बात है यहां महिलाओं के over all development की, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की, Confident, Educated और उनकी Financial Freedom की. 

World Bank के मुताबिक़ Indian महिलाएं पुरे India की अर्थवय्वस्ता में सिर्फ 17% to GDP ही अपना योगदान दें पा रहीं हैं. 

इसके अनेक reasons हैं जैसे- 

इस male dominated society में आज भी महिलाओं के काम को समझा और सराहा नहीं जाता. उनके काम की value नहीं होती. 

अगर working वीमेन 9 to 5 की जॉब करती है, तब भी उनसे घर आकर, घर के काम करने की उम्मीद की जाती हैं. 

21st century में भी महिलाओं को हर जग़ह अपने आप को prove करना पड़ता है हर बार. उनके काम को seriously नहीं लिया जाता. महिलाएं इस पुरुष प्रधान समाज में काम के सिलसिले में public travel करने में भी सुरक्षित feel नहीं करतीं.  ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सिर्फ चूल्हा-चौका संभालने के नज़रिये से देखा जाता हैं. 

इसी रूढ़िवादी मानसिकता को पुरुष प्रधान समाज से हटाने और महिलाओं के workforce participation को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार हर field में schemes launch कर रहीं हैं. 

PM Jan Dhan योजना

यह scheme सुनिश्चित करती हैं financial participation .पर इस scheme का सबसे ज़ायदा फ़ायदा महिलाओं को मिला हैं. इसी के कारन आज महिलाओं ने अपने bank accounts open करवाए और वित्तीय सेवाओं का लाभ ले रहीं हैं. यह scheme financial progress को दर्शाती हैं. Digital India को मुमक़िन बनाने में इस स्कीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. 

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Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM)

महिलाओं को ग़रीबी से बाहर निकालने के लिए आय के स्त्रोत generation में यह scheme मदद करती है . Women empowerment और महिलाओं की education इस पहल का main motto है. आज बहुत सारी महिला self help groups NRLM के तहत  Financially literate बन रही है. 

Skill India Mission, Startup, Stand-Up India 

सभी ने Shark tank India ज़रूर देखा होगा. परन्तु उसके पहले से ही सरकार महिलाओं को अपना business शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इन योजनाओं का main purpose है महिलाओं की भागेदारी human capital formation में बढ़ाना. इसी को ensure करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, सरकार महिला start-ups को ब्याज free bank loans उपलब्ध करवा कर subsidies प्रदान करतीं हैं. MSME (Ministry of Small and Medium Enterprise) की schemes भी इसी प्रकार से बनीं है और महिलाओं के businesses को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहीं हैं. 

महिलाओं के नेतृत्व में Self Help Groups 

1991 में पहला SHG बना था और आज 2024 में 1.2 crore महिला SHGs active है. इन SHGs ने बहुत ही positive impact किया है देश की महिलाओं पर. आज SHGs से जुड़ीं महिलाएं socially और politically empowered महसूस करतीं है. सारे Financial decision-making process में पूर्ण रूप से हिस्सा लेतीं है. SHGs सिर्फ एक पैसा कमाने का ज़रिया नहीं बल्कि ये महिलाओं का स्वावलंबित होकर समाज में सर उठा कर चलने का साधन भी है. 

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नारी शक्ति वंदन अधिनियम (NSVA )- Women's Reservation Bill 

यह bill का main aim है महिलाओं का पंचायत और governance में participation सुरक्षित करना. इसी के लिए Parliament में यह बिल पेश हुआ और उन्हें one-third reservation देने की मांग रखी गई. यह बिल भारत की G-20 Presidency का भी एक महत्वपूर्ण विषय रहा. Reservation महिलाओं की महिलाओं द्वारा demands और देश को बेहतर बनाने के लिए लाया गया हैं. इससे  women empowerment को एक नई दिशा मिलेगी. 

महिला welfare schemes:

Swachh Bharat mission

महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है. इस scheme के ज़रिये आज महिलाएं साफ़ और बीमारी मुक्त पर्यावरण में अपने कार्य कर रहीं. Swachh bharat mission ने महिलाओं के लिए employment generation का कार्य कर उन्हें independent  भी बनाया है. 

Pink auto और Pink buses 
इस initiative के ज़रिये सरकार आज कई राज्यों में पिंक auto और buses  चलवा रहीं हैं. ये ऑटो और buses महिलाओं द्वारा चलाये जाते हैं. इस Scheme से सरकार women safety और empowerment को promote करने का प्रयास कर रही है. 

