हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के चंबा (Chamba) जिले में स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिससे SHG महिलाओं को अपने सपने पूरा करने की दिशा मिली है. जिले में रुरल हाट ब्रिकी केंद्रों (Rural Haat Sales Centres) का शुभारंभ किया गया, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं के उत्पादों (SHGs Handmade Products) की बिक्री के लिए नया मंच देगा.

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प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चंबा में इन केंद्रों का आयोजन होने से SHG उत्पादों (SHG Products) को नए बाजारों और अधिक संभावनाओं का मौका मिलेगा. यह उनमे नया उत्साह और आत्मविश्वास दे रहा है जो गांव के विकास में  महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ.

घरों में शुरू की जाएगी जियो टैगिंग प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह (Rural Development and Panchayati Raj Minister Anirudh Singh) ने निर्देश दिया है कि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए उनके घरों की जियो टैगिंग प्रक्रिया (geo tagging process of houses) की जाये. यह लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें साथ मिलकर काम करना होगा.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत SHGs को मिलेगा रोजगार 

इस मुश्किल समय में हमारे कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister) ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत मामलों में तेजी लाने के लिए सभी अधिकारियों को समयबद्ध सीमा के भीतर काम करने का निर्देश दिया. सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) के तहत अलग-अलग कामों के लिए धनराशि से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा दिया है, जिससे महिला SHGs को रोजगार (SHG schemes for women) का मौका मिला.

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यह एक समृद्धि का संकेत है कि SHG महिलाएं आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ रही हैं. उनकी सफलता और समृद्धि के रास्ते पर बढ़ते हुए कदम से गांव का भी विकास हो रहा है.

स्वान वीमेन फेडरेशन (Swan Women Federation), एक प्रमुख संगठन है जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आजीविका बढ़ाने, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा देने और उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए काम कर रहा है. इससे हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के ऊना जिले (Una District) के 102 पंचायतों के एक हज़ार महिला SHGs (Women SHGs) जुड़े हुए हैं.

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महिला SHGS को मिला 8.25 करोड़ रूपए का लोन 

नवंबर 2015 से, फेडरेशन एसएचजी महिलाओं को बैंकों के मुकाबले कम ब्याज पर लोन दे रहा है. अब तक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 8.25 करोड़ रूपए का लोन ले चुके हैं. स्वान फेडरेशन (Swan Federation), स्वान रिवर इंटीग्रेटेड वॉटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (Swan River Integrated Watershed Management Project) का हिस्सा है.

साल 2006 से 2014 तक जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) के साथ मिलकर जिले में वित्तीय सहायता दी गई थी. उस समय पचास पंचायतों में 425 एसएचजी बनाये गए थे.

छोटी बचत से SHGs ने जोड़े 16 करोड़ रूपए

प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद स्वान फेडरेशन के तहत महिलाओं ने काम जारी रखा. साल 2015 में लाइवलीहुड मिशन (Livelihood Mission) के ज़रिये महिलाओं ने वित्तीय समावेश के लिए स्वान वीमेन (मल्टीपर्पस) कोऑपरेटिव सोसाइटी (Swan Women Cooperative Society) बनाई. छोटी बचत कर महिलाओं ने सोसाइटी के वर्किंग कैपिटल में सोलह करोड़ रूपए जोड़े.

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लोन लेकर SHG महिलाओं ने शुरू किये व्यवसाय 

Self Help Groups से जुड़ी समनाल गांव की परमजीत बताती है कि, उन्होंने 1.5 लाख रूपए का लोन लेकर बुटीक की शुरुआत की. अब वह महीने के दस हज़ार रूपए कमा रही है. समूह से ही जुड़ी पंडोगा गांव की नरिंदर कौर बताती है कि उन्होंने पिछले साल आलू की खेती के लिए चालीस हज़ार का लोन लिया, और उन्हें 2.5 लाख रूपए का मुनाफा हुआ.

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फेडरेशन की अध्यक्ष सुभद्रा देवी बताती है कि, संगठन की तरफ से बढ़ेरा गांव में मसाला प्रसंस्करण इकाई (Spices Processing Unit) "स्वान मसाले" (Swan Spices) शुरू की गई है, जिसे  FSSAI के तहत नामांकित और लाइसेंस दिया गया है. स्वान महिला फेडरेशन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में लगातार प्रयास कर रहा है.

नेटल लीफ (Nettle Leaf) और स्टिन्गिंग नेटल (Stinging Nettle) को हिंदी में बिच्छू जड़ी कहते है. बिच्छू बूटी (Bicchu Buti / Bichua Patee) बुखार, ऐलर्जी और दमा को ठीक करने के उपयोग (Bicchu Buti Plant Benefits)में आती है. यह पौधा उत्तराखंड की पहाड़ियों (Bicchu Buti Plant) में पाया जाता है. इस बूटी का इस्तेमाल अब तक चटनी, चाय और दवाइयों में हो रहा था, अब कल्लू की  SHG महिलाएं इस बिच्छू बूटी का इस्तेमाल कपड़ा (Bicchu Buti Fibers) बनाने में करेंगी. 

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NRLM दे रहा SHGS को बिच्छू बूटी से कपड़ा बनाने की ट्रेनिंग 

डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी कल्लू (DRDA Kallu), नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बूटी से कपड़ा बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. देश में सबसे पहले इस पहल की शुरुआत उत्तराखंड (Uttarakhand) में हुई. इसकी सफल शुरुआत देखकर हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में भी इसे दौहराने की तैयारी है. हिमांचल में भी उत्तराखंड के ट्रेनर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं.

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NRLM का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना 

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य (DAY-NRLM Motive) महिलाओं को Self Help Groups से जोड़कर, कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. और इसे सफल बनाने में सरकार और राज्य लगातार प्रयास कर रहे हैं.

"लड़की 18 साल की हो गयी है, अब इसके लिए रिश्ते ढूंढ़ना शुरू कर देना चाहिए, कभी न कभी तो शादी करनी ही होगी न," ये है रिश्तेदारों और समाज की फेवरेट लाइन एक लड़की के लिए! 18 साल का होते ही ना जाने ऐसा क्या हो जाता है कि हर जगह अलग ही ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है, घर में खाना बनाने की ट्रेनिंग के साथ रोज़ की नई नई बाते. पर ये कोई नहीं कहता कि, "18 साल की हो गयी हो अपने सपनो के पीछे भागना कब शुरू करोगी, उड़ना का शुरू करोगी."

लोग जानते है, कि अगर एक लड़की ने ठान लिया, तो वो हर मुसीबत से लड़कर, अपने हर डर से टकराकर, इतना आगे निकल जाएगी कि उसकी उड़ान को रोकना नामुमकिन हो जाएगा. इसीलिए पूरी कोशिश करते है कि उसे पहले ही ऐसे बातों में बांध दे कि वे अपने सपने भूल ही जाए. लेकिन कुछ होती है, साक्षी कोचर जैसी, जो बचपन से अपने सपने को बड़ा करती आई है. महज़ 18 साल कि छोटी सी उम्र में, यह भारत की सबसे युवा कमर्शियल पाइलेट बन चुकी है.

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हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर परवाणू में 30 मई, 2005 में जन्मी थी, लेकिन सपने बड़े थे. मिडिल क्लास फैमिली में बड़ी हो रही थी, लेकिन सोच का कोई मुकाबला ही नहीं था. जब 10 साल की थी तबसे में थी तबसे एयरप्लैन उड़ाने का शौक था साक्षी को. 

