पिछले कुछ वर्षों में भारतीय महिलाओं ने समाज के हर क्षेत्र में असाधारण विकास और प्रगति की है. फिर चाहे वह शिक्षा हो या राजनीति, science & technology, sports, कला और साहित्य, महिलाएं हर जगह नई ऊंचाइयों को छू रही हैं. इसी के चलते विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व (leadership) और उनकी उपलब्धियां (achievements of Indian female scientists) ना केवल प्रेरणादायक हैं बल्कि इसने society को यह भी समझा दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के बराबर योगदान दे सकती हैं बल्कि मौका मिलने पर उनसे आगे भी निकल जाएंगी.

बात Aditya L1 mission की सफलता की हो या Chandrayaan 3 की कामयाबी की, आज भारतीय महिलाएं कई बड़े science projects को lead कर रही हैं. वह भारत में science के विकास की दिशा में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं. Science & Technology के क्षेत्र में उनका योगदान आज केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सराहा जा रहा है.

STEMM streams में है 43% महिलाएं

भारत में अब उच्च शिक्षा के स्तर पर STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Medicine) streams में 43% नामांकन महिलाओं के हैं. यह आंकड़े सालों से चले आ रहे male dominance वाले क्षेत्रों में लैंगिक समानता (gender equality) की दिशा में प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेत है. यह शैक्षिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव का वर्णन करता है. यह महिलाओं के लिए higher education की बढ़ती पहुंच को दर्शाता है. साथ ही लैंगिक रूढ़िवादिता जो इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को सिमित किये हुए थी उसे भी तोड़ता है.

इस तरह के सकारात्मक बदलाव से ना केवल महिलाओं को लाभ हो रहा है, बल्कि STEMM क्षेत्र भी अनेक प्रकारों से समृद्ध हो रहा है, जिससे संभावित रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौतियों के लिए अधिक innovative और सामूहिक समाधान प्राप्त हो रहे हैं.

भारत में STEMM शिक्षा में महिलाओं का बढ़ता नामांकन gender equality की जीत के साथ ही देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है. Science & Technology में leadership roles पर अधिक महिलाओं के आने से, अधिक निष्पक्ष और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने वाली नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की ओर बदलाव हुए हैं. इससे industries और startups में भी बेहतर guidance और decision-making देखने को मिली है.

Women led startups में होगी बढ़ोतरी

Indian economy को बढ़ाने में startups काफी अहम भूमिका रखते हैं. यह startups "Make In India" जैसी schemes के तहत भारत में उत्पादन के लिए innovations में भी मददगार है. जैसे-जैसे अधिक महिलाएं STEMM क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी, यह कहा जा सकता है कि women led startups में भी वृद्धि होगी, जो बाज़ार में नए विचार और काम करने के नए तरीके लाएंगे.

Science & Technology में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी labor pool को बढ़ाकर, competitive environment को बढ़ावा देगी. जिससे महिलाएं आर्थिक विकास में योगदान दे सकेंगी. इसके अलावा, इन क्षेत्रों में gender gap को संबोधित करने से सामाजिक विकास परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं जो अधिक समावेशी और महिलाओं के मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी.

भारत सरकार ने भी महिला वैज्ञानिकों (female scientists) और शोधकर्ताओं को समर्थन देने के लिए विभिन्न पहलें शुरू की हैं. 'विज्ञान ज्योति' और 'किरण' जैसी सरकारी योजनाएं महिलाओं को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर रहीं हैं. हालांकि, आज भी इस क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है. लेकिन जैसे-जैसे महिलाएं STEMM में अपनी रूचि दिखा रहीं हैं, वह दिन दूर नहीं जब आने वाले कुछ सालों में यही महिलाएं leadership roles पर रहते हुए पूरी industry को संभालेंगी.

आपने हमारे संविधान को देखा है? अगर हां, तो आपको पता होगा कि indian constitution दुनिया का सबसे बड़ा constituion है. हर क़ानून, हर बात, इसमें साफ़ तरह से लिखी गयी है. कोई ऐसी पॉइंट नहीं होगा जो छूठ गया हो हमारे संविधान रचयिताओं से. तो फिर हम क्यों बात करे इस बारे में, ये सवाल आया होगा ना दिमाग में.

एक अधिकार लिखा होता है दुनिया के हर संविधान, जिसे right to equality कहते है. मतलब ये कि भारत का हर व्यक्ति एक सामान अधिकारों के साथ आगे बढ़ेगा. चाहे पुरुष हो या महिला. लेकिन रुकिए! ये बात सुनने में अटपटी नहीं लोगी आपको? क्योंकि महिलाओं के लिए तो कोई समान अधिकार नहीं है. ये बात तो हमनें कभी सोची ही नहीं ना.

