यूएनएचआरसी में भारतीय एनजीओ ने दिया महिला सशक्तिकरण का संदेश-

भारत में महिला सशक्तिकरण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या गैर सरकारी ऑर्गनाइज़शन, हर समय ऐसे प्रयास और पहल करते रहते है जिससे महिलाएं अपने जीवन को सही राह पर लाने में समर्थ हो जाए. महिला सशक्तिकरण की ऐसी कई कहानियां है जो गैर सरकारी संगठन (NGO) ने रची है. हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 52वें सत्र के दौरान एक भारतीय NGO, राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान (RSKS) ने दुनिया को लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश दिया. तीन दशकों से यह एनजीओ भारत के सीमांत समुदायों से संबंधित लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सफलतापूर्वक काम कर रहा है. 

अजमेर स्थित RSKS का प्रतिनिधित्व करने वाले हंसराज सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा- "महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में निवेश करने से जेंडर इक्वालिटी, गरीबी को ख़त्म करने, और समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में सीधा रास्ता तय होता है. हमारे सभी कार्यक्रमों के केंद्र में महिलाएं और लड़कियां हैं और हमारे लिए उनके सशक्तिकरण का मतलब है उन्हें समुदाय में स्वतंत्र रूप से बोलने और हर कार्य के लिए सक्षम बनाना."

उन्होंने आगे कहा- "हम खेती और गैर-कृषि, जीवन कौशल और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता और समावेशन कार्यशालाओं, मूल्य-आधारित स्कूलों, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य शिविरों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त दायित्व समूह, खेल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जन जागरूकता कार्यक्रम और हमने 2030 तक दस लाख महिलाओं और लड़कियों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है जो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स' (एसडीजी) में योगदान देगा.

उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा- "समाज में महिलाओं और लड़कियों के महत्व को समझने के लिए और हम सभी को मिलकर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो दुनिया के हर हिस्से में समान अवसर प्रदान करे. हर किसी के मन में यह बात होनी चाहिए कि महिलाएं हमारे जीवन का गौरव और सबसे बड़ा आशीर्वाद है." RSKS ने UNHRC में दिए इस सन्देश से सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बदलाव आने की क्षमता है. भारत में महिलाओं के लिए, सरकार हो या NGOs, ऐसी योजनाएं लाते रहतें है, जो उन्हें सशक्तिकरण की ओर बढ़ाए. देश में और भी NGOs को महिलाओं के लिए इस तरह की पहल करनी चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें.