भारत में सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे समय रहते रोका और नियंत्रित किया जा सकता है. इसके बावजूद यह बीमारी हर साल हजारों महिलाओं की जान ले रही है. मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर 8 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर से मर जाती है. यह स्थिति केवल चिकित्सा व्यवस्था की नहीं, बल्कि नीति, सामाजिक चुप्पी और महिलाओं के स्वास्थ्य को लगातार नजरअंदाज करने की भी कहानी है.

जनवरी 2026 में AIIMS, नई दिल्ली द्वारा शुरू किया गया मुफ्त सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम (Free cervical cancer screening programme) इस गंभीर संकट से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

सर्वाइकल कैंसर क्या है?

सर्वाइकल कैंसर (Cervical cancer India) गर्भाशय के निचले हिस्से यानी सर्विक्स में विकसित होने वाला कैंसर है. यह कैंसर अचानक नहीं होता, बल्कि कई वर्षों में धीरे-धीरे विकसित होता है. शुरुआती चरणों में इसके लक्षण बेहद मामूली या बिल्कुल नहीं होते, इसी कारण अधिकतर मामलों में इसका पता देर से चलता है.

सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण

लगभग सभी मामलों में सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) होता है.

• HPV एक सामान्य वायरस है.

• यह मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है.

• अधिकतर मामलों में शरीर इसे खुद ही खत्म कर देता है.

• लेकिन यदि संक्रमण लंबे समय तक बना रहे, तो यह कैंसर का कारण बन सकता है.

भारत में सर्वाइकल कैंसर की स्थिति: आंकड़े क्या कहते हैं?

भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में पाया जाने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है.

महत्वपूर्ण आंकड़े

• हर साल लगभग 1.23 लाख नए मामले सामने आते हैं.

• अनुमानित 35,000 से 80,000 महिलाओं की मृत्यु प्रतिवर्ष होती है.

• दुनिया के कुल सर्वाइकल कैंसर मामलों का लगभग 20 प्रतिशत भारत में पाया जाता है.

• नियमित स्क्रीनिंग कराने वाली महिलाओं की संख्या 2 प्रतिशत से भी कम है.

समस्या कहां है?

भारत में सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस बीमारी का पता अक्सर बहुत देर से चलता है. सर्वाइकल कैंसर धीरे-धीरे विकसित होता है और शुरुआती चरणों में इसके लक्षण या तो बेहद मामूली होते हैं या बिल्कुल दिखाई नहीं देते. नतीजतन, अधिकांश महिलाएँ तब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुँचतीं, जब तक असामान्य रक्तस्राव, लगातार दर्द या गंभीर संक्रमण जैसे लक्षण सामने नहीं आ जाते. चिकित्सकीय अध्ययनों के अनुसार भारत में सर्वाइकल कैंसर के अधिकांश मामले तीसरे या चौथे चरण में पहचाने जाते हैं, जहाँ इलाज जटिल, महँगा और कम प्रभावी हो जाता है.

इस देर से पहचान के पीछे एक बड़ी वजह ग्रामीण और गरीब इलाकों में जांच की सुविधाओं का अभाव भी है. देश की बड़ी महिला आबादी गाँवों और छोटे कस्बों में रहती है, जहाँ HPV DNA टेस्ट या पैप स्मियर जैसी जांच या तो उपलब्ध नहीं हैं या नियमित रूप से नहीं हो पातीं. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में संसाधनों और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी, लंबी दूरी तय करने की मजबूरी, काम छोड़ने का आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच — ये सभी कारण मिलकर महिलाओं को समय पर जांच से दूर कर देते हैं.

इसके साथ-साथ सामाजिक झिझक और जानकारी की कमी इस समस्या को और गंभीर बना देती है. सर्वाइकल कैंसर प्रजनन अंगों से जुड़ा होने के कारण अब भी कई परिवारों और समुदायों में इस पर खुलकर बात करना असहज माना जाता है. कई महिलाएँ जांच को शर्म, डर या सामाजिक सवालों से जोड़कर देखती हैं, वहीं बड़ी संख्या में महिलाओं को यह जानकारी ही नहीं होती कि नियमित स्क्रीनिंग और HPV वैक्सीन उनके जीवन को बचा सकती है. इस चुप्पी और अज्ञान के बीच बीमारी बिना शोर के आगे बढ़ती रहती है.