अगर संविधान एक है, हक़ एक है और अधिकार भी एक है, तो फिर एक माना क्यों नहीं जाता? हर बात में महिलाओं को पीछे क्यों रखा जाता है? भारत में आज भी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना क्यों पड़ रहा है? अभी तो फिर भी हालात बहुत अच्छे है, लेकिन आज से कुछ साल पहले तो महिलाओं को किसी भी कार्य में आगे लाने से लोग ना जाने क्यों पीछे हटते थे.

Image- Ravivar Vichar

आज के हालात हम देख रहे है....महिलाएं हर क्षेत्र में जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहीं है वो बेहद सराहनीय है, और अब जनता को यह भी समझ आ चुका है कि इन्हे रोक पाना भी नामुमकिन है. जितना कर सकते थे कर लिया. अब ऐसा कुछ नहीं है जिस कारण ये कहा जाए कि महिलाएं किसी से कम है.

Gender equality से economy होगी मज़बूत

आज भारत में gender equality पर हर दिमाग सोच रहा है और बात कर रहा है. सब समझ चुके है कि आज तक जैसा चल रहा था वैसे चलना अब मुमकिन नहीं होगा. और इसीलिए भारत की आधी आबादी को सबसे ऊपर लाने के लिए सरकार किसी भी प्रयास को छोड़ना नहीं चाहती.

World bank research में हाल ही में यह सामने आया कि जिस देश में gender equality ज़्यादा होती है वहां की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा मज़बूत और स्थिर होती है. उस research में पता चला कि जिन देशों में gender equality सबसे ज़्यादा है उन देशों की GDP की growth औसत GDP के मुकाबले साल में 0.8% से ज़्यादा है. और अगर 15 साल के अंतर से देखा जाए तो यह बढ़त 20% के बराबर है. यह world bank report हमें कई कारणों पर नज़र डालने को मजबूर करती है.

पहले ये समझते है कि ऐसा क्यों है? अगर भारत की ही बात की जाए तो हमारे देश में महिलाएं एक बहुत ज़रूरी asset के रूप में सामने आई है. वे labour और entrepreneurship में देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. जब देश की महिलाओं को हर काम में सामान अधिकार और अवसर मिलेंगे, तो वे देश के लिए बहुत बड़ा asset साबित होंगी. वे अर्थव्यवस्था में अपने कौशल, प्रतिभा और ज्ञान का योगदान भी करेंगी.

Image- Ravivar Vichar

जब हर परिवार में gender equality होती है तो उससे पारिवारिक गतिविधियों में भी एक संतुलन बना रहता है. परिवार को चलाने में महिलाओं से बेहतर कोई नहीं होता यह बात बताने की ज़रूरत नही है. तो सोचिये अगर एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त और आज़ाद होगी तो वह हर काम को और perfectly करेगी. परिवार का बेहतर समर्थन करने की बात हो या और अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने की, एक महिला अपने परिवार के लिए एक समझदारी से भरा फैसला ले पाएगी.

एक बार ज़रा उस समय के बारे में भी सोच ही लेते है जब महिलाओं को ना जाने क्यों, लेकिन नज़रबंद कर रखना पुरुष अपनी शान समझते थे. और ये भी किसी से छुपा नहीं हुआ कि उस वक़्त शान्ति और स्थिरता का दूर दूर तक कोई नामोनिशान नहीं था. क्योंकि घर की महिला अपनी बात रखने में असमर्थ थी. वह कह नहीं पाती थी, अपने भाव प्रकट नहीं कर पाती थी. जब उसके साथ इस तरह का बर्ताव होता था तो वह परेशान भी होती थी. पुरुष उसे अपनी जायदाद समझता था. 

घरेलु हिंसा हो या महिलाओं के ऊपर कोई और अत्याचार, यह सब कुछ कितनी आम बात थी उस वक़्त. कारण था महिलाओं का खुद को लाचार समझना और ये न जानना कि उनके पास हर वो हक़ है जिसे इस्तेमाल कर वे खुद के लिए खड़ी हो सकती है. लेकिन आज जब महिलाओं को पढ़ने और आगे बढ़ने का मौक़ा मिल रहा है तो वे सामने आकर हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठा पा रहीं है. पुरुषों को भी समझ आ चुका है कि औरत उनकी जागीर नहीं है और इसीलिए हिंसा खत्म हो रही है और शांति और स्थिरता भाव भी बढ़ रहा है.