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Jal jeevan mission 

यह मिशन साफ़ जल और जल के स्त्रोत को साफ़ रखने में मदद करता है.जल के लिए सबसे ज़ायदा लम्बी क़तार में महिलाओं को ही लगते हुए देखा है, इसी को ध्यान में रख कर साफ़ पानी के Connections हर घर में पहुंचाने का मिशन तैयार किया गया. 

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

इस scheme से सरकार ने महिलाओं को quality education देने की नींव रखी. इस मिशन के launch होने के बाद स्कूलों में GER (Gross Enrollment Ratio) में वृद्धि देखी गई. महिलाओं का शिक्षित होना आज के युग में बेहद ज़रूरी है. इस scheme के तहत सरकार लड़कियों का secondry education में दाख़िल होना पक्का करती है. बेटी बचाओ के माध्यम से यह ensure करतीं है की sex ratio difference कम हो और बेटियों को हर प्रकार की awareness हो.

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उपरोक्त पहलों ने फल दिखाना शुरू कर दिए हैं, जिसके Women labour force का participation  (LFPR) 2017-18 में 23.3 % से 2022-23 में 37 % तक बढ़ गई है.  जन्म पर लिंग अनुपात में सुधार 2014-15 में 918 से 2022-23 में 933 तक हुआ है, और maternal mortality rate को कम किया गया और  2014-16 में 130/लाख जीवित जन्मों से 2018-20 में 97/लाख जीवित जन्मों तक.

भारत आज पांचवें number की economy है पुरे विश्व में. महिलाओं की भागेदारी के साथ ये रैंकिंग और ऊँचे rank पर पहुंचेगी. इसी के लिए सरकार भी हर कोशिश कर रही है. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी बहुत सारी पहल हैं जो आज उन्हें हर sector में आगे बड़ा रहीं हैं.

बचपन में जब मैं अपनी दादी के साथ शाम की चाय लेकर बैठती थी तो अक्सर वो मुझे अपने बचपन के कहानी किस्से सुनाने लग जाया करती थी. इतने रोचक होते थे ये किस्से कहानियां की कब रात हो जाती पता ही नहीं चलता. एक कहानी है जो अक्सर दादी नानी सुनती थी मुझे कि कैसे वो लोग पानी भरने के लिए दूर नदी पर जाते थे ताकि घर में साफ़ पानी कि कोई कमी नहीं हो.

उनकी सारी दोस्त मिलकर साथ में पानी भरने जाया करती थी. सुबह होने से पहले, मिलकर लंबे लंबे रास्तों पर निकल जाती थी हमारी दादी नानी. फिर कुछ समय बाद माहौल बदला और उन लोगों के मौहल्ले में एक टैंकर आने लगा जिससे पानी भरने के लिए सारे लोग लंबी कतारों में लगते थे.

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भारत के कितने घरों में पानी का connection है?

आज पूरे भारत में 59% घरों में ही पानी का connection मिलता है. इस तरह 18/12/2023 तक, देश के 19.43 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 13.85 करोड़ (72%) परिवारों के घरों में पानी की कमी नहीं है. नल चालू करो और भरपूर पानी. लेकिन फिर बचे हुए 28 % घरों का क्या? हम सोचते भी नहीं कि आज भी ऐसे बहुत घर है जहां पानी के लिए इन ही पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. लोग आज भी पानी के लिए टैंकर्स, नदियों, और नहर पर निर्भर है.

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हमें तो शायद पानी कि इतनी कीमत ना हो लेकिन हर उस इंसान को जिसे आज भी परेशान होना पड़ता हो उससे पूछे तो पता चले कि पानी की कितनी ज़रुरत है. सरकार ने भी ये ठान लिया है कि अब हर घर में पानी जैसी प्राथमिक ज़रूरत के लिए किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा.

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Jal jeevan mission क्या है?

सरकर की एक योजना है जिसका नाम है Jal jeevan mission. Jal jeevan mission का vision 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की है. इस कार्यक्रम के तहत source sustainability measures को भी लागू किया जाएगा, जैसे कि recharge and reuse through grey water management, water conservation, rain water harvesting. Jal jeevan mission पानी के प्रति community approach पर आधारित होगा और इसमें मिशन के major component के रूप में education और communication शामिल होगा.

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Jal jeevan mission का vision क्या है?

ये है jal jeevan mission vision statement- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को affordable service delivery charges पर regular और long-term basis पर prescribed quality के adequate quantity में पीने के पानी की आपूर्ति होती है, जिससे ग्रामीण समुदायों के living standards में सुधार होता है.

Jal jeevan Mission का mission क्या है? 

