हरियाणा (Haryana) के करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों में एक नई पहल शुरू हुई है, जिसमें 500 ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. यह पहल KP Singh Foundation और ISAP India Foundation के सहयोग से शुरू की गई है. लेकिन यह सिर्फ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है. यह उस लंबे समय से चली आ रही वास्तविकता को चुनौती देने की कोशिश है, जहां महिलाएं काम तो करती हैं, लेकिन कमाई और फैसलों में उनकी हिस्सेदारी सीमित रहती है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका: मेहनत उनकी, नियंत्रण किसी और का

भारत के ग्रामीण इलाकों में डेयरी का काम मुख्यतः महिलाएं संभालती हैं. पशुओं की देखभाल, दूध निकालना, चारा देना — ये सभी जिम्मेदारियां अक्सर महिलाओं के हिस्से में आती हैं.
फिर भी, जब बात आती है आय की, बाजार से जुड़ने की, या निर्णय लेने की — वहां उनकी भूमिका सीमित हो जाती है.यही वह अंतर है, जिसे यह परियोजना भरने की कोशिश कर रही है. प्रशिक्षण से आगे: उद्यमिता की ओर एक संरचित कदम इस पहल के तहत महिलाओं को सिर्फ डेयरी चलाना नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि उन्हें एक उद्यमी के रूप में तैयार किया जाएगा. उन्हें सिखाया जाएगा:

• वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करना
• पशुओं के चयन और पोषण का प्रबंधन
• उत्पादन लागत को कम करना, खासकर चारे पर होने वाले खर्च को
• डेयरी उत्पादों में वैल्यू एडिशन करना

इसके साथ ही, उन्हें बाजार से जोड़ने और अपने उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने की समझ भी दी जाएगी.

बाजार तक पहुंच: सशक्तिकरण का असली आधार

ग्रामीण महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि बिक्री और मूल्य निर्धारण होती है. अक्सर महिलाएं उत्पादन करती हैं, लेकिन बाजार तक पहुंच पुरुषों या बिचौलियों के माध्यम से होती है. यह परियोजना इस संरचना को बदलने की कोशिश करती है — महिलाओं को सीधे बाजार से जोड़कर, ताकि वे अपनी मेहनत की असली कीमत खुद तय कर सकें. आय से आगे का प्रभाव: घर और समाज में बदलाव जब एक महिला कमाने लगती है, तो उसका प्रभाव सिर्फ उसकी आय तक सीमित नहीं रहता. इसका असर दिखता है:

• परिवार के पोषण स्तर पर
• बच्चों की शिक्षा पर
• स्वास्थ्य संबंधी फैसलों पर
• घर के भीतर निर्णय लेने की उसकी क्षमता पर

यानी, आर्थिक सशक्तिकरण धीरे-धीरे सामाजिक और पारिवारिक सशक्तिकरण में बदलने लगता है. क्या यह पहल पर्याप्त है? कुछ जरूरी सवाल, हालांकि यह पहल एक सकारात्मक दिशा में कदम है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी हैं:

• क्या महिलाएं इस उद्यम की मालिक बनेंगी या सिर्फ संचालन तक सीमित रहेंगी?
• क्या उन्हें वित्तीय संसाधनों और ऋण तक स्वतंत्र पहुंच मिलेगी?
• क्या यह मॉडल लंबे समय तक स्थायी और आत्मनिर्भर रह पाएगा?

सशक्तिकरण का असली अर्थ तभी पूरा होता है, जब महिलाओं के पास सिर्फ काम नहीं, बल्कि उस काम पर नियंत्रण और अधिकार भी हो. यह पहल एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर संकेत करती है — जहां महिलाओं को सिर्फ श्रमिक नहीं, बल्कि उद्यमी के रूप में देखा जा रहा है. यदि यह मॉडल सही तरीके से लागू होता है, तो यह ग्रामीण भारत में महिलाओं की भूमिका को पुनर्परिभाषित कर सकता है. लेकिन असली सफलता तब होगी, जब यह बदलाव कागजों और योजनाओं से निकलकर महिलाओं के जीवन में स्थायी और वास्तविक परिवर्तन लेकर आए. यह कहानी सिर्फ डेयरी की नहीं है. यह कहानी है — मेहनत से अधिकार तक, और भूमिका से पहचान तक की.