मुफ्त सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम का मुफ्त सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम

AIIMS, नई दिल्ली ने जनवरी 2026 में एक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को मुफ्त जांच और रोकथाम की सुविधा देना है.

इस कार्यक्रम में क्या शामिल है?

महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग

• आयु वर्ग: 30 से 65 वर्ष.

• जांच: WHO द्वारा अनुशंसित HPV DNA टेस्ट.

• समय: सोमवार से शुक्रवार.

बच्चियों के लिए HPV टीकाकरण

• आयु वर्ग: 9 से 14 वर्ष.

• शनिवार को मुफ्त टीकाकरण.

सामुदायिक पहल

• झज्जर स्थित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में स्क्रीनिंग शिविर.

• नर्सिंग स्टाफ और प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी विभाग की भागीदारी.

सर्वाइकल कैंसर से बचाव कैसे संभव है?

HPV वैक्सीन

HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका मानी जाती है.

• यह लगभग 90 प्रतिशत मामलों में कैंसर को रोक सकती है.

• भारत में स्वदेशी वैक्सीन CERVAVAC उपलब्ध है.

• टीकाकरण सबसे प्रभावी किशोरावस्था में होता है.

नियमित स्क्रीनिंग क्यों जरूरी है?

सर्वाइकल कैंसर के पहले शरीर में प्री-कैंसरस बदलाव आते हैं, जिन्हें जांच के जरिए समय रहते पहचाना जा सकता है.

जांच के प्रमुख तरीके

• HPV DNA टेस्ट.

• पैप स्मियर टेस्ट.

• एसिटिक एसिड द्वारा दृश्य परीक्षण.

यह केवल स्वास्थ्य नहीं, सामाजिक मुद्दा भी है!

महिलाओं के स्वास्थ्य को अक्सर परिवार और समाज में प्राथमिकता नहीं दी जाती. सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियां इसी चुप्पी और उपेक्षा में पनपती हैं. जब तक लक्षण सामने आते हैं, तब तक बीमारी गंभीर रूप ले चुकी होती है.

AIIMS जैसे संस्थानों की पहल तभी सफल होगी जब समाज, सरकार और परिवार मिलकर महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे.

WHO का 90-70-90 लक्ष्य और भारत

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के लिए तीन लक्ष्य तय किए हैं:

• 90 प्रतिशत लड़कियों का HPV टीकाकरण.

• 70 प्रतिशत महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग.

• 90 प्रतिशत मरीजों को समय पर इलाज.

भारत के लिए यह केवल एक स्वास्थ्य लक्ष्य नहीं, बल्कि महिलाओं के जीवन से जुड़ा प्रश्न है. सर्वाइकल कैंसर कोई अनिवार्य मृत्यु नहीं है. यह एक ऐसी बीमारी है जिसे समय पर जांच, सही नीति और सामाजिक जागरूकता से रोका जा सकता है. AIIMS का मुफ्त स्क्रीनिंग कार्यक्रम एक शुरुआत है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब महिलाओं के स्वास्थ्य को वास्तविक प्राथमिकता दी जाएगी.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

क्या सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है?

हाँ, शुरुआती अवस्था में पता चलने पर इसका इलाज संभव है और सफलता दर काफी अच्छी होती है.

HPV पॉजिटिव होने का मतलब क्या कैंसर है?

नहीं. इसका मतलब केवल वायरस मौजूद है. ज्यादातर मामलों में शरीर इसे खुद ही नियंत्रित कर लेता है.

क्या जांच दर्दनाक होती है?

अधिकतर मामलों में जांच हल्की असुविधा ही देती है, दर्द नहीं होता.

क्या अविवाहित महिलाओं को भी जांच करानी चाहिए?

हाँ. उम्र और जोखिम के हिसाब से सभी महिलाओं को नियमित स्क्रीनिंग करानी चाहिए.

क्या पुरुषों को भी HPV वैक्सीन लेनी चाहिए?

हाँ. यह संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद करती है और पुरुषों में भी सुरक्षा देती है.

पणजी (Panaji), गोवा (Goa) में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (Women SHGs) को रोजगार दिलाने के साथ ही उनके द्वारा बनाये हुए प्रोडक्ट्स (SHG handmade products) को लोगों तक पहुंचाने और बिक्री के लिए गोवा सरकार (Goa Government) चतुर्थी ई-बाजार (Chaturthi e-Market) को 'स्वयंपूर्ण ई-बाजार' (Swayampurna e-Bazaar) के रूप में फिर से लॉन्च करेगी. 

स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम (Swayampurna Goa programme) को 2 अक्टूबर से चार साल पुरे हो गए.

चतुर्थी ई-बाजार को 'स्वयंपूर्ण ई-बाजार' के रूप में किया जायेगा फिर से लॉन्च

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) ने बताया, "सरकार चतुर्थी ई-बाजार को 'स्वयंपूर्ण ई-बाजार' के रूप में फिर से लॉन्च करेगी. चतुर्थी ई-मार्केट में सिर्फ तीन दिनों में 800 से ज्यादा ऑडर्स स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिले."

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स्वयंपूर्ण ई-मार्केट अब खाद्य आइटम्स बेचने तक ही सीमित नहीं, बल्कि SHG महिलाओं के हैंडमेड आइटम्स (women shg handmade items) को भी बेचने का मौका दिया जायेगा. सरकार द्वारा नए डिलीवरी पार्टनर्स को भी शामिल किया जायेगा.

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत शुरू की जाएंगी नई योजनाएं 

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) के तहत बर्देज, तिस्वादी, मरमुगाव और सालसेटे जैसे क्षेत्रों में 30% से ज्यादा अल्पसंख्यक जनसंख्या (Minority Population) के लिए अलग-अलग योजनाएं शुरू की जाएंगी.

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महिला-केंद्रित परियोजनाओं की होगी शुरुआत 

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है, जिसे वह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को भेजेगी."सरकार स्वास्थ्य (Health), शिक्षा (Education), कौशल विकास (skill development), खेल, पीने का पानी, स्वच्छता, और सौर (Solar) जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू करेगी. महिला-केंद्रित परियोजनाएं (Women-centric projects) भी शुरू की जाएंगी."

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स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम की समीक्षा 2 अक्टूबर को हुई, जहां स्वयंपूर्ण मित्र (Swayampurna mitras), तालुका नोडल अधिकारी (taluka nodal officers), और गोवा सिविल सर्विस अधिकारी (Goa Civil Service Officers) ने पंचायतों (Gram Panchayat) का दौरा किया. राज्य में 2 अक्टूबर को पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma scheme) की भी शुरुआत की गई.

सालभर जरूरमंद लोगों की आंखों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स अलग अंदाज़ में नज़र आए. इन डॉक्टर्स ने प्रकृति (Nature) की खूबसूरत देन आंखों के लिए हरियाली (Greenery) भी रोपी. इस बार डॉक्टर्स ने आंखों के साथ प्रकृति की सेहत (Health) सुधारने के लिए अहिल्या वन (Ahilya Van) में पौधे रोपे. साथ ही इनकी देखरेख का संकल्प भी लिया. डॉक्टर्स डे (Doctors Day) के अवसर पर अलग-अलग हुए आयोजन हुए. इंदौर शहर में 'ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी' (Ophthalmological Society) और 'लाइफ सेवर्स आल्सो एनवायरमेंट सेवर्स' (Life Savers Also environment Savers) ने पौधरोपण (Plantation) किया. 

सोसाइटी की सचिव डॉ अंशु गोदरे खरे (Dr.Anshu Godare Khare) कहती हैं -" समाज में लोगों की सेहत के लिए हम निरंतर सेवाएं देतें हैं. हमारा एसोसिएशन नेत्र रोग विशेषज्ञों (Eye Specialists) का ग्रुप है. इस बार पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे ग्रुप के 50 से ज्यादा डॉक्टर्स ने ये पौधे रोपे. हरियाली से जहां पर्यावरण तो बचता है वहीं आंखों के लिए हरियाली देखना बहुत सेहतमंद होता है." 

अहिल्या वन में पौधरोपण करती सचिव डॉ अंशु खरे (फोटो क्रेडिट: रविवार विचार)

शहर में जिला प्रशासन और अलग-अलग संगठन पर्यावरण और जल संग्रहण के लिए कई तरह की मुहीम चला रहे हैं. इंदौर (Indore) डिवीज़न एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ किशन वर्मा (Dr.Kishan Varma) बताते हैं -" इस बार फलदार और छायादार पौधे रोपे. इस मिशन में 50 से ज्यादा डॉक्टर्स शामिल हुए. इस आयोजन का मकसद लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है. हमने आव्हान किया कि पौधरोपण के बाद आम नागरिक भी उनकी देखभाल करे."

