पानी के लिए सर पर मटके रख मीलों दूर जाना, लम्बी लाइनों में इंतज़ार और पानी की रोज़ यही मारा-मारी. ये 90 के दशक की मूवी का सीन नहीं पर आज भी कई ग्रामीण इलाकों की असलियत है. स्वास्थ्य, पर्यावरण, सफाई - सब पानी से जुड़ा हुआ है. पानी तक आसान पहुंच न होने की वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए स्वसहायता समूह की महिलाओं ने मोर्चा संभाला. जागरूकता फैलाकर, समाज के लोगों को एक जुट लाकर और सरकार की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करवाने में अहम भूमिका निभाई. जल शक्ति मंत्रालय ने ऐसी महिलाओं के योगदान को सराहा जिन्होंने चुनौतियों से निडर होकर न केवल पानी की कमी को दूर करने के उपाय खोजे बल्कि वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता पर जागरूकता फैलाई, बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रबंधन करवा कर लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा भी की.   

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023' जल, सैनिटेशन और स्वच्छता (वॉश) की 36 महिला चैंपियनों को पेश किया. विजेताओं से आग्रह किया कि वे अपनी सफलता और साहस की कहानियां अपने गावों और कस्बों तक लेकर जायें और पर्यावरण को बचाने वाली हर प्रेक्टिस को लागू करने के लिए प्रेरित करें. बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक SHG ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्लास्टिक वेस्ट से सजावट का सामान बनाया. इससे न केवल उन्हें कमाई का ज़रिया मिला, बल्कि प्लास्टिक वेस्ट को रीसायकल भी किया. ओडिशा के जाजपुर जिले में सुजानपुर ग्राम पंचायत की सरपंच बिष्णुप्रिया महकुद SHG की मदद से वेस्ट मैनेजमेंट की बेस्ट प्रेक्टिस को लागू करवा रही है. घरेलू और सामुदायिक स्तर पर कचरे को अलग करने और उसे सही तरह से फेंकने के बारे में जागरूक कर खाद भी बनवा रही है.

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SHG की मदद से 8,000 की आबादी वाले 4 गांवों- दुर्गापुर, हसनपुर, काशीपुर और सुजानपुर को खुले में शौच मुक्त (ODF) प्लस मॉडल बना दिया. आज न केवल घर बल्कि दुकानदार, संस्थान और स्कूल भी कचरे को अलग करके और बायोडिग्रेडेबल कचरे से खाद बनाकर आस-पास की जगहों को स्वच्छ रख रहे हैं. इन सभी गांवों में आज डेंगू, मलेरिया, पीलिया जैसी पानी से उपजी बीमारियां न के बराबर हैं.    

इसी तरह, जल जीवन मिशन के तहत देश भर के गांवों में महिला SHG द्वारा सराहनीय काम किया गया. कई सालों से जहां नल कनेक्शन नहीं हो पा रहे थे वहां आज समूह की महिलाओं ने हर घर में नल कनेक्शन करवा स्वच्छ पेयजल पहुंचाया. टैक्स कलेक्शन, पाइपलाइन  को सुधरवाने और जल प्रबंधन को मज़बूती से लागू करने का भी काम किया. 

हर घर नल योजना की सफलता का श्रेय इन महिलाओं को भी जाता है जिन्होंने सरकार की मदद कर इस योजना को हर तबके के लोगों तक पहुंचाया और साबित किया कि ठान लो तो हर चुनौती का समाधान निकला जा सकता है.  

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गांव के विकास में महिलाएं रोल मॉडल 

संभाग (Divsion) में  जल जीवन परियोजना के सभी अधिकारियों की बैठक में जानकारी ली. कमिश्नर (Commissinor) माल सिंह (Malsingh) ने कार्यपालन यंत्रियों और जल विकास निगम के जिला प्रबंधकों निर्देश दिए- "किसी भी गांव में जल सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए. हमें एक दिन पानी नहीं मिले तो परेशान हो जाते हैं. कई गांव की शिकायते हैं, उन्हें 15-15  दिन पीने  पानी नहीं मिल पाता. अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लाडली बहना सेना और  स्वयं सहायता समूह की महिलाएं किसी भी घर और गांव के विकास का आधार है. इन सभी सदस्यों को कोई भी ग्रामीण टेक्स देने में मना नहीं करेगा. उनको काम के साथ आर्थिक मजबूती मिलेगी. समूह की सदस्यों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए."

