रक्षा बंधन (Raksha Bandhan) ख़त्म हो गया, पर तेलंगाना (Telangana) में इसका सेलिब्रेशन नहीं. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (Chief Minister K Chandrashekar Rao- KCR) ने ग्राम संगठन सहायकों (VOA) का वेतन बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया है (VOA salary hike). राज्य सरकार (Telangana state government) ने इस फैसले को सितंबर, 2023 से लागू करने के आदेश जारी किया. इसके लिए सरकार करीब 106 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस कदम से 17,608 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.

VOAs का वेतन बढ़ाने में होंगे 2 करोड़ रुपये खर्च

वेतन बढ़ाने के अलावा, केसीआर (KCR) ने महिला संगठनों (womens' organisations) के सहायकों की मांग को स्वीकार करते हुए, यूनिफॉर्म बनाने (uniform order SHG) के लिए हर साल 2 करोड़ रुपये खर्च करने का भी फैसला किया. सहायकों के रिन्यूअल प्रोसेस (VOA renewal process) को हर तीन महीने से एक वर्ष तक बढ़ाने का आदेश भी दिया. 

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मुख्यमंत्री ने महिला संघों (women organisations) के लिए जीवन बीमा (Life insurance) लागू करने का भी फैसला किया. पंचायत राज मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव (Panchayat Raj Minister Errabelli Dayakar Rao) को संबंधित नियमों पर जानकारी देने और उस पर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया.

एर्राबेल्ली दयाकर राव, सबिता इंद्रा रेड्डी (Sabita Indra Reddy), सत्यवती राठौड़ (Satyavathi Rathod) के साथ वित्त मंत्री टी हरीश राव (Finance Minister T Harish Rao) से मुलाकात करने वाले विलेज ऑर्गनाइज़ेशन असिस्टेंट (Village Organisation Assistants) ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केसीआर द्वारा लिए गए फैसले की वजह से उन्हें बढ़े हुए मासिक वेतन का आश्वासन मिला है. 

2,000 रुपयों से बढ़कर 5,900 रुपये हुआ महिला संघों का वेतन  

पहले, आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में VOA, वित्तीय पहलुओं में  स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) को अपनी इच्छा से अपनी सेवाएं देने के साथ डेटा इकट्ठा कर रहे थे. उन्हें मात्र 2,000 रुपये का मानदेय (honorarium) दिया जाता था. केसीआर ने उनके योगदान को मान्यता दी और 2016 में उन्हें 3000 रुपये का अतिरिक्त मानदेय (VOA salary) देने का फैसला लिया. महिला संघों का वेतन 2,000 रुपये से बढ़कर 5,900 रुपये हो गया. 

इस पहल से ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे समूहों (SHG) की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (rural economy) में सुधार आएगा. इस कदम से 17,608 महिलाएं आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर जीवन स्तर में सुधार ला सकेंगी.

अमित शाह ने मिल्क सोसाइटीज़ को बाटे माइक्रो क्रेडिट ATM

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह (Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah) ने बुधवार को नाबार्ड (NABARD) के 42वें स्थापना दिवस (42nd Foundation Day, NABARD) को सम्बोधित किया और साथ ही दूध समितियों (Milk Societies) को माइक्रो एटीएम कार्ड (Micro ATM Cards) भी वितरित किये. अमित शाह ने बताया कि भारत में करीब 65% ग्रामीण आबादी है, जिनके सशक्तिकरण के लिए नाबार्ड कई कदम उठा रहा है. नाबार्ड हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy), कृषि (Agriculture) और स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) की स्थिति सुधारने के लिए पिछले 4 दशकों से बैकबोन के रूप में काम कर रहा है.

नाबार्ड की मदद से आज स्वयं सहयता समूह (Swayam Sahayata Samuh) के सदस्य, खासकर महिलाएं और लड़कियाँ, आज आत्मनिर्भर, सशक्त और समाज में खुद को स्थापित कर सम्मान के साथ जी रहीं है. शाह ने बताया कि नाबार्ड ने 1 करोड़ स्वयं सहयता समूहों (SHGs) को आर्थिक सहायता दी है, जो विश्व में माइक्रो फाइनेंस (Micro Finance) का सबसे बड़ा कार्यक्रम है. 

