पंचायतें निभाएंगी ख़ास भूमिका

शहडोल (Shahdol) जिले में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के लिए आजीविका के लिए नए रास्ते खोले जा रहे. यहां पोषण युक्त सब्जियों की खेती का जिम्मा समूह की महिलाओं को मिलेगा. इस काम में गांव की पंचायतें ख़ास भूमिका निभाएगी. इस योजना में जलवायु के अनुसार फल-सब्जी उत्पादन के लिए पोषण वाटिका तैयार कराई जाएंगी। आजीविका मिशन, कृषि विभाग, उद्यानिकी व मनरेगा मदद करेंगे. पंचायतें इस वाटिका के लिए पड़त ज़मीन से एक-एक हैक्टेयर ज़मीन वाटिका तैयार करने के लिए देगी. जिले में कुल 25 सामुदायिक पोषण वाटिका तैयार करने का प्रस्ताव तैयार किया गया. जिले के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) विष्णुकांत विश्कर्मा ने बताया- "जिले के भानपुर में सामुदायिक पोषण वाटिका का संचालन करवाया गया. यह बहुत सफल रहा. इसमें समूह की महिलाएं उत्साह से काम कर रहीं." 

भानपुर पंचायत में लक्ष्मी  स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सुषमा सिंह और सचिव अमृता सिंह बताती हैं- "पोषण वाटिका में हम सभी ने बहुत मेहनत की. कई तरह की सब्जियां उगाई. हमारी कमाई बढ़ गई."

शहडोल जिले भानपुर में पोषण वाटिका में काम करती हुईं महिलाएं (Image Credits: Ravivar Vichar)

भूमिहीनों महिलाओं को मिलेगी वाटिका  

इस योजना में खास बात समूह की भूमिहीन महिलाओं को इन वाटिका दी जाएगी. यदि समूह में ऐसी महिलाएं नहीं हैं तो नए सिरे से समूह बनवाएंगे,जिसमें कमजोर और भूमिहीन महिलाओं को शामिल करेंगे. रखरखाव के पांच साल बाद यह वाटिका स्वयं सहायता समूह को दी जाएगी. समूह (SHG) की महिलाएं सब्जियां-फल बेच सकेंगी. 20 प्रतिशत कमाई समूह के खाते में तो 80  प्रतिशत पैसा समूह की महिलाओं को मिलेगा. खेती में सिचाईं के लिए नलकूप, ट्यूटवेल, पंप सेट 15वें वित्त, विधायक, सांसद, जनपद निधि से व्यवस्था की जाएगी।
इस योजना को लेकर आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) विष्णुकांत विश्कर्मा बताते है- "यह बहुत बड़ी योजना है. इसमें सेहत के साथ आर्थिक आत्मनिर्भर भी महिलाएं बन सकेंगी. प्रस्ताव भेजा चुका है. जल्दी ही प्रस्ताव मंजूर होने की आशा है."

मिनी राइस मिल ने बनाया धनवान 

बस्तर (Bastar) जिले के तारागांव की सोमारी मौर्य चार साल पहले तक पति के साथ खेत मजदूरी में जाती. सोमारी बताती है- "गांव में परिवार चलाने में परेशानी थी. ख़ास कमाई नहीं थी. बिहान के लोग आए. समूह से जुड़ गई. मुझे 50 हजार रुपए का लोन भी दिलवाया. इससे मिनी राइस मिल शुरू की. धान कुटाई के लिए आसपास गांव के लोग आने लगे. दूसरी योजना में मुझे 30 हजार का लोन मिला. मैंने आटा पिसाई चक्की डाल ली. मेरी कमाई 10 हजार रुपए महीने तक हो जाती है." 
इस मिनी राइस मिल प्रोजेक्ट (Mini Rice Mill Project) ने सोमारी को धनवान बना दिया. 

