देशभर में स्वयं सहायता समूह (self help group) स्मॉल क्रेडिट (small credit) के ज़रिये आर्थिक क्रांति (financial revolution) की अगुवाई कर रहे हैं. अर्थव्यवस्था (economy) को मज़बूती देने के लिए महिलाओं के इन समूहों की ज़रुरत को पहचाना जा रहा है.  

नकद की जगह बैंक ट्रांसफर के लिए किया प्रोत्साहित 

सिक्किम (Sikkim) सरकार के कैबिनेट सचिव और प्रधान मुख्य निवेश सलाहकार G.P. उपाधयाय (G.P. Upadhayay, Cabinet Secretary & Principal Chief Investment Advisor for the Government of Sikkim) ने हाल ही में गोवा (Goa) में आयोजित चौथे एलेट्स बीएफएसआई गेमचेंजर शिखर सम्मेलन (4th Elets BFSI Gamechanger Summit) में बात की. उन्होंने भारत में बैंकिंग (banking) और वित्तीय समावेशन (financial inclusion) के अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए कहा नवाचार (innovation) के ज़रिये आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है.

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उपाध्याय (G.P. Upadhayay) ने अपने शुरुआती करियर के दौरान परिवर्तनकारी पहल के बारे में भी बताया. करीब 300 लोगों को भूमि मुआवजे के रूप में बड़ी राशि वितरित की जानी थी, नकद में पैसा देने के बजाय, जैसा कि उस समय किया जाता था, उन्होंने प्राप्तकर्ताओं को बैंक खाते खोलने (bank accounts) और वहां पैसा जमा करने के लिए राज़ी किया. 

इस पहल ने न सिर्फ वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा दिया, बल्कि प्राप्तकर्ताओं के बीच  बचत (savings) की आदत को भी प्रोत्साहित किया. टेक्नोलॉजी (technology) के बढ़ते इस्तेमाल के साथ उन्होंने प्रौद्योगिकी से जुड़े खतरों (threats related to technology), जैसे डेटा सुरक्षा (data safety) और धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी.

डिजिटलीकरण से बढ़ी ट्रांसपेरेंसी 

पहले जहां वेतन नकद में वितरित किया जाता था, आज सीधे बैंक खातों में जमा किया जा रहा है. बैंकिंग सेवाओं (banking services) के डिजिटलीकरण (digitalisation) के ज़रिये सरकारी योजनाओं (government schemes) को लागू करने में ट्रांसपेरेंसी (transparency) बढ़ी. कई सरकारी योजनाओं के तहत सार्वजनिक धन को छात्रवृत्ति, सब्सिडी और दूसरी तरह की सहायता के रूप में आसानी से वितरित किया गया. बैंक खातों को आधार से लिंक (bank account linking with Aadhar) करवाने के बाद रिसाव और धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आई.

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उपाध्याय ने ऋण प्रदान करने में महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help group) की भूमिका के बारे में भी बात की. उन्होंने अमरजीत सिन्हा (Mr. Amarjit Sinha) के एक लेख का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पिछले 10 सालों में, देश में 90 हज़ार स्वयं सहायता समूहों (SHG) ने लगभग 6.5 लाख करोड़ का ऋण (SHG loan) लिया, जिसमें NPA प्रतिशत दो प्रतिशत से भी कम है. उन्होंने इन समूहों पर भरोसा करने की ज़रुरत पर जोर दिया, क्योंकि उनके द्वारा लिया क़र्ज़ समय पर वापिस किया गया.

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छात्रों को साइबर सुरक्षा के बारे में बताना ज़रूरी 

G.P. उपाधयाय ने ऑनलाइन सेफ्टी (online safety rules in Hindi) पर बात करते हुए बताया कि तकनीक को बढ़ावा देने के साथ, सरकार सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है, और ग्राहक मौजूदा आईटी अधिनियम (IT Act) के बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं. 

कैबिनेट सचिव उपाध्याय (G.P. Upadhayay) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों (financial institutions) से स्कूलों में वित्तीय साक्षरता (need for financial literacy sessions in school) सत्र आयोजित करने का भी अनुरोध किया. उनका मानना ​​है कि छात्रों को बैंकिंग सेवाओं, अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका (Role of banks in the economy) और बीमा (Insurance) के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए. उन्होंने छात्रों को साइबर सुरक्षा (cyber safety) और धोखाधड़ी (cyber fraud) की संभावना के बारे में पढ़ाने पर भी जोर दिया.

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अर्थव्यवस्था (economy) को मज़बूत बनाने और देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए वंचित समुदायों में वित्तीय साक्षरता (financial literacy) फैलानी होगी. इस दिशा में स्वयं सहायता समूह (SHG women) की महिलाएं उल्लेखनीय काम कर रही हैं, जो खुद अपने उद्यम शुरू कर अपने इलाके की इकॉनमी में योगदान दे रही हैं, और साथ ही समुदाय के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का काम भी कर रही हैं.

हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव (Amrit Mahotsav Of Independence) के तहत डिजिटल लेन-देन (Digital Transaction) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीइओ के मार्गदर्शन से मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihood Mission) के अंतर्गत जिले में चयनित 25 गावों में शिविर का आयोजन किया गया. जिसमे प्रशिक्षित सीआरपी द्वारा सांवेर (Sanwer) के गांव मकोडिया और धनखेड़ी में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया. इसमें आजीविका मिशन के प्रबंधक विजय  पांचाल (Vijay Panchal) एवं सहायक प्रबंधक निशु गुप्ता (Nishu Gupta) ने  डिजिटल लेनदेन के बारे में जानकारी दी.

घर में उपलब्ध हो रहीं बैंकिंग सेवाएं 

गांव के लोग छोटे लेनदेन करने के लिए बैंक (Bank) जाने में कतरातें हैं, जिससे वह बैंकिंग सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते. इसी समस्या का हल करने के लिए सरकार प्रबंधको को नियुक्त कर रही हैं. ऐसी ही पहल गांव मकोडिया में हुई, जहां बीसीए श्रीमती अलका चौहान (BCA  Alka Chauhan) बैंकिंग सम्बंधित सुविधाएं घर-घर जाकर देती हैं.

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शिविर में सीआरपी श्रीमती ज्योति पटेल (CRP Jyoti Patel) ने गांव के लोगों को बैंकिंग सेवाएं जैसे बचत के लाभ, बिमा (Insurance), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana), अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana), एफडी (Fixed Deosits) करने के लाभ, बैंक से लोन आदि के बारे में जानकारी दी. इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं self help groups के सदस्यों ने भाग लिया. 

 यह शिविर गावों के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान है. डिजिटल लेन-देन के लाभ से गांव के लोग आसानी से फाइनेंशियल रिसोर्सेज का उपयोग कर पाएंगे, जिससे उनके वित्तीय सशक्तिकरण में सुधार होगा. साथ ही, बैंकिंग और बिमा सेवाओं के जरिए उन्हें बचत करने की प्रेरणा मिलेगी और भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के साथ SHGs महिलाओं को भी लाभ होगा. 

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आजादी के अमृत महोत्सव में, प्रयास का यह कदम नए भारत के निर्माण में ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में सहायक होगा. इस तरह के प्रोजेक्ट्स, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार और स्थानीय अधिकारीयों के सहयोग के साथ, ग्रामीण भारत (Rural India) को वास्तविक आत्मनिर्भरता की राह पर, आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं. 

जेंडर इक्वालिटी (Gender Equality), जेंडर पेरिटी (Gender Parity), जेंडर एम्पावरमेंट (Gender Empowerment) कि बातें तो सभी करते है पर इनके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती हैं. इस तरह जेंडर फाइनेंस गैप (Gender Finance Gap) भी विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन उस पर काम कितना हो रहा है, यह सोचने का विषय है. महिलाएं जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Science and Technology), मेडिसिन (Medicine) जैसे क्षेत्रों में आगे तो बढ़ रही, लेकिन कामयाबी के यह रास्ते आज भी उनके लिए आसान नहीं है, जहां कई सेक्टर्स में समान अवसर नहीं मिलते तो अधिकतर क्षेत्रों में समान वेतन भी उन्हें नहीं मिल रहे.

जेंडर डायनामिक्स जहां समय के साथ थोड़े बहुत बदलते रहते हैं वही फाइनेंशियल संस्थानों (Financial Institutions) में जेंडर इक्वालिटी कैटेलिस्ट (Catalyst) या बैरोमीटर (Barometer) अभी भी निचले स्तर पर है. यह जेंडर बेस्ड फाइनेंस गैप तभी खत्म हो सकता हैं जब महिलाओं को वित्तीय सेवाएं (Financial Services) जैसे बचत, लोन (Loan), बिमा (Insurance),और वित्तीय संस्थानों के बारे में पूरा ज्ञान हो और उनकी भागीदारी इनमें बढ़ाई जाए .  

फाइनेंशियल संस्थानों में महिलाओं के बिज़नेस जो की मुख्यतः SME (स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज) होते है उन्हें बिज़नेस की कम समझ और स्मॉल बिज़नेस नेटवर्क होने के कारण, वह फाइनेंशियल सेवाओं का  पूरा फायदा नहीं उठा पाती.  इसी वजह से वह अपने बिज़नेस को आगे नहीं ले जा पा रही है. महिला उघमों को पुरुषों के मुकाबले बैंक खाते (Bank Account) रखने और फाइनेंशियल इंस्टीटूशन्स से लोन लेने में कम दरों में ब्याज की सुविधा प्रदान की जाती है लेकिन महिलाओं के पास पर्याप्त फाइनेंशियल ज्ञान ना होने के कारण वह इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाती. यही वजह है कि महिला उद्यमियों को आज भी वर्किंग कैपिटल (Working Capital) का पूरा उपयोग और बिज़नेस लोन (Business Loan) लेने जैसे कामों में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. फाइनेंस के मसलों से दूरी धीरे धीरे डर और हिचक के रूप में सामने आती है, जिस वजह से फॉर्मल फैनेसियल इंस्टीटूशन्स (Formal Financial Institutions)तक उनकी पहुँच कम होती है.

महिलाओं के बिज़नेस में निवेश करने के पॉजिटिव प्रभाव हो सकते हैं, जैसे महिलाओं के लिए नई नौकरियों के रास्ते खुलेंगे, जेंडर इनक्वॉलिटी कम होगी और महिलाओं का ओवरऑल डेवलॅपमेंट होगा. भारत में सरकार ने  महिला उघमों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को CLF लोन लेने की सुविधा  प्रदान करती है, जिससे आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा SHG बैंक लिंकेज मॉडल बन गया है, जिसमें 11  मिलियन से अधिक SHG बैंकिंग सेवाओं से जुड़े है. लोन की सुविधा मिलने से स्वयं सहायता समूहो में अलग अलग कार्य हो रहे हैं जैसे सिलाई, मशरुम कि खेती, अगरत्ती बनाना आदि. समूह की महिलाएं जो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी आज वही महिलाएं बैंक सखी (Bank Sakhi), ऊर्जा देवी (Urja Devi) जैसे कार्य संभाल रही हैं. लोन की मदद से आज समूह की महिलाओं  ने अपने ही घर में सिलाई सेंटर शुरू कर लिया हैं. जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आ रहा हैं.    

जेंडर फाइनेंस गैप के खत्म करने के लिए कई  उपाय किये जा सकते है जैसे महिला स्वामित्य वाले SME (Small Medium Enterprises) की जरूरतों को पूरा करने वाले इनोवेटिव सेवाओं और उत्पादों को ला कर, सही प्रशिक्षण देकर, वरिष्ठ बैंकिंग भूमिकाओं और बोर्ड में महिलाओं को शामिल कर , व्यवसाय में महिलाओं के लिए एक सहायक नेटवर्क बनाने के लिए फाइनेंसियल तथा नॉन फाइनेंसियल संस्थानों के साथ सहयोग कर. इन उपायों  को लागु करके हम G20 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था महिलाओं के जेंडर एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाकर और अधिक इंक्लूसिव इकोनॉमिक विकास प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है.

बीमा (Insurance) योजनाएं उस वक़्त काम आती हैं, जब कोई समाधान नज़र नहीं आता. शहर के साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी बीमा योजनाओं तक पहुंच बढ़ाने का प्लान बना रही है सरकार. बीमा योजनाओं की जानकारी देने और समझ बढ़ाने के लिए अलग से चैनल बनाये जायेंगे. भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) इस प्लान को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए काम करेगा. वितरण चैनल के लिए कॉरपोरेट बीमा वाहक और व्यक्तिगत बीमा वाहकों (Bima Vahaks) को ज़िम्मेदारी दी जाएगी .

कॉरपोरेट बीमा वाहक (Corporate Beema Vahak) कानूनों के अनुसार पंजीकृत होंगे और बीमा कंपनी द्वारा चुने जायेंगे. व्यक्तिगत बीमा वाहक बीमा कंपनी या कॉरपोरेट बीमा वाहक द्वारा चुना जा सकता है. ये दोनों ही बीमा वाहक प्रस्ताव के बारे में जानकारी देंगे, केवाईसी फॉर्मलिटीज पूरी करेंगे, और क्लेम से सम्बंधित सुविधायें देंगे. इसके अलावा, बीमा वाहकों को प्रीमियम के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया.

स्थानीय स्तर पर संसाधनों की पहचान की जाएगी. ख़ासकर महिलाओं को इसमें प्रोत्साहित किया जाएगा. समुदाय में से महिलाओं को चयनित किया जायेगा जो वहां की परेशानिओं को भली-भांति समझती हो. ये महिलाएं बीमा उत्पादों के वितरण और सेवाओं के लिए बीमा वाहक के रूप में स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल कर सकेंगी. इससे महिलाओं को रोज़गार मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और, लीडरशिप का कौशल विकसित हो सकेगा.