Image- Ravivar Vichar

Developing countries में gender equality पर दिया जा रहा ध्यान

बड़े बड़े देशों की बात तो अलग है, वहां पर तो काम चल रहा है...महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने पर ज़ोर दिया जा रहा है. लेकिन आज ऐसे देशों की बात भी कर लेते है जो उतने ताकतवर नहीं है. ऐसे कई उदाहरण है दुनिया में. Rwanda, Africa महाद्वीप का एक देश है जहां बदलाव आना शुरू हो चुका है. वहां की सरकार समझ गई है कि gender equality ही एक मात्र तरीका है जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है. इसीलिए वे महिलाओं की पढाई और उनके employment को तवज्जो दे रहे है.

Africa में इसके परिणाम भी दिख रहे है. यह महिला श्रम बल भागीदारी की दर सबसे ज़्यादा होने वाले देशों में से एक है. Rwanda में economic growth भी बेहद तेज़ी से बढ़ी है, जो पिछले दशक में हर साल औसतन 7% से ज़्यादा है. एक और उदाहरण है Iceland, जो gender equality में बहुत आगे है. WEF के Global Gender Gap Index में यह देश दुनिया में पहले स्थान पर है, क्योंकि Iceland में महिलाओं का economic participation सबसे अधिक है.

भारत के self help group है economic growth का बड़ा उदाहरण

भारत देश से यह बात सीखी जा सकती है क्योंकि हमारी सरकार ग्रामीण और निचले तबके की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए self help groups को प्रोत्साहन दे रही है. Self help group से जुड़कर ये महिलाएं सरकार की हर योजना का फायदा उठा पाएंगी और इसीलिए उन्हें हर वक़्त स्वयं सहायता समूह से जुड़ने को कहती है सरकार.

Image- Raviar Vichar

भारत में इन महिलाओं के लिए बहुत सी पहलों की शुरुआत की जा चुकी है. चाहे लाड़ली बहना योजना हो, या लखपति दीदी स्कीम, सरकार देश की हाशिये पर स्थित महिलाओं को आगे बढ़ाने का हरसंभव प्रयास कर रही है. हाल ही में finance minister Nirmala Sitharaman ने budget 2024 बताते वक़्त यह घोषणा की थी कि अब देश की 3 करोड़ महिलाओं को वे लखपति बनाएंगी.

भारत सरकार महिलाओं की ज़रूरत को बहुत अच्छे तरह से समझ चुकी है और इसीलिए उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है. SHG से जुड़कर देश की महिलाएं कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है यह इस बात से समझा जा सकता है कि आज भारत में 12 मिलियन SHGs तैयार हो चुके है जिनमें करीब 3 करोड़ महिलाओं है. यह संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है. इसीलिए सरकार चाहती है कि देश की हर ग्रामीण महिला self help group से जुड़े और फायदों का लाभ भी उठा पाए.

आज की महिला, वो पहले वाली- डरी सहमी सी, अपनी बात को सामने ना रखने वाली, हर बात में पीछे रहने वाली, और सिर्फ घर में बंद रहने वाली महिला नहीं बची है. वह बाहर निकल हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर रही है और बता रही है कि 'काश आज से पहले तक हमारे हुनर और कला का इस्तेमाल कर लिया होता तो कब के आर्थिक रूप से मज़बूत हो जाते.' लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, आज भी अगर अपनी पुरानी गलतियों को सुधारा जाए तो Indian Economy इतनी मज़बूत हो जाएगी कि फिर उसे 'Womenomics' कहने पर मजबूर हो जाएंगे आप सब !

भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था (Indian Economy) में आज हर काबिल शख्स अपना योगदान दे रहा है. खासकर महिलाओं और युवाओं का योगदान पहले के मुकाबले ना सिर्फ बढ़ा है बल्कि अहम भी साबित हो रहा है. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) महिलाओं के अधिकारों और gender equality को साकार करने में लाभदायक है. 

जब देश की ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, तो economy बढ़ती हैं. महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना देश को आगे बढ़ने, productivity, income sources और income equality को भी बढ़ाता है. इससे काम के साथ-साथ घर में भी महिलाओं की भागीदारी और decision making powers बढ़ जाती हैं.