हरियाणा (Haryana) के बागपत (Bagpat) में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने नया मिशन चला कर नई पहचान बना ली. धान (Paddy Crop) की पराली (Stubble Burning) से बनाए जा रहे  खिलौने (Toys) बच्चों की पसंद बन रहे. Selp Help Group की महिलाओं ने यह काम शुरू किया. 

पर्यावरण के साथ मिल रोजगार मिला

पूरे देश  फसल पक जाने के बाद बचे हिस्से यानि पराली (Paralic) जलाने की मानसिकता किसानों में बनी हुई है. राज्य और केंद्र सरकारों की अपील के बावजूद खेतों में पराली जलाने (Stubble Burning)की आदत बनी हुई है. इससे अलग हरियाणा (Haryana) के बागपत (Bagpat) की महिलाओं ने पर्यावरण को बचाने की पहल की बल्कि इससे रोजगार भी बना लिया.

देशभर में किसान इस तरह पराली जला देते हैं (Image: Ravivar Vichar)

   
श्री लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं ने यह शुरुआत की. श्री लक्ष्मी समूह (Shri Luxmi SHG) संचालक कोमल (Komal) ने बताया- "उनका समूह पराली (Stubble) से हाथी-घोड़े और दूसरे खिलौने (Toys)बना रहे. यह खिलौने 100 रुपए से ढाई सौ रुपए तक बिक जाते हैं. बच्चों को ये खिलौने बहुत पसंद आ रहे."

SHG खरीद रही सस्ते दामों पर पराल

इस नए काम से  पर्यावरण (Enviornment) सुरक्षा में बड़ा सहयोग माना जा रहा. श्री लक्ष्मी समूह के संचालक कोमल ने आगे बताया- "किसानों से सस्ते दामों से पराल खरीदकर ये खिलौने बनाते हैं. लकड़ी के सांचें में पराल यानी धान का भूसा भरकर कपड़े से आकर देते हैं.और सजा कर इसे बेचा जाता है."

समूह में दस सदस्य हैं जिनमें से 2 सदस्य पुरुष भी शामिल हैं. इस काम में समूह को सालाना 5 लाख रुपए की कमाई होने लगी. राज्य के अलावा उत्तरप्रदेश, पंजाब, मेरठ, मुजफ्फरनगर व अन्य जगहों पर भी प्रदर्शनी लगाई जाती है, जहां समूह को अच्छा मुनाफा मिल जाता है.

प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी के (Narendra Modi) ‘प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र’ सहित कई कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित किया. इधर मुख्य मंत्री (Chief Minister) मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने फरीदाबाद (Faridabad) के फतेहपुर बिल्लौच में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का नेतृत्व किया.

SHG की महिलाओं में बढ़ा CONFIDENCE 

केवल हरियाणा (Haryana)  राज्य में ही  40 हजार स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) हैं. मुख्यमंत्री (Chief Minister)  मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने कहा -"एक Self Help Group में कम से कम 10 महिला सदस्य होती हैं, जो अपनी मेहनत  से प्रोडक्ट्स बना रहीं. यह काम बढ़ा कर कमाई बढ़ाई. अब ख़ुशी इस बात की है कि यही महिलाएं आत्मनिर्भर होकर दूसरी महिलाओं को काम दे रहीं हैं. ऐसे  SHG से जुड़ी महिलाओं का Confidence बढ़ रहा है."

हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर SHG पर बोलते हुए (The Statesman)   

      
हरियाणा (Haryana)  में SHG महिलाओं को 50 हजार से लगा कर 3 लाख तक के लोन दे रही.कई  Self Help Group तो लघु उद्योग (Small Industry) का रूप ले चुके हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम योगदान दे रहे.

