Indian Forest Service Association ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी (National Executive Committee) के लिए पूरी तरह महिलाओं की टीम का चयन किया है. यह पहला मौका है जब किसी All India Service Association की कमान पूरी तरह से महिला अधिकारियों के हाथ में सौंपी गई है. यह न सिर्फ gender equality की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह सिस्टम में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक भी है.

पहली बार Indian Forest Service की कमान सिर्फ महिलाओं के हाथ में 

यह all-women leadership सिर्फ एक symbol नहीं, बल्कि सिस्टम में एक बदलाव की दस्तक है. Indian Forest Service (IFS) Officers Association की National Executive Committee के लिए हाल ही में जो चुनाव हुआ, उसमें सिर्फ महिलाएं चुनी गईं — और यह पहली बार हुआ है.

इस नई टीम में शामिल हैं:

• Jyotsna Sitling – Patron

• Anita Karan – President

• Monalisa Dash – Secretary-General

• Dr Surbhi Rai – Joint Secretary

• Suvvena Thakur – Treasurer

• Chestha Singh – Literary Secretary

यह 36 all-India service associations में से पहली बार है कि किसी national executive body में पूरी टीम women officers की बनी हो.

ये महिलाएं कौन हैं?

इस टीम में शामिल महिलाएं न सिर्फ administrative roles में expert हैं, बल्कि इन्होंने field level conservation, climate resilience, tribal leadership और biodiversity protection जैसे क्षेत्रों में भी शानदार काम किया है.

• Jyotsna Sitling, भारत की पहली tribal woman IFS officer हैं.

• Anita Karan और Monalisa Dash ने grassroots और national level पर कई conservation initiatives में नेतृत्व किया है.

ये leadership क्यों मायने रखती है?

जहां तक forest service का सवाल है, वहां ground पर काम tough होता है — जंगलों की सुरक्षा से लेकर illegal activities से निपटना, और local communities के साथ काम करना होता है. ऐसे में women officers का leadership में आना सिर्फ symbolic नहीं है, यह systemic shift की निशानी है. यह नई टीम यह भी दिखाती है कि women officers अब decision-making spaces में assertive और influential हैं.

क्या यह बदलाव long-term impact डालेगा?

IFS जैसी technical और field-heavy service में gender balance अभी भी challenge बना हुआ है. लेकिन इस तरह की developments से साफ है कि future में महिलाओं की हिस्सेदारी और leadership roles में presence बढ़ेगी.

यह सिर्फ women empowerment की बात नहीं है — यह बात है systems को ज्यादा inclusive और representative बनाने की.

FAQs

Q. Indian Forest Service Association की all-women team में कौन-कौन शामिल हैं?
Association की नई national executive में शामिल हैं Jyotsna Sitling (Patron), Anita Karan (President), Monalisa Dash (Secretary-General), Dr Surbhi Rai, Suvvena Thakur और Chestha Singh.

Q. क्या ये पहली बार हुआ है कि IFS Association की leadership पूरी तरह महिलाओं के पास है?
जी हां, यह पहली बार है जब किसी all-India service association की पूरी national executive body women officers की बनी है.

Q. Jyotsna Sitling कौन हैं और उनका contribution क्या है?
Jyotsna Sitling भारत की पहली tribal woman IFS officer हैं और उन्होंने forest governance व tribal integration में अहम काम किया है.

Q. Monalisa Dash और Anita Karan ने किन क्षेत्रों में काम किया है?
इन दोनों ने climate adaptation, tribal empowerment और ecological protection जैसे विषयों पर impactful leadership दी है.

कहते है घर की महिला अगर आगे बढ़ रही है तो घर आगे बढ़ता ही है. तो ये बात अगर हम ऐसी की ऐसी देश की तरक्की पर भी लागू करे तो? देश की महिला अगर आगे बढ़ेगी तो ही देश का कल्याण संभव है. अब बात करते है एक ऐसे पेशे के बारे में जिसमें पिछले 10 सालों में बढ़त देखने को मिली है.

IFS में बढ़ रही महिलाओं की भर्ती

भारतीय विदेश सेवा (IFS) में महिलाओं की भर्ती लगातार बढ़ रही है. 2014-2022 की अवधि में इसमें 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. यह  एक सकारात्मक बदलाव है. हालांकि अभी भी थोड़ी कसर बाकी है यह कहा जा सकता है क्योंकि बड़े या शीर्ष पदों पर महिलाओं की नियुक्ति में अभी भी कमी है. आंकड़ों के अनुसार, 2014 के IFS बैच में 31.2 प्रतिशत (32 में से 10) महिलाएं थीं, वहीँ 2022 में यह संख्या बढ़कर 37.8 प्रतिशत (37 में से 14) हो गई.

विशेष रूप से, 2018, 2019 और 2020 में, विदेश सेवा में महिला भर्ती का प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक रहा.

2022 बैच की एक युवा महिला IFS अधिकारी ने एक इंटरव्यू में कहा, "मैं इसे सकारात्मक संकेत के रूप में देखती हूं, खासकर क्योंकि IFS में महिला भर्ती का प्रतिशत आमतौर पर IPS जैसी सेवाओं से अधिक होता है."

पहले से काफी बदले है हालात

स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में, विदेश सेवा में महिला अधिकारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. उन्हें अक्सर "कठिनाई" पदों या संघर्ष क्षेत्रों के लिए नहीं चुना जाता था और उन्हें शादी करने से पहले भारतीय सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, जबकि उनके पुरुष सहयोगियों के लिए ऐसा नहीं था.

सी.बी. मुथम्मा उन अग्रणी महिला राजनयिकों में से एक थीं जिन्होंने 1979 में सुप्रीम कोर्ट में इन नियमों को सफलतापूर्वक चुनौती दी. जब पूर्व राजदूत रुचि घनश्याम 1982 में IFS में शामिल हुईं, तो वे 15 के बैच में चार महिलाओं में से एक थीं. उनके भर्ती के समय तक महिलाओं पर प्रतिबंध कम हो चुके थे.

"15 के बैच में उन चार लड़कियों के लिए कोई बड़ी शर्त नहीं थी. लेकिन 80 के दशक के बाद से IFS ने एक लंबा सफर तय किया है. बड़े पदों पर महिलाओं पर प्रतिबंध काफी हद तक कम हो गया था. मैंने खुद 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इस्लामाबाद में काम किया है." वे बताती है.

घनश्याम ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में राजनीतिक, प्रेस और सूचना के परामर्शदाता के रूप काम किया था.

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2014 से बदले हालात

2005 से 2008 के बीच भर्ती किए गए 84 IFS अधिकारियों में से 24 महिलाएं थीं, यानी 29% भर्ती. 2012 के बैच में कुल 36 में से 16 महिला अधिकारी थीं, जो सबसे अधिक महिला अधिकारियों का बैच था. कुल 731 IFS अधिकारियों में से 135 महिला अधिकारी हैं, जो IFS में महिलाओं का कुल प्रतिशत 18.50% बनाता है.

2014 से हर साल औसतन चार महिलाएं IFS में जोड़ी जाने लगी. राजनीतिक वैज्ञानिक कांती बाजपाई का कहना है कि भर्ती की संख्या को अगर तिगुना कर दिया जाए तो बेहतर लिंग समानता हासिल की जा सकती है. कांती बाजपाई पहले भी IFS के छोटे आकार और इसकी "अत्यधिक चयनात्मक" भर्ती नीति के बारे में अपने विचार रख चुकी है.

"भारत की विदेश सेवा की ताकत केवल 800 है, जबकि चीन में 5,000 से अधिक अधिकारी हैं. यदि IFS के लिए कम से कम 100 उम्मीदवार चुने जाते हैं, तो इससे सिविल सेवाओं में अधिक महिलाएं आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं और विदेश सेवा को 50/50 लिंग समानता के करीब लाया जा सकता है," बाजपाई ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया.

शीर्ष पदों पर नहीं है महिलाएं

दुनिया भर में भारतीय राजनयिक मिशनों की अगुवाई करने वाली भारतीय महिलाओं की संख्या पर नजदीकी नजर डालने से एक ज्यादा उत्साहजनक तस्वीर सामने नहीं आती.

वर्तमान में, महिलाएं आठ भारतीय राजनयिक मिशनों का नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन उच्च-प्रोफ़ाइल राजधानी शहरों में नहीं. इनमें आर्मेनिया, कंबोडिया, साइप्रस, इटली, मॉरीशस, माल्टा, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स, पोलैंड और सर्बिया शामिल हैं. रुचिरा कंबोज, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत थीं, ने 1 जून को सेवानिवृत्त होने पर न्यूयॉर्क में इस पद से इस्तीफा दिया.

स्थिति 2008 से बहुत अलग है जब महिलाएं दुनिया भर में 25 से अधिक भारतीय मिशनों और वाणिज्य दूतावासों का नेतृत्व कर रही थीं, जिसमें प्रमुख राजधानी शहर भी शामिल थे. उस समय, सुजाता सिंह ऑस्ट्रेलिया में, मीरा शंकर बर्लिन में और निरुपमा राव चीन में सेवा दे रही थीं. सिंह और राव दोनों बाद में विदेश सचिव बनीं.

भारतीय महिलाएं जो रह चुकी है IFS officer 

पिछले वर्षों में IFS में महिलाओं की serives बढ़ी है, बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें शामिल होना शुरू किया है. यह है वह लिस्ट जिसमें भारतीय विदेश सेवा में महिलाओं के बारे में कई बातें आपको पता चलेंगी.

सी.बी. मुथम्मा

1949 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला है सी.बी. मुथम्मा. वे पहली भारतीय महिला राजदूत/उच्चायुक्त बनीं जिन्हें भारतीय सिविल सेवाओं में लैंगिक समानता के लिए उनकी सफल लड़ाई के लिए जाना जाता है.

सुरजीत मान सिंह

एक समय था जब भारतीय विदेश सेवा शादीशुदा महिलाओं के लिए प्रतिबंधित थी और यदि किसी को शादी करनी होती थी, तो उसे अनुमति लेनी पड़ती थी या फिर इस्तीफा देना पड़ता था, जैसा कि प्रो. सुरजीत मान सिंह के मामले में हुआ, जो एक आईएफएस अधिकारी थीं. 

आश्चर्यजनक रूप से, वेतन भी असमान था; महिलाओं को समान पदनाम के लिए पुरुषों से कम वेतन दिया जाता था. लेकिन अब सी. मुथम्मा और रुक्मिणी मेनन जैसी पायनियर महिलाओं के कारण चीज़ें बदल चुकीं है. भारत की महिला राजनयिक आज दुनिया के मंच पर आत्मविश्वास से कदम रख रही हैं और अधिक महिलाएं IFS में शामिल होने की ओर अग्रसर हैं.

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अरुंधति घोष

1963 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी, अरुंधति घोष जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि थीं और उस क्षमता में 1996 में सीटीबीटी पर वार्ता के दौरान भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया. इससे पहले, उन्होंने मिस्र में भारत के राजदूत के रूप में भी सेवा की. वे 2004 तक संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही हैं.

चोकिला अय्यर

1964 बैच की IFS अधिकारी. वे भारत की पहली महिला विदेश सचिव हैं. इसके अलावा, उन्होंने UPSC की सदस्य और अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग की उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया.

मीरा कुमार

लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष 1970 बैच की IFS अधिकारी थीं. उन्होंने स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस में भारतीय दूतावासों में सेवा की. बाद में वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री बनीं.

लीला के. पोनप्पा

1970 बैच की IFS अधिकारी, जिन्होंने पहली महिला उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की सचिव के रूप में सेवा की. उन्हें जून 2012 में CSCAP (एशिया प्रशांत में सुरक्षा सहयोग परिषद) की सह-अध्यक्ष चुना गया. वे थाईलैंड में पहली महिला राजदूत बनने का गौरव भी रखती हैं. उन्होंने नीदरलैंड्स में भी भारत की राजदूत के रूप में सेवा की.

निरुपमा राव

वे 2001 में विदेश मंत्रालय की पहली महिला प्रवक्ता और चीन में भारत की पहली महिला राजदूत बनीं. 1973 बैच की IFS अधिकारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में भी सेवा की. इससे पहले, उन्होंने दो वर्षों के लिए भारत की विदेश सचिव के रूप में सेवा की.

मीरा शंकर

1973 बैच की IFS अधिकारी, वे 2009 से 2011 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की राजदूत बनने वाली पहली महिला कैरियर राजनयिक थीं. 2009 से पहले, उन्होंने जर्मनी के बर्लिन में भारत की राजदूत के रूप में सेवा की. उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक के पद को भी संभाला.

सुजाता सिंह

वर्तमान में भारत की विदेश सचिव के पद को संभालती हैं और भारतीय राजनयिक सेवा का नेतृत्व करती हैं. उन्होंने बोन्न, अक्रा, पेरिस, बैंकॉक में विभिन्न पदों पर सेवा की है और 2000-04 के दौरान मिलान में भारत की कौंसल जनरल रहीं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया (2007-2012) में भारत के उच्चायुक्त और जर्मनी (2012-2013) में राजदूत के रूप में भी सेवा की.

दीपा गोपालन वधवा

1979 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुईं. उन्होंने किसी भी खाड़ी राज्य में पहली महिला राजदूत बनने का गौरव प्राप्त किया. वर्तमान में वे जापान में भारतीय राजदूत के पद पर हैं.

नेंगचा ल्हौवुम

1980 बैच की IFS अधिकारी हैं. अपने राजनयिक करियर के दौरान, उन्होंने मैक्सिको सिटी, ढाका, हवाना और न्यूयॉर्क में भारतीय मिशनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है. वे 2007-2008 के लिए सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की प्राप्तकर्ता हैं. वर्तमान में, वे विदेश सेवा संस्थान की डीन हैं.

मनिमेकलाई मुरुगेसन

1981 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी, मनीमेकलाई को 2010-2011 में सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ. उन्होंने लीबिया में विद्रोह के बाद 16,000 भारतीयों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

रुचिरा कंबोज

रुचिरा कंबोज वर्तमान में भारत सरकार की प्रोटोकॉल प्रमुख हैं, इस पद पर नियुक्त होने वाली भारतीय विदेश सेवा की पहली महिला हैं. वे 1987 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुईं और लंदन में राष्ट्रमंडल महासचिव कार्यालय के उप प्रमुख के रूप में आखिरी बार सेवा की. इससे पहले, उन्होंने केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में उच्चायोग के मंत्री और कार्यालय प्रमुख के रूप में सेवा की. 

2024 में 1 जून को रुचिरा ने अपने retirement की घोषणा की. उन्होंने अपनी दो इंटर्न्स, काव्य जैन और सहाना रविकुमार के बारे में भी बताया और कहा की हमारे देश का भविष्य बहुत अच्छे हाथों में है. और सोचने वाली बात भी है अगर एक महिला हमारे देश को इतने बड़े मंच पर रेप्रेज़ेंट करेगी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि दौड़ेगा.

रुचिरा कंबोज (Ruchira Kamboj) की कहानी केवल उनके पदों और नियुक्तियों की सूची तक सीमित नहीं है; यह उनकी वकालत और मानवाधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी आवाज उठाने के प्रयासों में भी परिलक्षित होती है. उन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिनिधि के रूप में सम्मान के साथ भारतीय संस्कृति और मूल्यों को दर्शाया है, और साथ ही साथ समाजिक न्याय और लैंगिक समानता के महत्व को भी बल दिया है.

न्याय के लिए UN में उठाई आवाज

2022 में, रुचिरा कंबोज (Ruchira Kamboj) को संयुक्त राष्ट्र (United Nations UN) में भारत का स्थायी प्रतिनिधि (Permanent Representative/Ambassador of India) नियुक्त किया गया, जो उनके करियर का एक चरम बिंदु है. इस पद पर उनकी नियुक्ति ने उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं को तो मान्यता दी ही, साथ ही यह भी दिखाया कि भारतीय विदेश सेवा में महिलाएं कितनी प्रभावी और प्रेरणादायक हो सकती हैं.

रुचिरा कंबोज (Ruchira Kamboj) ने विश्व स्तर पर विशेष रूप से UN में महिलाओं के अधिकारों की वकालत की है. उन्होंने विदेश नीति में महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान को महत्व देने के लिए बल दिया है. उनके अनुसार, सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ही सच्ची प्रगति संभव है.

रुचिरा का मानना है कि महिला सशक्तिकरण केवल शिक्षा और रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समान भागीदारी प्रदान करने से भी संबंधित है. उन्होंने इस दिशा में कई पहल की हैं, जिससे महिलाएं न केवल अपने निजी जीवन में, बल्कि पेशेवर मोर्चे पर भी सशक्त बन सकें.

