एक बात तो आप सबने सुनी होगी...महिलाएं हमेशा कामों को जल्द से जल्द करने के तरीके ढूंढ ही लेती है क्योंकि उन्हें पता है कि कौनसे काम को कितनी देर देने की ज़रूरत है. चाहे फिर वो घर काम हो, नौकरी हो या बिज़नेस. लक्ष्य सीधा है, अगर एक काम जल्दी होगा तो दूसरे को देने के लिए समय मिलेगा. 

काम ज़्यादा होगा तो आर्थिक सशक्तिकरण भी बढ़ेगा और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ते ही आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन बढेगा. सरकार भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर वक़्त नए प्रयास करती रहती है. ऐसा ही एक प्रयास है सरकार की Drone yojana. 

सरकार की drone yojana के तहत इन महिलाओं ने बदला farming का रंग

पंजाब चंडीगढ़ (punjab news in hindi) में drone yojana के तहत 20 महिलाओं का एक समूह सबकी नज़र में तब आ गया जब उन्होंने नैनो-यूरिया के छिड़काव में लगने वाले समय को कम करने के लिए पंजाब के खेतों में ड्रोन पायलट और चक्कर लगाने वाली मशीनों की भूमिका को बढ़ाने का ठान लिया है.

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Indian farmer fertilization cooperative (IFFCO) के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना के हिस्से के रूप में इन महिलाओं को 15 लाख रुपये की लागत वाली drone unit मुफ्त प्रदान की जा रही हैं. इन 20 महिलाओं के समूह में से आठ हरियाणा के मानेसर में prime minister mahila kisan drone kendra में IFFCO द्वारा प्रदान 15 दिन की training लेकर अपने काम को बढ़ाने की ठान चुकी है.

महिलाएं drone yojana के तहत बढ़ेंगी आगे

महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए इसका उपयोग अपने क्षेत्रों में किसानों के खेतों में स्प्रे करने के लिए करेंगी और प्रति एकड़ 200 से 250 रुपये वसूलेंगी.

मोगा के रतियां गांव की जसविंदर कौर धालीवाल ने कहा, "मेरे पति और बेटे ने मुझे इस परियोजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया. जब मैं प्रशिक्षण केंद्र पहुंची, तो शुरुआती संकोच गायब हो गया.आज मैं ड्रोन अच्छे से चला सकती हूं."

रोपड़ जिले के आनंदपुर साहिब उपमंडल के गंभीरपुर गांव की एक अन्य लाभार्थी गुरदीप कौर ने कहा- "प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कक्षा में वापस आकर अच्छा लगा. हम सभी स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं. ड्रोन का उपयोग सीखना मुश्किल नहीं था. ड्रोन खेतों में उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए शारीरिक श्रम को कम करने में मदद करेंगे. किसानों को छिड़काव के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है और इसमें लगभग पूरा दिन लग जाता है. लेकिन ड्रोन सात मिनट में एक एकड़ की दूरी तय कर सकता है."

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प्रशिक्षण शिविर में राजस्थान और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों की महिलाएं भी आई थी.

जसविंदर कौर धालीवाल ने बताया- "मेरी मुलाकात हिमाचल की ज़ीनत से हुई, जिनके परिवार के पास सेब के बगीचे हैं. उन्होंने मेरे साथ अपने अनुभव साझा किए. मैं पांच एकड़ में खीरे उगती हूं और इसीलिए उनके साथ खेती के कुछ टिप्स भी साझा किए. ड्रोन जैसी तकनीकों का उपयोग पंजाब जैसे राज्य में खेती में क्रांति लाएगा. ड्रोन 10-लीटर टैंक के साथ आते हैं और इससे यूरिया और पानी की बर्बादी कम होती है.''

लुधियाना के माछीवाड़ा की गुरिंदर कौर ने कहा- "मेरे पति 150 एकड़ जमीन के मालिक हैं और मैंने उन्हें इस परियोजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है."

Grant thornton bharat कर रहा 27,000 को ट्रैन

महिला लाभार्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, IFFCO ने Grant thornton bharat से संपर्क किया था, जो पहले से ही लुधियाना, मोगा, बरनाला और रूपनगर में 27,000 से अधिक महिलाओं के साथ काम कर रहा है. Grant thornton bharat में public sector consulting के प्रबंधक मनप्रीत सिंह ने कहा कि उनके कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और कुशल और सरकारी योजनाओं के लिए योग्य बनाकर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर सकारात्मक प्रभाव डालना है.

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Self help group में काम करने वाली महिलाओं को मिल रही ट्रेनिंग

IFFCO के state marketing manager HS Siddhu ने कहा कि परियोजना के हिस्से के रूप में, देश की 300 महिलाओं को ड्रोन का उपयोग करने के लिए मुफ्त प्रशिक्षण दिया गया है. 