इस पौधरोपण में आम, कचनार, नीम, अमरुद सहित कई तरह के पौधों को लगाया. इंदौर डिवीज़न (Indore Division) का यह एसोसिएशन (Association) समय-समय आंखों में बढ़ते रोग और उपचार के लिए भी कई राष्ट्रीय स्टार के सेमिनार करता है. पौधारोपण में डॉ राजू मंगलावत, डॉ रजनी मंगलावत सहित कई आई स्पेशलिस्ट मौजूद थे.

दौड़ते बच्चे, आंगन में सजी महफ़िल, लहलहाते खेत, और प्रकृति के साथ जुड़ाव- ग्रामीण भारत (rural India) की सुंदरता का अहम हिस्सा है. योग (Yoga) भारत में हमेशा से ही खुद से जुड़ने, प्रकृति के साथ संतुलन बैठाने, और शांति हासिल करने का ज़रिया रहा है. योग की ज़रुरत पहचानने का आरंभ आदि से ही हो गया था, जब इंसान आत्म-परिचय और शांति (peace) की खोज करने लगा. इस प्राचीन भारतीय विज्ञान (ancient Indian science) ने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को स्थापित करने का रास्ता दिखाया. लेकिन, जैसे-जैसे भारत का आधुनिकीकरण हुआ, गांव पिछड़ते गए. 

कई संस्थाएं गांवों को सशक्त (empower) बनाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं. अमृता सर्व (Amrita SeRVe) भी ऐसा ही एक प्रयास है, जो  गांवों को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने, सामाजिक विकास को बढ़ावा देने, और खुद को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए गतिविधियों के ज़रिये गांवों का उत्थान करता है. अमृता सर्व (Amrita SeRVe) ग्रामीणों, ख़ासकर महिलाओं को बैंक खाते खोलने, सामाजिक-सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने और आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) बनाने में मदद करती है. इससे सामाजिक सशक्तिकरण तो हो जाता है, पर आत्म सशक्तिकरण की ज़रुरत अभी बाकी है. 

Image Credits: Amrita SeRVe

आत्म-सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अमृता सर्व नियमित योग और मैडिटेशन (meditation) का आयोजन करता है. अमृता सर्व योग और मेडिटेशन को बढ़ावा देकर गांवों में भारत की पारंपरिक संस्कृति को पुनर्जीवित कर रही है. योग और ध्यान गतिविधियों का लक्ष्य आंतरिक अस्तित्व से जुड़ना और अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखना है. प्रतिभागी बताते हैं कि नियमित अभ्यास से उनके दैनिक जीवन में कई तरह के बदलाव महसूस हुए. 

बच्चों और SHG सदस्यों के लिए सरल योग आसन (yoga asana) सिखाने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और ग्राम समन्वयकों को प्रशिक्षित (training) किया जाता है. योग सत्र हर जगह आयोजित किए जाते हैं: छतों और खेतों में, घर में या पेड़ों के नीचे, स्कूल की कक्षाओं या बरामदों में, खेल के मैदानों में, स्थानीय सामुदायिक केंद्रों, या पार्कों में. योग के ज़रिये ग्रामीण अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हुए, एकजुटता की भावना आई, बच्चों का स्कूल आने में मन लगने लगा, महिलाओं ने खुद के लिए समय निकाला, और सभी ने शांति महसूस की.  

योग का अभ्यास भारतीय संस्कृति (Indian culture) का ज़रूरी हिस्सा है. ग्रामीण जन अपने दैनिक जीवन में किसानी, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधनों (natural resources) के साथ अपने स्वास्थ्य (health) और सुख का ध्यान रखते हैं. इस तरह की जीवनशैली के चलते, योग गांव की जनता के लिए गहरी संवेदनशीलता और आत्म-संयम का ज़रिया साबित होता है. ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता समूहों (SHG) के ज़रिये योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि योग के फायदे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. योग की शिक्षा गांवों के विकास की दिशा में एक ज़रूरी कदम साबित होगी. 

