भारत में बेटी को देवी का दर्जा दिया जाता है... उसे पूजा जाता है...पैर नहीं छूने दिया जाता... फिर भी ऐसा क्यों है कि भारत में सबस ज़्यादा हिंसा एक बेटी के साथ ही होती है? चाहे gender based violence हो या घरेलु हिंसा, एक लड़की, बेटी और औरत जितना सहती है उतना शायद ही किसी और को देखना पड़ता हो.

Gender inequality से लड़ने के लिए भारतीय सरकार की Nayi Chetna-2.0

भारत सरकार women empowerment हो अपनी प्राथमिकता तो बना चुकी है लेकिन इस सत्य को भी जानती है कि देश में महिलाओं को हर रूप से independent बनाने की ज़रूरत है. इसीलिए gender inequality दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ‘‘Nayi Chetna gender champaign 2.0’’ पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. State Rural Livelihood Mission (BIHAN) द्वारा UNICEF के सहयोग से नवा रायपुर में आयोजित इस कार्यशाला में gender inequality दूर करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई.

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Indian government के ये मंत्रालय हुए शामिल

पुलिस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, श्रम तथा वन विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान (SIRD) के अधिकारी भी कार्यशाला में शामिल हुए. ‘BIHAN’ के साथ काम करने वाले NGO's चैतन्य, प्रदान, ट्रिफ और PCI के साथ ही ‘BIHAN’ की दीदियों तथा राज्य व जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी कार्यशाला में भाग लिया.

Gender based violence को ख़त्म करने की ओर बढ़ाया कदम

Gender based violence, domestic violence इत्यादि पर ग्रामीण परिवारों में समझ विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अभियान "Nayi Chetna-2.0’’ प्रारंभ किया गया है. 25 नवम्बर से शुरू हुए इस अभियान का implementation 4 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तक छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है.

Nayi Chetna 2.0 की tagline 

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर. ने कहा कि National Rural Livelihood Mission (NRLM) के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए राज्य में अच्छा काम हो रहा है. ‘सहेंगे नहीं, कहेंगे... चुप्पी तोड़ेंगे’ Nayi Chetna gender campaign- 2.0 का tagline है. उन्होंने यह चुप्पी तोड़ने का वक्त है. महिलाओं के विरूद्ध हो रहे दुर्व्यवहार और अपराध को साझा करने का समय है. इनसे ही gender inequalities से जुड़ी समस्याओं का हल निकलेगा.

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Self help groups की महिलाओं का Nayi chetna 2.0 अभियान से जुड़ना ज़रूरी

Self help groups की महिलाओं के इस अभियान से जुड़ने से gender inequality को दूर करने की दिशा में तेजी से काम होगा. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की संचालक श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने कार्यशाला में कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में उनकी निजता और भावनाओं को भी समझने की जरूरत है. Women SHGs से ऐसी बहुत सी महिलाएं जुड़ती है जो घरुल हिंसा का सामना कर चुकी है.

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इस परेशानी से लड़कर ये महिलाएं सामने आती है. इसीलिए SHGs की महिलाओं को nayi chetna gender campaign 2.0 से जुड़ना चाहिए ताकि वे पीड़ित महिलाओं को समझ सकें और उन्हें समस्या से बाहर निकल सकें. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जेंडर रिसोर्स सेंटर gender inequality को दूर करने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं.

Gender based violence को ख़त्म करने की ली शपत 

कार्यशाला में अतिथियों ने जेंडर रिसार्स सेंटर मार्गदर्शिका का विमोचन किया. कार्यशाला में अतिथियों एवं प्रतिभागियों ने gender based violence के खिलाफ आवाज उठाने तथा महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने एवं उनका सहयोग करने की शपथ भी ली. कार्यशाला में gender based violence के मामलों में उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में ‘BIHAN’ की दीदियों को जानकारी दी गई.

यह कार्यक्रम महिलाओं को सुरक्षा देने और सशक्त बनाने के लिए Indian government की एक मज़बूत पहल के रूप में चल रहा है. महिलाएं जब बिना किसी डर के घर में रह सकेंगी और बाहर घूम सकेंगी तभी देश असल मायनों में आज़ाद होगा.

नागालैंड (Nagaland) में नागा महिला स्वयं सहायता समूहों (naga women self help groups) की उद्यमिता (SHG women entrepreneurs) को बढ़ावा देने के लिए, उनके द्वारा बनाये हुए (SHG women handmade products) स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए सारस मेले (SARAS Fair) का आयोजन किया गया है.

'वीमेन फोक' (WomenFolk) ब्रांड के तहत 20 सितंबर से 25 सितंबर तक 6th रीजनल सेल ऑफ़ ग्रामीण कारीगर सोसायटी (6th Regional Sale of Articles of Rural Artisans Society) मेले का आयोजन दिमापुर क्लब के परिसर में किया जा रहा है.

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इस छः दिन के मेले का खुलने का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक है. ग्रामीण कलाकारों (Rural Artisans), ग्रामीण महिला उद्यमी (Rural Women Entrepreneurs) और SHG सदस्यों को एक मंच पर लाने, उत्पादों का विपणन करने के लिए यह पहल भारत सरकार (Indian Government) के ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) का हिस्सा है.

