MP में एक बार फिर Chief Minister Dr.Mohan Yadav की नई सरकार भी लाड़लियों पर मेहरबान हो गई. कुछ समय पहले ही बनी इस सरकार के अंतरिम बजट (Interim Budget) में महिला वोटर्स (Female Voters) का पूरा ध्यान रखा गया. ये वही लाड़लियां हैं जिन्होंने प्रदेश में एक तरफ़ा वोट बैंक की तर्ज पर भाजपा को सत्ता में वापसी दिलवाई.

अफवाहों के बीच बहनों की बैंक में रहेगी बरकरत 

लगातार चली अफवाहों के बीच MP में सरकार ने सभी की गलतफहमी दूर कर दी. प्रदेश में चलाई जा रही लाड़ली बहना योजना को सरकार यथावत रखेगी. लाड़ली बहना के बैंक खातों में 'बरकत' बनी रहेगी. पूर्व से तय राशि 1250 रुपए हर महीने इन खातों में जमा होते रहेंगे. सरकार ने इसका इंतज़ाम कर खुलासा भी कर दिया. 
मोहन यादव सरकार में वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) संभाल रहे उप मुख्यमंत्री (Deputy CM) जगदीश देवड़ा (Jagdish Devada) ने विधान सभा में Interim Budget पेश किया.
मंत्री देवड़ा ने लेखानुदान के साथ कुल 1 लाख 45 हजार 229 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया.
इस बजट में सरकार ने महिलाओं का खास ध्यान रखा.

Deputy CM Jagdish Devada

उपमुख्यमंत्री (Deputy CM) जगदीश देवड़ा (Jagdish Devada)  ने कहा-"लाड़ली बहनों के खाते नियमानुसार और समय पर पूर्व से तय 1250 रुपए जमा होंगे."

बजट में यह प्रावधान उस वक़्त रखा जब एक और लगातार कहा जाता रहा कि फंड और सरकार तंगहाल स्थिति में लाड़ली बहना योजना बंद कर सकती है. या बजट में कटौती भी कर सकती है.परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ.
लाड़लियों के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान बिखर गई.

किसान और जनमन योजना भी तुरुप का पत्ता 

सरकार ने जहां प्रदेश में परिवार की लाड़लियों को खुश किया.वहीं किसान को लगातार ब्याज रहित लोन की सुविधा भी जारी रखी.यही नहीं विशिष्ट अति पिछड़ी जातियों के लिए लाई गई योजना पीएम जनमन योजना (PM Janman Yojana) को भी फोकस किया. 
Prime Minister Narendra Modi भी ऐसे आदिवासी जिलों का लगातार दौरा कर चुके हैं. इस योजना में सरकार ने 23 जिलों के लिए 7550 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा. 
इस बजट में 1 अप्रैल 24 से 31 जुलाई 2024 तक के लिए 9438 करोड़ रुपए महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए स्वीकृत किए.इसका लाभ लाड़ली बहना को हर महीने मिलेगा.
सरकार का ही एक और बड़ा प्रोजेक्ट श्रीअन्न रानी दुर्गावती योजना (Shriann Rani Durgavati Yojana) को भी इस बजट में शामिल किया.
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है -"यह बजट अंतरिम है.लाड़ली बहना योजना यथावत है.यह PM मोदी की ग्यारंटी वाला बजट है. पूरा बजट और नई योजनाएं लोकसभा चुनाव के बाद हम जुलाई में पेश करेंगे."    

LAKHPATI DIDI term आपको आज हर जगह सुनने में आ रहा होगा. और आए भी क्यों ना!

प्रधानमंत्री ने देशभर में दो करोड़ महिलाओं की वार्षिक आय को एक लाख रुपये से अधिक पहुंचाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किया था, पर कल के Interim budget में Finance Minister Nirmala Sitaraman ने 2 करोड़ के target को 3 Crore महिलाओं से बड़ा दिया है और उत्तर प्रदेश ने इस अनूठी पहल का अभिनंदन किया है. 

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने पिछले वर्ष self help group से जुड़ी 75 लाख सदस्यों का Ministry of Rural Development के Lakhpati Didi App पर आय के स्रोतों का सर्वे किया.

इस सर्वे के परिणामस्वरूप, यूपी में लगभग 10.46 लाख महिलाएं Lakhpati Didi की श्रेणी में आती हैं, जबकि 18.47 लाख सदस्यों की वार्षिक आय रुपये 61 हजार से एक लाख रुपये के बीच है और 33.15 लाख सदस्यों की वार्षिक आय रुपये 25 हजार से 60 हजार रुपये के बीच है. इसमें यह भी सामने आया है कि 14 प्रतिशत वृद्धि के साथ, उत्तर प्रदेश ने अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया है.

महिलाओं को कृषि आजीविका, गैर-कृषि आजीविका, टेक होम राशन प्लांट, बैंक सखी, विद्युत सखी, आजीविका सखी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध विकास से संबंधित बलिनी, काशी और सामर्थ्य महिला दुग्ध उत्पादक कंपनियां, बदायुनी महिला उत्पादक कंपनियां, महिलाओं की हस्तशिल्प कंपनियां, पंचायती राज, उद्यान विभाग, और कृषि विभाग के साथ मिलकर, अभिसरण के माध्यम से महिलाओं को आजीविका के स्रोत प्रदान किए जाएंगे.

दीपा रंजन-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक ने बताया कि- "वर्तमान में 61 हजार से एक लाख के बीच आने वाली ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए योजना बनाई गई है. इसके तहत, 168 मास्टर ट्रेनर और 36 हजार सामुदायिक कैडर्स को इस महत्वपूर्ण योजना के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है."

इस प्रयास के माध्यम से, महिलाओं की आजीविका में सुधार होने का दृष्टिकोण उजागर हो रहा है, और उन्हें सकारात्मक रूप से समृद्धि की दिशा में बढ़ने का सामर्थ्य मिल रहा है.