Jal Jeevan mission assist, empower और facilitate करेगा:

1. प्रत्येक ग्रामीण परिवार और सार्वजनिक संस्थान के लिए long-term basis पर पीने योग्य पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहभागी rural water supply strategy की योजना बनाने में States/ UTs. जीपी भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, कल्याण केंद्र, आदि.

2. States/ UTs को जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है ताकि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में कार्यात्मक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) हो और निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त मात्रा में पानी नियमित आधार पर उपलब्ध कराया जा सके.

3. States/ UTs अपनी पेयजल सुरक्षा के लिए योजना बनाएं-

जीपी/ग्रामीण समुदायों को अपने स्वयं के गांव में जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना बनाना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, स्वामित्व, संचालन और रखरखाव करना होगा.

4. States/ UTs को उपयोगिता दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर क्षेत्र की सेवा वितरण और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने वाले मजबूत संस्थान विकसित करने होंगे.

5. हितधारकों की क्षमता निर्माण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पानी के महत्व पर समुदाय में जागरूकता पैदा करना. 

6. मिशन के implementation के लिए States/ UTs को वित्तीय सहायता का प्रावधान करना और जुटाना.

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Jal jeevan kosh क्या है?

भारत सरकार ने jal jeevan mission को successful करने के लिए हर प्रयास को पूरी तेज़ी से आगे बढ़ाया है. उन्ही में से एक है jal jeevan kosh या Jal jeevan fund. कई individuals/ institutions/ corporates/ foreign donors/ philanthropists, आदि की सोच होती है 'to give back to the society'. 

इसे स्वीकार करते हुए, अपनी पसंद के गांवों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के निर्माण और प्रत्येक ग्रामीण घर और गांव के संस्थानों को पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति के लिए 'jal jeevan mission' बनाने के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार, सुविधा प्रदान करने के लिए Rashtriya Jal Jeevan Kosh’ (RJJK) launch किया गया है. Schools, anganwadi centres, tribal residential schools, health-cum-wellness centres, etc में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए भी योगदान दिया जा सकता है.

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Har ghar jal yojana क्या है? 

Jal Jeevan mission का पूरा नाम ही Har ghar jal yojana है. भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में Jal Jeevan mission (JJM)- Har ghar jal yojana की गई है. जल एक state subject है और इसलिए उनके घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए पाइप जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की है. 

अगस्त 2019 में Jal Jeevan mission की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना मिली थी. तब से, अतिरिक्त 9.41 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं. इस तरह, 18/12/2023 तक, देश के 19.43 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 13.85 करोड़ (72%) परिवारों के घरों में पानी की कमी नहीं है.

Jal jeevan Mission में self help groups की ज़रूरत

Jal jeevan Mission विशेष रूप से महिलाओं को age-old drudgery को खत्म करके लाभान्वित करेगा. यह खासकर rural public health के संदर्भ में एक game changer साबित होगा, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि उनके घरों और स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों आदि में पीने योग्य पानी से बीमार होने की संभावना को बड़े number से कम करेगा.

JJM को सहभागी तरीके से लागू किया गया है और self help groups (SHGs), NGO, community-based organizations, voluntary organizations आदि को समुदाय में जागरूकता बढ़ाने और मिशन के तहत सम्मिलित करने में मुख्य भूमिका निभाने में मदद करने के लिए आगे लाया जा रहा है.

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Jal jeevan mission और Women empowerment 

आज तक जब भी घरकामों की बात सामने आए तो एक महिला का चेहरा ही दिमाग में आता है. और ये आज का हाल नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है. जब भी 2 घंटे चल कर पानी भरने की भी बात आई तो एक महिला को ही सामने लाया गया. सर्दी, धूप, बारिश या कुछ और... औरत ही हमेशा आगे आई है. लेकिन jal jeevan mission के तहत हर महिला को जितना सुकून और आराम मिला है वो सबसे ज़्यादा सराहनीय बात है. 

एक महिला और लड़की इस jal jeevan mission की मदद से अपनी हर दिन के 2 घटने बचा रही है.आज तक जाने कितने kilometers चल कर महिलाओं को अपने घर के लिए स्वच्छ पानी का इंतेज़ाम करना पड़ता था. लेकिन आज 19.43 करोड़ घरों की महिलाएं आराम से घर में पानी का connection लेकर खुश है. 

