मप्र के रीवा ज़िले के छोटे से गांव किटवरिया की रहने वाली निर्मला दुबे ने समाज को नई दिशा दी. खासकर किसान परिवारों के लिए नई प्रेरणा बन गई. कभी अपने घर में रहकर अपने पति रजनीश के भरोसे जीवन जीने वाली निर्मला अब आत्मनिर्भर बन गई.

    
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने बना दी एक हज़ार सखियां 

रीवा के किटवरिया गांव की रहने वाली निर्मला दुबे बताती है- "शादी के बाद घर में रही. मुझे ग्रामीण आजीविका मिशन का पता चला और कंचन स्वयं सहायता समूह में सचिव बन गई. मुझे किसान सखी की ट्रेनिंग भोपाल में मिली. मेरा आत्मविश्वास बढ़ता चला गया. मैंने क्षेत्र में लगभग एक हज़ार किसान सखी बनाकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जुटी हुई हूं. मैंने खुद एक एकड़ में जैविक पद्धति से मूंग और उड़द की फसल लगाई है. शुरुआत में समूह के हिसाब-किताब रख कर एक हज़ार रुपए महीने कमाए अब लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल हूं."

निर्मला ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. 
ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों का कहना है कंचन एसएचजी ने अपनी पहचान खुद बनाई.    

दूसरे राज्यों तक पहुंची ट्रेनर निर्मला

रीवा के एकता संकुल संगठन की निर्मला ने धीरे-धीरे जैविक पद्धति को अपनाने के लिए ट्रेनिंग देकर नई पहचान बना ली. निर्मला आगे बताती है- "मुझे ट्रेनर बनाकर उत्तर प्रदेश के झांसी सहित पंजाब और अन्य राज्यों में भी किसान सखियों को ट्रेनिंग देने का अवसर दिया गया. यहां तक कि हैदराबाद सेंटर से भी मुझे ट्रेन किया, जिसका लाभ मैंने अन्य किसान दीदी तक पहुंचाया. मुझे प्रसन्नता है कि मैंने ज़िले का प्रतिनिधित्व किया.
एसआरएलएम भोपाल के मनीष पंवार कहते हैं- "रीवा ज़िले के कई समूह सदस्य कृषि के क्षेत्र में विशेष काम कर रहीं हैं जिसका प्रभाव धरातल पर दिखने लगा है." 

"रीवा ज़िले में किसान बहुत मेहनती है. किसान सखियों को खास प्रोत्साहन दिया जा रहा जिससे खुद के आत्मनिर्भर बनने के साथ उनमें आत्मविश्वास बढ़े. जिले में प्रकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान दीदी और स्वयं सहायता समूह अहम भूमिका निभा रहे हैं."

नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी 
आयएएस, कलेक्टर, रीवा   

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) को सातवीं बार एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस अवॉर्ड (Agricultural Excellence Award) पाने का गौरव प्राप्त हुआ है. राज्य की 47% GDP में कृषि का योगदान है जिससे पता चलता है कि राज्य का प्राइमरी फोकस फार्मिंग है. 

मध्य प्रदेश को 'फ़ूड बास्केट ऑफ़ इंडिया' का मिला टाइटल 

Madhya Pradesh को ' फ़ूड बास्केट ऑफ़ इंडिया ' (MP Food Basket Of India) के नाम से जाना जाता है. मध्य प्रदेश संतरों, मसालों, लहसुन, अदरक, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसीलिए इसे एग्रीकल्चर पावरहाउस (MP Agricultural Powerhouse) के रूप में भी पहचान मिली है. राज्य सोयाबीन (Soyabean), मक्का, गेहूं, प्याज और फूलों की जैविक खेती (Organic Farming) के लिए भी जाना जाता है. मेडिसिनल प्लांट्स, दूध और बागवानी राज्य की कृषि शान को बढ़ावा देते हैं.

                                                          Image Credits : Smart Food

किसानों के विकास के लिए CM शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की कई पहलें

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) किसानों के विकास के लिए नए-नए इन्नोवेशंस जैसे मेगा फ़ूड पार्क्स (Mega Food Parks), एग्रीकल्चरल क्लस्टर्स (Agricultural Clusters), इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स (Integrated Cold Chains) और वैल्यू एडिशन्स इंफ़्रास्ट्रक्चर (Value Additions Infrastructure) लाये हैं. इससे खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और संरक्षण क्षमताओं में ग्रोथ हुई है. मध्य प्रदेश लगातार कृषि, खाद्य, और डेयरी प्रोसेसिंग सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहा है.

