूलों में वित्तीय साक्षरता (need for financial literacy sessions in school) सत्र आयोजित करने का भी अनुरोध किया. उनका मानना ​​है कि छात्रों को बैंकिंग सेवाओं, अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका (Role of banks in the economy) और बीमा (Insurance) के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए. उन्होंने छात्रों को साइबर सुरक्षा (cyber safety) और धोखाधड़ी (cyber fraud) की संभावना के बारे में पढ़ाने पर भी जोर दिया.

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अर्थव्यवस्था (economy) को मज़बूत बनाने और देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए वंचित समुदायों में वित्तीय साक्षरता (financial literacy) फैलानी होगी. इस दिशा में स्वयं सहायता समूह (SHG women) की महिलाएं उल्लेखनीय काम कर रही हैं, जो खुद अपने उद्यम शुरू कर अपने इलाके की इकॉनमी में योगदान दे रही हैं, और साथ ही समुदाय के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का काम भी कर रही हैं.

स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के व्यवसायों को छोटे उद्यमों (small business enterprise) में बदलने के लिए सरकार लगातार सहायता कर रही है. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (Minister of Health and Family Welfare of India) भारती प्रवीण पवार (Bharati Pravin Pawar) ने घोषणा की कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) जल्द ही स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए 20 लाख रूपए का लोन स्वीकृत करेंगे.

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में कृष्णा जिले के मोपीदेवी में समूह द्वारा लगाए गए स्टालों को देखने के दौरान, उन्होंने वहां मौजूद बाजरे की मिठाइयों और गहनों की तारीफ की. 

मंत्री ने देश भर में स्वयं सहायता समूहों (SHG) को अपने कौशल को बढ़ाने, समूहों को मजबूत करने और ऑनलाइन मार्केटिंग (online marketing) के अवसरों का पता लगाने का आग्रह किया. मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आंध्र प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों (medical college) को मंजूरी दी है. इसके अलावा, उन्होंने लोगों से बातचीत करने और केंद्र द्वारा स्वीकृत कई योजनाओं (government schemes) के बारे में जागरूकता (awareness) बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश में घर-घर अभियान (Ghar-Ghar Abhiyaan) चलाने की घोषणा की. 

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोग तभी योजनाओं का फायदा ले सकेंगे जब उन्हें सरकारी स्कीमों की जानकारी होगी. उन्होंने घर-घर अभियान के ज़रिये लोगों को सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूक करने के आदेश दिए. साथ ही, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक कदम आगे बढ़ते हुए नई तकनीक सीख नए तरीकों से अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया.