पांच साल और सवा लाख ट्रेक्टर ! 

शासन ने खेती (Agriculture) को आधुनिक बनाने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) खोल दिए. केवल पांच साल में 3800 सेंटर खोले. नतीजा यह हुआ कि किसान परिवार के पास एक लाख 23  हजार ट्रेक्टर (Tractor) हो गए. इसके अलावा कई नए उपकरण भी ले लिए. मध्यप्रदेश में  2021 में कृषि मंत्री (Agriculture Minister) कमल पटेल (Kamal Patel) ने सेंटर की  शुरुआत भी की. कृषि मंत्री (Agriculture Minister) कमल पटेल (Kamal Patel) ने कहा -"अब यह धारणा खत्म हो गई जिसमें यंत्रों के उपयोग से बेरोजगारी बढ़ती है. यंत्रों के प्रयोग से कम लागत में अधिक पैदावार हो रही. सेंटर से दस किमी के दायरे में कम से कम 300  किसानों (Farmers) को फायदा मिले ऐसे प्रयास किए जा रहे." इस सेंटर्स से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी जोड़ा गया.      

ट्रेनिंग से बढ़ रहा कॉन्फिडेंस

कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) पर किसानों (Farmers) को और अधिक नई टेक्निक सिखाने के लिए ट्रेनिंग (Traning) दी जा रही. कौशल विकास केंद्र (Skill Development Center) भोपाल, जबलपुर, सतना, सागर, ग्वालियर, और इंदौर में यह कार्यशालाएं चल रही. खास बात यह है ये भारतीय राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (National Skill Development Council of India) से जुडी हुई है. सभी तरह की ट्रेनिंग में लगभग 5 हजार युवक-युवती शामिल हो चुके हैं. इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया. कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय (Agricultural Engineering Diractorate) के संचालक राजीव चौधरी के अनुसार फार्म मेकेनाइजेशन को कौशल विकास से जोड़ने की पहल की गई. 

कमज़ोर किसानों को मिल रही सुविधा 

शासन कस्टम हायरिंग सेंटर्स (Custom Hiring Center) को प्रोत्साहित कर रही, जिन्हें सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह (Self Help Group), निजी और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा संचालित किया  जा रहा. इससे छोटे और मझौले किसानों को कृषि यंत्रों (Agriculture Instryments) की सुविधा आसानी से मिल जाए. 
इसमें कुल 25 लाख रुपए लगाना होते हैं. किसानों को केवल 5 लाख रुपए की मार्जिन राशि देना होती है. सरकार कुल लागत का 40% सब्सिडी देती है जो अधिकतम 10 लाख है. बाकी लागत बैंक लोन से कवर हो जाती है.कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) से छोटे किसानों को किराये पर मशीन मिल जाती है.अब तक 85 गन्ना हार्वेस्टर्स के हब बन गए.

आश्वासन से बंधी उम्मीद बच्चों के लिए खुले किचन 

प्रदेश (MP) में मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal) से जुड़े समूह और उनकी चल रही हड़ताल (Strike) में नया मोड़ आया. कृषि मंत्री (Agriculture Minister) की पहल पर समूह की सदस्य महिलाओं ने बच्चों के लिए 12 अगस्त से किचन खोल दिए. अब बच्चों को भूखे पेट घर नहीं लौटना पड़ेगा. मंत्रियों से मिले आश्वासन के बाद  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं में उम्मीद बंधी.10 अगस्त को मंत्री कमल पटेल ने हरदा (Harda) जिला मुख्यालय पर हड़ताल पर बैठी महिलाओं से चर्चा की.11 अगस्त को महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल भोपाल (Bhopal) में कमल पटेल (Kamal Patel) के साथ मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया (Mahendra Singh Sisodiya) से मिली. भोजनदेख कर बच्चे खुश हो गए. 