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व

संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिनिधि (Permanent Representative of India at UN) के रूप में, रुचिरा ने ना सिर्फ भारत की संस्कृति और विचारों का प्रसार किया, बल्कि विश्व समुदाय के सामने भारतीय महिलाओं की क्षमता और योगदान को भी उजागर किया. उनकी यह पहल भारत के साथ-साथ पूरे विश्व में महिलाओं के प्रति नज़रिये को सकारात्मक बनाने में मदद कर रही है.

रुचिरा कंबोज (Ruchira Kamboj) का जीवन और करियर उन सभी महिलाओं के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है जो समाज में बदलाव लाने और दुनिया को बेहतर बनाने की चाह रखती हैं. उनकी आवाज और कार्य ने ना केवल भारतीय विदेश सेवा (Indian Foreign Services IFS) में, बल्कि वैश्विक दर्शन में भी महिलाओं की उपस्थिति और प्रभाव को मजबूत किया है.

IFS की Woman Topper रहीं है Ruchira Kamboj

रुचिरा कंबोज (Ruchira Kamboj) का जन्म एक संस्कृति समृद्ध परिवार में हुआ था, जहां शिक्षा और मूल्यों को बहुत महत्व दिया जाता था. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक किया. उनकी शिक्षा ने ना केवल उन्हें ज्ञान की दृष्टि प्रदान की, बल्कि एक मजबूत नैतिक कम्पास भी दिया जिसने उनके करियर को आकार दिया.

1987 में भारतीय विदेश सेवा (Indian Foreign Services) में All Women Ranking में टॉप करने के साथ उनके चयन ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी. रुचिरा की पहली पोस्टिंग पेरिस में हुई थी, जहां उन्होंने फ्रांस और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया. उनकी कार्यशैली में जो विशेषता रही, वह थी उनका संवाद कौशल और रणनीतिक सोच.

भारत में वापस आने पर, उन्होंने विदेश मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका और भूटान में भारतीय राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने भारत के विदेशी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

अपनी विचारधाराओं से बनीं सभी के लिए inspiration

रुचिरा कंबोज (Ruchira Kamboj) का जीवन और करियर युवा पीढ़ी, विशेषकर युवा महिलाओं के लिए एक उदाहरण है. उनकी कठिनाइयों को पार करने की कहानी, उनकी उपलब्धियां और उनका नेतृत्व अपने सपनों को साकार करने की अमिट सीख देता है.

रुचिरा कंबोज (Ruchira Kamboj) सिर्फ एक राजदूत नहीं हैं, बल्कि वह एक विजनरी भी हैं जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को मजबूती से उठाया है.

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"अरे, इतना पढ़-लिखकर ये क्या अनपढ़ो वाले काम कर रही हो"

सीमा सैनी को कई बार इस तरह की बातें सुनने को मिली. कृषि (agriculture) से उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि एग्रीकल्चर में MSc करने के बाद इसी क्षेत्र में काम करने लगी.

मिट्टी से जुड़कर सामाजिक बदलाव का ज़रिया बनी सीमा सैनी 

रविवार विचार (Ravivar vichar) से बात-चीत के दौरान सीमा सैनी ने बताया कि वह अजमेर जिले के बघेरा कस्बे में किसान परिवार में जन्मी थी. वह हमेशा से ही किसानों की चुनौतियों को दूर करने के बारे में सोचती रहती. पढ़ाई पूरी कर उन्होंने नौकरी की जगह कुछ ऐसा काम चुना जिसके ज़रिये वह मिट्टी से जुड़कर सामाजिक बदलाव का ज़रिया बन सके.

साल 2017 में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने किसी शहर को नहीं, बल्कि जयपुर में बसे खोराश्यामदास गांव को चुना. सीमा सैनी ने एग्रो-टूरिज़्म का रास्ता अपनाया और 2018 में कृषि से जुड़ी सामाजिक संस्था Green World Foundation (GWF) शुरू की. इस काम में उनके कॉलेज साथी इंद्रा राज जाट ने को- फाउंडर बन सीमा का साथ दिया. 