शाह ने बताया कि पिछले 42 वर्षो में नाबार्ड ने रिफाइनेंस (Refinance) और पूंजी निर्माण (Capital Formation) के काम को आगे बढ़ाया. अभी तक नाबार्ड ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy) के लिए पूंजी निर्माण में 8 लाख करोड़ रूपए  निवेश किये. इसके अलावा अलग-अलग योजनाओं के तहत नाबार्ड ने ग्रामीण कृषि अर्थवयवस्था (Rural Agriculture Economy) को मजबूती देने के लिए 12 लाख करोड़ रूपए रिफाइनेंस किया. साथ ही ग्रामीण अर्थवयवस्था को सशक्त करने के लिए 20 लाख करोड़ रूपए रिफाइनेंस किया है जिसमे विकास दर 14 प्रतिशत है. 

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह बताते है कि PM योजना के तहत  किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) प्रदान करेगी. उन्होंने बताया कि नाबार्ड के देश भर में 7000 FPOs है जो यह सुनिश्चित करते है की किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिले. कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड (Cooperative Development Fund) को 1992- 93 में में स्थापित किया गया था, जिसकी राशि बढ़कर 10 लाख रूपए से  293 करोड़ रूपए हो गयी है. 

शाह ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक (District Cooperative Bank) डेबिट कार्ड (Rupay Debit Card) के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड (Rupay Credit Card) की भी सुविधा प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा कोऑपरेटिव स्कीम (Cooperative Scheme) के अंतर्गत सभी सहकारी समितियों के बैंक खाते डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक (District Cooperative Bank) में ट्रांसफर किये गए और सभी दूध उत्पादक समितियों को "बैंक मित्र" (Bank Mitra) के रूप में शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि यदि हम "कोऑपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स" (Cooperation among Cooperatives) के साथ आगे बढ़े और यदि PACS से APACS तक का पूरा पैसा इसके भीतर रहता है, तब सहकारी प्रणाली को किसी से भी धन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. नाबार्ड को नोडल एजेंसी बनाकर 63,000 PACS से लेकर नाबार्ड तक, बैंकिंग (Banking), ऑडिटिंग (Auditing) सहित पूरा सिस्टम शामिल है. PACS को प्रणालियों का भी हिस्सा बनाया जायेगा जैसे भण्डारण के कार्य, जन आरोग्य केंद्र (Jan Arogya Centre), खाद की दुकान चलाने में, PDS प्रणाली का हिस्सा बनाने, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी. 

शाह ने कहा नाबार्ड एक बैंक (Bank) ही नहीं बल्कि एक मिशन है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है. नाबार्ड को वित्तीय पैरामीटर (Financial Parameter) के साथ-साथ मानव एवं ग्रामीण विकास (Human and Rural Development) का भी लक्ष्य रखना चाहिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियां (Three Multi-State Cooperative Societies) बनायी गयीं है.  

बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसाइटी (Multi- State Cooperative Organic Society) का भी गठन किया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके वैश्विक बाजार (Global Market) में किसानों को जैविक उत्पाद (Organic Products) के लिए उचित मूल्य मिल रहे है. साथ ही कृषि उत्पादों (Agriculture Products) को विश्व स्तर पर निर्यात करने के लिए बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति का भी गठन किया है ताकि हमारे पारम्परिक बीजों का संरक्षण (Protection), संवर्धन (Promotion) और विकास (Development) के लिए बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति (Multi-State Cooperative Seed Society) का भी गठन किया गया है जिससे हम अधिक उपज देने वाले बीजों का उत्पादन (Production) और मार्केटिंग (Marketing) बढ़ा सके. 

