इतिहास गवाह है कि आज तक महिलाओं को राजनीती से दूर रखा गया. चाहे फिर वो देश के राजनीतिक फैसले हो या छोटे स्तर पर उनके शहर या गांव के. सरकार की स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई पंचायती राज system में भी शुरू में महिलाओं को निर्णय लेने की भूमिकाओं से बाहर रखा गया था. 

हालांकि, लैंगिक समावेशिता की ज़रुरत को पहचानते हुए, पंचायतों में महिलाओं के लिए भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य किया है. यह कदम देश में एक महत्वपूर्ण प्रगति की राह दिखा रही है. जब से सरकार ने पंचायत सिस्टम में महिलाओं के लिए seats के आरक्षण को अनिवार्य करा है, उनकी भागीदारी में भी वृद्धि हुई है. सरकार महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए, उन्हें leadership के अवसर प्रदान कर उनका आत्मविश्वास बढ़ाते नज़र आती है.

 सशक्तिकरण के लिए हरसंभव प्रयास 

पंचायत मुख्य रूप से राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी हैं क्योंकि 'स्थानीय सरकार' एक राज्य का विषय है और पंचायतें State Panchayati Raj Acts के माध्यम से स्थापित और संचालित होती हैं. पंचायतीराज संस्थानों (PRI) में महिलाओं की भागीदारी स्थानीय शासन, सामाजिक परिवर्तन और स्थानीय आबादी को सामान रूप से आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा हिस्सा बनेगी.

Indian Constitution के 243D में ST, SC और पिछड़े वर्ग के नागरिकों और महिलाओं के लिए पंचायतों में seats के आरक्षण का प्रावधान है. 21 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है. देश की सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण और समावेशिता की राह पर अग्रसर करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है.

महिला प्रतिनिधियों की क्षमता को बढ़ावा

मंत्रालय ने ग्राम सभा की बैठकों से पहले अलग-अलग वार्ड सभा और महिला सभा की बैठकें आयोजित करने की सुविधा जारी भी की, और साथ ही ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाने के लिए भी राज्यों में काम आगे बढ़ाया. इसके अलावा, यह मंत्रालय पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की क्षमता को बढ़ाने  पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि वे ग्राम पंचायतों में अपने प्रभाव को बरक़रार रखें, और हर नियम का सही ढंग से पलायन करवा पाएं. 

मंत्रालय ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और पंचायतों द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं में भी महिलाओं की भगिडाइर को बढ़ाने के लिए अग्रसर है. पंचायत में महिलाओं की भागीदारी न केवल democratic representation का मामला है, बल्कि लैंगिक समानता, समावेशी शासन और सतत विकास प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है.

भारत इस वक़्त अपने अमृत काल में है. यह समय देश के लिए एक नया सवेरा है जो देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का मौका अपने साथ लाया है. भारत हमेशा से ही एकता और स्वायत्तता का प्रतीक रहा है. और इस साल भारत गणतंत्रता का 75th Amrit Mahotsav मना रहा है. इसीलिए आज हम जानेंगे हमारे constitution से जुड़ी कुछ खास बात.

वैसे तो हम सभी जानते है की भारत का constitution लिखने वाले Dr. BR Ambedkar थे. लेकिन संविधान को संभव करने और अस्तित्व में लाने के पीछे और भी कई लोगों का योगदान रहा है. 75 वर्षों के बाद भी आज शायद हम उनके बारे में नहीं जानते. भारत के संविधान को लागू करने के लिए कुल 389 सदस्यों की सभा का निर्माण किया गया. जिसमें हर वर्ग से सदस्य चुने गए. Dr. Rajendra Prasad की अध्यक्षता में इस constituent assembly ने संविधान को लाया. इसी assembly में थी देश की 15 उत्कृष्ट महिलाएं भी जिनके योगदान के बारे में हमने शायद ही कभी बात की है. इस गणतंत्र दिवस से बेहतर शायद ही कोई अवसर होगा इन महिलाओं के बारे में जानने के लिए.

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कौन थी Indian Constitution की यह 15 महिलाएं?

