कृषि-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industries) भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy) का एक अहम हिस्सा है, जो देश की जीडीपी (GDP) में 8% का योगदान देता है. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट (International year of Millet 2023) घोषित किया, जिसके बाद से सरकार भारत में मोटे अनाज (Millet) को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू कर रही है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अहम भूमिका निभा रहा है.

अनीता प्रवीण ने दी PLI के दूसरे चरण की जानकारी 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries) की सचिव अनीता प्रवीण (Secretary, Anita Praveen) के अनुसार, भारत में बाजरा-आधारित खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण (millet-based food processing) को बढ़ावा देने के लक्ष्य से उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-linked Incentive- PLI) योजना का दूसरा चरण (second phase) शुरू करने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि 1,000 करोड़ रुपये के बजट वाली यह योजना फिलहाल मंजूरी का इंतजार कर रही है.

पिछले वित्तीय वर्ष में शुरू हुई PLI योजना के शुरुआती चरण में समर्थन के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. दूसरे चरण में 30 इकाइयों से आवेदन मिले जिसमें धनराशि का पूरा इस्तेमाल किया गया. अब योजना है 1,000 करोड़ रुपये के बढ़े हुए बजट के साथ PLI योजना का दूसरा चरण शुरू करने की. 

PMFME के तहत बाजरा-आधारित उत्पादों के लिए 800 करोड़ रुपये अलग रखे

प्रवीण ने बताया कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सहायता करने के लिए कुल 10,900 करोड़ रुपये अलग रखे हैं (assistance to food processing units). जिसमें से, प्रधान मंत्री माइक्रोफूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (Pradhan Mantri Formalisation of Microfood Processing Enterprises- PMFME scheme) योजना के तहत बाजरा-आधारित उत्पादों (millet based products) के लिए 800 करोड़ रुपये रखे गए हैं. यह पहल पहले ही कई छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (small food processing units) और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की सहायता कर चुकी है.

'सुपरफूड' मिलेट के स्वास्थ्य लाभों पर दिया ज़ोर 

अनीता प्रवीण (Anita Praveen) ने न केवल भारत में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजरा को लोकप्रिय बनाने के लक्ष्य पर भी ज़ोर दिया. उन्होंने मिलेट के पोषण और स्वास्थ्य लाभों (millet health benefits) की वजह से 'सुपरफूड' (super food millet in Hindi) के रूप में उसे अपनाने की सलाह दी. प्रवीण ने बताया कि दक्षिणी भारत (southern India), मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh) और महाराष्ट्र (Maharashtra) भारत में बाजरा के प्राथमिक उपभोक्ता (top millet consuming states) हैं.

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पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग (food processing industry department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत गुप्ता (Subrata Gupta, Additional Chief) ने बताया कि राज्य सरकार बाजरा आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (millet-based food processing units) की स्थापना करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है. गुप्ता ने बाजरा आधारित खाद्य पदार्थों की ग्लूटेन-मुक्त प्रकृति और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर बात की, जो उन्हें डाइबिटिक व्यक्तियों (Millets for diabetes) के लिए फायदेमंद बनाता है.

यह भारतीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खासकर मिलेट्स प्रसंस्करण के क्षेत्र के विकास के लिए अहम स्टेप साबित होगी. यह पहल पौष्टिक आहार के साथ-साथ कृषि सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, खासकर उन स्वयं सहायता समूह  (women Self Help Group) की महिलाओं के लिए जिनका रोज़गार मिलेट प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है. यह निर्णय मोटे अनाज के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी स्टेप है.

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट (International year of Millet 2023) घोषित किया, जिसके बाद से सरकार भारत में मोटे अनाज (Millet) को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें कर रही है. जो किसान और स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनके प्रयासों की सरकार द्वारा सराहना की जा रही है. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के डिंडोरी (Dindori) की बैगा आदिवासी (Baiga Adivasi) लहरी बाई (Lahri Bai) भी उन किसानों में से एक है जो लम्बे समय से मिलेट के संरक्षण (Millet conservation) का काम संभाले हुए है. 27 साल की लहरी बाई अभी तक मिलेट की 150 से ज़्यादा किस्मों का संरक्षण कर चुकी है.