मांगों के लिए १५ दिन का अल्टीमेटम  

एक अगस्त से मध्यप्रदेश (MP) के सभी समूह की महिलाएं अपनी 12  सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल (Strike) पर है. प्रांतीय अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश बघेल ने बताया- "मंत्री कमल पटेल के आश्वासन और मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया की समझाइश पर हमने बच्चों के लिए किचन में काम करना शुरू किया. मंत्री सिसौदिया ने कैबिनेट में समूह की मांगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखने की बात कही. कैबिनेट में मांगे स्वीकार करने का आश्वासन दिया. हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया."

बच्चों के लिए भोजन के साथ जारी हड़ताल 

इस बातचीत के बाद संघठन ने बच्चों के हित में यह निर्णय लिया.हरदा (Harda) जिला अध्यक्ष सुनीता डोले कहती है- "दो-दो मंत्रियों ने हमारे संघठन को आश्वासन दिया. हमने 15  दिन में मांगे पूरी करने के लिए अल्टीमेटम दिया. हमने बच्चों के लिए भोजन बनाने का निर्णय लिया.15 अगस्त को हमेशा की तरह बच्चों के लिए ख़ास भोजन बनाएंगे. लेकिन साथ में हमारी हड़ताल भी जारी रहेगी."
इस हड़ताल से पूरे प्रदेश की एमडीएम व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई. 96 हजार समूह इस योजना में अपनी सेवाएं दे रहे. ख़ास मांगों में रसोइयों के मानदेय बढ़ने के साथ प्रति विद्यार्थी भोजन बनाने का मानदेय बढ़ाना भी शामिल है.ये समूह केंद्र की योजना अंतर्गत सांझा चूल्हा और मिडिल स्कूल तक के दर्ज सरकारी बच्चों के लिए भोजन बनाते हैं.

हरदा जिले में एमडीएम के लिए भोजन बनाती समूह की सदस्य 
                 

हड़ताली बहनों को मंत्री ने दिया आश्वासन 

अगस्त से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल (Strike) पर बैठी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं से 12 अगस्त को मुख्यमंत्री  (CM) शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) अपने निवास पर मिल सकते हैं. कृषि मंत्री (Agriculture Minister) कमल पटेल (Kamal Patel) ने हरदा (Harda) जिला मुख्यालय पर समूह की  महिलाओं से बात कर सुलह की कोशिश की.अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर समूह की महिलाएं हड़ताल पर हैं.ये सभी महिलाएं मध्यान्ह भोजन (Mid Day Meal) बनाने जैसे काम से जुड़ीं हैं.  

सीएम से मिलने को तैयार हुए समूह  

हरदा (Harda) में समूह को आश्वासन मिलने के बाद भी सदस्यों के तेवर जस के तस बने हुए हुए हैं. हरदा (Harda) जिला अध्यक्ष सुनीता डोले (Suneeta Dole) बताती हैं- "हमारी मांगे जायज है. मंत्री कमल पटेल ने हमें समस्यों के निराकरण का आश्वासन दिया. यदि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलने का समय देते हैं तो है तो हम अपनी मांगों को लेकर मिलने को तैयार हैं."
इस मौके पर मंत्री कमल पटेल (Kamal Patel) ने कहा -"स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हमारा परिवार है.मैं खुद मुख्यमंत्री चौहान तक समूह की मांगे पहुंचाकर निराकरण के प्रयास करूंगा." 

दो करोड़ मासूम प्रभावित 

हड़ताल (Strike) का असर इतना है पिछले दस दिन में प्रदेश  के दो करोड़ बच्चे प्रभावित हो रहे. इन मासूमों को उनके हक़ का एमडीएम (MDM) नहीं मिल पा रहा. कई बच्चों के भूखे रहने की नौबत बानी हुई है. महिला संघ की प्रांतीय अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश  बघेल (Sarita Omprakash Baghel) कहती है- "हमारे समूह कई सैलून से काम कर कर रहे. महंगाई कई गुना बढ़ जाने के बाद भी हमारे काम के रेट नहीं बढ़े. भोजन बनाने वाले रसोइए और दूसरे खर्च बढ़ाना हमारी ख़ास मांग है.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा है कि वे हमारी मांगे मान लेंगे."  इस समय 96 हजार समूह की 11 लाख महिलाएं एमडीएम से जुड़ीं हैं.