GWF के ज़रिये करीब 10 हज़ार किसानों के साथ कर चुकी है काम 

शुरुआत में फंड की कमी का सामना किया तो खुद ही ज़मीन पर मेहनत कर काम की शुरुआत की. एग्रो टूरिज्म के ज़रिये शहरी लोगों को खेती के बारे में समझने, प्रदुषण से दूर खुली हवा में वक़्त बिताने और राजस्थानी परंपरा को जीने का मौका दिया. साथ ही, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम (IFS) का ज्ञान किसानों के साथ साझा किया ताकि फ़सल की उपज में बढ़ोतरी कर वह अपनी आमदनी बढ़ा सकें.

रविवार विचार (Ravivar vichar) को सीमा ने बताया कि अभी तक वह GWF के ज़रिये करीब 10 हज़ार किसानों के साथ जुड़कर उन्हें लो कॉस्ट एग्रो-टूरिज़्म और लो कॉस्ट IFS से जुड़ी ट्रेनिंग दे चुकी हैं. NABARD के साथ वह कई जिलों और राज्यों के किसानों के लिए काम कर चुकी हैं. 

Integrated Farming के साथ खेती अब नहीं है घाटे का सौदा  

किसानों से बात-चीत के दौरान पता चला कि उन्हें खेती घाटे का सौदा लग रही थी क्योंकि इससे होने वाली आमदनी उनके परिवार का खर्चा उठाने के लिए पर्याप्त नहीं थी. आज के दौर में यदि किसान एक ही फ़सल पर निर्भर रहें तो खेती सही में घाटे का सौदा साबित होगी. 

इस चुनौती को पहचानते हुए सीमा ने किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिखाने का फैसला लिया. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सस्टेनेबल कृषि प्रणाली है जो फसल उत्पादन के साथ मछली/ मुर्गीपालन, पेड़ लगाने जैसे कामों को करने का सिस्टेमेटिक तरीका सिखाती है. 

ग्रामीण महिलाओं को किया SHG के ज़रिये संगठित 

ग्रामीण महिलाएं कृषि में अहम योगदान देती हैं. साथ ही, घर की सारी ज़िम्मेदारियां भी बखूबी संभालती हैं. इसके बावजूद, उन्हें मान-सम्मान नहीं मिलता. जब एहसाह हुआ कि ये मान-सम्मान घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर आएगा, तो सीमा ने महिलाओं को SHG के ज़रिये संगठित कर उनके साथ काम करने का फैसला किया.

सीमा सैनी ने उत्पादन के सही तरीके से जुड़ी जागरूकता फैलाने के लिए IFS और एग्रो टूरिज़्म (Agro-tourism) के लाइव मॉडल और ट्रेनिंग सेंटर शुरू किये. एग्रो टूरिज़्म के ज़रिये स्टूडेंट्स और युवाओं को ऑर्गनिक फार्मिंग (trained youth in organic farming) के बारे में सीखने का मौका मिल रहा है. साथ ही, इंटीग्रेटेड खेती के साथ टूरिज़्म अतिरिक्त आय का ज़रिया भी बन रहा है.

एग्रो-टूरिज़्म को बदलाव का ज़रिया बना सकती है महिलाएं 

सीमा सैनी, एक युवा इंटरप्रेन्योर होने के नाते, युवाओं को सलाह देती हैं कि, "कृषि में अपार संभावनाएं हैं. अगर युवा कृषि के साथ टेक्नॉलोजी को जोड़ें तो देश में क्रान्ति ला सकते हैं, जिससे न सिर्फ उनका, पर देश का विकास भी संभव हो सकेगा." 

सीमा का मानना है कि ग्रामीण महिलाओं को कृषि के साथ-साथ परम्पराओं और देसी खान-पान की अच्छी समझ होती है (rural women making agri-food system successful). यदि उन्हें स्वयं समूहों के ज़रिये एग्रो-टूरिज़्म से जोड़ा जाये, तो वह अपने और समाज के विकास में अहम भूमिका निभा सकेंगी.

आर्थिक आज़ादी हासिल कर लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रही महिलायें 

ग्रामीण महिलाओं के साथ काम कर सीमा सैनी ने देखा कि खुद आमदनी कमा कर महिलाओं के जीवन में काफी बदलाव आया है. अब वे सिर्फ अपने पति की कमाई पर निर्भर नहीं रहतीं, घर खर्च में हाथ बटाती हैं. इससे समाज में उनके स्टेटस में सुधार आया और उनसे राय ली जाने लगी. आर्थिक आज़ादी हासिल कर ये महिलाएं समाज में लैंगिक समानता (gender equality) की अहमियत पर ज़ोर दे रही हैं.