CM ने ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ रथ किया रवाना 

इस मौके पर नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए Prime Minister Narendra Modi ने लाभार्थियों से संवाद किया. ‘प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र’ के साथ ही देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की परियोजना की शुरुआत की. इधर CM Manohar Lal Khattar के सामने महिला किसान दीदियों ने ड्रोन (Drone) उड़ाकर दिखाया. यही SHG महिलाएं अब खेती में ड्रोन का उपयोग खाद छिडक़ाव जैसे कामों में कर सकेंगी. इस अवसर पर खट्टर ने ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ की शपथ भी दिलाई. रथ को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया.           

हरियाणा (Haryana) के गांवों में आज भी लोग पेयजल के बिल नहीं भर पा रहे हैं. उनकी इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (SHG Women) को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (Public Health and Engineering Department) के द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत की गई है.

पेयजल बिल जमा कराने पर SHG को दी जाएगी 10% राशि 

महिला स्वयं सहायता समूहों (Women SHG) को पेयजल बिल जमा कराने पर उसकी 10% राशि दी जाएगी. इससे गांवों के पेयजल समस्याओं का समाधान होने के साथ एसएचजी महिलाओं की समृद्धि भी होगी.

जल सखी के नाम से जानी जाएंगी SHGs

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Haryana Chief Minister Manohar Lal) ने इस योजना की घोषणा कर औपचारिक पत्र जारी किया. इस योजना के तहत, एसएचजी महिलाओं को 'जल सखी' (Jal Sakhi) नाम दिया गया है. एक महिला समूह 500 घरों का पेयजल बिल भरेंगी, इसके लिए उन्हें 10% मानदेय के रूप में मिलेगा.

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पेयजल बिल भरने की सुविधा ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी 

एसएचजी महिलाओं (SHG) का मिशन, लोगों को पानी के बिल भरने के लिए प्रेरित करना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेयजल के बिल भरे. पेयजल के बिल ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी भरे जा सकते है.

साल 2021 में जिन लोगों के घरों में पानी का कनेक्शन या पाइपलाइन नहीं थी, उन्हें भी Public Health and Engineering Department ने बिल भेज दिया था जिस पर काफी हंगामा हुआ. मामले की जांच के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Deputy Chief Minister Dushyant Chautala) ने जांच के आदेश दिए थे.

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जब हम समाज के हर वर्ग को सहयोग और समृद्धि की राह पर साथ लेकर चलते हैं, तब हमारा समाज पूरी क्षमता से आगे बढ़ता है. यह योजना राज्य के लोगों का जीवन सुखमय बनाने की ओर एक सफल कदम साबित होगा. स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर राज्य सरकारें बहुत से बदलाव ला रही हैं, जो महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रहे हैं.

लोगों के लिए कुछ इस तरह काम किया आईएएस अधिकारी (IAS officer) ने कि उनके तबादले की खबर सुनते ही लोग भावुक हो गए. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मिर्ज़ापुर (Mirzapur) की IAS अफसर दिव्या मित्तल (IAS Divya Mittal transfer) की विदाई समारोह (farewell) पर लोगों ने उन पर फूलों की बारिश करदी. 

दिव्या मित्तल के ट्रांसफर से मिर्ज़ापुर की जनता हुई भावुक 

दिव्या महिलाओं के लिए अपने काम करने के तरीके की वजह से लोकप्रिय हुई. 2013 बैच की  आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल (2013 batch IAS Divya Mittal) मिर्जापुर से पहले संत कबीर नगर जिले की डीएम (DM) थीं. ज़रुरत पड़ने पर कड़क अंदाज और बच्चों के साथ बेहद नर्म व्यवहार रखने वाली दिव्या का मिर्जापुर से बस्ती (Basti District) ट्रांसफर हो गया. इसके बाद उनका सोशल मीडिया पर वीडियो (Divya Mittal transfer viral video) वायरल हुआ जिसमें वह फूलों की बरसात के बाद लोगों का शुक्रिया करती नज़र आई.

