पणजी (Panaji), गोवा (Goa) में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (Women SHGs) को रोजगार दिलाने के साथ ही उनके द्वारा बनाये हुए प्रोडक्ट्स (SHG handmade products) को लोगों तक पहुंचाने और बिक्री के लिए गोवा सरकार (Goa Government) चतुर्थी ई-बाजार (Chaturthi e-Market) को 'स्वयंपूर्ण ई-बाजार' (Swayampurna e-Bazaar) के रूप में फिर से लॉन्च करेगी. 

स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम (Swayampurna Goa programme) को 2 अक्टूबर से चार साल पुरे हो गए.

चतुर्थी ई-बाजार को 'स्वयंपूर्ण ई-बाजार' के रूप में किया जायेगा फिर से लॉन्च

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) ने बताया, "सरकार चतुर्थी ई-बाजार को 'स्वयंपूर्ण ई-बाजार' के रूप में फिर से लॉन्च करेगी. चतुर्थी ई-मार्केट में सिर्फ तीन दिनों में 800 से ज्यादा ऑडर्स स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिले."

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स्वयंपूर्ण ई-मार्केट अब खाद्य आइटम्स बेचने तक ही सीमित नहीं, बल्कि SHG महिलाओं के हैंडमेड आइटम्स (women shg handmade items) को भी बेचने का मौका दिया जायेगा. सरकार द्वारा नए डिलीवरी पार्टनर्स को भी शामिल किया जायेगा.

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत शुरू की जाएंगी नई योजनाएं 

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) के तहत बर्देज, तिस्वादी, मरमुगाव और सालसेटे जैसे क्षेत्रों में 30% से ज्यादा अल्पसंख्यक जनसंख्या (Minority Population) के लिए अलग-अलग योजनाएं शुरू की जाएंगी.

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महिला-केंद्रित परियोजनाओं की होगी शुरुआत 

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है, जिसे वह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को भेजेगी."सरकार स्वास्थ्य (Health), शिक्षा (Education), कौशल विकास (skill development), खेल, पीने का पानी, स्वच्छता, और सौर (Solar) जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू करेगी. महिला-केंद्रित परियोजनाएं (Women-centric projects) भी शुरू की जाएंगी."

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स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम की समीक्षा 2 अक्टूबर को हुई, जहां स्वयंपूर्ण मित्र (Swayampurna mitras), तालुका नोडल अधिकारी (taluka nodal officers), और गोवा सिविल सर्विस अधिकारी (Goa Civil Service Officers) ने पंचायतों (Gram Panchayat) का दौरा किया. राज्य में 2 अक्टूबर को पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma scheme) की भी शुरुआत की गई.

देशभर में कई राज्यों में, SHG महिलाएं टैक्स सखी (Tax Sakhi) बन वॉटर टैक्स (water tax) इकट्ठा कर रही हैं. हाल ही में, राजधानी चंडीगढ़ (Chandigarh) ने भी स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की मदद लेने का फैसला लिया. चंडीगढ़ में करीब 57 हजार महिला समूह (SHG) आर्थिक क्रांति (financial revolution) का मोर्चा संभाले हुए हैं. हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति योजना में स्वयं सहायता समूहों (SHG) को शामिल किया है. इससे समूह की महिलाओं को और अधिक सशक्त व आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकेगा. इसके अलावा, उन्हें आजीविका बढ़ाने के साथ ही ग्राम पंचायत को राजस्व (revenue) बढ़ाने का अवसर मिलेगा.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के टैक्स को इकट्ठा करने और उससे जुड़ी सेवाओं के लिए SHG को शामिल करने, जल आपूर्ति योजना की प्लानिंग, लागू करने, संचालन और रखरखाव नीति के लिए शक्तियां ग्राम पंचायतों (gram panchayat) के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HSRLM) ने प्रदेश के सभी 22 जिलों के 143 ब्लॉकों में 57,030 स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये 5,85,146 परिवारों को जोड़ा है.

इस योजना के तहत पानी के शुल्क की बिलिंग (billing) ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC-GP) के द्वारा किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है. ये समितियां बिलिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर वॉटर एंड सीवर (BISWAS) पोर्टल पर ऑनलाइन बिल भेजने के लिए SHG महिलाओं को जोड़ेगी. पानी के बिलों के डिस्ट्रीब्यूशन (distribution) और कलेक्शन (collection) SHG सदस्यों द्वारा समय-समय पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) की निगरानी में किया जाएगा.

जिला स्तर पर जल जीवन मिशन के तहत अलग-अलग IEC गतिविधियों को बढ़ाने के लिए क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) को ज़िम्मेदारी दी जाएगी. ग्राम स्तर पर एक या दो SHG महिलाओं को रिसोर्स पर्सन के रूप में जोड़ा जाएगा. वॉटर एंड सैनिटेशन स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (WSSO) और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के साथ मिलकर गतिविधियां लागू करेंगी.

जल जीवन मिशन की सफलता के पीछे स्वयं सहायता समूहों का बड़ा योगदान शामिल है. उन्हें इस मिशन से जोड़कर योजना का लक्ष्य और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial independence) का सपना, दोनों को पूरा किया जा सकता है.