स्वयं सहायता समूह (SHG) ने कई महिलाओ को अपनी कला को रोज़गार का ज़रिया बनाने और उद्यम शुरू करने में मदद की है. ऐसी ही एक कहानी है सत्यलक्ष्मी की. तेलंगाना (Telangana) के जनगामा जिले के देवरुप्पुला मंडल की सत्यलक्ष्मी (Satylakshmi) तीन करघों (handloom) पर काम करती थी. पैसे की कमी की वजह से उनके लिए कच्चा माल लाना मुश्किल हो गया.

स्वयं सहायता समूह की मदद से बढ़ाया रोज़गार 

उन्होंने स्वयं सहायता समूह (self help group) की सदस्य बनकर आर्थिक समस्याओं (financial challenges) को दूर किया. सत्यलक्ष्मी उनके गांव में चल रहे हरिता स्वयं सहायता सोसायटी (Harita Self Help Society) की सदस्य बनी. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन संगठन (SERP) से सहायता मिली. बैंक लिंकेज (bank linkage) से रु. 3 लाख, स्त्री निधि  (Stree Nidhi) से रु. 1.15 लाख की ऋण सुविधा हासिल हुई. इस समर्थन ने सत्यलक्ष्मी के हुनर और रोज़गार को नई दिशा दी. 

Ikat Sarees (Image Credits:Exporters India)

सत्यलक्ष्मी ने साड़ियां  (handloom saree weaving) बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल खरीदा. पोचमपल्ली (Pochampalli), इकत (Ikat saree), मद्दिकाया (Maddikaya saree) और फुल डिजाइन साड़ियां (full design sarees) बनाईं. उनकी साड़ियों ने लोकप्रियता हासिल की. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने उनके प्रयास को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित भी किया. ग्रामीण विकास मंत्रालय की मदद से कई राज्यों में प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाईं. 

सरस प्रदर्शनियों के ज़रिये बेची साड़ियां 

जहां भी सरकार द्वारा आयोजित सरस (SARAS Mela) प्रदर्शनी लगती है, वहां तेलंगाना की सत्यालक्ष्मी का स्टॉल ज़रूर होता है. हाथ से बुनी साड़ियों (handwoven sarees) को वह दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में बेच चुकी है. यह सुंदर साड़ियां बनाकर सत्यलक्ष्मी ने न सिर्फ आजीविका कमाई, बल्कि स्थानीय कला को भी लोकप्रिय बनाया है. \

Pochampalli Sarees (Image Credits:LBB)

सत्यलक्ष्मी की प्रतिभा और मेहनत को पहचानते हुए तेलंगाना सरकार ने उन्हें 2022 में श्रमशक्ति पुरस्कार (Shramshakti Award) से सम्मानित किया. उनकी बनाई साड़ियां आज आसपास के राज्यों में भी फेमस हो चुकी है. सत्यलक्ष्मी ने साबित किया कि मुश्किलों से जीतकर सपने पूरे किये जा सकते हैं. 

रीजनल सरस मेला (Regional Saras Mela 2023) महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट (MoRD) के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा शुरू की गई पहल है. जहां ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों (Rural Women SHGs) को अपना हुनर दिखाने, बनाये हुए प्रोडक्ट्स को बेचने और पोटेंशियल मार्केट प्लेयर्स के साथ जुड़ने का मंच मिल रहा है.

संगठन दे रहा महिलाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग 

संगठन महिला एसएचजी (Women SHG) को अलग-अलग आजीविका शिल्प कौशल की ट्रेनिंग देने के साथ उनके उत्पादों को बेचने के लिए मंच प्रदान करता है. स्टाल्स लगाने से लेकर उनके रहने का खर्च मेला आयोजन समिति द्वारा उठाया जाता है. सरस मेला, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRDPR) द्वारा आयोजित कराया जाता है.

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आजीविका मिशन की शुरुआत 

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, सरस मेला (Saras Mela), आजीविका एनआरएलएम के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है. इसकी शुरुआत जून 2011 में हुई. नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) रखा गया. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से दस साल के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिये छह लाख गावों के सात करोड़ ग्रामीण परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

गुजरात सरस मेला

गुजरात (Gujrat) में भी सरस मेला 2023 (Saras Mela 2023) का आयोजन, सर्किट हाउस के पीछे का मैदान, चौपाटी रोड, देवभूमि द्वारका में किया जा रहा है. आयोजन में रूरल वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने बनाये हुए हैंडमेड प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित कर रही हैं. यह आयोजन गुजरात सरकार (Gujrat Government) द्वारा कराया जा रहा हैं. 1 से 7 सितंबर 2023, तक चल रहे इस आयोजन का समय सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक है.

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सरस मेला SHG महिलाओं को आजीविका दिलाने में सरकार द्वारा शुरू किया गया महत्वपूर्ण कदम है. महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपने अलग-अलग व्यवसायों की शुरुआत कर रहीं है. साथ ही अपने साथ-साथ अन्य SHG महिलाओं को आमदनी दिलाने के लिए उन्हें भी उत्पाद बनाना और व्यवसाय शुरू करना सिखा रही हैं.

जीवन में ख़ुशी और शांति एक साथ लाने का स्त्रोत है, योग. इसे सिर्फ एक्सरसाइज कहना सही नहीं है, क्यूंकि यह ज़िन्दगी को जीने का तरीका सिखाता है. दिव्य योग पीठ भी हर इंसान को एक बेहतर ज़िन्दगी देने के लिए कई सालों से काम कर रहा है और इसीलिए हाल ही में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को राष्ट्रीय आजीविका मिशन का नेशनल रिसोर्स आर्गेनाइजेशन बनाया. पूरे देश में स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण कार्यक्रम किये गए और इसी श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश के गैर कृषि कम्युनिटी रिसोर्सेस पर्सन के समूह का आगमन पतंजलि योगपीठ में हुआ.

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समापन कार्यक्रम में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा- "ग्राम को समृद्धि शाली तथा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पतंजलि योगपीठ हर वक़्त काम कर रहा है." समृद्ध ग्राम कार्यक्रम ना केवल गांव को समृद्धशाली बनाता है बल्कि ग्रामीणों की आजीविका को भी बढ़ावा देता है." पतंजलि योग पीठ का यह प्रशिक्षण तीन दिन चला. इसमें स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को स्टॉक इन्वेंटरी मैनेजमेंट से लेकर ई-कॉमर्स प्लेटफार्म तक जोड़ने की ट्रेनिंग दी गई. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से उन्हें उत्पादों की क्वालिटी को भारतीय सरकार के बनाए गए पैरामीटर्स के हिसाब से चैक करने का प्रशिक्षण भी दिया गया. कार्यक्रम के अंत में सभी ने एकजुट होकर हिमाचल प्रदेश के Self Help Group को तेजी से आगे बढ़ाने की भी शपत ली गयी. योगपीठ के SHGs का विकास बहुत तेज़ी से होगा. महिलाएं भी अपनी आजीविका बढ़ाते हुए, एक सुखी और समृद्ध जीवन जी पाएंगी. 

आज देशभर में 8.9 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) से जुड़कर आर्थिक क्रांति (financial revolution) की अगुवाई कर रही हैं. ये महिलाएं कई क्षेत्रों में रोज़गार (employment) शुरू कर देश की अर्थव्यवस्था (economy) को बढ़ाने में मदद कर रही हैं. इनकी सफलता और विकास में योगदान को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार इन्हें अलग-अलग तरह से बढ़ावा दे रही हैं. हर तबके की महिलाओं के सशक्तिकरण (women empowerment) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को समूहों से जोड़ा जा रहा है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने देश के 10 करोड़ ग्रामीण वंचित परिवार की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल करने का लक्ष्य तय किया है. 

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को स्वयं सहायता समूह गठन से सेचुरेशन प्राप्त करने के लिए सोशल मोबेलाइजेशन कैंपेन आयोजन करने के निर्देश दिए. ये कैंपेन सभी राज्यों में 18 अप्रैल से 30 जून तक चलाया जायेगा. जिले को निर्धारित समय में समूह गठन से सेचुरेट करना है. इसके लिए सघन तौर पर सीआरपी ड्राइव का आयोजन कर स्वयं सहायता समूह में वंचित परिवारों का समावेशन किया जाएगा. इस काम में सहयोग के लिए बड़वानी की सक्रिय समूह दीदियां भी सीआरपी ड्राइव में शामिल होगी. 

पहले से SHG से जुड़ी दीदियां अपने समूहों में समुदाय की और भी महिलाओं को जोड़ेंगी. समूह से इन महिलाओं को लोन लेने, बचत करने, और अपना रोज़गार शुरू करने में मदद मिलेगी. देशभर में SHG, महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद कर रहे हैं, जिससे पारिवारिक, सामाजिक, और राजीतिक बदलाव भी देखने को मिल रहा है.  

आया समय उठो तुम नारी
युग निर्माण तुम्हें करना है  
आज़ादी की खुदी नींव में
तुम्हें प्रगति पथ भरना है  
अपने को कमज़ोर न समझो  
जननी हो तुम सम्पूर्ण जगत की  
गौरव हो स्वयं सिद्ध हो शक्ति हो
अपनी संस्कृति की आहट हो  
तुम्हें  नया इतिहास देश का  
अपने करकमलों से रचना है.....

यह गीत जब नई दिल्ली के हाल में गूंजा तब ऐसा लगा जैसे यह सबसे बेहतर सम्मान है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए. मौका था समृद्धि से संघठन:स्वनिर्भरता की ओर साथ साथ, थामे हर ग्रामीण महिला का हाथ अभियान की शुरुआत की. एक ऐसा अभियान जो भारत में आर्थिक आज़ादी के सबसे महत्वपूर्ण कदम ; स्वयं सहायता समूह को और मजबूत करेगा.  ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने यह तय किया है की 30 सितम्बर 2023 तक भारत की 10 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जोड़ा जायेगा. इसी अभियान की शुरुआत नई दिल्ली में केबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने की.  

तिनका तिनका जोड़ कर आय डे-एनआरएलएम का आजीविका मिशन आज वट वृक्ष बन चुका है. महिलाओं का एक साथ आकर समूह बनाना उन्हें आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाता है. एक अलग विश्वास ,साहस और हिम्मत देता है. इसी हिम्मत से हरियाणा के मेवात ज़िले के सुनारी गाँव की सुनीता ने दिखाई , जब इस भरे हॉल में माइक सँभालते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की. जय माता दी स्वयं सहायता समूह से जुडी सुनीता अपने इलाके के उड़ान क्लस्टर में भूमिका निभाती है.  

समृद्धि से संघठन अभियान , भारत की करोड़ों महिलाओं के एकजुटता के सपने को साकार करने जैसा है. वहां मौजूद दीदियों ने ख़ुशी और गर्व के साथ सभी अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित किया. यह सम्मान उन 9 करोड़ दीदियों की तरफ से था,  जो आजीविका मिशन के साथ जुड़कर नयी राहें बना रहीं है.  

इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्मृति शरन ने आजीविका मिशन ग्रामीण भारत की महिलओं के जीवन में क्या बदलाव ला रहे है यह बतलाया. उन्होंने ग्राम संघठन (वीओ) और क्लस्टर लेवल फेडेरेशन (सीएलएफ) की तारीफ की. साथ ही बताया की कैसे 6 लाख 54 हज़ार करोड़ रुपये बैंक लिंकेज प्रोग्राम के तहत बाटें गए , फिर भी एनपीए 2% से कम रहा. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 5 करोड़ 70 लाख SHG महिलाओं को और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 4 करोड़ SHG महिलओं को जोड़ा गया. उन्होंने इस अभियान से 30 जून तक पूरी ताक़त से महिलाओं को जोड़ने की अपील की , जिससे 30 सितम्बर तक 10 करोड़ दीदियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जा सके.  

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह ने SHG की तारीफ करते हुए इसे दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बताया जिसकी बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ल्ड बैंक , आई एम एफ अमेरिका और अपने बजट में प्रमुखता से करी. उन्होंने आगे बताया की इंडियन बैंक एसोसिएशन ने भी SHG के कम एनपीए की तारीफ की. साथ ही कैसे बैंकिंग कॉरेसपॉंडेंट (बीसी) दीदियों ने कोविड महामारी के दौरान 42000 करोड़ का लेनदेन भारत के कोने कोने में करने में मदद की. राज्य स्तर इस अभियान की मीटिंग करने पर भी उन्होंने ज़ोर दिया.  

ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने इस अभियान की थीम एक लक्ष्य एक पहल को समझते हुए इसे समाज कल्याण और समाज की प्रगति में मील का पत्थर बताया. उन्होंने अधिकार विहीन समूह और समुदायों पर विशेष ध्यान देने की बात करी. यह विश्वास भी दिलाया की एनआरएलएम के प्रत्येक स्तम्भ को पूरा किया जायेगा. SHG की ताक़त देखी भी है और इसे बढ़ाना भी है.  

अभियान के शुभारम्भ समारोह में 75 संकुल संघठनो (सीएलएफ) की कॉम्पेंडियम का भी विमोचन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया. उन्होंने अपने आप हो गर्व से भरा पाया और जब दीदियों को सुना तब उनकी पीड़ा को महसूस भी किया. उन्होंने मोदी सरकार की इस पहल को एक सामाजिक आर्थिक पहल बताया जिसमें नाबार्ड और बैंकों ने पूरी मदद करी. एमएसएमई और कृषि में जहां एनपीए 9.8% से लेकर 23% है वहीं दीदियों ने इसे 1.8% रखा है. उन्होंने बताया की ऐसा इसलिए क्योंकि नीड बेस्ड फाइनेंस में एनपीए नहीं होता वह फेस बेस्ड फाइनेंस में होता है. उन्होंने अपील करी की अगर SHG महिलाओं का एनपीए 1% तक हो जाए तो वो बैंक से इंसेंटिव दिलाने की कोशिश करेंगे. आज की स्टार्टअप की दुनिया के जैसे इनोवेटिव इनकम स्टार्टअप दीदियों के लिए भी शुरू होगा.10 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने के लक्ष्य से भारत का भी विकास होगा. बैंकों को हिदायत दी की वह भी SHG लोन टाइमलाइन कम पास करें. साथ ही बड़ी बात यह बताई की दीनदयाल आजीविका योजना को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जोड़कर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी. यहीं है स्वयं सहायता समूह दीदियों की क्षमता और उनकी सक्सेस स्टोरी.