हमारी महिलाओं के इतिहास के बारे में हमारी वर्तमान पढ़ाई और समझ ज़्यादातर उनके द्वारा लड़ी गई साहसी लड़ाइयों और मातृत्व को प्रमुखता से दिखाती है. समय आ गया है की हम अपने नज़रिये को बदलकर उनके द्वारा किये गए योगदानों की भी उतनी ही सराहना करें. हम निश्चित रूप से उनके द्वारा किए गए योगदान के बारे में भूल गए हैं. भारत के संविधान के निर्माण में 15 महिलाएं थी. इन महिलाओं ने कई मुश्किलों को सहन किया था. यह मुश्किलें थी बाल विवाह, विधवापन, अपमान, आदि. फिर भी, वे चर्चा, बहस करने और देश के लिए एक न्यायपूर्ण संविधान प्रदान करने के लिए संविधान सभा में बैठीं.

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यह महिलाएं, अन्य सदस्यों की तरह, विविध क्षेत्रों से आती थीं. वह केवल महिलाओं के विचारों का ही नहीं, बल्कि विभिन्न व्यवसायों और सामाजिक रूप से वंचित लोगों के विचारों का भी प्रतिनिधित्व करती थीं. वह वकील, सुधारवादी और स्वतंत्रता सेनानी थीं और उनमें से कई महिला संगठनों से जुड़ नारीवादी आंदोलनों का हिस्सा बनीं. 1945 के चुनावों के बाद वे assembly में निर्वाचित या नामांकित हुईं.

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"मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूं."

डॉ. बी आर अंबेडकर ने 1927 में 3 हज़ार से ज़्यादा महिलाओं की सभा को संबोधित करते हुए कहा. 

Father of Indian Constitution Dr BR Ambedkar ने Gender Equality को दिया बढ़ावा 

Dr Bhimrao Ramji Ambedkar भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे, जिन्हें Father of Indian Constitution के नाम से जाना गया. 

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अंबेडकर ने महिलाओं के साथ भेद-भाव करने वाले पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्यों की आलोचना की. उनका मानना ​​था कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए. उन्होंने व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी की वकालत की और संविधान (makers of indian constitution) की रूपरेखा में महिलाओं के अधिकारों को जगह दी.

Mines Maternity Benefit Act और Hindu code Bill से महिलाओं को मिले अधिकार 

1936 ने एक भाषण में, जोगिनी और देवदासी समुदायों को - जो आमतौर पर दलित समुदाय से थे - अंबेडकर ने इन महिलाओं से भेदभाव करने वाली धार्मिक प्रथाओं से लड़ने का आग्रह किया. उन्हें मंदिरों में देवताओं को युवतियों को सौंपकर उन्हें "समुदाय के सदस्यों के लिए यौन रूप से उपलब्ध होने" के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कहा.

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Mines Maternity Benefit Act को कारखानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए समान वेतन और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया. इस कानून ने Maternity Leave की मांग की और महिलाओं को श्रम कानूनों के तहत सुरक्षा प्रदान करवाई, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में लैंगिक समानता के लिए अंबेडकर के प्रयासों को दर्शाता है.

अंबेडकर ने Hindu code bill में परिवर्तन किया , जिसका उद्देश्य हिंदू समाज को आधुनिक बनाना और कानूनी प्रणाली के भीतर महिलाओं के अधिकारों को जगह देना था. उनके द्वारा प्रस्तुत हिंदू कोड बिल ने हिंदू समाज के भीतर संपत्ति प्रथाओं, रखरखाव, विवाह, तलाक और गोद लेने जैसे मुद्दों को संबोधित किया. इस नई कानूनी प्रणाली के ज़रिये महिलाओं को उनके अधिकारों तक पूर्ण पहुंच मिल सकी.

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'मूक नायक' और 'बहिष्कृत भारत' में लिखे महिला-केंद्रित लेख 

उन्होंने महिला उत्पीड़न पर विस्तार से लिखा और 'मूक नायक' और 'बहिष्कृत भारत' जैसे समाचार पत्रों की स्थापना की, जिनमें विशेष रूप से महिला-केंद्रित मुद्दों को कवर किया गया.