जैसी ही बड़ी हुई मुंबई का स्काईलाइन एविएशन क्लब जॉइन करा और लग गयी अपने सपने को पूरा करने में. उसे पाइलेट बनाने के लिए कमर्शियल पाइलेट लाइसेंस ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत थी. लेकिन एविएशन ट्रेनिंग इतनी आसानी से पूरा हो जाने वाली बात नहीं है. मेहनत तो है ही, साथ ही करीब 70 लाख रूपए का खर्च हो जाता है पूरा कोर्स कम्प्लीट करने में. साक्षी समझ नहीं पा रही थी की वो क्या करे. लेकिन उसकी फॅमिली ने भी ठान रखा था की उनकी बेटी को उसकी फेवरेट विंग्स खरीद कर देने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

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पैसो का इंतज़ाम हुआ. साक्षी ने USA में जाकर अपनी बाकी की पढाई और ट्रेनिंग पूरी की. सिर्फ साढ़े सात महीने में अपना गोल अचीव कर लिया था साक्षी ने और यह पूरा हुआ उसके बर्थडे के साथ. इधर साक्षी18 साल की हुई, और उसने भारत की सबसे छोटी कमर्शियल पाइलेट होने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

साक्षी के शब्द है- "पाइलेट बनना बहुत ही महंगा जॉब है. मेरे मां पापा ने 70 लाख रूपए खर्च किए है मुझे इस सपने को पूरा करवाने के लिए. मै बड़ी होकर उनके सारे पैसे लौटाउंगी." साक्षी से पहले मैत्री पटेल थी भारत की सबसे छोटी पाइलेट. वे 19 साल की थी.

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गौर करने वाली बात ये है कि साक्षी से पहले भी एक लड़की ही इस खिताब को लिए बैठी थी. ना जाने क्यों, लोग हमेशा लड़कियों को पीछे खींचने में, उन्हें  काम समझने में लगे रहते है. या तो ये लोग हर दिन न्यूज़ नहीं देख रहे, या फिर डरते है कि कही महिलाएं इनसे आगे ना निकल जाए. क्यूंकि आए दिन लड़कियां और महिलाएं ये साबित कर रही है कि उनकी उड़ान को रोकने वालों को पीछे छोड़कर, इतनी तेज आगे बढ़ेंगी, कि उन्हें कुछ बोलना तो दूर, उनकी रफ़्तार तक भी नहीं पहुंच पाएंगे ये लोग!

जीवन में ख़ुशी और शांति एक साथ लाने का स्त्रोत है, योग. इसे सिर्फ एक्सरसाइज कहना सही नहीं है, क्यूंकि यह ज़िन्दगी को जीने का तरीका सिखाता है. दिव्य योग पीठ भी हर इंसान को एक बेहतर ज़िन्दगी देने के लिए कई सालों से काम कर रहा है और इसीलिए हाल ही में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को राष्ट्रीय आजीविका मिशन का नेशनल रिसोर्स आर्गेनाइजेशन बनाया. पूरे देश में स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण कार्यक्रम किये गए और इसी श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश के गैर कृषि कम्युनिटी रिसोर्सेस पर्सन के समूह का आगमन पतंजलि योगपीठ में हुआ.

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समापन कार्यक्रम में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा- "ग्राम को समृद्धि शाली तथा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पतंजलि योगपीठ हर वक़्त काम कर रहा है." समृद्ध ग्राम कार्यक्रम ना केवल गांव को समृद्धशाली बनाता है बल्कि ग्रामीणों की आजीविका को भी बढ़ावा देता है." पतंजलि योग पीठ का यह प्रशिक्षण तीन दिन चला. इसमें स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को स्टॉक इन्वेंटरी मैनेजमेंट से लेकर ई-कॉमर्स प्लेटफार्म तक जोड़ने की ट्रेनिंग दी गई. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से उन्हें उत्पादों की क्वालिटी को भारतीय सरकार के बनाए गए पैरामीटर्स के हिसाब से चैक करने का प्रशिक्षण भी दिया गया. कार्यक्रम के अंत में सभी ने एकजुट होकर हिमाचल प्रदेश के Self Help Group को तेजी से आगे बढ़ाने की भी शपत ली गयी. योगपीठ के SHGs का विकास बहुत तेज़ी से होगा. महिलाएं भी अपनी आजीविका बढ़ाते हुए, एक सुखी और समृद्ध जीवन जी पाएंगी. 

महिलाओं के लिए कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं है, यह वे कई बार साबित कर चुकी है. घर के काम करने से लेकर, घर को ही अपना रोजगार बनाने तक, महिलाएं अब हर कार्य में निपुण हो गयी है. हिमाचल प्रदेश के करसोग उपमंडल के कलैहणी गांव की संतोषी देवी ने भी ऐसा ही कुछ कर दिखाया. उन्होंने ढींगरी मशरूम (Dhingri Mushroom) की जैविक खेती कर खुद को आगे बढ़ाने की राह पकड़ी. संतोषी देवी ने जनवरी 2023 में खंड विकास कार्यालय करसोग से राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत मशरूम की जैविक खेती का 10 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त कर घर के एक कमरे में 17 बैगों में Dhingri Mushroom की खेती शुरू की.

आज वे उम्मीद से कहीं ज्यादा ढींगरी मशरूम की फसल उगा पा रहीं है. संतोषी देवी ने चार से पांच बार मशरूम की कटाई करी. संतोषी देवी करसोग बाजार में हिम ईरा नाम से दुकान भी चला रही हैं. यहां पर घर में तैयार किए जाने वाले Organic Dhingri Mushroom को 250 से 300 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है. संतोषी का कहना है- "इस काम को शुरू करने से पहले, मेरी अपनी कोई आय नहीं थी. घर के कार्यों में ही समय बीत जाता था. मुझे स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए आजीविका मिशन के तहत ढींगरी मशरूम की खेती करने संबंधी प्रशिक्षण दिए जाने की जानकारी खंड विकास कार्यालय करसोेग से मिली. उसके बाद मैंने यह कार्य शुरू किया." 

अब वे इस कार्य से प्रतिमाह चार से पांच हजार और 50 से 60 हजार रुपये वार्षिक आय अर्जित कर रही हैं. इससे परिवार की आर्थिक स्थिति भी सही हुई है. संतोषी देवी ने साबित कर दिया कि मुश्किलें उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी. हर महिला को इनसे सीख लेनी चाहिए और Self Help Group से जुड़कर अपनी आय का स्त्रोत तैयार करना चाहिए.

देशभर के राज्यों में विकास की दौड़ चल रही है. कुछ राज्य आगे हैं, तो कुछ पीछे. पंजाब (Punjab) और हरियाणा (Haryana) वह दो राज्य हैं, जो इस दौड़ में काफी पीछे हैं. पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र, सड़कें, घर बनाने और स्थायी आजीविका के अवसरों में पिछड़ते दिखे. 2022-23 के पहले क्वार्टर में केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय (Union ministry of statistics) की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों राज्यों में केंद्र सरकार की ख़ास योजनाओं के तहत तय किये गए लक्ष्यों में गहरा अंतर दिखा.

दोनों राज्यों में, 60% से ज़्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. इसके बावजूद, दोनों राज्य प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को सही से लागू नहीं करवा पाये हैं. इस योजना का उद्देश्य बेघर लोगों के लिए पानी, बिजली और शौचालय की सुविधा के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है. हरियाणा ने अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के बीच तय किये गए 4,734 के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 882 घरों का निर्माण करते हुए लक्ष्य का केवल 19% ही हासिल किया, जबकि पंजाब लक्ष्य का केवल 22% ही हासिल कर सका. इस अवधि के दौरान राज्य ने 8,481 के लक्ष्य के मुकाबले 1,840 घरों का निर्माण किया. 

पड़ोसी हिमाचल प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि उसने 2,973 के लक्ष्य के मुकाबले 2,126 घरों का निर्माण करके लक्ष्य का 72% हासिल किया. जहां तक ​​​​प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सफलता की बात है - पंजाब और हरियाणा इसके लक्ष्यों को भी पूरा नहीं कर पाये हैं. हरियाणा ने जहां 657 किमी के लक्ष्य के मुकाबले 297 किमी सड़कों का निर्माण कर 45% का लक्ष्य हासिल किया, वहीं पंजाब ने 750 किमी के लक्ष्य के मुकाबले 353 किमी सड़कें बनाकर लक्ष्य का 47% हासिल किया.

दोनों राज्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के क्रियान्वयन में भी लड़खड़ाते नज़र आये, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्थायी आजीविका और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच देना था. हरियाणा में 9,000 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 2,398 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सामुदायिक निवेश निधि (community investment funds) प्रदान की गई, जो कि लक्ष्य का महज 27 % रहा. पंजाब में 801 एसएचजी को निवेश कोष मुहैया कराया गया. दूसरी ओर, हिमाचल ने 1,650 के लक्ष्य के मुकाबले 2,690 एसएचजी को फंड उपलब्ध कराकर लक्ष्य को पार कर लिया. 

रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ों से यह भी पता चला है कि पंजाब ने 1,12,500 के निर्धारित लक्ष्य में से केवल 464 पंप सेटों को लगवा कर  लक्ष्य का 0.41% ही हासिल किया. हिमाचल प्रदेश ने लक्ष्य का 332% और हरियाणा ने 167% हासिल किया.

सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के तय किये गए लक्ष्यों और उसके ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वन में दूरी पर विचार करने की ज़रुरत है. इस गैप की वजहों को पता कर, इन्हें दूर करना होगा ताकि लाभार्थियों तक सही समय पर लाभ मिल सके.  

देश में ऐसी बहुत सी योजनाएं चल रही है जो देश को महिला सशक्तिकरण की ओर ले जा रही है. इस योजनाओं का सकारात्मक परिणाम भी अब दिखना शुरू हो गया है. इन्ही परिणामों में से एक है हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के सिरमौर जिले में चाकली पंचायत के तहत निहोग ग्राम में शिक्षा स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएं, जिन्होंने चीड़ (pine needle) से रोज़गार के विकल्प तैयार करने शुरू कर दिए है. Himachal Pradesh के इस क्षेत्र में चीड़ अधिक मात्रा में पाया जाता है. इस self help group की महिलाएं चीड़ के सुईनुमा पत्तों से अनेक प्रकार के आकर्षक डेकोरेशन उत्पाद, घरेलू उत्पाद बना रही हैं. ये उत्पाद स्थानीय बाजार के साथ साथ दिल्ली इत्यादि में भी लोकप्रिय हो रहे हैं.

शिक्षा self help group की प्रशिक्षक ओमिता कंवर ने बताया- "इन महिलाएं आज अपने हुनर से अच्छी आमदनी का स्त्रोत बना पा रही है. इन उत्पादों में चीड़ के सूखे पत्तों और रंगीन धागों का प्रयोग किया जाता है. इन समूहों को बाहरी राज्यों से भी ऑर्डर मिलने लगे हैं. प्रदर्शनियों के माध्यम से इन उत्पादों को बेचा जाता है." उल्लेखनीय है कि शिक्षा स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने चीड़ की पातियों को रोजगार में बदलकर अपना खुद का रोजगार कमाया है जो कि अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा का अच्छा उदाहरण है. देश की हर महिला को इनसे मनोबल मिलेगा ताकि वे भी अपना रोज़गार शुरू कर पाएं और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएं. 

ताकत, हिम्मत, और, दृढ निश्चय, अगर साथ हो तो किसी भी काम को करने में कोई भी परेशानी नहीं आती. हां, यह बात सच है कि जीवन जीने के लिए हर मोड़ पर कोई न कोई बाधा खड़ी हो ही जाती है, लेकिन उनसे ऊपर बढ़ कर अपनी जीत का परचम लहराने का नाम ही ज़िन्दगी है. कहा जाता है कि भारत पितृसत्तात्मक विचारधारा का देश है. लेकिन इस तरह कि बातों को गलत साबित कर देती है वो महिलाएं जो आए दिन पुरुषों को पीछे छोड़कर नए मुकाम हासिल कर रही है. 

एक फील्ड ऑफ़ वर्क है 'भारतीय सिविल सेवा' जिसमे हर साल ना जाने कितने परीक्षार्थी इस परीक्षा को देने के लिए बैठते है, और टॉप करने वाली ज़्यादातर महिलाएं ही होती है. 'किरण बेदी' वो नाम है जिन्होंने सब लोगों के मुँह पर ताले लगा दिए और भारत कि सबसे पहली महिला IPS बनी. वे हर उस लड़की के लिए इंस्पिरेशन है जो आज उस वर्दी कि शोभा बढ़ा रही है. ऐसे ही कुछ नामों का ज़िक्र यहाँ किया गया है, जिन्होंने कानून को मेंटेंन करना ही अपनी ज़िन्दगी का एक मात्र उद्देश्य बना लिया, और आज यह साबित कर रही है कि यह दुनिया सिर्फ पुरुषों कि नहीं है.