आज तक SHG महिलाओं के बारे में जितना पढ़ा, उसमे हमेशा उनके अंदर का जोश और जज़्बा साफ़ दिखा. SHG से जुड़ी किसी भी महिला की कहानी से ये ही समझ आएगा कि उन्होंने अपना हक़ पाने के लिए और जीवन सुधारने के लिए हर मुमकिन काम किया. लेकिन शायद एक कमी जो लगभग हर ग्रामीण महिला की ज़िन्दगी में रह गयी, वो है पढ़ाई लिखाई.    

गांव की महिलाओं को उनके घर में ही इतना दबा छुपा के रखा गया कि उन्हें कभी पढ़ने-लिखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई. लेकिन जैसा हम जानते हैं बीज को मिट्टी में दबाया ही इसलिए जाता है ताकि वो अपनी जड़ो को मज़बूत कर पूरी ताकत के साथ बाहर निकले और हरियाली फैलाएं.

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने साथ मिलकर कुछ ऐसा ही करने की ठानी. गुरुवार को दोनों मंत्रालयों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जो गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वरोज़गार, और कौशल विकास को बढ़ावा देगा. इन महिलाओं को ऐसे बहुत से विषयों के बारे में पढ़ाया जाएगा जो कि इन्हे आत्मनिर्भर बनाएंगे. 

इस समझौते को समझने से पहले, इन दोनों मंत्रालयों के बारे मे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं. 'आयुष (Ayush) मंत्रालय' मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014, नवंबर 9 को बनाया गया. यह मंत्रालय 5 चिकित्सा तकनीकों को मिला के बना, जो है आयुर्वेद, योग और नेचरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होमियोपैथी. इस मंत्रालय का काम सभी चिकित्सा तकनीकों के बारे में पढ़ना और रिसर्च करना है. ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारे देश के गावों में विकास का काम करता है. भारत के जितने भी गांव हैं, उनमें सामाजिक और आर्थिक सुधार के सारे काम यही मंत्रालय देखता है.

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देश की गरीब महिलाओं और युवाओं जिनको अलग-अलग कारणों से कभी पढ़ाई करने की आज़ादी नहीं मिली या वो किसी कारण से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए उनके सुनहरे भविष्य के लिए ही ये समझौताकिया गया. इन्हें आयुष मंत्रालय की मदद से बहुत से विषयों पर ट्रेनिंग दी जाएगी जैसे आयुर्वेदिक पद्धति ,पंचकर्म, कपिंग थेरेपी, क्षरा कर्मा आदि.   

इस समझौते पर परिवहन भवन में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह के सामने आयुष मंत्रालय के सलाहकार मनोज नसारी और ग्रामीण विकास मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी कर्मा जिम्पा भूटिया ने हस्ताक्षर किये. अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की निदेशक डॉ तनूजा मनोज नेसरी ने कहा कि इन दोनों मंत्रालयों के बीच का सहयोग भारत में आयुर्वेद के भविष्य को बहुत बढ़ावा देगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार में कहा भी था - "भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग पूरी दुनिया में ज़ोरो-शोरो से बढ़ रही है." 

इस तरह के प्रयास जो कि हमारी सरकार ने SHG की महिलाओं के लिए किये, यह आगे जा कर बहुत बड़े-बड़े अवसर बनायेंगे और हमारी महिलाएं देश का नाम रोशन करेंगी.

एकदम सच है कि 'इलाज से बेहतर बचाव है'. बचाव करने का सबसे बेहतर तरीका टीका करण है.  एक बार टीका लगवा लिया फिर बीमारी होने की कोई चिंता नहीं. बच्चे का जन्म होते ही टीका लगवाकर उसे आने वाली कई बीमारियों से बचाया जा सकता है. आज अगर कोई वैक्सीन का नाम ले तो कोरोना वैक्सीन का ध्यान सबसे पहले आता है. अभी तक इंडिया में 220 करोड़ लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लग चुकी है. वैक्सीन को लेकर ज़ोर -शोर से हुए जागरूकता अभियान सबको याद है, पर क्या ये याद है कि कितनी SHG महिलाओं ने वैक्सीन की अहमियत लोगों को बताई और वैक्सीन को लेकर उनके शक दूर कर उन्हें सही फैक्ट्स बताये ?   

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 69 लाख से अधिक स्वसहायता समूहों (SHG) को ट्रेनिंग दी. इन SHG महिलाओं ने COVID-19 से बचाव के बारे में खासकर COVID-19 टीकाकरण के लिए जागरूकता फैलाई, सही फैक्ट्स लोगों तक पहुंचाए और अपने समुदाय के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया. SHG ने कमज़ोर समूहों, जैसे कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों की पहचान की और उनके टीकाकरण को प्राथमिकता देते हुए उन्हें टीका लगवाने की समझाइश दी. SHG महिलाओं ने टीकाकरण कवरेज दरों को ट्रैक किया और समुदाय में हर किसी के पास टीकाकरण सेवाओं तक पहुंच को सुनिश्चित किया.