लहरी बाई के मिलेट बीज बैंक (seed bank) ने उन्हें 'मिलेट की ब्रांड एंबेसडर' (Millet Brand ambassador) का खिताब दिलवाया. किशोरावस्था से ही मिलेट संरक्षण कर रही लहरी का लोगों ने मज़ाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िन्दगी में दो लक्ष्य तय किये- शादी न कर माता-पिता की सेवा करना और मिलेट संरक्षण करना. उनकी मेहनत रंग लाइ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ट्वीट कर ब्रांड एंबेसडर के प्रयासों को सराहा. दो कमरों के घर में, एक कमरे को उन्होंने बीज बैंक बना लिया है, उसमें वो कुटकी, सांवा, मडुआ और कोदो जैसे छोटे अनाजों की 150 किस्मों के दुर्लभ बीजों को कलेक्ट करती है. 

करीब 16 विलुप्त हुए बीजों को वो बचा चुकी हैं. आस-पास के गांवों के कई किसानों को इस मुहिम से जोड़ने का काम भी किया. संरक्षित किये बीजों को वो मुफ्त में किसानो को देती है. उपज का कुछ हिस्सा मंगवाकर उसे वापिस संरक्षित कर लेती है. इस तरह वे, 54 गांवों के किसानों की सहायता कर रही है. उनके प्रयासों के लिए डिंडोरी के जिला अधिकारी विकास मिश्रा ने लहरी बाई का नाम स्कॉलरशिप के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जोधपुर केंद्र को भी भेजा है. लहरी बाई के निस्वार्थ प्रयासों से न सिर्फ मिलेट मिशन को गति मिल रही है, बल्कि कई किसानों की सहायता भी हो रही है.

भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके तहत वाराणसी (Varanasi) में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों (scientists) की बैठक (meeting) आयोजित की गई. इसका लक्ष्य, ऐसी राष्ट्रीय नीतियों (national policies) को बढ़ावा देना था जो पोषण-संवेदनशील कृषि-खाद्य प्रणाली परिवर्तन (nutrition-sensitive agri-food system transformation) लाने में सहयोगी बनें. इससे छोटे किसान मौसम के अनुकूल उत्पादन उपायों को अपनाकर सशक्त बनेंगे, जिससे स्वस्थ समुदायों को बढ़ावा मिलेगा. 

ओडिशा के आदिवासी बहुल कोरापुट जिले में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSF) के 'अन्नदत्त न्यूट्रिशनल गार्डन मॉडल' (Annadatta Nutritional Garden Model) एक उपयोगी उदाहरण है. कभी घने जंगलों से ढके हुए, यह खनिज समृद्ध जिला तेजी से जंगलों की कटाई और क्लाइमेट चेंज के प्रकोप का सामना कर रहा है, जिसने आदिवासी किसानों के तरीकों को गहराई से प्रभावित किया है.

एमएसएसएफ मॉडल का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) के ज़रिये जिले में महिला किसानों (woman farmers) की क्षमता को बढ़ाना है ताकि वे अपने घरों में फलों और सब्जियों की खेती कर सकें. कई फसलें उगाकर, परिवार की खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है. अन्नदत्त मॉडल के लगातार प्रयासों से, खासकर बात करने से परिवारों के उपभोग पैटर्न में सकारात्मक बदलाव आया है. दैनिक आहार अब सब्जियों, फलों और इसके अलावा, दालों के रूप में संतुलित हो गया है, जो खनिजों और विटामिनों सहित पोषक तत्वों से भरपूर है. ख़ास बात यह है कि, इससे पूरे साल परिवार की पोषण सुरक्षा का ध्यान रखा जा सकता है. 

किसानों की आय दोगुनी करने वाली समिति (डीएफआई) (Doubling Farmers’ Income - DFI), 2017 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में शहरी और ग्रामीण आबादी अभी भी पोषण से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं जैसे, असंतुलित आहार का सामना करती है. इसके बावजूद कि देश बड़ी मात्रा में अनाज, दालें, फल, सब्जियां, दूध, मांस, मछली और अंडे जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करता है. इसलिए, रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि ऐसी फसलों की मांग बढ़ानी होगी, जो न केवल किसानों के मुनाफे के लिए बल्कि परिवारों के पोषण और स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी हो.

विशेषज्ञों का मानने है कि बाजरा (ज्वार, रागी, बाजरा आदि) प्रोटीन, खनिज और विटामिन के मामले में गेहूं और चावल की तुलना में तीन से पांच गुना ज़्यादा पौष्टिक होते हैं. उन्हें उत्पादन के लिए बहुत कम पानी की ज़रुरत होती है. बाजरा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भारत 'इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट' (International Year of Millet 2023) को भी लीड कर रहा है. इस तरह के प्रयासों से खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, किसानों को मुनाफा होगा और संतुलित भोजन आम जनों तक पहुंच सकेगा.