Women Empowerment का सटीक उदहारण बन 2019 में देश की पहली महिला वित्त मंत्री (First Female Finance Minister) के रूप में उभरी Nirmala Sitharaman. उन्होंने अपने कार्यकाल में अभी तक 5 Union Budget पेश कर हर बजट में women empowerment पर ज़ोर डाला है. इसीलिए 1 फरवरी को पेश होने वाले छठे अंतरिम बजट पर भी सभी की निगाहें उन घोषणाओं पर होंगी जो भारत की महिलाओं को सशक्त बना सकती हैं.

Women Oriented Schemes में सरकार कर सकती है निवेश

Indian GDP को बनाने में women workforce करीब 18% भागीदार है. महिलाएं Indian Economy और उसकी growth का अहम हिस्सा हैं, जिस वजह से उनके लिए एक मज़बूत fiscal plan का लागू होना और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है. आगामी बजट खासतौर से छोटे शहरों में महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) को समर्थन देने के लिए ज़रूरी है. अब तक Pradhan Mantri Mudra Yojna और Women Entrepreneurship Platforms जैसी योजनाएं मददगार रही हैं, लेकिन महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे बिज़नेस अधिक अनुभवों और नेटवर्किंग के अवसरों की तलाश में हैं.

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युवा महिलाओं के लिए Skill Training

पिछले साल के बजट ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) के महत्व पर प्रकाश डाल, एक 'growing economy' को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना.
बजट 2024 में skill development को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है, विशेष रूप से युवा महिलाओं के लिए. साथ ही, पिछले कुछ समय में SHGs की बढ़ोतरी को देखते हुए Budget 2024 में महिला self help groups (SHGs) से “लखपति दीदी” के विकास के लिए आवश्यक बदलाव करने की भी संभावना है. यह बदलाव न केवल ग्रामीण आर्थिक विकास को सहारा देगा बल्कि SHG Network में पर्याप्त वृद्धि को भी सुरक्षित करेगा.

Indian Workforce में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी

भारत अपनी workforce में अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए प्रयास कर रहा है. वर्तमान में women workforce करीब 24% भागीदार है, जिसमे से GDP में लगभग 18% का योगदान है, अर्थव्यवस्था में महिलाओं का अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए बजट में Gender Equality को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है. साथ ही, महिला केंद्रित योजनाओं के लिए वर्तमान आंकड़ों में 25% तक की वृद्धि हो सकती है. आने वाला बजट gender budgeting में क्रांति लाने का मौका दे रहा है, यह न केवल महिलाओं को सशक्त बनाएगा बल्कि उन्हें भारत के विकास में समान हितधारक भी बनाएगा.