कोविड साल 2019 में आया पर उससे पहले पोलियो ने कई लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद किया. 1972 से पल्स पोलियों अभियान शुरू हुआ और 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इंडिया को पोलियो फ्री देश घोषित किया. चार दशकों की इस मुहीम में SHG महिलाओं ने बहुत सहयोग दिया और ये वहां तक पहुंची जहां स्वास्थ्य कर्मी भी नहीं जा पा रहे थे. इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक सर्वे के अनुसार, जहां सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों ने 64% कवरेज किया वहीं SHG 92% आबादी तक पहुंचे. जर्नल ऑफ हेल्थ, पॉपुलेशन एंड न्यूट्रिशन ने बताया कि SHG झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले और प्रवासी श्रमिकों जैसी 85% कमज़ोर आबादी तक पहुंचे जहां सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों की पहुंच बस 58% आबादी तक थी. यूनिसेफ इंडिया ने भी पल्स पोलियों अभियान में मिले SHG के योगदान को सराहा.  

एक और सर्वे ने बताया कि बच्चों के टीकाकरण में भी SHG महिलाओं ने बहुत सहयोग किया, ये आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले 75% बच्चों तक पहुंची और उनका टीकारण करवाया. हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, काली खांसी (पर्टुसिस), हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल रोग और 

रोटावायरस जैसी कई जानलेवा बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वसहायता समूह की महिलाओं ने लोगों को न सिर्फ वैक्सीन की ज़रुरत को समझाया पर उन्हें टीकाकरण सेंटर तक भी पहुंचाया. 'पहला सुख, निरोगी काया' की कहावत को ज़मीन पर लागू कर अपनी सेहत का ख़ुद ध्यान  रखना और समय पर बच्चे को टीका लगवाने को समाज की आदत बनाया.  

स्वास्थ्य के बिना प्रगति कर पाना नामुमकिन है और सेहतमंद रहने के लिए टीकारण से बेहतर कोई उपाय नहीं. रविवार विचार का मानना है कि SHG महिलाओं को ट्रेनिंग देकर हर तबके के स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है. समुदाय में आसान पहुंच और लोगों से जान-पेहचा होने कि वजह से उनकी बात मानी जाती है और उनकी समझाइश का गहरा प्रभाव भी पड़ता है. इन समूहों की मदद से टीकाकरण ही नहीं, परिवार नियोजन, मातृत्व स्वास्थ, और किशोरी स्वास्थ्य को भी बेहतर किया जा सकता है. तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'वन अर्थ, वन हेल्थ' का सपना साकार हो सकेगा.  

इंडिया में फैशन का नाम आये और NIFT की बात न हो ऐसा हो ही नहीं सकता.NIFT में फैशन की पढ़ाई होती है. 1986 से ये संस्थान फैशन टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है, जो आज युवाओं का पसंदीदा कोर्स बन गया. फैशन, ट्रेंड,और डिज़ाइन कहां एक जगह के होकर रहते हैं. शहरों की बात करें या ग्रामीण इलाकों की कूल बनने की आदत आज हर युवा की कहानी है. देश भर के कई स्वसहायता समूह कपड़ो, बैग, यूनिफॉर्म, और टेबल क्लॉथ वगैरह की डिज़ाइनिंग और सिलाई कर रहे हैं. पर कभी-कभी इन्हें बनाने या बाज़ार तक पहुंचने में कुछ समस्याएं आती हैं. इसका समाधान निकलने की कोशिश की है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने. 

NIFT जिस्की हम बात कर रहे थे, उसके साथ मिलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को अपने समझौता ज्ञापन (MOU) बढ़ाया है. अब ये NIFT दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के स्वसहायता समूहों को फैशन के पाठ पढ़ाकर उनकी  डिज़ाइन में मदद करेगा. एक बयान में कहा गया है कि NRLM, MORD और NIFT के बीच 23 अक्टूबर, 2019 को तीन साल के लिए गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे. कोविड महामारी की वजह से कुछ हो न सका. इसीलिए इस MOU को बढ़ाने के फैसला लिया गया.  

(Image Credits: Ministry of Rural Development, GOI)

NIFT ने सरस आजीविका मेला की गैलेरी डिज़ाइनिंग और नवीनीकरण में भी मदद की. एक सरकारी बयान के अनुसार, 1 मार्च तक सरस गैलरी ने नवीनीकरण के बाद से 1 करोड़ सत्रह लाख पांच हज़ार रुपये की बिक्री की. NIFT ने NRLM के साथ जुड़कर कई बार SHG सदस्यों को उनके उत्पाद डिज़ाइन और पैकेजिंग में मार्गदर्शन दिया है. इस MOU के बढ़ने के बाद अब डिज़ाइन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग बेहतर तरीके से हो पायेगी. इस MOU के बाद मध्य प्रदेश में भी NIFT से जुड़े युवाओं में नई उम्मीद जगी है. युवाओं का मानना है कि इस MOU से फैशन के साथ महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता में भी प्रदेश के युवा हिस्सा ले पाएंगे.  

इंडिया में फैशन का नाम आये और NIFT की बात न हो ऐसा हो ही नहीं सकता.NIFT में फैशन की पढ़ाई होती है. 1986 से ये संस्थान फैशन टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है, जो आज युवाओं का पसंदीदा कोर्स बन गया. फैशन, ट्रेंड,और डिज़ाइन कहां एक जगह के होकर रहते हैं. शहरों की बात करें या ग्रामीण इलाकों की कूल बनने की आदत आज हर युवा की कहानी है. देश भर के कई स्वसहायता समूह कपड़ो, बैग, यूनिफॉर्म, और टेबल क्लॉथ वगैरह की डिज़ाइनिंग और सिलाई कर रहे हैं. पर कभी-कभी इन्हें बनाने या बाज़ार तक पहुंचने में कुछ समस्याएं आती हैं. इसका समाधान निकलने की कोशिश की है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने. 

NIFT जिस्की हम बात कर रहे थे, उसके साथ मिलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को अपने समझौता ज्ञापन (MOU) बढ़ाया है. अब ये NIFT दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के स्वसहायता समूहों को फैशन के पाठ पढ़ाकर उनकी  डिज़ाइन में मदद करेगा. एक बयान में कहा गया है कि NRLM, MORD और NIFT के बीच 23 अक्टूबर, 2019 को तीन साल के लिए गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे. कोविड महामारी की वजह से कुछ हो न सका. इसीलिए इस MOU को बढ़ाने के फैसला लिया गया.  

NIFT ने सरस आजीविका मेला की गैलेरी डिज़ाइनिंग और नवीनीकरण में भी मदद की. एक सरकारी बयान के अनुसार, 1 मार्च तक सरस गैलरी ने नवीनीकरण के बाद से 1 करोड़ सत्रह लाख पांच हज़ार रुपये की बिक्री की. NIFT ने NRLM के साथ जुड़कर कई बार SHG सदस्यों को उनके उत्पाद डिज़ाइन और पैकेजिंग में मार्गदर्शन दिया है. इस MOU के बढ़ने के बाद अब डिज़ाइन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग बेहतर तरीके से हो पायेगी. इस MOU के बाद मध्य प्रदेश में भी NIFT से जुड़े युवाओं में नई उम्मीद जगी है. युवाओं का मानना है कि इस MOU से फैशन के साथ महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता में भी प्रदेश के युवा हिस्सा ले पाएंगे.  

सरस मतलब रस से भरा हुआ और सरस मेला 2023 भी कई तरह के रसों से भरपूर है.  इसमें रस है रूरल इंडिया का, इसमें रस है उस संस्कृति का जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और सबसे मीठा रस है उन सभी SHG का जिनके आने से यहां के ज़ायके में चार चांद लग गए. आपको लग रहा होगा कि यह खाने का मेला है लेकिन नहीं, यह ज़िंदगी का मेला है. 17 फरवरी से नोएडा में शुरू हुए इस आजीविका मेले की परंपरा कई सालों से है और साल दर साल यह आगे बढ़ता जा रहा है. साथ ही अपने स्वरुप और आकार में नई ऊंचाइयां छू रहा है.

(Photo Credits: Press Information Bureau) 

सेक्टर 33 के हाट कला केंद्र की भीड़-भाड़ और चमक-दमक देखकर मेले की सफलता का अंदाज़ा हो जाता है. सरस आजीविका मेला पर्यटन, कला और संस्कृति से तो भरपूर है ही, लेकिन SHG यानि स्वसहायता समूह इसकी जान है. इसमें भारत भर से आयी SHG महिलाओं की कई स्टॉल और डिस्प्ले है जो अपने राज्यों की कला, खान-पान के साथ संस्कृति को दर्शा रहे है. 2017 से ये मेला लोगों की पसंद बना हुआ है जिसे आजीविका मिशन की सफ़लता कहा जा सकता है.  

(Image Credits: Google Images)

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सरस मेला 2023 का उद्घाटन किया. हर दिन सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक आप मेले का आनंद ले सकते हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वसहायता समूहों (SHG) के तहत और ज़्यादा महिलाओं को शामिल करने के लिए काम कर रहा है. स्वसहायता समूह पारिवारिक आय बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिक आज़ादी देने में सफल हो रहे हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे मेले में 27 राज्यों के 300 से ज़्यादा ग्रामीण शिल्पकारों और स्वसहायता समूह के आर्ट और देश भर के व्यंजन देखने और चखने को मिलेंगे. 

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फूड कोर्ट का भी आनंद आप ले पाएंगे. 85 से अधिक सांस्कृतिक परफॉरमेंस शामिल किए गए हैं. यदि आप कपड़े या जूतों की शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो वो इच्छा भी यहां पूरी हो सकेगी. सबसे अच्छी बात यह कि कोई भी एंट्री फीस या पार्किंग टिकट नहीं लगेगा. आप अपने परिवार और दोस्तों से साथ ये त्योहारों का महीना एन्जॉय कर सकते हैं. 