महिलाओं को पारम्परिक भोजन जैसे अचार, मुरब्बे, चटनी और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का काफी ज्ञान है. सीमा सैनी का मानना है कि महिलाओं के इस ज्ञान को सफ़ल बिज़नेस में बदला जा सकता है. समूह के ज़रिये महिलाएं संगठित होकर आत्मनिर्भर बनने का सफ़र तय कर सकती हैं. 

शहर में नौकरी की जगह सीमा ने कृषि क्षेत्र को चुना. खुद चुनौतियों का सामना कर सीमा सैनी आज दूसरी महिलाओं को सशक्तिकरण का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है. 

महिलाएं सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति (international politics) का भी हिस्सा बन फीमेल लीडरशिप  (female leadership) को परिभाषित कर रही हैं. चोनिरा बेलियप्पा मुथम्मा (first female diplomat C.B. Muthamma) से लेकर आज तक भारत को कई उल्लेखनीय महिला डिप्लोमेट्स (female diplomats) मिलीं. आज की डिप्लोमेसी (diplomacy) जगत का शक्तिशाली नाम है प्रीती सरन (Preeti Saran). उन्होंने विदेश सेवाओं से जुड़ी कई लैंगिक बाधाओं को तोड़ा और विश्व मंच पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है.

UN CESCR का हिस्सा रही प्रीती सरन  

5 सितंबर 1958 को जन्मी प्रीति सरन भारतीय विदेश सेवा कैडर 1982 (Indian Foreign Service cadre 1982 ) बैच की भारतीय सिविल सेवक (Indian civil servant) है. सरन को 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र (UN) समिति के लिए चुना गया था. सीईएससीआर (CESCR) के 8 सदस्यीय पैनल में केवल 5 महिलाएं थी. सरन का चुनाव लैंगिक समानता लाने की दिशा में अहम कदम रहा.  

Image Credits: NDTV

प्रीति सरन (About IFS Preeti Saran in Hindi) अगस्त 1982 में भारतीय विदेश सेवा (IFS) में शामिल हुईं. उन्होंने मॉस्को, ढाका, काहिरा, जिनेवा, टोरंटो और वियतनाम में भारतीय मिशनों की सफलता में अहम भूमिका निभाई. सरन भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) के रूप में भी काम कर चुकी है.

सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड फॉरेन रिलेशन्स के लिए सलाहकार भी है सरन 

प्रीती विजन इंडिया फाउंडेशन (Vision India Foundation) में सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड फॉरेन रिलेशन्स (mentor to Center for Strategic and Foreign Relations) के लिए सलाहकार बन काम संभाल रही है. प्रीति सरन के पास लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन (Lady Shri Ram College for Women), दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) से अंग्रेजी में बी.ए. (ऑनर्स) और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है.

Image Credits: Facebook/Unofficial: Diplomats of India

इसके अलावा प्रीती सरन (Preeti Saran) सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के ज़रिये वैश्विक मंच पर भारत की समृद्ध परंपराओं और कलाओं को प्रदर्शित कर चुकी है.

प्रीती सरन की उपलब्धियां डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेशन (diplomacy and administration) के क्षेत्र में महिलाओं की क्षमताओं और योगदान का प्रमाण देती हैं. उनकी लीडरशिप महिलाओं को डिप्लोमेसी (female diplomats) में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित कर रही है. 

रुचिरा कंबोज जी वास्तव में लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है. उन्हें जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र (UN)मुख्यालय में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया. उन्होंने राजदूत टीएस तिरुमूर्ति की जगह ली. भारतीय विदेश सेवा (IFS) 1987 बैच की ऑल इंडिया टॉपर रही कंबोज भूटान में भी भारत की पहली महिला राजदूत रह चुकी है. 2011 से 2014 तक भारत की चीफ़ ऑफ़ प्रोटोकॉल के पद पर रहींं और इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर पाकिस्‍तान पर निशाना साधा और कश्मीर के मुद्दे को भी UN में उठाया .

"To the girls out there, we all can make it !"
-रुचिरा कंबोज