HS Siddhu ने कहा- "शुरुआत के लिए बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण और self help group के साथ काम करने वाली 20 महिलाओं का चयन किया गया है. IFFCO ने देशभर में उपयोग किए जाने वाले 2,500 ड्रोन के लिए खरीद आदेश दिया है, जिनमें से पंजाब के लिए 110 ड्रोन अलग रखे जाएंगे. इन महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन के साथ ड्रोन मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा. ड्रोन एक दिन में 20 एकड़ की दूरी तय कर सकता है और इससे ये महिलाएं बेहतरीन कमाई कर पाएंगी."

प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजना से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अपनी आमदनी बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं. इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए अहम फैसला लिया गया (drone pilot training given to SHG women). 

IFFCO और UAV प्रशिक्षण प्रमुख Drone destination ने मिलाया हाथ 

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) ने मानव रहित हवाई वाहन (UAV) प्रशिक्षण प्रमुख ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ साझेदारी की. यह समझौता प्रधानमंत्री मोदी की 'लखपति दीदी योजना' के तहत महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किया गया. इस कार्यक्रम का लक्ष्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHG) को कुशल ड्रोन ऑपरेटर और उद्यमी बनने में मदद कर उन्हें सशक्त बनाना है (SHG women becoming drone operators).

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प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना है कि 'ड्रोन के साथ SHGs की हजारों महिलाएं आत्मनिर्भरता की उड़ान भरे. इस साल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी प्रधानमंत्री ने ड्रोन चलाने के साथ-साथ SHG महिलाओं को मरम्मत करने के लिए ट्रेनिंग देने पर ज़ोर दिया था.

लखपति दीदी योजना के तहत 15 हज़ार SHGs को मिलेगी ट्रेनिंग 

ड्रोन डेस्टिनेशन ने एक बयान में कहा, "इस पहल के तहत, सरकार 15 हज़ार SHGs की हजारों महिला सदस्यों को ड्रोन मुहैया कराएगी और गांवों में दो करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य पूरा करेगी."

ड्रोन डेस्टिनेशन के सीईओ चिराग शर्मा ने कहा, "हमें विश्वास है कि ड्रोन तकनीक खेती को सक्षम बनाकर किसान समुदाय के लिए आय सृजन के नए रास्ते खोलेगी." 

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60 से ज़्यादा महिला ड्रोन पायलटों को मिला ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस

कंपनी ने अपने सहयोगी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (IGRUA) के साथ मिलकर गुरुग्राम, फूलपुर और ग्वालियर में 'मध्यम श्रेणी प्रमाणित किसान ड्रोन प्रशिक्षण' (drone training) शुरू किया है. हाल ही में प्रशिक्षित 60 से ज़्यादा महिला ड्रोन पायलटों को 50 किलोग्राम तक के किसान ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस दिया जाएगा.

शर्मा ने कहा, "अगले वर्ष में, ड्रोन डेस्टिनेशन पूरे भारत में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा और अलग-अलग ड्रोन संचालन और रखरखाव पाठ्यक्रमों पर स्वयं सहायता समूहों की 10 हज़ार से ज़्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ काम करेगा."

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Union Aviation Ministry ने ड्रोन ऑपरेटर बनने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत  को हटाया

यूनियन एविएशन मिनिस्ट्री (Union Aviation Ministry) ने हाल ही में ड्रोन ऑपरेटर बनने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत  को हटा दिया था. अब कोई भी व्यक्ति जिसने 10वीं कक्षा पास की है और जिसके पास आधार कार्ड और वैलिड सेकेंडरी आईडी है, वह डीजीसीए-प्रमाणित ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम में रजिस्टर कर सकता है.

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IFFCO और UAV प्रशिक्षण प्रमुख ड्रोन डेस्टिनेशन की इस साझेदारी से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन ट्रेनिंग के ज़रिये इस क्षेत्र में रोज़गार हासिल करना आसान होगा. इस समर्थन से अब ये महिआएं सफलता की उड़ान भर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकेंगी और साथ ही एग्रो-टेक्नॉलोजी को भी बढ़ावा देंगी. 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की 15 अगस्त पर की गई घोषणा का असर दिखने लगा. एग्री-ड्रोन ट्रेनिंग (Agri Drone Training) के इस प्रोजेक्ट में SHG की महिलाओं को शामिल किया. इफको (IFFCO) के एमडी खुद ने इसको इनिशेटिव लिया. ग्वालियर के इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी  एंड साइंस संस्था में यह शुरुआत हुई. 

300 महिलाएं होंगी एग्री-ड्रोन ट्रेन

कंपनी ने खुद इसकी जानकारी दी. इस मिशन में SHG से जुड़ीं 300 महिलाओं को एग्री-ड्रोन पॉयलेट की ट्रेनिंग दी जाएगी. मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) डॉ. यूएस अवस्थी (US Awasthi) ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा- "शुरुआत में हम 300 महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे। इफको किसान ड्रोन पायलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  (Narendra Modi) की 'लखपति दीदी योजना' के मुताबिक है. ड्रोन के संचालन और मरम्मत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को ट्रेन करेंगे." 