कोविड-19 जैसी महामारी के बीच अपनों को टिकटोक वीडियोस और रंगबिरंगे फ्लायर्स के ज़रिये हौंसला देती SHG की महिलाओं ने सबका दिल जीता. कोविड में अपनों को खोने, पाबंदियों और अनसुनी मदद की गुहारों की कहानियां तो सबने कई बार सुनी. पर याद करिये, एक दुसरे के साथ ने कांपती उम्मीद को थामे रखा था. आज हम बात करने वाले है स्वसहायता समूहों की,  जिन्होंने ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में काम किया,  जहां सरकार और मीडिया की पहुँच मुश्किल थी. SHG के योगदान केवल मास्क और सैनिटाइज़र बनाने तक ही सीमित नहीं थे. 

कुछ इलाकों में कोरोना वाइरस को लेकर कई तरह के भ्रम थे जिसकी वजह से सही जानकारी जैसे कहीं दब गई थी. स्वसहायता समूहों ने अफवाहों और ग़लत सूचनओं पे रोक लगाने के लिए अपने व्हाट्सप्प ग्रुप के नेटवर्क का यूस किया. मोबाइल फोन, पोस्टर और साप्ताहिक बैठकों के माध्यम से हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी के बारे में जागरूकता बढ़ाकर सरकार के 'ब्रेक द चेन' अभियान की अगुवाई करी. कोविड वेक्सीनेशन के नाम से डरते लोगों को सही जानकारी दी , लोगों को स्लॉट बुक करने में मदद की और अपने समुदाय के लोगों के वेक्सीनेशन का ज़िम्मा ख़ुद लिया. उस वक़्त लोगों ने सरकार से ज़्यादा अपने समुदाय की इन महिलाओं की बात समझी. 

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, करीब 68 हज़ार स्वसहायता समूहों ने 2 करोड़ से अधिक मास्क बनाकर मुफ्त बांटें . उत्तर प्रदेश में, खादी ग्रामोद्योग की मदद से, SHG सदस्यों ने 6 लाख मीटर खादी कपड़े के मास्क बनाये. SHG ने तीन लाख लीटर से अधिक सैनिटाइज़र और लगभग 50 हज़ार लीटर हैंडवॉश बनाया. खीरी जिले में, स्वसहायता समूहों ने फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के लिए पीपीई किट बनाने के लिए चौबीसों घंटे काम किया. इसके अलावा, हाथ धोने और सामाजिक दूरी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए रंगोली, टिकटॉक वीडियो और गाने जैसे तरीकों से स्थानीय भाषा में जागरूकता फैलाई. झारखंड में, SHG ने सब्जियां बेचने के लिए आजीविका फ़ार्म फ्रेश मोबाइल ऐप का उपयोग किया और सामाजिक दूरी का पालन करवाया. 

महामारी के दौरान स्वसहायता समूहों के सबसे बड़े योगदानों में से एक जरूरतमंद लोगों को भोजन और रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों में मदद  करना रहा.  झारखंड के दीदी किचन की 4,185 सामुदायिक रसोइयों को SHG महिलाओं ने संचालित की. लोगों और परिवारों को हेल्पलाइन्स और काउंसलिंग डेस्क के ज़रिये इमोशनल सपोर्ट दिया. कई स्वसहायता समूहों ने फ़्लायर्स के ज़रिये जागरूकता अभियान चलाए और सूचना सत्र आयोजित किए. ऐसी कोशिशें ग्रामीण इलाकों में कारगर साबित हुए जहा विश्वसनीय जानकारी तक पहुंच सीमित थी.

SHG की इन महिलाओं ने ज़रुरत के वक़्त आगे आना और साथ देना सिखाया. ये SHG केवल अपनी आर्थिक आज़ादी के लिए ही नहीं काम करते पर वक़्त आने पर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ज़मीनी स्तर पर सहारा बनने का होंसला भी रखते है. ये SHG उन जगहों पर पहुंचे जहां आप और हम तो क्या, सरकार और मीडिया भी नहीं पहुंच पा रही थी.  रविवार विचार का मानना है, सही ट्रेनिंग और जानकारी लेकर ये समूह ज़मीनी स्तर पर बदलाव का ज़रिया बनेंगे. वक़्त-वक़्त पे इन स्वसहायता समूहों ने साबित किया है 'जब आएंगे हम साथ.. देंगे कोरोना को मात ' केवल कोरोना काल का एक स्लोगन नहीं पर एक दुसरे का सहारा बन बदलाव लाने की पुकार है...

"बड़ी परेशानी है... बैंक का काम करने इतनी दूर जाना पड़ता है.  एक तो पहले ही बैंक का कामकाज इतना मुश्किल, ऊपर से ये दूरी." मीना  पसीना पोंछते हुए SHG की मीटिंग में पहुंची. वहां जब दीदियों को उसने आपबीती सुनाई तो एक दीदी बोल पड़ी, "सही कहा, बैंकों की परेशानी तो है...  क्यों न अपन ही बैंकिंग कॉरेसपॉंडेंट एजेंट (BCA) बन जाएं ?" 