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दिव्या मूल रूप से हरियाणा (Haryana) के रेवाड़ी की रहने वाली है. उन्होंने 2012 यूपीएससी सीएसई में 68 ऑल इंडिया रैंक (AIR 68) हासिल की थी. उनके पास आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) से इंजीनियरिंग की डिग्री और IIM बैंगलोर (IIM Bangalore) से एमबीए की डिग्री है. 

काम करने के तरीके ने बनाया लोकप्रिय 

कई लोगों ने दिव्या मित्तल (About Divya Mittal in Hindi) का मिर्जापुर से ट्रांसफर होने के बाद सोशल मीडिया (social media) पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) से ट्रांसफर वापस लेने की मांग की. सितंबर 2022 में मिर्जापुर डीएम (Mirzapur DM) के रूप में काम संभालने के दौरान उन्होंने लोगों का दिल जीता.  किसानों का पानी दूसरे जिलों में छोड़े जाने को लेकर उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगाई (Divya Mittal work). वह विंध्य धाम के निर्माण को लेकर भी काफी एक्टिव रहीं. 

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दिव्या मित्तल ने जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान निकाला. उनकी कहानी लड़कियों और IAS एस्पिरेंट्स (IAS aspirants) के लिए मोटिवेशन बनी.  

पानीपत (Panipat), हरियाणा (Haryana) में श्रम विभाग (Labour Department) द्वारा शुरू की गई पहल के अंतरगत गरीबों को खाने के साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार भी मिला है. महिला स्वयं सहायता समूह (Women SHG) लोगों को कैंटीन में मात्र दस रुपए में घर जैसा पेटभर खाना उपलब्ध करा रहा है.

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लेबर डिपार्टमेंट के तहत कुटानी रोड वर्मा चौक पर कैंटीन (canteen meaning in hindi) खोली गई है. यहां मजदूर, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, दिव्यांग और तमाम मजदूर वर्ग दस रुपए में पेट भर खाना खा सकते हैं.

SHG महिलाएं कर रहीं कैंटीन का पूरा संचालन

थाली में दो सब्जियां, चार रोटी और चावल (what is sold in a canteen) मिलेंगे. श्रम विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत दस महिलाओं का समूह बनाया गया. सभी SHG महिलाएं खाना बनाने से लेकर खाना परोसने का काम खुद संचालित कर रही हैं. राशन भी महिलाएं ही लाती हैं. 

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कैंटीन में रोजाना 600 से 700 लोग कर रहे भोजन 

इस योजना के तहत खाना खाने वाले लोगों से सिर्फ दस रूपए लिए जाते हैं. सरकार की तरफ से SHG को सहायता के रूप में पच्चीस रुपए दिए जाते हैं. कैंटीन (food canteen) के शुरुआती दिन से ही 600 से 700 लोग रोजाना भोजन कर रहे हैं. मजदूर, जिनकी रोज की कमाई ज्यादा नहीं थी, रोज साठ से सत्तर रुपए में बाहर खाना खा रहे थे. उन्हें इस योजना से काफी राहत मिली है. अब उनकी बचत भी हो रही है.

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गरीब परिवार को राहत मिलने के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं की भी आमदनी बढ़ी है. SHG महिलाएं घर बैठे ही पैसे कमा रही हैं.

हरियाणा (Haryana) में स्वयं सहयता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) ने SHG महिलाओं के लिए साझा बाजार (common market) शुरू करने की घोषणा की. राज्य सरकार Self Help Groups के उत्पादों की बिक्री और आय अर्जित कराने के लिए कॉमन मार्केट शुरू करने की योजना बनाई जा रही है. 

कॉमन मार्केट की होगी शुरुआत 

इससे SHG  महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स आसानी से बेच सकेंगी. अपने उत्पादों के साथ खुद भी समाज में पहचान कायम कर पाएंगी. उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी. मुख्यमंत्री खट्टर (CM Khattar) ने यह घोषणा पंचकुला (Panchkula) में हो रहे राहगीरी कार्यक्रम (Raahgiri Program) में महिला SHGs द्वारा लगाई प्रदर्शनी देखने के बाद की. उन्होंने डिस्पोजेबल बैग (Disposable Bags) के स्टॉल का दौरा करते हुए लोगों को " प्लास्टिक का उपयोग न करने " का संदेश दिया.

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पोर्टेबल केबिन बनेगा वन स्टॉप सेंटर

सीएम ने बताया कि राज्य में 55,000 से ज्यादा SHGs हैं. सरकार हर जिले में पोर्टेबल केबिन (Portable Cabin) शुरू करेगी जो सखी वन स्टॉप सेंटर (Sakhi One Stop Center) के रूप में काम करेगा जहां SHG महिला अपने प्रोडक्ट्स बेच सकेंगी. पोर्टेबल केबिन का इस्तेमाल अलग-अलग उद्देश्य जैसे सामान बेचने और सेवाएं देने के लिए होता है.

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सीएम खट्टर ने हरियाणा में एसएचजी को महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की राह पर अग्रसर होने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित किया. कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और मेयर कुलभूषण गोयल शामिल थे. 

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया साइक्लोथॉन नशा मुक्त अभियान 

हरियाणा में साइकलिंग प्रोग्राम (Cycling program in Haryana) के साथ राहगीरी प्रोग्राम की शुरआत विधानसभा स्पीकर के साथ सीएम ने की. राहगीरी प्रोग्राम का आयोजन अब नियमित रूप से होगा. सीएम ने बताया कि हरियाणा में नशीली दवाओं के अनुचित उपयोग से निपटने और स्वस्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए 1 से 25 सितंबर तक साइक्लोथॉन प्रोग्राम (Cyclothon Program) शुरू किया जायेगा, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर से करनाल (Karnaal) में होगी.

यह कार्यक्रम पूरे राज्य को कवर करेगा. हरियाणा में साइक्लोथॉन नशा मुक्त अभियान (Cyclothon Drug Free Campaign in Haryana) सरकार द्वारा शुरू किये गए प्रयासों का हिस्सा है.

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राहगीरी प्रोग्राम में एसएचजी महिलाओं ने लगाए स्टॉल्स  

स्वयं सहयता समूह की महिलाओं ने राहगीरी प्रोग्राम में देशभक्ति और स्वास्थ्य लाभ पर केंद्रित 37 स्टॉल्स लगाए. इस कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति (Patanjali Yoga Samiti) द्वारा अलग-अलग खेल और एक्टिविटीज़ का आयोजन किया गया और साथ ही  फिट इंडिया - फिट हरियाणा - फिट पंचकुला (Fit India - Fit Haryana - Fit Panchkula) संदेश को बढ़ावा दिया गया. 

आज तीज के त्यौहार के दिन Self Help Groups की महिलाओं के के जीवन में खुशियों की हरियाली और भी गहरी हो गई है. वह अपने  निरंतर मेहनत, संघर्ष और समर्पण से अपने सपनों को पाने के लिए निरंतर प्रयास कर आगे बढ़ रहीं है. SHG महिलाओं के आत्मविश्वास को और बढ़ाने के लिए हरियाणा (Haryana) पानीपत (Panipat) के श्री गुरु तेग बहादुर मैदान (Guru Teg Bahadur Maidan) में हुए हरियाली तीज (Haryali Teej) कार्यक्रम (Teej Festival) में मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal)  द्वारा राज्य की 101 महिलाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में नाम करने के लिए सम्मानित किया गया.

SHG महिलाओं को मिला इनाम 

राज्य के हर जिले से तीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को चुना गया. इसमें SHG महिलाओं को इनाम के तौर पर, प्रथम स्थान पाने वाले SHG को 1 लाख रुपए, द्वितीय को पचास हज़ार रुपए और तीसरा स्थान पाने वाले SHG को पच्चीस हज़ार रुपए दिए गए.इस कार्यक्रम में DRDA के self help groups और हरियाणा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन (Haryana State Rural Livelihood Mission) में रजिस्टर्ड  shg women ने अपने प्रोडक्ट्स की विक्री के लिए स्टाल भी लगाए.