पौष्टिक आहार (nutritious food) सेहत (health) के लिए बहुत ज़रूरी है. ऐसा माना जाता है कि अच्छे बीज (seed) से अच्छी फसल आती है, पर अगर मिटटी की क्वालिटी सही नहीं है, तो न ही फसल उत्पादन सही होगा, और ना ही फसल की गुणवत्ता. पांच दशक पहले तक 2 टन प्रति हेक्टेयर उपज के लिए 54 किलोग्राम उर्वरक (fertiliser) की ज़रुरत होती थी. आज, उतनी ही उपज के लिए आपको लगभग 280 किग्रा उर्वरक की ज़रुरत होगी. इसकी वजह है रासायनिक उर्वरकों का अनुचित और असंतुलित इस्तेमाल जिसकी वजह से मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है. मिटटी (soil) में कितने उर्वरक की ज़रुरत है, तय करने के लिए किसान टेस्ट करवाते है. एग्रीकल्चर लैब (agriculture) से रिजल्ट आने में 15 दिन लग जाते है. 

भारत में 14 करोड़ से ज़्यादा किसान (farmers) हैं, पर टेस्टिंग लैब 3 हज़ार से भी कम. इस समस्या को दूर करने और बीज बोने से पहले मिट्टी परीक्षण (soil testing) को बढ़ावा देने के लिए डॉ. राजुल पाटकर (Dr Rajul Patkar) ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर न्यूट्रीसेंस बनाया. डॉ. राजुल पाटकर पुणे स्थित प्रॉक्सिमल सॉइलेंस टेक्नोलॉजीज के सह-संस्थापक और सीईओ है (CEO and co-founder of Pune-based Proximal Soilsens Technologies). उनका दावा है कि यह दुनिया की सबसे छोटी मिट्टी परीक्षण प्रणाली है, जो पोर्टेबल (portable), सस्ती (cheap) और उपयोग में आसान है. 

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डॉ. पाटकर (55) ने पहली बार 2011 में IIT बॉम्बे (IIT Bombay) में अपनी पीएचडी (PhD) करते हुए इस विषय पर शोध करना शुरू किया. हालांकि वे कृषि पृष्ठभूमि से नहीं आते, पर उन्होंने इस विषय को चुना क्योंकि वे अपने काम के ज़रिये बदलाव लाने को डॉक्टरेट की डिग्री से ज़्यादा अहमियत देते है. ग्लूकोमीटर से ब्लड ग्लूकोज लेवल को मापना आसान हो गया है. उन्होंने सोचा कि क्यों ना  मिट्टी का परीक्षण करने के लिए भी कोई उपकरण (device) बनाया जाए. उन्होंने ग्लूकोमीटर जैसी इलेक्ट्रो-केमिकल (electro chemical) आधारित तकनीकों (technology) पर काम करना शुरू किया और न्यूट्रीसेंस (NutriSens) बनाया. 

न्यूट्रीसेंस को इस्तेमाल करना बेहद आसान है. मिट्टी को एक एजेंट में घोलकर करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है. सेंसर पर घोल की एक बूंद डालने पर रिजल्ट आ जाता है. छह मापदंडों (parameters) पर रिजल्ट (result) मापा जा सकता है. ये रिजल्ट मृदा स्वास्थ्य कार्ड (soil health card) के रूप में आता है जिसे मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं. आज असम, पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कृषि उद्यमी मिट्टी परीक्षण उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब तक, डॉ पाटकर लगभग 2 हज़ार सेंसर स्ट्रिप्स बेच चुके है.

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डॉ पाटकर का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं (rural women) को सूक्ष्म उद्यमी (micro entrepreneurs) बनाकर उनकी आजीविका को बढ़ावा देना है. ग्रामीण महिलाएं किसानों को इस डिवाइस के इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग (training) दे सकती हैं. इस डिवाइस को किसानों तक पहुंचा कर वे से आजीविका का ज़रिया भी बना सकती हैं. ऐसी ही एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर (micro entrepreneur) हैं मंगल धूमल, जो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के डोंगांव की रहने वाली है. पिछले एक साल में, 50 वर्षीय माइक्रो एंटरप्रेन्योर आसपास के पांच गांवों में लगभग 25 किसानों की सहायता कर चुकी है. 

