भारत की अध्यक्षता में जेंडर इक्वलिटी (gender equality) को ग्लोबल मंच पर ले जाने वाले  G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (G20 framework working group) की चौथी और अंतिम बैठक रायपुर (Raipur) में सफलतापूर्वक पूरी हुई. 

वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों पर हुई चर्चा

भारत और ब्रिटेन (Britain) की सह-अध्यक्षता में, भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय की सलाहकार चांदनी रैना (Chandni Raina, advisor to the Finance Ministry) और ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व राजकोष की मुख्य आर्थिक सलाहकार सैम बेकेट (Sam Beckett, Chief Economic Advisor to the Treasury) ने किया.

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इस बैठक में G20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों के करीब 65 प्रतिनिधि शामिल रहे. इन प्रतिनिधियों ने संतुलित और समावेशी विकास (Overall development) के ड्राफ्ट पर बात की. दुनियाभर की इकानॉमी से जुड़ी रिस्क और चुनौतियों (challenges to global economy) पर चर्चा हुई. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अपडेट के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था (global economy) को मजबूती देने के तरीके पर मंथन किया गया.

आम जनता, छात्र और SHG के फायदों से जुड़े कार्यक्रम किये शामिल 

जारी की गई रिपाेर्ट खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा (food and energy insecurity) के आर्थिक प्रभाव (economic impact) तथा जलवायु परिवर्तन की वजह से आई आर्थिक चुनौतियों (economic challenges due to Climate change) से जुड़ी हैं. सदस्यों का मानना है कि वैश्विक चुनौतियों से जुड़े आर्थिक परिणामों को समझने के लिए विचार-विमर्श जारी रखना जरूरी है. 

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सलाह दी कि G20 का मंथन आम लोगों पर केंद्रित होना चाहिए. इसके लिए कई जनभागीदारी कार्यक्रमों (public participation programs in G20) को शामिल किया गया. इसमें आम जनता, छात्रों और स्वयं सहायता समूहों (self help groups) के मुद्दों को मंच देने के लक्ष्य से कार्यक्रम किए गए. इन कार्यक्रमों में वित्तीय साक्षरता (financial literacy), G20 जागरुकता (G20 awareness), चित्रकला, नारा-लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शामिल थी.

जी20 में भारत की अध्यक्षता (India's G20 presidency) के विषय ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ (One Earth, One Family, One Future) की भावना को प्राथमिकता दी गई. इसके लिए व्यापक आर्थिक चुनौतियों (macroeconomic challenges) को दूर करते हुए लचीली और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था (global economy) पर ज़ोर दिया गया. समूह ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग (international cooperation) बढ़ाते हुए, मिलकर काम करने की सहमति दी.

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राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) या डे-एनआरएलएम (दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) भारत के सबसे बड़े आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में उभरा है.  यह एक ऐसा सामुदायिक प्रयास है जिसका बीड़ा महिलाओं ने अपने कन्धों पर उठाया.केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में विश्व बैंक समूह (WBG) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की 2023 स्प्रिंग मीटिंग में भाग लेते हुए SHG महिलाओं के प्रयासों और सफलता की सराहना की. न्होंने अपने तरीके से समाज सेवा के उदाहरण पेश किये. जागरूकता फ़ैलाने के लिए SHG महिलाओं ने खुद को पत्रकार दीदी का नाम दिया. इस उद्देश्य के साथ की वह भारत के दूरदराज इलाकों तक जानकारी और जागरूकता फ़ैलाने का काम एक पत्रकार की तरह कर सके. यह सब हुआ NRLM के समर्थन, सहयोग और संकल्प के साथ. जनजातीय इलाकों से लेकर भारत के कोने-कोने तक इन्होंने कोविड क्या है, कैसे बचाव किया जाए, सुरक्षा के उपाय सब समझाए.  . इस उद्देश्य के साथ की वह भारत के दूरदराज इलाकों तक जानकारी और जागरूकता फ़ैलाने का काम एक पत्रकार की तरह कर सके. यह सब हुआ NRLM के समर्थन, सहयोग और संकल्प के साथ. जनजातीय इलाकों से लेकर भारत के कोने-कोने तक इन्होंने कोविड क्या है, कैसे बचाव किया जाए, सुरक्षा के उपाय सब समझाए.  इस तरह के हज़ारों काम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कोवीड के दौरान किये जो पूरी दुनिया में सामुदायिक प्रयासों की मिसाल बने. इन सबको देखते हुए स्थानीय सहायता के साथ कॉर्पोरेट्स से भी मदद मिली. पिछले 35 साल से चल रही SHG की आर्थिक सामाजिक विकास की लहर आगे बढ़ती गयी.  