"ये क्या है ?"

"इसका तो नाम ही इतना मुश्किल है, काम कैसा होगा ?" 

"कैसे बनेंगे हम ये एजेंट-वेजेंट?" 

सारे सवाल मीटिंग हॉल में गूंज उठे. मीना ने तुरंत NRLM वाली मैडम को फ़ोन लगाया और सवालों की बौछार कर दी. 

मीना  ने सब समझकर दीदियों को बताया- "हम SHG सदस्य भी बैंकिंग कॉरेसपॉंडेंट एजेंट बन कर अपने गांवों में बैंकिंग सेवाएं दे सकते है जिसे कहते हैं मोबाइल बैंकिंग यानि चलता फिरता बैंक. अब हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है बैंक खुद हमारे घर आएगा. मैडम ने बताया ओडिसा में अब तक पांच बैंकों के लिए शहर भर में 1262 BCA काम कर रहे हैं और पिछले साल उन्होंने मिलकर 230 करोड़ रुपये का लेनदेन करवाया. अपने मध्यप्रदेश में ही 728 स्वसहायता समूह की महिलाएं BCA बनीं और झारखंड में 1051 महिलाएं. हां, काम समझना शायद थोड़ा मुश्किल है, पर अपन यूट्यूब का सहारा भी तो ले सकते हैं" अपनी बात रखते हुए मीना  ने मोबाइल खोला. 

यूट्यूब से पता चला, "सिर्फ हमारे यहां ही नहीं बल्कि और बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में आज भी बैंक की सुविधा नहीं है. जहां बैंक हैं भी वहां लोगों को, खासकर महिलाओं को पैसे निकालने, जमा करने, चेक डालने की बेसिक समझ भी नहीं है. ये बैंकिंग कॉरेसपॉंडेंट एजेंट वाला मॉडल भारत में फाइनेंशियल इन्क्लुशन का सबसे बेहतर तरीका माना गया है, तो क्यों न इन परेशानियों को हम BCA या अपनी भाषा में बोले तो बैंक सखी बनकर हल करें? महिलाओं को यदि बैंक सखी या BCA बनाया गया तो उससे न केवल उनकी पैसों की समझ बढ़ेगी बल्कि दूसरी महिलाएं भी बिना झिझक उनसे बैंक के लेन-देन को समझ पाएंगी. मध्य प्रदेश में 728 SHG दीदियों को ट्रेनिंग देकर SRLM ने उन्हें बैंक सखी बनाया है. अगर ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं ?"  मोबाइल से नज़र उठाते ही मीना  ने बोला. 

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ये सब सुनते ही दीदियों के माथे के शल कम होने लगे. "हां, फिर तो अपन ही PF अकाउंट, बैंक की स्कीम, पेंशन प्लान वगैरह के बारे में  गांव में सबको समझा पाएंगे." एक दीदी ने बोला. 

"और फिर तो फाइनेंशियल लिट्रेसी चारो तरफ फैल जाएगी." 

"हां, अपन तो चलते फिरते बैंक बन जायेंगे"

"सही बात है, बुज़ुर्गों को पेंशन के बारे में बताएंगे, माओं को सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीमों के बारे में, और युवाओं को SIP जैसे प्लानों के बारे में. " सारी दीदियां एक के बाद एक बोल पड़ी. 

SHG महिलाएं आज क्या कुछ नहीं कर रही- खेती से लेकर होटल चलाने तक, प्रोडक्ट बेचने से लेकर सिलाई करने तक वो हर काम कर रही हैं और अब तो बैंक सखी बन वो बैंकों और महिलाओ की बीच की दूरी भी कम करेंगी. दूसरी महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन बैंक सखी हर महीने लगभग  ६७६२ रुपये कमा रही हैं और करीब 64% बैंक सखियां हर महीने 5 हज़ार से ज़्यादा कमा लेती हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान से पहले दीदियों को 6-8 दिन का कोर्स करवाया जायेगा. उन्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा. इस ट्रेनिंग में हमें बैंकिंग एप्लीकेशन जैसे डीजी-पे का इस्तेमाल करना, फॉर्म भरना, बायोमेट्रिक डिवाइसेस से आधार लिंक करना, लेन-देन करना, सब शुरू से सिखाया जायेगा. जब अच्छी ट्रेनिंग होगी तो भला कहां कुछ मुश्किल लगेगा.  

मुझे लगता है बिना देरी किये हमे तुरंत ट्रेनिंग के लिए आवेदन दे देना चाहिए. फिर देखना बैंक सखी बन हम पूरे गाँव को कैसे बैंक और उसकी स्कीमों से लिंक करवाते हैं और नए खाते खुलवाते हैं. फिर...  हर हाथ में ATM कार्ड होगा और हर महिला अपने पैसों का हिसाब खुद रखेगी. 

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