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महिला सशक्तिकरण

SHGs महिलाएं अपने घर के साथ-साथ राज्य और देश को भी आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रहीं है. सरकार भी इन SHGs को आत्मनिरभर और सशक्त बनाने के लिए कई प्रयास कर रही है. हरियाणा राज्य ग्रामीण मिशन से जुड़कर महिला SHGs को रोजगार मिल रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिली है. आज वह अपने परिवार का खर्चे खुद उठा रहीं. साथ ही अपने बच्चों की शिक्षा के साथ साथ खुद को भी शिक्षित कर महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की राह पर अग्रसर हो रहीं है.

SHG महिलाएं घर के काम, व्यवसाय के साथ अब पर्यावरण को बचाने के लिए, पौधें लगाकर बढ़-चढ़कर योगदान दे रहीं, साथ ही प्लास्टिक संग्रहण, जल संरक्षण और प्रदुषण को नियंत्रित करने के लिए लोगों में जागरूकता फैला रही है. 

हरियाणा SHGs महिलाएं लगा रहीं पौधें

पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाणा (Haryana) में भी, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (Haryana State Rural Livelihood Mission) के जरिए महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को अलग-अलग फल और औशधीय पौधे लगाने के लिए शामिल किया गया. करनाल (Karnal) जिला परिषद ने अमृत सरोवर योजना (Amrit Sarovar Yojana) के तहत, तालाबों के चारों ओर, सरकारी स्कूलों, श्मशान घाटों और स्टेडियम के परिसर में और सड़क के किनारे 80 हज़ार पौधे लगाने का लक्ष्य बनाया गया, जिसमे अब तक Self Help Groups की महिलाओं ने 58 हज़ार पौधे लगा चुकी हैं. 56 हज़ार SHG महिलाओं में से 40 हज़ार महिलाएं गांव में पौधे लगाकर पर्यावरण के संरक्षण में योगदान दे रहीं. 

80 हज़ार पौधों में से 10 हज़ार पौधे हर ब्लॉक में लगाए जायेंगे. इस अभियान के जरिए दो साल में विकसित हुए ऑक्सी-वैन (ऑक्सीजन वन) को भी सभी ब्लॉकों में पुनर्जीवित किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में 1 से 7 अगस्त तक " स्वच्छ हरित पंचायत अभियान " (Clean Green Panchayat Campaign) चलाया गया. जिसमे अलग-अलग कार्यक्रम, जैसे ग्राम सभा की बैठकें और प्लास्टिक कचरा संग्रहण कार्यक्रम (Plastic Waste Collection Program) को शामिल किया गया। अंतिम दिन में " एक पेड़ विश्वास का " अभियान (One Tree Of Faith Campaign) का आयोजन हुआ, जिसमे 75 पौधों की एक वाटिका विकसित की गई, उसमे शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। " मेरी माटी मेरा देश " अभियान (My Soil My Country Campaign) को " आज़ादी के अमृत महोत्सव " (Amrit Mahotsav Of Independence) के तहत 9 से 15 अगस्त तक चलाया जायेगा। 

SHG महिलाएं साक्षरता, संवेदनशीलता और सामाजिक संघर्ष के बावजूद अपने गावों में पर्यावरण सुरक्षा के लिए पूर्ण समर्पण के साथ काम कर रहीं है. समूह की महिलाएं हरियाणा के नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए और लगातार पर्यावरण को स्वस्थ्य रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं. 

देशभर में कई राज्यों में, SHG महिलाएं टैक्स सखी (Tax Sakhi) बन वॉटर टैक्स (water tax) इकट्ठा कर रही हैं. हाल ही में, राजधानी चंडीगढ़ (Chandigarh) ने भी स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की मदद लेने का फैसला लिया. चंडीगढ़ में करीब 57 हजार महिला समूह (SHG) आर्थिक क्रांति (financial revolution) का मोर्चा संभाले हुए हैं. हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति योजना में स्वयं सहायता समूहों (SHG) को शामिल किया है. इससे समूह की महिलाओं को और अधिक सशक्त व आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकेगा. इसके अलावा, उन्हें आजीविका बढ़ाने के साथ ही ग्राम पंचायत को राजस्व (revenue) बढ़ाने का अवसर मिलेगा.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के टैक्स को इकट्ठा करने और उससे जुड़ी सेवाओं के लिए SHG को शामिल करने, जल आपूर्ति योजना की प्लानिंग, लागू करने, संचालन और रखरखाव नीति के लिए शक्तियां ग्राम पंचायतों (gram panchayat) के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HSRLM) ने प्रदेश के सभी 22 जिलों के 143 ब्लॉकों में 57,030 स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये 5,85,146 परिवारों को जोड़ा है.