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इसके अलावा, ब्रिटिश भारत के पहले भारतीय कानून मंत्री के रूप में, अंबेडकर ने महिलाओं के लिए परिवार नियोजन उपायों पर जोर दिया, और यूनिवर्सल एडल्ट मताधिकार (universal adult franchise) के अधिनियमन को लागू किया, जिससे महिलाओं और कई अल्पसंख्यकों और हाशिए के लोगों के लिए मतदान के अधिकार को वैध बनाया गया.

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Feminism को Ambedkarism से मिल रही प्रेरणा 

उनके प्रभाव की वजह से Equal Remuneration Act, 1976 और The Dowry Prohibition Act of 1961 जैसे कई महिला-समर्थक अधिनियम भी पारित हुए, जिससे महिलाओं को समान वेतन का अधिकार मिला और दहेज को अपराध घोषित किया गया.

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समाज में महिलाओं के ख़िलाफ़ हो रहे अत्याचार, अंबेडकर के कानून और समान समाज की उनकी वकालत की ज़रुरत पर ज़ोर देते हैं. अंबेडकर द्वारा शुरू की इस लड़ाई ने महिलाओं को कई अधिकार हासिल करने में मदद की, लेकिन ये सफ़र अभी बाकी है. Ambedkarism इस दिशा में Women Right's Advocates को प्रेरित कर रहा है.

G20 में पीएम मोदी की महिला सशक्तिकरण पर बात 

G20 मंत्रिमंडलीय सम्मलेन (G20 Ministerial Conference) की G20 Empower में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को सम्बोधित किया. उन्होंने कहा कि जब महिलाओं में समृद्ध होगी तब ही देश में समृद्धि होगी. उन्होंने बताया की महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) होने से हम विकास की ओर बढ़ेंगे, साथ ही शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच से वैश्विक प्रगति होगी. उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं का नेतृत्व, समावेशिता (Inclusiveness) को बढ़ावा देकर, उनकी आवाज में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) है, जो जनजातीय समुदाय (Tribal Community) से होकर भी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व और दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा बल की प्रमुख कमांडर के रूप में काम कर रही हैं. 

लोकतंत्र में भारतीय संविधान (Indian Constitution)  द्वारा महिलाओं सहित सभी नागरिकों को वोट देने (Right To Vote) और चुनाव लड़ने का सामान रूप से अधिकार दिया गया. महिलाएं आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिवर्तन में प्रमुख एजेंट के रूप में काम कर रहीं हैं. 1.4 मिलियन की आबादी में, भारत में ग्रामीण स्थानीय निकायों में 46% निर्वाचित प्रतिनिधि (Elected Representatives) महिलाएं हैं. भारत और वैश्विक स्तर पर महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे व्यापारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं हैं.

अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप (Self Help Groups) की बात करें, तो महिलाओं को SHGs से जोड़ने का यह कदम महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में सामने आया. COVID के दौरान भी यह Self Help Groups और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. मास्क और सैनिटाइजर का उत्पादन कर ,संक्रमण रोकने के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई.

महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई योजनाएं

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana) के तहत लगभग 70% महिलाओं के लोन एक्सेप्ट किये गए . इसी तरह ‘स्टैंड उप इंडिया’ (Stand-Up India) के तहत 80% लाभार्थी महिलाएं है, जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स (Greenfield Projects) के लिए लोन ले रही हैं. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PM Ujjwala Yojana) के तहत महिलाओं को 10 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन (LPG Connection) उपलब्ध कराये गए, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार आया. इसके साथ ही पीएम मोदी (PM Modi) ने बताया महिलाएं शासन, व्यापार, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और सशस्त्र बलों में भी अपनी भागीदारी बढ़ाई हैं.

उन्होंने बताया कि भारत महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई उचाईयों को छू रहा हैं. महिला उद्यमी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं और 'Tech Equality Platform' की शुरुआत से महिलाओं की डिजिटल और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा. 

भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 'महिला सशक्तिकरण' पर नया कार्य समूह स्थापित किया जा रहा हैं और हम सभी को समृद्धि, समानता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करना होगा. महिलाओं को बेहतर समाज और भारत को नई उचाईयों पर ले जाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी समस्यायों का समाधान मिलकर करना होगा, जिससे वह आगे बढ़कर नई उचाईयों को छू सके.