बड़ी राइस मिल का डलेगा प्रोजेक्ट  

आजीविका मिशन (Ajeevika Mision) के बस्तर ब्लॉक (Bastar Block) के सहायक नरपति ठाकुर बताते हैं- "यह बड़ी उपलब्धि है. इस गांव में महिलाओं के बीच काउंसलिंग का बहुत असर रहा. सोमारी को शिक्षित नारी संगठन से जोड़ कर ग्रामीण राज्य  आजीविका मिशन बिहान की योजनाओं का लाभ दिलाया. मिनी राइस मिल और आटा पिसाई मशीन से अच्छी कमाई शुरू हुई. अधिक जगह मिल जाने पर एक बड़ी यूनिट भी लगवाने में हम मदद करेंगे." बस्तर (Bastar) जिले के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) राजकुमार देवांगन का कहना है- "जिले में मिनी राइस मिल प्रोजेक्ट बहुत सफल हुआ. महिलाऐं आत्मनिर्भर बन रहीं. बिहान की योजनाओं से जिले में लगभग 60 से ज्यादा मिनी राइस मिल से मिलिंग की जा रही."  जिले में  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)की महिलाओं को लगातार ट्रेनिंग देकर अलग-अलग रोजगार से जोड़ा जा रहा.  

हैरिटेज वाइन को विशेष दर्जा 

आदिवासियों (Tribal) का खास हुनर महुआ (Mahua) से शराब (liqure) तैयार करने को लेकर सरकार ने को नया फ्लेवर दिया.आदिवासी संस्कृति (Tribal Culture) की खास पहचान महुआ (Mahua) से बनने वाली शराब को 'हैरिटेज वाइन' (Heritage Wine) का दर्जा दिया. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को इस काम के लिए ख़ास लाइसेंस इश्यू करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है. बैतूल (Betul) के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) सुनील पंवार ने बताया- "जिले सभी आदिवासी ब्लॉक के जंगलों में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं महुआ बीनती हैं. हैरिटेज वाइन के लिए विभाग ने समूह के लाइसेंस इश्यू करने के लिए आबकारी विभाग को अनुशंसा कर दी."

Image Credits: Ravivar Vichar

महुए के जंगल से महका जीवन 

प्रदेश में 50 प्रतिशत जंगलों में महुआ के पेड़ हैं. इनका और आदिवासी समुदाय का सदियों से रिश्ता रहा. सरकार की नई पॉलिसी के साथ ही महुए के जंगल से आदिवासी परिवारों का जीवन महकने लगा.स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को खास प्राथमिकता दी. मुख्यमंत्री (CM) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने सबसे पहले महुआ  और अन्य वनोपजों का समर्थन मूल्य (SP) घोषित किया. नतीजा ये हुआ कि आदिवासी समुदाय को 35 रुपए किलो की जगह 100-110 रुपए किलो तक महुआ के रेट्स मिलने लगे. उमरिया (Umaria) जिले के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) प्रमोद कुमार शुक्ला कहते हैं- "जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरने में महुआ का कारोबार सफल रहा. प्रदेश में इसके अलावा डिंडोरी, मंडला, शहडोल, झाबुआ और आलीराजपुर जैसे जिले में भी महुआ कलेक्शन किया जा रहा." 

फ़ूड मार्केट में महुआ वैराइटी  

यूके के लंदन (London) में फ़ूड मार्केट (Food Market) में महुआ से बने कई प्रोडक्ट्स पसंद किए जा रहे. इस साल 200 टन एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रेक्ट (MOU) हुआ. ओ-फारेस्ट कंपनी की सह-संस्थापक मीरा शाह  बताती है- "महुआ अब प्रकृति का वरदान साबित हो रहा. आदिवासी संस्कृति के साथ महुआ सरंक्षण को नया मौका मिला. लंदन में महुआ चाय, महुआ पावडर, महुआ स्नेक्स का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया." 
       