Lakhpati Didi Scheme से मिल रहा महिलाओं को लाभ

Rural India में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और कायम रखने में महिलाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं. Agriculture हो या Production, महिलाओं ने हर काम बखूबी संभाला है. Self Help Groups (SHG) से जुड़कर महिलाओं को ज़रूरी resources मिलें जिससे उन्हें products बनाने और बेचने में सहायता मिली. सरकार की मंज़ूरी के बाद इन SHGs द्वारा शुरू किये गए businesses के लिए बिना interest के 5 लाख तक का loan जारी करने का भी प्रावधान लाया गया. इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद होने के अलावा बहुत बड़ी राहत भी मिली है.

अपना व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को बेहतर प्रगति के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण (guidance) दिया जा रहा है. साथ ही महिलाओं को प्लंबिंग, ड्रोन उड़ाना, एलईडी का उत्पादन करने जैसे कामों के लिए skill training भी प्रदान की जाती हैं. जो महिलाएं agriculture में योगदान दे रहीं हैं, उन्हें भी खेती के लिए ड्रोन मुहैया कराए जा रहे हैं.

आज देश में 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण महिलाएं SHGs से जुड़कर Lakhpati Didi बन गईं हैं. समूहों में साथ काम कर आज ये महिलाएं कम resources में ज़्यादा production कर sustainable production के लक्ष्य को भी हासिल कर रहीं हैं. बात financial support की हो या decision making की, ये महिलाएं आज सबसे आगे खड़ीं हैं.

भारत सरकार का women empowerment को पूरा समर्थन

महिलाओं की ओर हो रहे इन सकारात्मक बदलाव को भारत सरकार ने भी महसूस किया. आज सरकार भी इस बदलाव को support करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है. जहां इस scheme की शुरुआत में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य था, वहीं हो रही इस वृद्धि को देखते हुए Union Budget 2024 में Financial Minister Nirmala Sitharaman इस लक्ष्य को 3 करोड़ कर दिया गया. 

सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि महिलाएं कमाने के साथ ही उचित राशि की बचत भी कर पाएं. सरकार की ओर से financial literacy, skills training और business guidance प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है. इसके अलावा, सरकार ने काम आसान करने के लिए भुगतान हेतु online platform launch करने का भी ऐलान किया है.

केंद्र सरकार अपनी योजनाओं और schemes से इन महिलाओं के लिए काम आसान कर रही है. Union Budget 2023 में जो राशी सरकार ने इन महिलाओं को देने के लिए तय करी थी उससे 2% अधिक खर्च किया, जो कि 2.23 लाख करोड़ रुपये का निवेश था. 

अपने कदमों से सरकार यह तो यक़ीनन साबित कर चुकी है कि वह देश की महिलाओं के सशक्तिकरण में पूरा समर्थन दे रही है और इस सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली हर चुनौतियों का सामना करने के लिए देश की महिलाओं के साथ खड़ी है.

SHGs महिलाओं के लिए वरदान  से कम नहीं हैं. उनके आत्मनिर्भर बनने कि एक lottery ticket हैं और आज सरकार भी हर तरीके से इस lottery ticket को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं ला रहीं हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि Women Empowerment की भावना आज हर महिला को अपने सपने साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं हैं.

जब यही भावना लालच में बदल जाये, तब सम्पूर्ण काम व्यर्थ हो जाता है. 

ऐसा ही हुआ है जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में संचलित हो रहे Self Help Group में. 

हुआ ये कि पूर्व ग्राम सचिव ने गलती से गलत account में 56000 सरकारी राशि जमा कर दी. Investigation में पता चला की धनराशि SHG के account में जमा हुई है, परन्तु सरकारी राशि को वापस ना लौटाने के लिए पूर्व सचिव ने SHG की अध्यक्ष और सचिव पर 56000 रूपये  गबन करने का आरोप लगाया है. पूर्व अध्यक्ष ने जांच की मांग की. 

बात सिर्फ रुपयों की नहीं है, बात है यहां साफ नियत की, ईमानदारी की, सच्चाई की. यह एक प्रश्न उठता है कि क्या Self Help Group की Credibility पर भरोसा किया जा सकता हैं ? 

आज देश में लाखों महिला SHGs है जो समाज और सरकार के साथ कदम से कदम मिला कर एक नए आत्मनिर्भर INDIA को जन्म दे रहीं हैं. 

और ये कहना गलत नहीं होगा की सिर्फ एक या दो Cases पढ़ कर हम SHGs पर विश्वास ना करे, क्योंकि आज इन्ही groups के कारन महिलाएं आज सशक्त हो रहीं हैं और Indian Economy को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहीं हैं. 

'Nari Shakti' जो एक बहुत बड़ी बात थी आज से कुछ साल पहले, लोग मज़ाक बनाया करते थे, आज के social media culture में महिलाएं एक meme material बनकर रह गई थी. कहते है जब इंसान अपनी सोच में बदलाव लाता है तब ही समाज को बदलने में योगदान दे सकता है. इसीलिए Nari Shakti का परचम लहराने के लिए सरकार ने देश में जितने बदलाव किए, वो सब लोगों की सोच को बदलने में कामियाब हुए है.

Nari Shakti से मिल रहा Indian Economy को बढ़ावा

आज महिलाएं देश में पुरूषों के मुकाबले हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करती दिख जाएंगी आपको. उसी में से एक क्षेत्र है finance या वित्त. हाल के कुछ सालों में यह बात साफ़ हो चुकी है कि महिलाएं देश की economy को boost कर रही है.

Image credits: Forbes India

भारत में Jan Dhan Aadhaar Mobile trinity, payments infrastructure और एक banking-fintech ecosystem के कारण भारत में महिलाओं का financial inclusion बहुत बढ़ा है. 2011 में भारत में bank accounts कि संख्या 50 प्रतिशत से भी कम थी, लेकिन आज बैंक खाता पहुंच का अनुमान लगभग 85 प्रतिशत का है. पिछले महीने UPI से 12 अरब से अधिक का transaction हुआ है, जो भारत जैसे देश के लिए per month per adult 11से अधिक transactions का average है.

Rural और Semi-Urban महिलाओं ने संभाला है Indian economy को

भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने बैंक खाते खुलवाए है. यह जानकारी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि देश में पहले महिलाओं को bank से जुड़े कामों में आगे लाने से रोका जाता था. वहीँ आज देश में इतनी बड़ी सख्यां में महिलाएं इस कार्य में आगे आई है.

Image credits: Vajiram IAS

लेकिन अभी भी गुंजाईश बाकी है. विशेष रूप से भारत में ग्रामीण और semi urban महिलाओं और micro small and medium enterprises (MSMEs) को बढ़ावा दिया जाना ज़रूरी है. यह मिलकर देश में economic well-being में एक बड़ा बदलाव साबित होंगे. देश के economic policy agenda के तहत महिलाओं (Nari Shakti) और MSME को empower करना सरकार की नीति का सबसे ज़रूरी हिस्सा है.

भारत में 100 million से ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार ने 8.1 million self help groups (SHG) तैयार करने का समर्थन किया है. यह संख्या अभी 8 मिलियन के करीब है लेकिन आने वाले सालों में यह संख्या और बढ़ने का अनुमान है.

Image credits: Village Square

Self help groups से जुड़कर महिलाएं बन रहीं entrepreneurs

देश में एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं SHGs से जुड़कर अपने उद्यम तैयार कर रही है और आत्मनिर्भर बन रहीं है. सरकार के MSME loans का अच्छा ख़ासा फायदा मिल रहा है इन महिलाओं को. साथ ही वे आसानी से अपने business तैयार कर पा रहीं है. मार्च 2023 तक, scheduled commercial banks द्वारा MSME businesses को दिया गया कुल ऋण लगभग 23 लाख करोड़ रुपये था.

Financial services द्वारा Rural/ semi-urban महिलाओं का सशक्तिकरण

सरकार महिलाओं को formal credit से जोड़ने के लिए उन्हें self help groups से जुड़ने को प्रोत्साहित कर रहीं है. आज देश में 100 million से ज़्यादा महिलाएं SHGs का हिस्सा है और अपने काम को establish करने के लिए बहुत आसानी से लोन प्राप्त कर रहीं है.

Image credits: Global Times

NRLM ग्रामीण महिलाओं को बना रहा Bank sakhis

National Rural Livelihood Mission के तहत महिलाओं के लिए Banking Correspondent (BC) कार्यक्रम भी तैयार किया गया है जो इन SHG महिलाओं को banking की जानकारी देने के साथ ही उन्हें finance के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है. 

इस कार्यक्रम के तहत banks इन महिलाओं को प्रशिक्षण देती है और गाँव में लोगों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है. इन SHG महिलाओं को Bank sakhis, BC Sakhis या Bank Didi कहा जाता है. ये सारी महिलाएं rural financial services entrepreneurs के रूप में काम करने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित है और पेंशन, बीमा और निवेश सहित कई डिजिटल वित्तीय सेवाओं को वितरित भी कर रहीं है.

भारत में one gram panchayat one bank sakhi कार्यक्रम भी चल रहा है. भारत सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है कि इन bank sakhis को हर सुविधा प्रदान करें, उन्हें प्रशिक्षित करें और भारत के हर कोने में bank sakhis की पहुंच बढ़ाए. यह बात financial service providers ने भी कही है कि भारत में पुरुषों के comparison में bank sakhis ज़्यादा transactions, customers और effective तरीके से काम करने में सक्षम है.

भारत की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने हाल ही में कहा है कि- "भारत पूरी दुनिया में जल्द ही 5वी सबसे बड़ी economy के रूप में सामने आएगा." और इस कार्य को सफल बनाने में देश की महिलाओं का योगदान सबसे बड़ा होगा.

माइक्रोफायनेंस महिलाओं को आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में मदद कर देश की अर्थव्यवस्था (economy) में उनकी भूमिका को बढ़ावा दे रहा है. इस वजह से देशभर में कई ऐसी पहलें की जा रही है जिससे माइक्रोफायनेंस (micro finance) को बढ़ावा मिले.

Image Credits: KNN India

AKMI ने किया 'द माइक्रोफाइनेंस कर्नाटक समिट - 2023' का आयोजन 

इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए, एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (AKMI) ने कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस उद्योग (microfinance industry in Karnataka) के विकास पर चर्चा करने के लिए 'द माइक्रोफाइनेंस कर्नाटक समिट - 2023' (microfinance karnataka summit 2023) का आयोजन किया. 

समिट के दौरान नाबार्ड (NABARD) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक एन. श्रीनिवासन (Former Chief General Manager N. Srinivasan) द्वारा लिखी किताब 'कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस - सेक्टर रिपोर्ट 2023' (Microfinance in Karnataka - Sector Report 2023) लॉन्च की गई. बुक लॉन्च कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर (Karnataka Home Minister Dr. G. Parameshwara) द्वारा किया गया. उन्होंने माइक्रोफाइनेंस (microfinance) उद्योग के नेताओं और विशेषज्ञों को भी संबोधित किया.

Image Credits: KNN India

इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट (impact study report) के लॉन्च के बाद पैनल चर्चा हुई, जिसमें कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस (microfinance in Karnataka) के विकास, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर उद्योग विशेषज्ञ शामिल रहे. सर्वेक्षण में कर्नाटक के 7 जिलों को शामिल किया गया, जिनमें हर जिले के 2300 माइक्रोफाइनेंस ग्राहक हिस्सा बनें.

इस इम्पैक्ट स्टडी (impact study) का लक्ष्य कर्नाटक में ढाई दशकों के माइक्रोफाइनेंस संचालन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (Socio-economic impacts of microfinance operations) और ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझना था.

JLG और SHG के साथ माइक्रोफाइनेंस उद्योग में होगी 10% बढ़ोतरी 

"जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स (JLG) और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के ऋणों को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस उद्योग का वर्ष 2022-23 के दौरान 10% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो करीब 46,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. AKMI का लक्ष्य ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करना, सभी हितधारकों और सहायक सदस्यों के साथ मजबूत संबंध बनाना और ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़कर स्थानीय मुद्दों को सुलझाना है,'' AKMI के अध्यक्ष वेंकटेश एन (Vekatesh N. Chairman AKMI) ने बताया.

सा-धन (Sa- Dhan) के आंकड़ों के अनुसार, भारत के माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने 2022-23 के दौरान 21% की समग्र पोर्टफोलियो बढ़ोतरी दर्ज की. माइक्रोफाइनेंस उद्योग के लिए ऋण खातों की संख्या वित्त वर्ष 2013 में बढ़कर 136.3 मिलियन हो गई, जो वित्त वर्ष 2012 में 123.9 मिलियन थी, जो साल-दर-साल 10% की बढ़ोतरी दर्ज कर रही है. 

ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में माइक्रोफाइनेंस निभा रहे अहम भूमिका 

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों (rural areas) में रहने वाली 10 से 15 प्रतिशत आबादी को सेवा प्रदान करने की क्षमता है और भविष्य में 30 प्रतिशत आबादी तक सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की संभावना है. ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में माइक्रोफाइनेंस अहम भूमिका निभा रहा है (role of microfinance in rural development in Hindi). एमएफआई (MFI) न सिर्फ ऋण प्रदान करते हैं बल्कि वंचित समुदाय के लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) की मुख्यधारा में लाते हैं.