इस योजना के तहत पानी के शुल्क की बिलिंग (billing) ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC-GP) के द्वारा किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है. ये समितियां बिलिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर वॉटर एंड सीवर (BISWAS) पोर्टल पर ऑनलाइन बिल भेजने के लिए SHG महिलाओं को जोड़ेगी. पानी के बिलों के डिस्ट्रीब्यूशन (distribution) और कलेक्शन (collection) SHG सदस्यों द्वारा समय-समय पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) की निगरानी में किया जाएगा.

जिला स्तर पर जल जीवन मिशन के तहत अलग-अलग IEC गतिविधियों को बढ़ाने के लिए क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) को ज़िम्मेदारी दी जाएगी. ग्राम स्तर पर एक या दो SHG महिलाओं को रिसोर्स पर्सन के रूप में जोड़ा जाएगा. वॉटर एंड सैनिटेशन स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (WSSO) और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के साथ मिलकर गतिविधियां लागू करेंगी.

जल जीवन मिशन की सफलता के पीछे स्वयं सहायता समूहों का बड़ा योगदान शामिल है. उन्हें इस मिशन से जोड़कर योजना का लक्ष्य और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial independence) का सपना, दोनों को पूरा किया जा सकता है.

दुनिया भर में लोग क्रिकेट (Cricket), फुटबॉल (Football) को इतना महत्व देते है की किसी और खेल के खिलाड़ियों को जानते हुए भी नज़रअंदाज़ करते है. खासकर अगर हम बात करे महिला खिलाड़ियों, की तो आज भी उन्हें वो प्राथमिकता नहीं मिलती जैसी पुरुषों को मिलती है. 

 ' मिलेनियम चाइल्ड ' (Millennium Child) के नाम से जाने जानी वाली डिस्कस थ्रोअर (Discuss Throw) सीमा पूनिया (Seema Punia) ने एक बार फिर देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर (International Level) पर सिल्वर मैडल (Silver Medal) जीत कर गौरवान्वित किया. सीमा चार ओलिंपिक (Olympic) में  खेल चुकी है. कजाकिस्तान (Kazakhstan) में 1 जुलाई 2023 को आयोजित हुए कोसोनोव मेमोरियल 2023 एथलेटिक्स मीट (Qosanov Memorial 2023 Athletics Meet) में सीमा ने सिल्वर मैडल अपने नाम किया.  इसके पहले भी 2014 एशियाई गेम्स (Asia Games) में सीमा ने 57.35 मीटर की दुरी तय करके सिल्वर मैडल जीता था.

 सीमा का जन्म के हरियाणा (Haryana) सोनीपत (Sonipat) में 27 जुलाई 1983 को हुआ. सीमा को शुरू से ही दौड़ने और कूदने का शौक था. महज 11 साल की उम्र  में उन्होंने खेल जगत में कदम रखा. आमतौर  पर लड़कियों को खेल जगत में आना आसान नहीं होता, पर सीमा के परिवार के सदस्य, उनके भाई हॉकी और कुस्ती में पहले से ही खेल की दुनिया में आ चुके थे इसलिए सीमा को खेल जगत में आने में कोई रुकावट नहीं आयी. उन्हें पहले हर्डल्स (Hurdles) और लॉन्ग जम्प (Long Jump) में काफी रूचि थी, पर उन्होंने अपने कोच की सलाह को मानते हुए डिस्कस थ्रो में अपना करियर बनाने का फैसला लिया.