बंद योजनाओं को करें शुरू 

जल जीवन मिशन के तहत संचालित परियोजनाओं की संभागीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर सिंह ने निर्देश दिए -"आधे-अधूरे काम, बंद पड़ी और नई योजनाओं तेज़ी से पूरा करें.अधिकारी खुद काम की वास्तविक स्थिति जाकर देखें. सभी कलेक्टर्स के संपर्क में रहें. मुझे रिपोर्ट करें." इस बैठक में  आलीराजपुर जिले के कार्यपालन यंत्री एसआर मेढ़ा द्वारा परियोजना की आधी-अधूरी जानकारी देने पर कमिश्नर ने नाराज़ी जताई. साथ ही नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. 

डीएम बुरहानपुर को पीएम से मिला था अवार्ड 

कमिश्नर (Commissinor)  सिंह ने नल-जल योजना और हर गांव में पीने के पानी की सप्लाई को ख़ास फोकस किया. प्रदेश में इसी संभाग के बुरहानपुर (Burhanpur) जिला 100  प्रतिशत नल जल सफलता के लिए पूरे देश में अव्वल रहा था. इसके अलावा नीमच (Neemuch) जिले का गांव धनेरियाकला भी नल जल योजना (NalJal Yojana) के लिए मिसाल बन चुका है. बुरहानपुर (Burhanpur) कलेक्टर (DM) भव्या मित्तल (Bhvya Mittal) को इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से सम्मान मिल चुका है.

बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल को मिला था पीएम से अवार्ड (Image Credits: ravivar Vichar)     

भारत सरकार (Indian Government) महिलाओं की सुरक्षा (women's safety) और सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने लिए कई पहलों की शुरुआत कर रही है. इन पहलों के ज़रिये महिलाओं, खासकर ग्रामीण महिलाओं (rural women) के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है. 73 वें संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों (PRI) में 1/3 भागों की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. पीआरआई में 14.50 लाख से ज़्यादा महिला प्रतिनिधि हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% हैं.

सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं / कार्यक्रम लागू किए

भारत सरकार ने महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं / कार्यक्रम लागू किए हैं (government schemes for rural women). राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत लगभग 9.00 करोड़ महिलाएं 83.5 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से जुड़ी हुई हैं, जिससे ग्रामीण महिलाएं आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में सक्षम बन रही हैं.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत तय किया गया कि नौकरियों में कम से कम एक तिहाई हिस्सेदारी महिलाओं की रहेगी.  

महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही सरकार 

इसके अलावा, अन्य योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP), समग्र शिक्षा, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, स्वच्छ विद्यालय मिशन और स्वच्छ भारत मिशन महिलाओं को अवसरों तक पहुंचने में मदद करते हैं. स्किल इंडिया मिशन (skill India Mission) महिलाओं के रोजगार को बढ़ाने और आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए प्रशिक्षण देता है.

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रहीं माताओं तक पहुंच रहा है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के ज़रिये महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है. 

‘स्वच्छ भारत मिशन’ (Swachha Bharat Mission) के तहत 11.00 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण, ‘उज्जवला योजना’ (Ujjwala Yojana) के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली लगभग 9.58 करोड़ महिलाओं को क्लीन कुकिंग गैस कनेक्शन, और ‘जल जीवन मिशन’ के तहत 19.46 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12.59 करोड़ को नल जल संपर्क कनेक्शन देने से महिलाओं के जीवन में सुधार हुआ है. ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान’ (digital literacy) ने 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा, जिसमें से PMGDISHA के अंतर्गत लाभार्थियों का 53% महिलाएं हैं.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ‘मिशन शक्ति’ (Mission Shakti) के ज़रिये महिलाओं  की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए देशभर में समर्थन कर रहा है. सामर्थ्य योजना के तहत एक नया विभाग जोड़ा गया है, जिसमें महिलाओं के लिए शक्तिकरण हब शामिल है. ये हब केंद्रीय, राज्य / संघ के लेवल पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन, लिंकिंग और हैंड होल्डिंग कर रहा है. पूरे देश में ब्लॉक / ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं, उच्च शिक्षा, करियर और व्यवसायिक परामर्श / प्रशिक्षण, फाइनेंशियल इन्क्लूशन, उद्यमिता, नेटवर्किंग, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता का समर्थन किया जा रहा है.