                                                       Image Credits : Smart Food

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण पर ख़ास ध्यान दे रहे है. पीएम फ़ॉर्मेलाइजेशन ऑफ़ माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (PM Formalisation Of Micro Food Processing Enterprises), फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन (Farmer Producer Organisation, FPO) और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups, SHG) को समर्थन देने वाली पहलें की. इनसे स्मॉल स्केल फ़ूड प्रोसेसर्स (Small Scale Food Processors) के सामने आने वाली समस्याएं दूर हुई हैं. स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (State Cooperative Societies), माइक्रो इंटरप्राइजेज (Micro Enterprises) को ज़रूरी सेवाओं तक, पहुंच आसान बनाते है. इससे  एग्री फ़ूड सेक्टर (Agri Food Sector) में उनकी महत्वपूर्णता में बढ़ोत्तरी होती है.

खाद्य प्रसंस्करण को मिल रहा बढ़ावा 

इनोवेटिव पॉलिसीस से कई कंपनियां जैसे कैडबरी (Cadbury), आईटीसी (ITC) और यूनिलीवर (Unilever) निवेश कर रहीं है. अन्य क्षेत्रों के मुकाबले राज्य में 1.5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला, जिससे खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिला है.

भारत के डेयरी उत्पादन में MP पंहुचा तीसरे नंबर पर

भारत में डेयरी उत्पादक राज्यों में Madhya Pradesh 8.6% का योगदान कर तीसरे नंबर पर है. राज्य के सहकारी डेयरी फेडरेशन (Cooperative Dairy Federation), एमपी डेयरी फेडरेशन (MP Dairy Federation) अकेले 9.13 लाख किलोग्राम प्रोड्यूस करता है. अमूल (Amul), MPDF, अनिक इंडस्ट्रीज (Anik Industries),और पवनश्री फ़ूड इंटरनेशनल (Pawan Shree Food International) जैसी कम्पनीज़ की वजह से डेयरी प्रोसेसिंग लगातार बढ़ रही है.

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मध्य प्रदेश आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर 

राज्य में डेयरी उद्योग और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कमिटमेंट का प्रमाण है. ट्रेडिशनल कृषि तरीकों (Traditional Agricultural Practices) का इस्तेमाल कर मध्यप्रदेश एक सफल उदाहरण बनकर उभरा है. यह सब हुआ है राज्य सरकार और लोगों के निरंतर प्रयासों की वजह से. मध्य प्रदेश लगातार आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) की राह पर अग्रसर है.

सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक सामूहिक प्लेटफॉर्म हैं, जहां महिलाएं एक साथ संबंध और विश्वास के साथ मिलकर, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सुधार ला रहीं हैं. कुछ महिलाएं समाज और अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने  के लिए निरंतर प्रयास कर रहीं, जिससे वह सफल भी हो रहीं हैं. अपने निरंतर प्रयास और संकल्प से वह समाज में बदलाव ला रहीं. उन्हीं महिलाओं में से एक हैं अंशुमाली.

प्रोजेक्ट सारथी दिला रहा SHGs को आर्थिक स्वतंत्रता 

अधिकांश गांव की महिलाएं अपने परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है पर उनके पास कोई आर्थिक आधार नहीं होता. अंशुमाली ने इस समस्या को हल करने के लिए प्रोजेक्ट सारथी (Project Sarthi) के अंतर्गत अपने गांव इटहुरा में, अपने घर पर ही स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाया. समूह के जरिए गांव की महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई की ट्रेनिंग देकर, उन्हें रोजगार दिलाने के साथ आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहीं है. इस समूह का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता दिलाना है. अंशुमाली ने फैबनेस्ट स्टूडियो (Faibnest Studio) के साथ मिलकर काम कर रहीं, जिससे SHG महिलाओं को ट्रेनिंग के साथ आर्डर भी मिल रहे. इससे उन्हें आर्थिक आजादी मिलेगी और वह परिवार का सहारा बन पाएंगी.

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प्रोजेक्ट सारथी पिछले दो सालों से उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के देवरिया (Devariya) जनपद में अलग-अलग समाज सेवा कार्य, जैसे गांव के स्कूलों में योग शिविर, मुफ्त कॉपी और लेखन सामग्री वितरण कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे है. प्रोजेक्ट सारथी SHG महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और स्वरोजगार ला रहा.

अंशुमाली आगे बढ़कर किसानों के लिए गौ आधारित और जैविक खेती के जरिए  विकास में काम और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को स्वदेशी संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना चाहतीं है.अंशुमाली के प्रोजेक्ट सारथी की मदद से, आज गांव की Self Help Group महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर अपने परिवार के बेहतर भविष्य बना रहीं हैं. महिलाएं अपने साथ-साथ अपने बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दे रहीं हैं. जिससे उनमे भी व्यक्तिगत बदलाव आ रहे हैं साथ ही आज वह आगे बढ़कर समूह के हर काम स्वयं संभाल रहीं है.