ड्रोनाचार्य एरियल इनोवेशन (DroneAcharya aerial innovations) और ITC ने मिलकर महिलाओं के Namo Drone Didi (All Women’s Namo Drone Didi) की पहली बैच को ड्रोन उड़ाना सिखाया और साथ ही कानूनी लाइसेंस भी दिलाया. यह कार्यक्रम भारतीय ड्रोन उद्योग में महिला प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

Drone Didi को मिल रही DroneAcharya और ITC से training

यह पहल आईटीसी की Corporate Social Responsibility (CSR) यानि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रतिबद्धता को दिखता है. ITC ने पूरे महाराष्ट्र में self help groups की महिलाओं के लिए ड्रोन पायलट प्रशिक्षण को प्रायोजित करके इसका प्रमाण दिया है. ITC ने अपनी अलग अलग शाखाएं जैसे DSC, BAIF अमरावती, BAIF पारनेर और AFARM के सहयोग से महिलाओं को पहल के ज़रिए व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए जरूरी कौशल और अवसर प्रदान करवाए.

5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद इन महिलाओं को भारत में कानूनी रूप से ड्रोन संचालित करने के लिए 10 साल के लाइसेंस भी दिए गए. इस ट्रेनिंग में ड्रोन के बुनियादी सिद्धांतों के साथ डीजीसीए नियमों (DGCA रेगुलेशंस), फेलसेफ तंत्र (failsafe mechanism) और आपातकालीन प्रोटोकॉल (emergency protocols) जैसी ज़रूरी विषयों को भी शामिल किया गया. सिम्युलेटर प्रशिक्षण (simulator training) और ऑन-ग्राउंड ड्रोन उड़ान (on-ground drone flying) की प्रेक्टिकल ट्रेनिंग ने महिलाओं को सुरक्षित और कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स बनने में मदद की.

ऑल वुमेन नमो ड्रोन दीदी बैच (All Women’s Namo Drone Didi Batch) को महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया जिसका नेतृत्व डीजीसीए (DGCA) प्रमाणित ड्रोन प्रशिक्षक ने किया. DroneAcharya और ITC द्वारा किये गए महिला कौशल विकास (Skill Development) से न केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि व्यापक सामाजिक उत्थान भी होगा. इस तरह का सहयोग एक उदाहरण है कि कैसे साझेदारी सार्थक प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है और एक उज्जवल भविष्य के लिए अवसर पैदा कर सकती है.

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) को सातवीं बार एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस अवॉर्ड (Agricultural Excellence Award) पाने का गौरव प्राप्त हुआ है. राज्य की 47% GDP में कृषि का योगदान है जिससे पता चलता है कि राज्य का प्राइमरी फोकस फार्मिंग है. 

मध्य प्रदेश को 'फ़ूड बास्केट ऑफ़ इंडिया' का मिला टाइटल 

Madhya Pradesh को ' फ़ूड बास्केट ऑफ़ इंडिया ' (MP Food Basket Of India) के नाम से जाना जाता है. मध्य प्रदेश संतरों, मसालों, लहसुन, अदरक, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसीलिए इसे एग्रीकल्चर पावरहाउस (MP Agricultural Powerhouse) के रूप में भी पहचान मिली है. राज्य सोयाबीन (Soyabean), मक्का, गेहूं, प्याज और फूलों की जैविक खेती (Organic Farming) के लिए भी जाना जाता है. मेडिसिनल प्लांट्स, दूध और बागवानी राज्य की कृषि शान को बढ़ावा देते हैं.

                                                          Image Credits : Smart Food

किसानों के विकास के लिए CM शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की कई पहलें

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) किसानों के विकास के लिए नए-नए इन्नोवेशंस जैसे मेगा फ़ूड पार्क्स (Mega Food Parks), एग्रीकल्चरल क्लस्टर्स (Agricultural Clusters), इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स (Integrated Cold Chains) और वैल्यू एडिशन्स इंफ़्रास्ट्रक्चर (Value Additions Infrastructure) लाये हैं. इससे खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और संरक्षण क्षमताओं में ग्रोथ हुई है. मध्य प्रदेश लगातार कृषि, खाद्य, और डेयरी प्रोसेसिंग सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहा है.

                                                       Image Credits : Smart Food

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण पर ख़ास ध्यान दे रहे है. पीएम फ़ॉर्मेलाइजेशन ऑफ़ माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (PM Formalisation Of Micro Food Processing Enterprises), फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन (Farmer Producer Organisation, FPO) और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups, SHG) को समर्थन देने वाली पहलें की. इनसे स्मॉल स्केल फ़ूड प्रोसेसर्स (Small Scale Food Processors) के सामने आने वाली समस्याएं दूर हुई हैं. स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (State Cooperative Societies), माइक्रो इंटरप्राइजेज (Micro Enterprises) को ज़रूरी सेवाओं तक, पहुंच आसान बनाते है. इससे  एग्री फ़ूड सेक्टर (Agri Food Sector) में उनकी महत्वपूर्णता में बढ़ोत्तरी होती है.