भारत में वित्तीय समावेशन (financial inclusion) ही समावेशी विकास (Overall development) का रास्ता है. शहरी और ग्रामीण भारत में गरीब और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवाएं (financial Services in rural India) प्रदान करने में माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institutions) बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ऋण पोर्टफोलियो (loan portfolio) वाले 2.67 करोड़ से ज़्यादा परिवारों तक पहुंचने में, अर्थव्यवस्था में माइक्रो फाइनेंस उद्योग का योगदान अहम रहा है.

कृषि-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industries) भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy) का एक अहम हिस्सा है, जो देश की जीडीपी (GDP) में 8% का योगदान देता है. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट (International year of Millet 2023) घोषित किया, जिसके बाद से सरकार भारत में मोटे अनाज (Millet) को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू कर रही है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अहम भूमिका निभा रहा है.

अनीता प्रवीण ने दी PLI के दूसरे चरण की जानकारी 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries) की सचिव अनीता प्रवीण (Secretary, Anita Praveen) के अनुसार, भारत में बाजरा-आधारित खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण (millet-based food processing) को बढ़ावा देने के लक्ष्य से उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-linked Incentive- PLI) योजना का दूसरा चरण (second phase) शुरू करने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि 1,000 करोड़ रुपये के बजट वाली यह योजना फिलहाल मंजूरी का इंतजार कर रही है.

पिछले वित्तीय वर्ष में शुरू हुई PLI योजना के शुरुआती चरण में समर्थन के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. दूसरे चरण में 30 इकाइयों से आवेदन मिले जिसमें धनराशि का पूरा इस्तेमाल किया गया. अब योजना है 1,000 करोड़ रुपये के बढ़े हुए बजट के साथ PLI योजना का दूसरा चरण शुरू करने की. 

PMFME के तहत बाजरा-आधारित उत्पादों के लिए 800 करोड़ रुपये अलग रखे

प्रवीण ने बताया कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सहायता करने के लिए कुल 10,900 करोड़ रुपये अलग रखे हैं (assistance to food processing units). जिसमें से, प्रधान मंत्री माइक्रोफूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (Pradhan Mantri Formalisation of Microfood Processing Enterprises- PMFME scheme) योजना के तहत बाजरा-आधारित उत्पादों (millet based products) के लिए 800 करोड़ रुपये रखे गए हैं. यह पहल पहले ही कई छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (small food processing units) और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की सहायता कर चुकी है.

'सुपरफूड' मिलेट के स्वास्थ्य लाभों पर दिया ज़ोर 

अनीता प्रवीण (Anita Praveen) ने न केवल भारत में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजरा को लोकप्रिय बनाने के लक्ष्य पर भी ज़ोर दिया. उन्होंने मिलेट के पोषण और स्वास्थ्य लाभों (millet health benefits) की वजह से 'सुपरफूड' (super food millet in Hindi) के रूप में उसे अपनाने की सलाह दी. प्रवीण ने बताया कि दक्षिणी भारत (southern India), मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh) और महाराष्ट्र (Maharashtra) भारत में बाजरा के प्राथमिक उपभोक्ता (top millet consuming states) हैं.

Image Credits: Down To Earth

पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग (food processing industry department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत गुप्ता (Subrata Gupta, Additional Chief) ने बताया कि राज्य सरकार बाजरा आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (millet-based food processing units) की स्थापना करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है. गुप्ता ने बाजरा आधारित खाद्य पदार्थों की ग्लूटेन-मुक्त प्रकृति और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर बात की, जो उन्हें डाइबिटिक व्यक्तियों (Millets for diabetes) के लिए फायदेमंद बनाता है.

यह भारतीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खासकर मिलेट्स प्रसंस्करण के क्षेत्र के विकास के लिए अहम स्टेप साबित होगी. यह पहल पौष्टिक आहार के साथ-साथ कृषि सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, खासकर उन स्वयं सहायता समूह  (women Self Help Group) की महिलाओं के लिए जिनका रोज़गार मिलेट प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है. यह निर्णय मोटे अनाज के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी स्टेप है.

भारत में सामाजिक सशक्तिकरण (social empowerment) को हासिल करने के लिए फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) का रास्ता अपनाया जा रहा है. महिलाओं तक आर्थिक समावेशन को पहुंचाने के लिए स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) का सहारा लिया जा रहा है. एसबीआई बैंक (SBI Bank) के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा (SBI chairman Dinesh Kumar Khara) ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में इस दिशा में काफी अच्छी प्रगति की. दूसरे देश भारत के  वित्तीय समावेशन मॉडल (financial inclusion model) को सीखकर तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं.