पहला नाम है, संजुक्ता पराशर. इन्होनें सिविल सेवा परीक्षा में 85वीं रैंक प्राप्त की. वे चाहती तो प्रशासनिक सेवाओं में आसानी से काम कर सकती थी, लेकिन उनका सपना था की वे आईपीएस बने और देश की सेवा कर सकें. इसीलिए उन्होंने बिना सोचे आईपीएस की सेवा को चुन लिया. असम में सोनितपुर जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने सीआरपीएफ़ जवानों की एक टीम का नेतृत्व किया, प्रभावी रूप से बोडो उग्रवादियों को मार गिराया, 64 गिरफ्तारियां कीं और केवल 15 महीनों में कई टन हथियार और गोला-बारूद बरामद किया. उन्होंने भोपाल-उज्जैन ट्रेन विस्फ़ोट की भी जांच की. उन्हें नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोडोलैंड (NDFB) से कई मौत की धमकियाँ मिली हैं. लेकिन वो फिर भी इन सब को इग्नोर करते हुए अपना काम कर रही हैं. 

अपराजिता राय, जो की सिक्किम की पहली फीमेल IPS अफसर है, ने अपने पिता को 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही खो दिया था. उनके पिता एक प्रभागीय वन अधिकारी थे. उस दौरान जब उन्होंने आम लोगों के लिए सरकारी अधिकारियों का बुरा रवैया देखा तभी उन्होंने ठान लिया की वे बड़ी होकर इस सिस्टम को बदलेंगी. उन्होंने सिक्किम की पहली गोरखा महिला आईपीएस अधिकारी बनकर अपने परिवार और महिलाओं का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया. वे गर्व से बताती हैं, “मेरे पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, जो आम तौर पर लोगों को सरकारी कार्यालयों में करना पड़ता है.”

मेरिन जोसेफ़ 25 साल की उम्र में यूपीएससी परीक्षा पास करके केरल कैडर की सबसे कम उम्र की आईपीएस अधिकारी बनीं. 2012 में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद मेरिन आईपीएस में शामिल हुईं. मेरिन ने G20 देशों के लिए Y20 समिट में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया. मेरिन चर्चा में तब आई जब उन्होंने एक मीडिया प्रकाशन को उन्हें खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया. मेरिन में अपने फेसबुक पोस्ट में ऐसे लगूँ की सोच पर सवाल उठाए और इन लोगों को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया जो महिलाओं को इस तरह ओब्जेक्टिफाई करतें है. उन्होंने अपने इस पोस्ट में ऐसे सोच रखने वाले लोगो के ऊपर बहुत से सवाल उठाए और उन्हें बदलने की भी सलाह दी. 

शिमला की देखरेख करने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी, सौम्या सांबशिवन अपने काम के लिए पूरी तरह समर्पित है और इसी समर्पण के लिए सब लोगों की पसंदीदा भी. 2010 के आईपीएस बैच से पास आउट, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में अपने कार्यकाल के दौरान हत्या के मामलों को सुलझाया और कुछ ड्रग माफ़ियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया, जो राज्य में सरे नागरिकों पर अपना रुतबा जमा रहे थे.

सोनिया नारंग अपने पिता ए.एन. नारंग से इंस्पायर थीं, जो पुलिस उपाधीक्षक के रूप में रिटायर हुए. सोनिया ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा वो था, उस खाकी वर्दी को पहनना. साल 2013 में सोनिआ नारंग पर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने माइनिंग घोटाले में 16,000 करोड़ का घोटाला किया है. इतना बड़ा आरोप लगा लेकिन फिर भी वे डरी नहीं क्यूंकि वे सच्ची थीं. उन्होंने मीडिया में बयान दिया और कहा- "मैं ऐसी जगह कभी असाइन ही नहीं हुई जहां अवैध माइनिंग हो रही हो. इसी कारण मेरा नाम इस घोटाले में आना संभव ही नहीं है." नारंग ने जबरन वसूली रैकेट का भी पर्दाफ़ाश किया, जो लोकायुक्त कार्यालय के भीतर काम करता था. उन्हें वर्तमान में चार साल की अवधि के लिए पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के रूप में नियुक्त किया गया था.