अमित शाह ने मिल्क सोसाइटीज़ को बाटे माइक्रो क्रेडिट ATM

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह (Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah) ने बुधवार को नाबार्ड (NABARD) के 42वें स्थापना दिवस (42nd Foundation Day, NABARD) को सम्बोधित किया और साथ ही दूध समितियों (Milk Societies) को माइक्रो एटीएम कार्ड (Micro ATM Cards) भी वितरित किये. अमित शाह ने बताया कि भारत में करीब 65% ग्रामीण आबादी है, जिनके सशक्तिकरण के लिए नाबार्ड कई कदम उठा रहा है. नाबार्ड हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy), कृषि (Agriculture) और स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) की स्थिति सुधारने के लिए पिछले 4 दशकों से बैकबोन के रूप में काम कर रहा है.

नाबार्ड की मदद से आज स्वयं सहयता समूह (Swayam Sahayata Samuh) के सदस्य, खासकर महिलाएं और लड़कियाँ, आज आत्मनिर्भर, सशक्त और समाज में खुद को स्थापित कर सम्मान के साथ जी रहीं है. शाह ने बताया कि नाबार्ड ने 1 करोड़ स्वयं सहयता समूहों (SHGs) को आर्थिक सहायता दी है, जो विश्व में माइक्रो फाइनेंस (Micro Finance) का सबसे बड़ा कार्यक्रम है. 

शाह ने बताया कि पिछले 42 वर्षो में नाबार्ड ने रिफाइनेंस (Refinance) और पूंजी निर्माण (Capital Formation) के काम को आगे बढ़ाया. अभी तक नाबार्ड ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy) के लिए पूंजी निर्माण में 8 लाख करोड़ रूपए  निवेश किये. इसके अलावा अलग-अलग योजनाओं के तहत नाबार्ड ने ग्रामीण कृषि अर्थवयवस्था (Rural Agriculture Economy) को मजबूती देने के लिए 12 लाख करोड़ रूपए रिफाइनेंस किया. साथ ही ग्रामीण अर्थवयवस्था को सशक्त करने के लिए 20 लाख करोड़ रूपए रिफाइनेंस किया है जिसमे विकास दर 14 प्रतिशत है. 

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह बताते है कि PM योजना के तहत  किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) प्रदान करेगी. उन्होंने बताया कि नाबार्ड के देश भर में 7000 FPOs है जो यह सुनिश्चित करते है की किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिले. कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड (Cooperative Development Fund) को 1992- 93 में में स्थापित किया गया था, जिसकी राशि बढ़कर 10 लाख रूपए से  293 करोड़ रूपए हो गयी है. 

शाह ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक (District Cooperative Bank) डेबिट कार्ड (Rupay Debit Card) के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड (Rupay Credit Card) की भी सुविधा प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा कोऑपरेटिव स्कीम (Cooperative Scheme) के अंतर्गत सभी सहकारी समितियों के बैंक खाते डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक (District Cooperative Bank) में ट्रांसफर किये गए और सभी दूध उत्पादक समितियों को "बैंक मित्र" (Bank Mitra) के रूप में शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि यदि हम "कोऑपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स" (Cooperation among Cooperatives) के साथ आगे बढ़े और यदि PACS से APACS तक का पूरा पैसा इसके भीतर रहता है, तब सहकारी प्रणाली को किसी से भी धन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. नाबार्ड को नोडल एजेंसी बनाकर 63,000 PACS से लेकर नाबार्ड तक, बैंकिंग (Banking), ऑडिटिंग (Auditing) सहित पूरा सिस्टम शामिल है. PACS को प्रणालियों का भी हिस्सा बनाया जायेगा जैसे भण्डारण के कार्य, जन आरोग्य केंद्र (Jan Arogya Centre), खाद की दुकान चलाने में, PDS प्रणाली का हिस्सा बनाने, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी. 

शाह ने कहा नाबार्ड एक बैंक (Bank) ही नहीं बल्कि एक मिशन है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है. नाबार्ड को वित्तीय पैरामीटर (Financial Parameter) के साथ-साथ मानव एवं ग्रामीण विकास (Human and Rural Development) का भी लक्ष्य रखना चाहिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियां (Three Multi-State Cooperative Societies) बनायी गयीं है.  

बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसाइटी (Multi- State Cooperative Organic Society) का भी गठन किया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके वैश्विक बाजार (Global Market) में किसानों को जैविक उत्पाद (Organic Products) के लिए उचित मूल्य मिल रहे है. साथ ही कृषि उत्पादों (Agriculture Products) को विश्व स्तर पर निर्यात करने के लिए बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति का भी गठन किया है ताकि हमारे पारम्परिक बीजों का संरक्षण (Protection), संवर्धन (Promotion) और विकास (Development) के लिए बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति (Multi-State Cooperative Seed Society) का भी गठन किया गया है जिससे हम अधिक उपज देने वाले बीजों का उत्पादन (Production) और मार्केटिंग (Marketing) बढ़ा सके. 

'सेहत ही बरकत है' कहते हुए आपने बहुत से लोगों को सुना होगा. हालांकि आज के समय में व्यक्ति की ज़िन्दगी कुछ ऐसी हो गयी है कि उसे अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. पहले के लोगों के लिए यह एक आसान काम था क्योंकि उनका खाना पीना साफ़ और मिलावट रहित था. लेकिन आज यह बात बोल पाना मुश्किल है कि जो हम खा रहे है, वह 100 % शुद्ध है भी या नहीं. बहुत से ऐसे लोग है जो सेहत के विषय पर काम कर रहे है और सब के लिए ऐसे उत्पाद तैयार कर रहें है जो शरीर को नुक्सान ना पहुंचाए और सेहत भी बढ़ती रहे. छत्तीसगढ़ के ऐसे ही डॉक्टर और ब्यूरोक्रेट है, जशपुर कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल, लोगों के सेहत से जुड़ी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने के लिए महुआ फूल के साथ ऐसे अवसर तैयार कर रहे है, जिससे हमें स्वच्छ पौष्टिक भोजन मिले. उन्होंने जिस कार्य योजना से काम करने का फैसला किया है वो ना केवल पोषण लाभ प्राप्त करने और कुपोषण से निपटने के लिए बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी एक बहुत मदद साबित होगी.  

मित्तल ने एक फ़ूड प्रोसेसिंग और पैकजिंग लैब भी शुरू की जो ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा साबित होगी. डॉ. रवि मित्तल ने एक सेंटर शुरू किया जिसमें वे महुआ के पेड़ के फूलों से विभिन्न प्रकार के स्वस्थ खाद्य उत्पाद तैयार करेंगे. ग्रामीण और आदिवासी महिलाएं, अच्छी तरह से शिक्षित ना होने के बावजूद इस व्यवसाय को कर रही हैं, क्योंकि जिला खनिज फाउंडेशन फंड की मदद से खाद्य प्रयोगशाला में उन्हें सही मशीनें और उपकरण प्राप्त हुए. महिलाओं को अलग-अलग मशीनों को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया. SHG इन उत्पादों में लगने वाले कच्चे माल को सीधे किसान उत्पादक संगठन से खरीदते हैं. विभिन्न खाद्य पदार्थ जो कि इस लैब में तैयार किया जा रहे है उनमें कुकीज़, केक, अचार, चाय की पत्ती, जेली, दाल, चावल, आटा और कुछ लघु वनोपज शामिल है. 