इस उपकरण से निजी लैब में मिट्टी परीक्षण की लागत 500 रुपये से घटकर 300 रुपये होने की भी उम्मीद है. इसकी उम्र तीन साल है, और डॉ पाटकर का कहना है कि यह एक साल में कम से कम 3,000 मिट्टी परीक्षण कर सकता है. डॉ पाटकर का लक्ष्य पूरे देश में इसके उपयोग का विस्तार करना है. 

भारत में स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) की महिलाएं कृषि सखी (Krishi Sakhi) बन तकनीक को खेती से जोड़ने का काम कर रही हैं. इस डिवाइस को किसानों तक पहुंचाने में वे सहायता कर सकती है, जिससे उन्हें रोज़गार का ज़रिया मिलेगा और किसानों को मिट्टी परीक्षण की सुविधा.  

जब महिलाएं और लड़कियां अपने स्वयं के स्वास्थ्य (health) और भलाई को प्राथमिकता देती हैं, खुद पैसे कमाती हैं, और समाज की लीडर बनती हैं, तो फायदा पूरे समाज का होता है. यही फायदा पहुंचाने के लक्ष्य से बिल एन्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill & Melinda Gates Foundation) ने जेंडर इक्वलिटी (Gender Equality) या लैंगिक समानता प्रोग्राम शुरू किया. फाउंडेशन का लैंगिक समानता डिवीज़न (Gender Equality) ऐसी बाधाओं को पहचानने और दूर करने में मदद करता है जिससे महिलाएं और लड़कियां अपने शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, या सामाजिक फैसले खुद नहीं ले पाती. लैंगिक समानता प्रोग्राम लैंगिक-समान दुनिया की ओर प्रगति में तेजी लाने के लिए काम करता है. 

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने की शक्ति को आगे बढ़ाना, नेतृत्व की भूमिकाओं तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना, महिलाओं के स्वास्थ्य और शारीरिक स्वायत्तता में सुधार और सुरक्षा करना, सकारात्मक सामाजिक मानदंडों (positive social standard) का समर्थन करना और विस्तार करना, और लगातार लैंगिक असमानताओं (Gender Inequalities) को दूर करने के लिए डेटा इकट्ठा करना इस प्रोजेक्ट के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं.

भारतीय राज्य बिहार में, बिल एन्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने देश का पहला जिला-स्तरीय लिंग डैशबोर्ड बनाने में मदद की है. इससे अर्थव्यवस्था में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने में सहायता मिलेगी. डैशबोर्ड महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बाधाओं को कम करेगा. सरकार को ज़रूरी डेटा तक पहुंच देगा. महिलाओं की सुरक्षा, नौकरियों तक पहुंच, और आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) की बाधाओं की पहचान करने में मदद मिल सकेगी. केन्या और इथियोपिया में भी इस तरह के प्रोग्राम शुरू किये जा रहे हैं. नाइजीरिया और युगांडा में भी लैंगिक समानता के प्रोजेक्ट्स बदलाव लाकर कई महिलाओं और लड़कियों को बेहतर कल की उम्मीद दे रहे हैं. 

महिलाओं  जीवन के हर चरण में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य में सुधार करना - बच्चों की उत्तरजीविता दर में वृद्धि के साथ शुरू करना. समाज में लैंगिक समानता लाने के लिए कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे- महिलाओं के आर्थिक अवसर और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाना, लैंगिक समानता से जुड़े सकारात्मक सामाजिक मानदंडों को मजबूत करना, फीमेल लीडरशिप (Female Leadership) को बढ़ाना, और ऐसा डेटा इकट्ठा करना जिससे समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने वाली योजनएं बनाई जा सके. 

आज भारत के हर राज्य में लैंगिक असमानता की, कहीं कम तो कहीं गंभीर परेशानी है. बिल एन्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जेंडर इक्वलिटी प्रोग्राम की ज़रुरत हर राज्य में हैं. ये प्रोग्राम उन जगहों के समुदायों के साथ मिलकर डायरेक्ट काम करते हैं जहां बदलाव की ज़रुरत है. ऐसे में समुदाय की भागीदारी होने की वजह से बदलाव जल्दी नज़र आने लगता है और प्रोजेक्ट बंद हो जाने के बाद भी समुदाय की लीडरशिप बनी रहती है.