नागालैंड में 1.2 लाख पंजीकृत SHG महिलाएं

NSRLM (Nagaland State Rural Livelihood Mission) के तहत, राज्य में लगभग 1.2 लाख पंजीकृत SHG महिलाएं हैं. साल 2015 से नागालैंड राज्य ग्रामीण जीवनोपाय मिशन (NSRLM) के तहत, नागालैंड ग्रामीण विकास विभाग (Nagaland Rural Development Department) के साथ मिलकर, इस मेले का आयोजन 6 बार किया गया है.  इस साल मेले में नागालैंड के 16 जिलों से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (Women self help groups) के साथ मेघालय (Meghalaya) के भी एक Self Help Group ने स्टाल लगाया है.

सारस मेले का उद्देश्य SHG प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना

NSRLM के मिशन डायरेक्टर, इम्टिमेन्ला ने बताया कि "SARAS मेले के आयोजन का उद्देश्य एसएचजी प्रोडक्ट्स (SHG Products) को ज्यादा से ज्यादा लोगों और बाजारों के खरीदारों तक पहुंचना है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय में निवेश के साथ उनकी आय बढ़ सके."

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मेले के आयोजन से राज्य की परंपराओं और संस्कृति को दुनिया के सामने लाने और प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा. स्वयं सहायता समूह की महिलाएं राज्य के बाहर सारस मेले में भाग लेने के लिए आत्मविश्वास आएगा. राज्य मिशन (State Mission) का आधिकारिक ब्रांड 'वीमेनफोक' (Brand WomenFolk) 4 साल में बहुत विकसित हुआ है. 

SHGs कर रहे चुनौतियों का सामना 

दिमापुर डिप्टी कमिशनर (DC), सचिन जैसवाल, ने प्रीमियम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सेक्टर (Premium Organic Products Sector) में SHGs और आर्टिसन्स के प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर बात की. कुछ चुनौतियों जैसे कोल्ड स्टोरेज (cold storage) सुविधाओं की कमी, बाजार कनेक्शन, और बड़े पैमाने पर उत्पादन की कमी के बारे में भी बताया, जो उच्च मूल्य उत्पादों की ओर बढ़ने में कमी करता है.

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सचिन जैसवाल ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकृति (FSSAI) सर्टिफिकेट के महत्व को बताते हुए कहा कि, "यह न केवल ब्रांड की प्रतिष्ठा बढ़ाता है बल्कि बैंक लोन  (Bank Loan) तक SHG महिलाओं की पहुंच को आसान बनाता है."

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मेले में अलग-अलग स्टाल्स जैसे प्रोडक्ट प्रोसेस्ड फ़ूड, हस्तशिल्प और हस्तकला, अचार, फूल, फल, आभूषण, वस्त्र लगाए है. यह मेला महिलाओं की उद्यमिता (women entrepreneurs) को बढ़ावा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है.

भारत आज़ादी के 77 वीं एनिवर्सरी को खास बनाने के लिए भारत सरकार (Indian Government) ने आज़ादी का अमृत महोत्सव (Amrit Mahotsav Of Independence) के अंतर्गत Har Ghar Tiranga अभियान चलाया. जिसमे तिरंगा बनाने से लेकर वितरण करने में लोगों के बीच काफी उत्साह दिखा. इस अभियान में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अलग-अलग शहर कानपुर (Kanpur), लखनऊ (Lucknow), मुरादाबाद (Moradabad), आजमगढ़ (Azamgarh) के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तिरंगा बनाने से लेकर घर-घर पहुंचाने में आगे बढ़कर हिस्सा लिया. 

हर घर तिरंगा अभियान से मिला स्वरोजगार 

जो महिलाएं अक्सर घर के कामों में ही उलझी रहतीं थी, आज उन्हीं महिलाएं ने हांथ में कैची और सिलाई मशीन लेकर राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) तिरंगा बनाया. Self Help Groups की महिलाएं चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम अपने-अपने घरों में तिरंगा बनाकर न सिर्फ लोगों तक पहुंचाया है, बल्कि समाज में सम्मान भी हासिल किया. समूह की महिलाएं जो पहले से ही सिलाई और कढ़ाई कर रहीं थी, उन्हें तिरंगा बनाने का आर्डर बड़ी संख्या में दिया गया. सरकार द्वारा चलाया गया हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार मिला. इससे उन्हें आर्थिक आज़ादी के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी मिली.

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तिरंगा बना SHGs की आमदनी का जरिया 

तिरंगे बनाने के लिए महिला SHGs ने कपड़े खरीदे, जिससे SHG वीमेन को कम समय में ज्यादा आमदनी का जरिया मिला.आजमगढ़ में 614 समूहों की 1600 महिलाओं 78 हज़ार तिरंगे बनाए. वहीं कानपुर में NRLM के तहत बने 272 SHGs ने  तिरंगे बनाएं.

देश की आन बान और शान का प्रतिक तिरंगा, आज देश के हर घर की छत पर लहर रहा है और यह मुमकिन हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं की वजह से. SHG महिलाओं ने दिन रात एक कर झंडे तैयार किए, उन्हीं की मेहनत का फल है कि, देश के आज हर कोने, हर सड़क, हर गली मोहल्ले और हर शहर में तिरंगा फेहराया जा रहा है. 

SHG महिलाएं करेंगी अमृत सरोवर की देखभाल

हाल ही में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) ने विधान भवन में स्थित कार्यालय में हुई मीटिंग में बताया कि, अमृत सरोवर (Amrit Sarovar) SHGs महिलाओं के लिए वरदान के रूप में सामने आए है. जल संरक्षण (Water Conservation) और अमृत सरोवर की देखभाल के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission) के तहत Self Help Groups को चुना गया है. जिसमे SHG महिलाओं को 'अमृत सरोवर सखी' (Amrit Sarovar Sakhi) बनाया जायेगा. जिस क्षेत्र में तालाब नहीं है, उन क्षेत्रों में मनरेगा (MGNREGA) के जरिए वाटर हार्वेस्टिंग (Water Harvesting) करके उन्हें उपयुक्त बनाया जायेगा साथ ही  इन तालाबों को भी अमृत सरोवर से जोड़ने के लिए भारत सरकार (Indian Government) के सामने प्रस्ताव रखा गया है. 

राजस्व और मत्सय विभाग (Revenue And Fisheries Department) के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को तालाबों के पट्टा आवंटन में शामिल किया जायेगा, जिससे महिलाओं में सशक्तिकरण और स्वावलंबन बढ़ेगा. उन्हें अलग-अलग सखियों जैसे बीसी सखी (BC Sakhi), विद्युत सखी (Vidyut Sakhi) को कम से कम एक साल के लिए मानदेय मिलेगा.

राज्य में 13000 अमृत सरोवर बन चुके है और इस योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में दो अमृत सरोवर बनाने की योजना है. इस योजना में सरकारी विभाग और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं साथ मिलकर काम करेंगी. shg महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा. SHGs महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण योगदान हैं, जो उन्हें समृद्धि, स्वतंत्रता और समाज में सम्मान दिलाते हैं.

भारत सरकार (Indian Government) महिलाओं की सुरक्षा (women's safety) और सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने लिए कई पहलों की शुरुआत कर रही है. इन पहलों के ज़रिये महिलाओं, खासकर ग्रामीण महिलाओं (rural women) के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है. 73 वें संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों (PRI) में 1/3 भागों की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. पीआरआई में 14.50 लाख से ज़्यादा महिला प्रतिनिधि हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% हैं.

सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं / कार्यक्रम लागू किए

भारत सरकार ने महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं / कार्यक्रम लागू किए हैं (government schemes for rural women). राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत लगभग 9.00 करोड़ महिलाएं 83.5 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से जुड़ी हुई हैं, जिससे ग्रामीण महिलाएं आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में सक्षम बन रही हैं.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत तय किया गया कि नौकरियों में कम से कम एक तिहाई हिस्सेदारी महिलाओं की रहेगी.  

महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही सरकार 

इसके अलावा, अन्य योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP), समग्र शिक्षा, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, स्वच्छ विद्यालय मिशन और स्वच्छ भारत मिशन महिलाओं को अवसरों तक पहुंचने में मदद करते हैं. स्किल इंडिया मिशन (skill India Mission) महिलाओं के रोजगार को बढ़ाने और आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए प्रशिक्षण देता है.

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रहीं माताओं तक पहुंच रहा है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के ज़रिये महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है. 

‘स्वच्छ भारत मिशन’ (Swachha Bharat Mission) के तहत 11.00 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण, ‘उज्जवला योजना’ (Ujjwala Yojana) के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली लगभग 9.58 करोड़ महिलाओं को क्लीन कुकिंग गैस कनेक्शन, और ‘जल जीवन मिशन’ के तहत 19.46 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12.59 करोड़ को नल जल संपर्क कनेक्शन देने से महिलाओं के जीवन में सुधार हुआ है. ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान’ (digital literacy) ने 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा, जिसमें से PMGDISHA के अंतर्गत लाभार्थियों का 53% महिलाएं हैं.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ‘मिशन शक्ति’ (Mission Shakti) के ज़रिये महिलाओं  की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए देशभर में समर्थन कर रहा है. सामर्थ्य योजना के तहत एक नया विभाग जोड़ा गया है, जिसमें महिलाओं के लिए शक्तिकरण हब शामिल है. ये हब केंद्रीय, राज्य / संघ के लेवल पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन, लिंकिंग और हैंड होल्डिंग कर रहा है. पूरे देश में ब्लॉक / ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं, उच्च शिक्षा, करियर और व्यवसायिक परामर्श / प्रशिक्षण, फाइनेंशियल इन्क्लूशन, उद्यमिता, नेटवर्किंग, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता का समर्थन किया जा रहा है.

इन योजनाओं के ज़रिये महिलाएं न केवल सशक्त हो रहीं हैं बल्कि, देश के आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक विकास में भी भागीदार बन रही हैं.