खाद्य प्रसंस्करण को मिल रहा बढ़ावा 

इनोवेटिव पॉलिसीस से कई कंपनियां जैसे कैडबरी (Cadbury), आईटीसी (ITC) और यूनिलीवर (Unilever) निवेश कर रहीं है. अन्य क्षेत्रों के मुकाबले राज्य में 1.5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला, जिससे खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिला है.

भारत के डेयरी उत्पादन में MP पंहुचा तीसरे नंबर पर

भारत में डेयरी उत्पादक राज्यों में Madhya Pradesh 8.6% का योगदान कर तीसरे नंबर पर है. राज्य के सहकारी डेयरी फेडरेशन (Cooperative Dairy Federation), एमपी डेयरी फेडरेशन (MP Dairy Federation) अकेले 9.13 लाख किलोग्राम प्रोड्यूस करता है. अमूल (Amul), MPDF, अनिक इंडस्ट्रीज (Anik Industries),और पवनश्री फ़ूड इंटरनेशनल (Pawan Shree Food International) जैसी कम्पनीज़ की वजह से डेयरी प्रोसेसिंग लगातार बढ़ रही है.

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मध्य प्रदेश आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर 

राज्य में डेयरी उद्योग और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कमिटमेंट का प्रमाण है. ट्रेडिशनल कृषि तरीकों (Traditional Agricultural Practices) का इस्तेमाल कर मध्यप्रदेश एक सफल उदाहरण बनकर उभरा है. यह सब हुआ है राज्य सरकार और लोगों के निरंतर प्रयासों की वजह से. मध्य प्रदेश लगातार आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) की राह पर अग्रसर है.

स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के लिए एक प्रमुख जरिया है. संगठन से आती समृद्धि महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है. समूह की ताकत न सिर्फ समाज में सकारात्मक ला रही है, बल्कि महिला समृद्धि की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है. आज SHGs के माध्यम से महिलाएं स्वतंत्र और समृद्ध जीवन जीने में सक्षम हो रहीं है. समूह के साथ मिलकर वह अपने कौशल और योग्यता का विकास करके अपने व्यवसाय और जीवन में बदलाव ला रहीं है. आर्थिक स्वतंत्रता होने से वह अपने जीवन की छोटी-छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर, समाज में अलग मुकाम हासिल कर रही है .

जानापाव महिला विकास समिति महिला सशक्तिकरण का प्रमुख जरिया

इंदौर (Indore) जिले की महू (Mhow) तहसील के गांव तिंछा (Tincha) में जानापाव महिला विकास समिति (Janapav Mahila Vikas Samiti) के विभिन्न स्वयं सहायता समूह (Swayam Sahayata Samuh) जैसे बालाजी SHG, जय अम्बे SHG आदि की महिलाएं भी अपने जीवन और क्षेत्र में बदलाव की कहानी लिख रही है, जिसमें उनका साथ दे रहें है Development Support Centre (DSC) और ITC.    

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Self Help Groups से जुड़ने के बाद ऐसी महिलाएं जो पहले घर से निकलती भी नहीं थी, आज वही बैंक जाकर, बैंक के लिखा-पढ़ी के काम खुद कर रहीं. साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभ ले रही है. Self Help Group से जुड़ने के बाद महिलाओं के आत्मनिर्भर होने से उनमे अलग ही आत्मविश्वास और जोश आया है, अब वह बिना हिचकिचाहट के अपनी बातों को सबके सामने रख रही है.

जानापाव महिला विकास समिति के SHGs को आईटीसी (ITC) फंडिंग मिल रही है और डीएससी (डेवलपमेंट सपोर्ट  सेंटर) अहमदाबाद से उन्हें सपोर्ट और ट्रेनिंग मिल रही है. संगठन में अलग-अलग समूह की SHG महिलाएं अलग-अलग काम जैसे  जैविक खाद, जैविक खेती, पशुपालन, सोयाबीन की बड़ी, पापड़ बना रही है.

इन सब कामों में प्रमुख योगदान दे रहे फैसिलिटेटर हरि कर्मा बताते है -  'बैंक से लोन लेकर दोना पत्तल बनाना, मसाला पैकिंग, जूता और चप्पल बनाने, जूस बनाने जैसे व्यवसायों में समूह कि महिलाओं को काम दिलाकर, उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे है, जिससे SHGs महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर होंगी ".

Image Credits : Ravivar Vichar

संस्था और व्यक्ति का गठजोड़ कैसे एक क्षेत्र में बदलवा ला सकता है उसका प्रमुख उदाहरण है DSC और हरी कर्मा जैसे लोग, जिनकी मेहनत और ज़ज़्बे में आज पुरे तिंछा गाँव की तस्वीर बदल गयी है. सोलर पॉवर लेम्प पोस्ट से लेकर वर्मी कम्पोस्ट तक सारे कामों में उनकी लगन देखकर ग्राम सुराज के सपने को नयी ऊर्जा मिलती है. ITC जैसे बड़े कॉर्पोरेट जब साथ मिलते है तो कैसे नए आयाम खुल जाते है, इसका नज़ारा जानापाव महिला विकास समिति के कामों को देखकर किया जा सकता है .

 SHG महिलाओं के लिए ज़रूरी है एक मजबूत साथ और ज़मीनी स्तर पर मिल रहा सहयोग जिससे उन्हें समृद्धि, स्वतंत्रता और समाज में सम्मान आसानी से मिल सके.