जशपुर क्षेत्र में लोहे की कमी और कुपोषण सबसे ज़्यादा है. सदियों से आदिवासी समुदाय महुआ का उपयोग हर्बल दवाओं, उपचार और शराब बनाने के लिए कर रहे है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आदिवासियों के लिए महुआ को एक मल्टीपर्पस वृक्ष बताया है. डॉ. मित्तल ने महुआ आधारित पोषाहार सामग्री हर घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है. वे कहते है- "आहार में पोषक तत्वों की कमी पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है. अधिकतम लाभ के लिए हम इसे 'बाजरा मिशन' के साथ भी जोड़ रहे हैं." डॉ मित्तल द्वारा शुरू किये गए इस मिशन से बहुत से परिवार के बच्चे शुद्ध पोषण ले पाएंगे. छत्तीसगढ़ की सरकार को इस पहल को पूरा योगदान देना चाहिए. बाकि राज्यों को भी इस पहल से सीख लेनी चाहिए. SHG महिलाओं के साथ मिलकर इस पहल को पुरे देश में तेजी से फैलाना चाहिए ताकि महिलाएं भी सक्षम बनें और हर पविवार को महुआ के लाभ प्राप्त हों सकें. 

कम्पीटीशन के इस दौर में मार्केटिंग हो या कुछ खरीदना हो, हर काम में दूसरों से खुदको बेहतर साबित करने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. इस दौड़ में कहीं ग्रामीण परिवेश के व्यवसायी पीछे न रह जायें, इसके लिए सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाये हैं. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए ई-ग्रामस्वराज और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल का उद्घाटन किया. इससे पंचायतें ईग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर जीईएम के ज़रिये अपने सामान और सेवाओं को सरकार को बेच सकेंगे. इस पहल से पंचायतों को डिजिटल खरीद और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और उनके लिए नए बाज़ार खोलकर लोकल दुकानदारों और छोटे विक्रेताओं को भी लाभ मिल सकेगा. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्यमशीलता को काफी बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भी मजबूती मिलेगी.

लगभग 60,000 के जीईएम के यूज़रबेस को बढाकर 3 लाख से अधिक करने का गोल सेट किया गया है. प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर पंचायतों द्वारा खरीद में पारदर्शिता आ सकेगी, जो कि पंचायतों की मांग थी. लोकल विक्रेताओं जैसे दुकानदारों, स्वयं सहायता समूहों, और सहकारी समितियों को जीईएम पर पंजीकरण करना होगा जिसके बाद पंचायतें बड़े पैमाने पर इनसे खरीद कर सकेंगी. साथ ही ऐसे वेंडर्स द्वारा ऑनलाइन बिक्री करने से उनके लिए नए ग्राहकों तक पहुंच हो सकेगी.

जीईएम के उपयोग से सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) का पालन होगा, मनमाने तरीके से ठेके देने पर रोक लगेगी, और वेंडरों को समय पर भुगतान मिलेगा. पंचायतों के पास कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान या सेवाएं डोरस्टेप डिलीवरी पर पहुंचेंगी. ई ग्रामस्वराज   प्लेटफॉर्म को 2020 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर लॉन्च किया गया था. इसे पंचायतों के पूरे दिन के कामकाज के लिए सिंगल-विंडो के रूप में डिज़ाइन किया गया था. 2.3 लाख ग्राम पंचायतें और लोकल बॉडीज ऑनलाइन भुगतान के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.

ई ग्रामस्वराज और जीईएमका एकीकरण ऑनलाइन खरीद के लाभों को शासन के सबसे निचले स्तर तक ले जाएगा और यह केवल केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों और विभागों तक ही सीमित नहीं रहेगा. इससे न केवल डिजिटल इंडिया का सपना साकार होगा पर लोकल दुकानदारों और स्वयं सहायता समूहों को मार्केट तक पहुंच मिल सकेगी. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला का उद्घाटन किया जिसमे 71 हजार से ज्यादा युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र बांटा. उन्होंने बताया कि बिना बैंक गारंटी के 23 लाख करोड़ रुपयों का लोन दिया गया जिसमे 70 % से अधिक लोन महिलाओं को मिला. आज सभी को माइक्रोफाइनेंस की ताकत को समझने की ज़रुरत हैं जिसे अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट्स ने इकॉनमी को बढ़ाने का ज़रिया माना. माइक्रोफाइनेंस से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है और अपने गांव में ही रोज़गार के अवसर बढ़े हैं.