दिनेश कुमार खरा ने भारतीय भुगतान प्रणाली को सराहा 

खरा ने आयोजित बी20 शिखर सम्मेलन (B20 Summit) के मौके पर कहा, "अगर आप इसे हमारे देश में देखें, तो मुझे लगता है कि यह दुनिया भर के लिए एक सबक है कि भुगतान प्रणाली को इतना कुशल, सस्ता और किफायती कैसे बनाया जा सकता है." 

खरा ने कहा कि अगर जन धन (Jan Dhan Yojana) एक शुद्ध वैनिला खाता होता, तो लोगों ने इस योजना में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई होती. इसमें मौजूद एडिशनल सेवाओं ने इस योजना को समावेशी बनाया है.

Image Credits: The Economic Times

“अब बात आगे बढ़ गई है. लोगों को उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है; वे बीमा लाभ के साथ सामाजिक सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं,'' खरा ने जन धन योजना की सफलता की सराहना करते हुए कहा.

एसबीआई के अध्यक्ष (SBI chairman Dinesh Kumar Khara), जो आर्थिक सशक्तीकरण के लिए बी20 इंडिया टास्क फोर्स (B20 India Taskforce) के प्रमुख, ने कहा कि “इस अर्थव्यवस्था (भारत) में 10 ट्रिलियन रुपये की बचत का इस्तेमाल किया गया है, जो दूसरों में विश्वास कायम करता है." उन्होंने बताया कि इन उपायों को लागू करने के लिए अर्थव्यवस्थाओं की ओर से सामाजिक और डिजिटल मेच्योरिटी की ज़रुरत होगी. 

Image Credits: CII

"स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये मिला वित्तीय समावेशन को बढ़ावा" - खरा 

खरा ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों (women self help groups) के ज़रिये वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा मिला है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, महिला स्वयं सहायता समूहों (women SHG) द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और महिला स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये दो करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया. 

एसबीआई के अध्यक्ष ने कहा कि मुद्रा (Mudra Yojana) और स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) जैसी सरकार प्रायोजित योजनाओं से भी सीख हासिल की जा सकती है. खरा की अध्यक्षता वाले B20 टास्कफोर्स ने B20 वित्तीय समावेशन फ्रेमवर्क (B20 Financial Inclusion Framework) की स्थापना की सिफारिश की है. फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) की दिशा में बढ़ रहा ये कदम भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा. 

मॉडर्न टेक्नॉलोजी और इंटरनेट सर्विस गावों में विकास के लिए महत्वपूर्ण जरिया है. फिर चाहे वह विकास गांव के लोगों या महिलाओं का हो. देश में लगभग पौने तीन लाख पंचायतें है, लेकिन सिर्फ कुछ पंचायतों तक ही इंटरनेट सेवा उपलब्ध है. ग्रामीण विकास के लिए e-governance के साथ Internet Services पहुंचना जरुरी है. 

इंटरनेट की जरुरत 

रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में गावों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 30 करोड़ थी. जिसका मतलब लगभग हर तीसरे गांव में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसे और बढ़ाने की जरुरत है. अगर अलग-अलग क्षेत्रों में ग्रामीण Self Help Groups की महिलाओं को देखा जाए तो वह कृषि (Agriculture), उद्यम या डेयरी उद्योग (Dairy Industry) हो, हर क्षेत्र में अपनी भूमिका आगे बढ़कर निभा रहीं है.

Image Credits : Visual Stock

e-Gram Swaraj से गांव होंगे सशक्त 

Internet के जरिए पंचायती राज मंत्रालय (Ministry Of Panchayati Raj) में चलाये जा रहे, अभियान और कार्यक्रमों में पारदर्शिता आई है. ई-ग्राम स्वराज को बढ़ाने के लिए सरकार को rural areas में इंटरनेट कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए निवेश और इनोवेटिव आइडियाज की जरुरत हैं. e-Gram Swaraj  के जरिए गावों को सशक्त बनाने और सकारात्मक बदलाव के लिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना जरूरी है. जिससे गावों में उद्यम और प्रोडक्शन बढ़ेगा, SHG महिलाओं की सक्रियता और सशक्तिकरण में सुधार होगा. 

इंटरनेट सेवा होने से rural areas में भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को मजबूती और समृद्धि मिलेगी. गावों को इंटरनेट से जोड़कर स्वतंत्र, सक्रिय और उन्नत समाज बनाने में मदद मिलेगी. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने में ई-गवर्नेंस और इंटरनेट सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.