ऑफ़िस ब्रेक के दौरान, दोस्तों के साथ, या लॉन्ग ड्राइव पर, स्टैंडअप कॉमेडी (standup comedy) का एक एपिसोड मन को हल्का महसूस करवाने और चेहरे पर हंसी लाने के लिए काफी है. देखा गया है कि इंडिया के स्टैंडअप कॉमेडी सीन में पुरुष ज़्यादा नज़र आते हैं (gender divide in Indian standup comedy scene). ऐसा कम ही हुआ है कि कोई हाउसवाइफ हाथ में माइक पकड़े स्टेज पर इस तरह से समाज के सच को  दिखाए, कि हसने के साथ सोचने पर भी लोग मजबूर हो जाये (housewife doing standup comedy). 39 साल की  हरप्रिया बैंस (Harpriya Bains) स्टैंडअप कॉमेडी में अपना हाथ आज़मा रही है. 

गृहिणियां कई मुश्किल ज़िम्मेदारियां एक साथ निभाती हैं, जिसके बदले उन्हें कोई सैलरी भी नहीं मिलती (housewives doing unpaid labour). कॉमेडियन हरप्रिया साड़ी पहने अपने ग्रे हेयर (grey hair) को गर्व के साथ दिखाती हुई अपना शो हाउसवाइव्स को डेडिकेट करती है. वे कहती है, उन्हें 'होम मेकर' शब्द बिल्कुल भी नहीं पसंद. महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के दौर में इस शब्द को बस 'रीब्रांड' (rebrand) किया गया है, इसके अलावा कोई बदलाव नहीं. वे आगे कहती है, "मुझे अपनी थैंकलेस और पैलेस जॉब (thankless and payless job)से इतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी इस वर्ड से है.ऑल-इन-वन होममेकर (home maker)पेश करते हैं- इडली मेकर, रोटी मेकर और परफेक्ट गोलू-मोलू बेबी मेकर." 

हाउसवाइफ की परेशानियों को बेबाक और आसान तरीके से दुनिया के सामने रखा

ऐसा पहली बार हुआ जब स्टैंडअप कॉमेडी के स्टेज पर एक हाउसवाइफ ने हाउसवाइफ की परेशानियों को इतनी बेबाक और आसान तरीके से दुनिया के सामने रखा (housewife standup comedy), वरना ये मुद्दा डिस्कशन का टॉपिक कहां बन पाता है. महिलाओं ने इस वीडियो को काफी पसंद किया.  इंस्टाग्राम (instagram) पर इस वीडियो को 6 मिलियन बार देखा जा चुका है. कॉमेंट सेक्शन (comment section) में उनके ह्यूमर (humour) और सटीक तरह से बात कहने के अंदाज़ की जमकर तारीफ हुई. 

कॉमेडी के साथ पेंटिंग में भी है माहिर 

हरप्रिया खुद एक हाउसवाइफ (housewife) रही और इस उम्र में उन्होंने महसूस किया कि उनकी कॉमिक टाइमिंग (comic timing) अच्छी है, जिसका फायदा उठाकर वह स्टैंडअप कॉमेडी (standup comedy) में अपना टैलेंट (talent) आज़मा सकती है. अपनी अलग पहचान बनाने के सफर में उन्हें अपने पति और बच्चों का साथ मिल रह है. 

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हमेशा से ही हरप्रिया को पेंटिंग (painting) का शौक रहा है. शादी के बाद उन्होंने एडवर्टाइसिंग और ब्रांड मैनेजमेंट (advertising and brand management) का करियर छोड़ दिया था. पेंटिंग के अपने जुनून को पूरा करने का मन बनाया. दोस्तों और परिवार से प्रोत्साहन मिलने के बाद महू (Mhow) में उन्होंने पहली प्रदर्शनी लगाई. आज वे कला के ज़रिये अपनी सोच दुनिया के साथ बांट रही हैं, और गृहिणियों को एहसास दिला रही है कि वे अकेली नहीं है, उनके विचारों को समझने वाला कोई है. 

कई महिलाओं को उनके पति या पिता की प्रॉपर्टी में बराबरी का हिस्सा (equal rights in property) नहीं दिया जाता. तमिलनाडु (Tamilnadu) ने इस दिशा में बदलाव की ओर कदम बढ़ाया. मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High court) ने एक घरेलू विवाद मामले (domestic dispute case) में फैसला सुनाया, जिसने एक गृहिणी (Housewife) को अपने पति की संपत्ति में बराबर हिस्सा देने की अनुमति दी.

महिला अधिकार कार्यकर्ताओं (women rights activists) ने इस फैसले पर ख़ुशी जताते हुए कहा कि यह पहली बार है जब किसी भारतीय अदालत ने पति की आय में गृहिणी के योगदान को फॉर्मली मान्यता दी है. यह फैसला दूसरे राज्यों पर लागू नहीं किया जायेगा जब तक कि देश का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) इसी तरह का फैसला नहीं सुनाता. 

इस केस में तमिलनाडु का एक विवाहित जोड़ा शामिल था, जिनकी शादी 1965 में हुई थी. 1982 के बाद, पति नौकरी के लिए सऊदी अरब चले गए. उनकी पत्नी भारत में ही रुक गईं जिनकी अपनी कोई आय नहीं थी, उन्होंने पति द्वारा घर भेजे गए पैसे का इस्तेमाल कर कई संपत्तियां - प्रॉपर्टी और ज्वेलरी खरीदीं. 1994 में भारत लौटने पर, पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उनकी सभी संपत्तियों पर अपने स्वामित्व (ownership) का दावा करने की कोशिश कर रही थी. 2007 में पति की मृत्यु हो गई और उनके बच्चों ने आगे का केस लड़ा.

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पत्नी ने घरेलू काम करके पारिवारिक प्रॉपर्टी (familial property) खरीदने में समान रूप से योगदान दिया था. कोर्ट ने कहा, "या तो पति द्वारा कमाई करके या पत्नी द्वारा परिवार और बच्चों की देखभाल करके किया गया योगदान" का मतलब यह हुआ कि "दोनों संपत्ति के समान रूप से हकदार हुए"

हालांकि, ऐसा कोई कानून नहीं था जो किसी भी तरह से गृहिणी के योगदान को मान्यता देता हो, अदालत ने कहा कि जज को इसे मान्यता देने से रोकने वाला भी कोई कानून नहीं है.

महिला अधिकार वकील फ्लाविया एग्नेस (Women's rights lawyer Flavia Agnes) ने इसे "सकारात्मक निर्णय बताया क्योंकि यह फैसला महिलाओं के घरेलू श्रम को मान्यता देता है".

महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से दूर रख, उन्हें आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने से रोका जाता है. घरेलु कामों की ज़िम्मेदारी महिलाओं की मानी जाती है, जिसके बदले कोई आर्थिक भुगतान नहीं किया जाता. ये फैसला समाज के इस बायस को चुनौती देता है और दूसरे राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है.