 वर्ष 2000 में सीमा पूनिया एंटिल (Seema Punia Antil) ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप (World Junior Championship) में गोल्ड मैडल जीता, पर स्यूडोएफेड्रिन ड्रग (Pseudoephedrine Drug) टेस्ट में पॉजिटिव आने के कारण उन्हें चेतावनी देकर उनसे गोल्ड मैडल (Gold Medal) वापस ले लिया गया. सीमा का खेल का सफर इतना आसान नहीं था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और धैर्य नहीं खोया और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा. उनकी यही मेहनत रंग लाई. वर्ष  2002 में जमैका (Jamaica) के किंग्स्टन (Kingston) में आयोजित हुए विश्व जूनियर चैंपियनशिप में ब्रोंज मैडल (Bronze Medal) जीता. सीमा पूनिया जैसे खिलाड़ी लड़कियों और महिलाओं के लिए मिसाल है.  

देशभर के राज्यों में विकास की दौड़ चल रही है. कुछ राज्य आगे हैं, तो कुछ पीछे. पंजाब (Punjab) और हरियाणा (Haryana) वह दो राज्य हैं, जो इस दौड़ में काफी पीछे हैं. पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र, सड़कें, घर बनाने और स्थायी आजीविका के अवसरों में पिछड़ते दिखे. 2022-23 के पहले क्वार्टर में केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय (Union ministry of statistics) की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों राज्यों में केंद्र सरकार की ख़ास योजनाओं के तहत तय किये गए लक्ष्यों में गहरा अंतर दिखा.

दोनों राज्यों में, 60% से ज़्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. इसके बावजूद, दोनों राज्य प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को सही से लागू नहीं करवा पाये हैं. इस योजना का उद्देश्य बेघर लोगों के लिए पानी, बिजली और शौचालय की सुविधा के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है. हरियाणा ने अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के बीच तय किये गए 4,734 के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 882 घरों का निर्माण करते हुए लक्ष्य का केवल 19% ही हासिल किया, जबकि पंजाब लक्ष्य का केवल 22% ही हासिल कर सका. इस अवधि के दौरान राज्य ने 8,481 के लक्ष्य के मुकाबले 1,840 घरों का निर्माण किया. 

पड़ोसी हिमाचल प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि उसने 2,973 के लक्ष्य के मुकाबले 2,126 घरों का निर्माण करके लक्ष्य का 72% हासिल किया. जहां तक ​​​​प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सफलता की बात है - पंजाब और हरियाणा इसके लक्ष्यों को भी पूरा नहीं कर पाये हैं. हरियाणा ने जहां 657 किमी के लक्ष्य के मुकाबले 297 किमी सड़कों का निर्माण कर 45% का लक्ष्य हासिल किया, वहीं पंजाब ने 750 किमी के लक्ष्य के मुकाबले 353 किमी सड़कें बनाकर लक्ष्य का 47% हासिल किया.

दोनों राज्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के क्रियान्वयन में भी लड़खड़ाते नज़र आये, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्थायी आजीविका और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच देना था. हरियाणा में 9,000 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 2,398 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सामुदायिक निवेश निधि (community investment funds) प्रदान की गई, जो कि लक्ष्य का महज 27 % रहा. पंजाब में 801 एसएचजी को निवेश कोष मुहैया कराया गया. दूसरी ओर, हिमाचल ने 1,650 के लक्ष्य के मुकाबले 2,690 एसएचजी को फंड उपलब्ध कराकर लक्ष्य को पार कर लिया. 

रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ों से यह भी पता चला है कि पंजाब ने 1,12,500 के निर्धारित लक्ष्य में से केवल 464 पंप सेटों को लगवा कर  लक्ष्य का 0.41% ही हासिल किया. हिमाचल प्रदेश ने लक्ष्य का 332% और हरियाणा ने 167% हासिल किया.

सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के तय किये गए लक्ष्यों और उसके ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वन में दूरी पर विचार करने की ज़रुरत है. इस गैप की वजहों को पता कर, इन्हें दूर करना होगा ताकि लाभार्थियों तक सही समय पर लाभ मिल सके.