कर्नाटक (Karnataka) में आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूह (Tribal Women SHGs) ने साथ मिलकर महुआ तेल (Mahua Oil) प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की, जिसके लिए वे संयुक्त आदिवासी विकास प्राधिकरण (Integrated Tribal Development Agency (ITDA) Utnoor) उत्नूर और जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (District Rural Development Agency, DRDA) के साथ मिलकर काम कर रही हैं.

आदिलाबाद (Alidabad) में निर्मल जिले (NIRMAL DISTRICT) के कदम मंडल (Kadam mandal of Nirmal district) की आदिवासी महिला SHG गर्मी के मौसम में जंगल से मदुका इंडिका (Madhca Indica) पौधे के बीज जमा कर गिरिजन सहकारी निगम (Girijan Cooperative Corporation, GCC) को बेचने के साथ व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखती हैं. इसी से वह अपनी आजीविका चला रही हैं.

तेल को फ़िल्टर करने में SHGs कर रहे कपड़े का इस्तेमाल 

महुआ प्रोसेसिंग यूनिट (Mahua Processing Unit) का नाम 'श्री हनुमान जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप' रखा गया है. महिला SHGs (Women SHGs) आदिवादियों से 1kg बीज 30 रुपये में खरीदती है. 10kg बीज से 2 ½ लीटर तेल निकालना मेहनत का काम है. 

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महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Women self help groups) वर्तमान में कपड़े का उपयोग कर तेल को फ़िल्टर करती हैं. आगे फ़िल्टरिंग मशीन खरीदने की योजना है. 

 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की तरफ कदम बढ़ा रहीं SHG महिलाएं 

ऑफलाइन के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स (E-Commerce Platform) की मदद से ऑनलाइन मार्केटिंग पर भी ध्यान दे रही हैं, जिसका उद्देश्य तेल को 800 रुपए प्रति लीटर बेचना है. महुआ तेल (Mahua Oil Uses) जोड़ों के दर्द के लिए आयुर्वेदिक दवा (Ayurvedic Medicine) के रूप में काम करने के साथ इसका उपयोग सलाद के तेल के रूप में भी किया जाता है.

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नेशनवाइड और वर्ल्डवाइड मार्केटिंग के लिए प्राइवेट कंपनी के साथ सहयोग की योजना बनाई जा रही है. प्रोसेसिंग यूनिट को बनाने में 10 लाख रुपये लगे, जिसमें ITDA ने 80% समर्थन दिया, और बाकी खर्च डीआरडीए और जिला प्रशासन बोर्ड ने उठाया. 

केंद्र सरकार की हमेशा से यह कोशिश रही है की वे आदिवासियों, खासकर आदिवासी महिलाओं, को आगे बढ़ाने का प्रयास करती रहे. सरकार की आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, वन धन योजना, अदि के तहत आदिवासी महिलाओं की प्रगति में तेज़ी आई है. और भी पहलें है, जिनके साथ आदिवासी विकास की ओर निकल गए है. ट्राइबल कोपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन (TRIFED) की वन धन योजना ने आदिवासियों को न केवल आजीविका कमाने में मदद की, बल्कि उन्हें उद्यमियों में भी बदल दिया है. पहल के तहत, आदिवासी महिलाएं स्वयं सहायता समूह (SHG) बनती हैं और माइनर फारेस्ट प्रोडूस (MFP) और बेचती हैं. इसके अलावा, वे अपनी आय बढ़ाने और रोजगार सृजित करने के लिए वन उपज का मूल्यवर्धन करने के लिए प्रशिक्षण भी प्राप्त करतीं हैं.

योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए, ITDA (Integrated Tribal Development Agency) परियोजना अधिकारी डॉ. रानी मंडा ने बताया कि - “वन धन जंगल की संपत्ति का उपयोग करके आदिवासियों के लिए आजीविका तैयार करने में मदद करने वाली एक पहल है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल सेट को टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ाकर आदिवासियों के लिए पैसे कमाने का एक स्त्रोत है. रापुर मंडल में एक वनधन विकास योजना केंद्र (वीडीवीके) स्थापित किया गया है. इस VDVK में 15 Self Help Groups हैं, जिनमें से प्रत्येक में 15-20 सदस्य हैं.”

नेल्लोर में SHGs के लगभग 275 सदस्य वेलिगोंडा जंगल के करीब रहते हैं. इनमें से प्रत्येक आदिवासी फॉरेस्ट उपज बेचकर आज 400 से अधिक कमा रही है. वन धन योजना के कारण उनके मुनाफे में 60% की बढ़त देखने को मिली है. ये लोग बेर, कैंडिज़, बेल फल का शरबत, आदि, बेचकर अपनी आजीविका चला रहे है. आदिवासी महिलाएं सरकार की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है, और अपने परिवार का जीवन खुशहाल बना रही है. आदिवासियों की जनसँख्या भारत में बहुत बड़ी पैमाने पर है, इसीलिए सरकार को हर राज्य में उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निरंतर नए प्रोजेक्ट्स और प्लान्स लाते रहने चाहिए.