वन विभाग के अनुसार एक मौसम में करीब 7 लाख 55 हजार क्विंटल तक महुआ मिल जाता है. फूल से लदा महुए का एक पेड़ 100 किलो तक महुआ देता है. करीब 3 लाख 77 हजार परिवार महुआ बीनकर अपना घर-परिवार चला रहे. सर्वे के अनुसार एक परिवार कम से कम तीन पेड़ों से महुआ बीन लेता है. इस काम से साल में दो क्विंटल महुआ वह बीन लेता है. 

छत्तीसगढ़ से भी महुआ डिमांड में 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बीजापुर,सुकमा,दंतेवाड़ा,कांकेर,सोनागांव,नारायणपुरा ,कोरबा, महेंद्रगढ़ और सूरजपुर जैसे जिले के जंगलों से महुआ डिमांड में है. जगदलपुर (Jagdalpur) की बस्तर फ़ूड (Bastar Food) की संयोजक रज़िया खुद इसकी कमान संभाले हुए हुए. वे मध्यप्रदेश के झाबुआ,आलीराजपुर जैसे जिले से भी महुआ ले कर प्रोडक्टड्स तैयार करवा रहीं.उनके टीम में आठ सदस्यों के साथ लगातार रिसर्च चलता रहता है.रज़िया भी कई टन महुआ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट (Export) कर चुकीं है.
 

प्रदेश के जंगलों में लगे महुआ के पेड़ (Image Credits: Ravivar Vichar)

उमरिया जिले में अच्छे कामों को सहेजने के लिए अब एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनेगी. साथ ही जो महिलाएं अभी भी स्वयं सहायता समूह के कामकाज और मिलने वाले लाभ से वंचित है,उनको भी नए समूह बना कर अवसर दिए जाएंगे. सदस्य सचिव मप्र राज्य नीति आयोग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान स्वतंत्र कुमार सिंह ने ताला बांधवगढ़ स्थित रिसोर्ट मे पंचायत सचिवों से बात कर उन्हें प्रोत्साहित किया. साथ ही जिले में जारी आकांक्षी विकासखण्ड कार्यकम की समीक्षा की.

आकांक्षी विकासखंड अंतर्गत स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और सहयोगी सेवाएं अधोसंरचना, ग्रामीण और शहरी कौशल विकास और रोजगार सामाजिक , एनआरएलएम द्वारा गठित स्व सहायता समूह द्वारा कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा-"योजनाएं तब तक व्यर्थ जब तक उनका लाभ आम लोगों को नहीं मिले. बारहमासी सड़कें,अमृत सरोवर और सिकलसेल जैसी बीमारी पर काम जरुरी है." आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक प्रमोद शुक्ला ने जिले की गतिविधियों की जानकारी दी.उन्होंने बताया कि मानपुर के करौंदी टोला में महिलाओं द्वारा नर्सरी तैयार की गई,इसी तरह गुरूवाही में महुए से विभिन्न उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं.

सिकल सेल के लिए चल रहा डोर टू डोर सर्वे
कलेक्टर डॉ. कृष्ण देव त्रिपाठी ने कहा कि- "जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छात्राओं का अभियान चलाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है. सिकिल सेल के लिए डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है. टीबी बीमारी के लिए भी निक्षय अभियान संचालित किया जा रहा है. समीक्षा बैठक मे सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी ने बताया- "शिक्षा की रैकिंग, नामांकन, विद्युत कनेक्शन, प्रयोगशाला, शौचालय कामों पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है. बांधवगढ़ टाइगर नेशनल पार्क में लेडी गाइड की सेवाएं बड़ी उपलब्धि है." 
इस मौके पर सयुंक्त कलेक्टर कमलेश पूरी,सलाहकार राज्य योजना एवं नीति आयोग अभिषेक मालवीय एवं अभिषेक भार्गव, एसडीएम मानपुर नेहा सोनी, जनपद पंचायत मानपुर के सीईओ राजेन्द्र शुक्ला,सीएम फैलो रूपल जैन सहित कई अधिकारी मौजूद थे.