इन योजनाओं के ज़रिये महिलाएं न केवल सशक्त हो रहीं हैं बल्कि, देश के आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक विकास में भी भागीदार बन रही हैं. 

मध्य प्रदेश का सबसे दूरस्थ समझे जाने वाला बुरहानपुर एक बार फिर सुर्ख़ियों में है. सही प्रशासनिक प्रबंधन, समन्वय, और यहां की महिलाओं की कड़ी मेहनत ने जिले को एक और तमगा दिलवा दिया. हर घर जल पहुंचा कर परिवारों की प्यास बुझाने में सफल इस जिले की कलेक्टर भव्या मित्तल को सिविल सर्विस डे पर दिल्ली में  'प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया.इस उपलब्धि के बाद स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जश्न मन रहीं हैं.
  
जिले की लगभग 1700 महिलाओं ने अलग-अलग समूह में जुड़ कर यह कमाल कर दिखाया. नल जल योजना और जल जीवन मिशन के तहत यह सफलता मिली. आजीविका मिशन की जिला परियोजना प्रबंधक संतमति खलखो कहती हैं- "पिछले दस महीने में समूह की महिलाओं ने 80 लाख से अधिक रुपए का राजस्व कमा कर पंचायतों को सौंपा. कुल वसूली की बीस प्रतिशत राशि समूह सदस्यों को मिली. जहां गांव के हर घर में पानी पहुंचा वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक लाभ भी हुआ."

इसके पहले जिले के बुरहानपुर और खकनार ब्लॉक के कई ऐसे गांव थे जहां महिलाओं को पीने के पानी के लिए रातभर मशक्क्त करना पड़ती थी. पंचायत के कर्मचारी पूरा पैसा वसूल नहीं पाते जिससे नल-जल योजना ठप पड़ गई.अब इन्हीं महिलाओं में प्लंबर और टेक्नीशियन की ट्रेनिंग लेकर नया हूनर भी तैयार कर लिया.पिछले कुछ माह से सुर्ख़ियों में आए इस जिले की कलेक्टर भव्या मित्तल को यही वजह पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया.    

जिले में जल जीवन मिशन पर पूरी तरह मॉनिटरिंग की जा रही है. पीएचई विभाग के कोर्डिनेटर राजेश ठाकुर कहते हैं- " शुरू में यह काम बहुत चुनौतीपूर्ण था.167 पंचायतों के 254 गांवों में पेयजल वितरित किया जा रहा है.दरियापुर गांव के जयश्री कृष्णा समूह की अध्यक्ष रीना पाटिल कहती हैं- "हमारे गांव में पंद्रह सौ नल कनेक्शन हैं. पानी की व्यवस्था के बावजूद पूरा गांव परेशान था.हमने कमान संभाली और पेयजल व्यवस्था पटरी पर आ गई.ख़ुशी के जल शक्ति मंत्रालय ने दिल्ली में सम्मानित किया." बहादरपुर गांव के प्रगति स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष दीपिका सोनी हो या दापोरा गांव के स्वर्णलता स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष आशा महाजन,सचिव संगीता चौधरी सभी ने अपने-अपने इलाके में रिकॉर्ड वसूली की और योजना को साकार कर दिया.

बुरहानपुर जिले ने जल जीवन मिशन और नल-जल योजना को लेकर प्रदेश और देश में सुर्ख़ियों में है.इस अवार्ड के पहले पूर्व कलेक्टर प्रवीण सिंह को भी राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है.इस जिले की पेयजल व्यवस्था और SHG महिलाओं का ज़िक्र पीएम नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं. "प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड" लेने के बाद कलेक्टर भव्या मित्तल कहती हैं- " इसका अवार्ड का श्रेय उन 'टेक्स सखी' ग्रामीण महिलाओं को जाता जिन्होंने हर मौसम चाहे कड़ी धूप हो,सर्दी हो या बारिश में वसूली की और पूरे गांव के हर घर तक पानी पहुंचाया. यह मेरे और जिले के लिए गर्व की बात है." जिले में टेक्स सखी जहां बेहतर काम कर रहीं हैं वहीं कई समूह की महिलाएं दूसरे कामों से जुड़ कर भी आर्थिक रूप से मजबूत हुईं हैं.

(रविवार विचार की स्टोरी क्लिप)

https://ravivarvichar.in/kahaniyan/shg-women-from-burhanpur-manages-water-tax