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) या डे-एनआरएलएम (दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) भारत के सबसे बड़े आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में उभरा है.  यह एक ऐसा सामुदायिक प्रयास है जिसका बीड़ा महिलाओं ने अपने कन्धों पर उठाया. सरकार और बैंक की मदद से आज यह अपने विराट स्वरुप में पहुंचा.  इस सामुदायिक मुहीम का असर और उपयोग सबसे ज़यादा कोवीड महामारी के दौरान देखा गया. स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं ने जी तरह के प्रयास किये वह पुरे विश्व के किसी भी सामूहिक या सामुदायिक प्रयास से बेहतर रहे.

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केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में विश्व बैंक समूह (WBG) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की 2023 स्प्रिंग मीटिंग में भाग लेते हुए SHG महिलाओं के प्रयासों और सफलता की सराहना की. उन्होंने बताया की कैसे यह महिलाएं कोवीड महामारी के दौरान मानवसेवा के लिए बाहर निकली और उस समय निकली जब कोई वैक्सीन नहीं थी, क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं था. उन्होंने अपने तरीके से समाज सेवा के उदाहरण पेश किये. जागरूकता फ़ैलाने के लिए SHG महिलाओं ने खुद को पत्रकार दीदी का नाम दिया. इस उद्देश्य के साथ की वह भारत के दूरदराज इलाकों तक जानकारी और जागरूकता फ़ैलाने का काम एक पत्रकार की तरह कर सके. यह सब हुआ NRLM के समर्थन, सहयोग और संकल्प के साथ. जनजातीय इलाकों से लेकर भारत के कोने-कोने तक इन्होंने कोविड क्या है, कैसे बचाव किया जाए, सुरक्षा के उपाय सब समझाए.  

इसी के साथ और भी प्रयास हुए, जैसे केरल का फ्लोटिंग मार्किट. केरल के बेकवाटर्स का अपना अनूठा ताना बना और संसार है.  उसी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कोवीड महामारी के दौरान रोज़मर्रा के ज़रूरी सामान को बेचा न्यूनतम कीमतों पर. इस तरह इन फ्लोटिंग सुपर मार्केट ने केरल के लोगों तक दवाइयां, राशन, खाना जैसी ज़रूरी आवश्यकताएं पहुंचाने में मदद की.  

ऐसे ही 'प्रेरणा कैंटीन' के ज़रिये भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तरप्रदेश के लोगों को कोवीड महामारी के दौरान खाना खिलाया. जब पुरे विश्व पर संकट के बादल गहरा रहे थे तब अपने घरों की दहलीज से बाहर निकलकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने लोगों का पेट भरा. लॉकडाउन में कोई भूखा न सोये इसका खास ख्याल रखा इन SHG महिलाओं ने, अपना खाना न्यूनतम कीमत पर बेच कर.

इस तरह के हज़ारों काम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कोवीड के दौरान किये जो पूरी दुनिया में सामुदायिक प्रयासों की मिसाल बने. इन सबको देखते हुए स्थानीय सहायता के साथ कॉर्पोरेट्स से भी मदद मिली. पिछले 35 साल से चल रही SHG की आर्थिक सामाजिक विकास की लहर आगे बढ़ती गयी.  

यह स्वयं सहायता समूह अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आज किसान उत्पादक संगठन यानी Farmers Producer Organization (FPO) बन सकते है. समूह अपने उत्पाद एक साथ लाते है और उसमें मूल्य संवर्धन (वेल्यू एडिशन ) करते है और फिर उन्हें मार्केट करते है. SHG महिलाओं को सरकार अब FPO बनाये जाने पर ज़ोर दे रही है. स्वयं सहायता समूह अब लोकल स्टोरेज बनाने के लिए भी आगे लाया जा रहा है. जैसे साइलो बनाना या अनाज इक्कठा करने के गोदाम बनाना जिससे उन्हें सही कीमत मिल सके.