Jal jeevan mission को आगे बढ़ा रही Jal sakhis 

भारत सरकार सिर्फ महिलाओं की समस्या ही नहीं  खत्म कर रही बल्कि ये भी कोशिश कर रही है की उन्हें इस पहल से जोड़कर आर्थिक रूप से स्वावलम्बी भी बनाया जाए. Self help groups से जुड़ी महिलाओं को सरकार सशक्त करने के लिए jal sakhi का concept सामने लेकर आई है.

असम गुवहाटी में इस concept को आगे बढ़ाया गया है और इस pioneering initiative से सभी महिलाओं को भरपूर लाभ मिल रहा है. GMDW&SB और ASULMS के इस कार्यक्रम के तहत, मिशन के तहत women self help groups (SHGs) को ASULMS द्वारा "Jal sakhis" के रूप में कार्य करने के लिए संगठित किया जा रहा है.

यूपी सरकार ने भी अपने राज्य के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर Jal sakhi yojana की शुरुआत की है जिसे UP Jal Sakhi Yojana भी कहा जाता है. इस योजना के माध्यम से ‌10वीं एवं 12वीं कक्षा पास महिलाओं/युवतियों को पानी बिलो के वितरण व वसूली का काम दिया जा रहा है. राज्य के ग्रामीण इलाकों की जो महिलाएं यूपी जल सखी योजना का लाभ प्राप्त करना चाहती हैं वह अपने इलाके की self help groups से जुड़ रही है और लाभ उठा रही है.

हर महिला को इस योजना के तहत हर प्रकार का लाभ मिलेगा. उनका समय  बचेगा, वे आत्मनिर्भर बनेंगी, सशक्त बनेंगी, आर्थिक रूप से खुद को और परिवार को आगे बढ़ा पाएंगी, बच्चों का जीवन सुधार पाएंगी. सरकार का लक्ष्य साफ़ है, वे देश को आगे बढ़ाना चाहते है. देश को आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को आगे बेहद ज़रूरी है और इसी के लिए सरकार का हर  प्रयास महिलाओं को ध्यान में रखकर लिया जाता है. यह प्रयास भी देश और महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बहुत बड़ी पहल साबित होगी.

देशभर में कई राज्यों में, SHG महिलाएं टैक्स सखी (Tax Sakhi) बन वॉटर टैक्स (water tax) इकट्ठा कर रही हैं. हाल ही में, राजधानी चंडीगढ़ (Chandigarh) ने भी स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की मदद लेने का फैसला लिया. चंडीगढ़ में करीब 57 हजार महिला समूह (SHG) आर्थिक क्रांति (financial revolution) का मोर्चा संभाले हुए हैं. हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति योजना में स्वयं सहायता समूहों (SHG) को शामिल किया है. इससे समूह की महिलाओं को और अधिक सशक्त व आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकेगा. इसके अलावा, उन्हें आजीविका बढ़ाने के साथ ही ग्राम पंचायत को राजस्व (revenue) बढ़ाने का अवसर मिलेगा.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के टैक्स को इकट्ठा करने और उससे जुड़ी सेवाओं के लिए SHG को शामिल करने, जल आपूर्ति योजना की प्लानिंग, लागू करने, संचालन और रखरखाव नीति के लिए शक्तियां ग्राम पंचायतों (gram panchayat) के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HSRLM) ने प्रदेश के सभी 22 जिलों के 143 ब्लॉकों में 57,030 स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये 5,85,146 परिवारों को जोड़ा है.

इस योजना के तहत पानी के शुल्क की बिलिंग (billing) ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC-GP) के द्वारा किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है. ये समितियां बिलिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर वॉटर एंड सीवर (BISWAS) पोर्टल पर ऑनलाइन बिल भेजने के लिए SHG महिलाओं को जोड़ेगी. पानी के बिलों के डिस्ट्रीब्यूशन (distribution) और कलेक्शन (collection) SHG सदस्यों द्वारा समय-समय पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) की निगरानी में किया जाएगा.

जिला स्तर पर जल जीवन मिशन के तहत अलग-अलग IEC गतिविधियों को बढ़ाने के लिए क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) को ज़िम्मेदारी दी जाएगी. ग्राम स्तर पर एक या दो SHG महिलाओं को रिसोर्स पर्सन के रूप में जोड़ा जाएगा. वॉटर एंड सैनिटेशन स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (WSSO) और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के साथ मिलकर गतिविधियां लागू करेंगी.

जल जीवन मिशन की सफलता के पीछे स्वयं सहायता समूहों का बड़ा योगदान शामिल है. उन्हें इस मिशन से जोड़कर योजना का लक्ष्य और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial independence) का सपना, दोनों को पूरा किया जा सकता है.