रुवेदा सलाम ने इतिहास तब रचा, जब वो कश्मीर की पहली आईपीएस अफ़सर बनीं. रुवेदा के पिता हमेशा से चाहते थे कि उनकी बेटी IPS अफसर बने. पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए वे जुट गयी और श्रीनगर से एमबीबीएस करने के बाद दो बार सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की. अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने आईपीएस कैडर प्राप्त कर लिया. उन्होंने हैदराबाद में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया और चेन्नई में सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त हुईं. इस मुकाम को हासिल करने के बाद रूवेदा ने कई प्रेरक भाषण दिए और लड़कियों को जम्मू-कश्मीर में आईपीएस परीक्षा में बैठने के लिए प्रोत्साहित किया. राजस्व सेवा का विकल्प चुनने के बाद आज वे जम्मू में इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर हैं.

 2001 में अपने 150 साल के लंबे इतिहास में मुंबई के अपराध शाखा विभाग की प्रमुख बनने वाली पहली महिला, मीरा बोंवान्कर एक ताकतवर व्यक्तिव्य की महिला है. उन्होंने अबू सलेम के प्रत्यर्पण (एक्सट्रडीशन), जलगाँव सेक्स स्कैंडल, इकबाल मिर्ची प्रत्यर्पण मामले सहित कई सीरियस मामलों को सुलझाया है. अपने बेबाक़ रवैये के लिए प्रचलित, वो मर्दानी फ़िल्म के पीछे की प्रेरणा हैं. उन्होंने साल 2015 में याकूब मेमन की फांसी भी देखी, जिसे 1993 के मुंबई सीरियल धमाकों के लिए दोषी ठहराया गया था. मीरा को साल 1997 में पुलिस पदक और महानिदेशक के प्रतीक चिन्ह के साथ राष्ट्रपति पदक मिला. उनका दृढ़ विश्वास है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक धैर्यवान, सक्षम और साधन संपन्न हैं. मीरा हमेशा लड़कियों और महिलाओं को यह सन्देश देती रहती है कि वे अपने आत्मसम्मान को कभी न गिरने दे और खुद पर कभी शक न करें. 

फतेहाबाद में पुलिस होने के साथ एक पेंटर की बेटी, संगीता कालिया को आईपीएस अधिकारी बनने की प्रेरणा एक्ट्रेस कविता चौधरी से मिली, जिन्होंने 90 के दशक की टीवी सीरीज़ ‘उड़ान’ में एक आईपीएस अधिकारी की भूमिका निभाई थी. अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन डिग्री के बाद, संगीता ने एक सहायक प्रोफ़ेसर के रूप में काम किया. जब वे IPS के रूप में कार्यरत थीं, तब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज़ के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई थी. उन्हें मंत्री द्वारा बैठक कक्ष छोड़ने के लिए कहा गया. उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उनका ट्रांसफर कर दिया गया. एक मंत्री के द्वारा दिखाई गयी क्रूरता और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ़ खड़े होने के लिए उन्हें भारी समर्थन मिला.

साल 2016 की जुलाई में, सुभाषिनी शंकरन भारत की आज़ादी के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा सँभालने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनीं. 23 दिसंबर 2014 को नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोडोलैंड से अलग हुए समूह के उग्रवादियों ने सोनितपुर जिले में 30 आदिवासियों की हत्या कर दी थी. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए सुभाषिनी और उनकी टीम 20 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गई. असम में तैनात रहते हुए सुबाशिनी पास के काजीरंगा से संचालित एक अवैध गिरोह का भंडाफोड़ भी कर चुकी है.