महिलाओं को ड्रोन पायलेटिंग की ट्रेनिंग देते  एक्सपर्ट (Image Credits: Rural Voice)             

इफको द्वारा ग्वालियर (MP Gwalior news) और उत्तर प्रदेश (UP) के प्रयाग (Prayag) में फूलपुर प्लांट में महिला ड्रोन पायलटों के पहले बैच के लिए कृषि ड्रोन ट्रेनिंग (Agriculure Drone Training) शुरू की.

20 एकड़ तक छिड़काव कैपेसिटी 

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandawiya) ने इलेक्ट्रिक वाहन सहित इफको किसान ड्रोन को देखा. रोजाना 20 एकड़ क्षेत्र में यूरिया, डीएपी एवं कीटनाशकों का छिड़काव कर सकता है.ये ड्रोन इफको के लिए अत्याधुनिक स्प्रे समाधान के रूप में काम करेंगे।
इस अवसर पर इफको के एमडी डॉ. अवस्थी ने केंद्रीय मंत्री को इसकी विशेषताओं से अवगत कराया और बताया कि यह किस प्रकार खेतों में छिड़काव कर सकता है। इफको के मार्केटिंग डायरेक्टर योगेन्द्र कुमार भी उनके साथ थे.

ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह समूह को लगातार प्रमोट करते हुए (Images: Ravivar Vichar)

समूह और अधिक होंगे मजबूत 

ट्रेनिंग को लेकर जॉइंट डायरेक्टर डीएल कोरी ने बताया- "यह अच्छी शुरुआत है. समूह की प्रदेशभर से 20 महिलाओं को ट्रेनिंग देने से यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ."

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को और अधिक आत्मनिर्भर बनाए के लिए जिला प्रशासन और आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के अधिकारी लगातार जुटे हुए हैं. ग्वालियर (Gwalior) कमिश्नर (Commissioner) दीपक सिंह (Deepak Singh) कहते हैं- "SHG की महिलाएं बहुत मेहनती हैं. यह पूरा इलाका एग्रो बेस्ड है. यदि महिलाएं ड्रोन पायलेटिंग और मरम्मत में ट्रेन होती हैं तो आने वाले समय में महिलाओं के रोजगार में बड़ा आर्थिक बदलाव दिखेगा."     

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने साहित्य पुरस्कार समारोह (Literary Award Ceremony) में कोऑपरेटिव सेक्टर (Cooperative Sector) को बढ़ावा देते हुए बताया कि आने वाले कुछ सालों में यह क्षेत्र भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (indian economy 2023 in world) बनाने के लिए तैयार है. साल 2021 में सहकारिता मंत्रालय (Ministry Of Cooperation) बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) ने इसके महत्व को रेखांकित किया है.

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भारत को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की तैयारी 

सहकारी समितियों (Cooperative Societies) ने कुछ सालों में किसानों के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. महाराष्ट्र (Maharashtra) के अहमदनगर (Ahmednagar) जिले में हुए समारोह में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pradhan Mantri Narendra Modi) ने गारंटी दी है कि भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में एक होगा और सहकारी समितियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. 

राजनाथ बताते है कि " केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही भारत को आर्थिक समृद्धि की तरफ ले जाएंगी. सहकारी आंदोलन  (advantages of cooperative society) ने देश के किसानों की समृद्धि के लिए नए रास्ते खोले हैं. NAFED, IFFCO और AMUL जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज  (cooperative society examples) किसानों के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं. कृषि क्षेत्र के साथ साथ बैकिंग क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं. पूरे भारत में कई सहकारी बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों को कृषि और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कम ब्याज पर लोन दे रहे हैं."

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फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) की मदद से किसान अब फसल को बोने से लेकर उपज तक संगठित तरीके से काम कर रहे हैं. इससे किसानों को फसल की पैदावार में बढ़ोतरी के साथ आमदनी में भी वृद्धि हुई है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना (Central Government Schemes 2023) 'सहकार से समृद्धि' (Prosperity to Cooperation) के तहत सरकार चीनी खंड के साथ अन्य क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की तैयारी में है. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को भी इस योजना के तहत मजबूत बनाया जायेगा. 

" सहयोग के माध्यम से समृद्धि सिर्फ योजना नहीं, हमारा मंत्र है, " राजनाथ सिंह.

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स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के महत्व को बताते हुए कहा कि SHGs महिलाओं के सामजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. राजनाथ बताते है कि पीएम मोदी (PM Modi) द्वारा स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर भाषण के दौरान दो करोड़ SHG महिलाओं को लखपति दीदी (Lakhpati Didi) बनाने की घोषणा की थी.

"लखपति दीदी के ज़रिये केवल महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण लाना नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार भी पैदा करना है," डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह.