कर्नाटक (Karnataka) में 26 अप्रैल को 14 सीटों के लिए हुए लोकसभा चुनाव (LokSabha Elections 2024) के दूसरे चरण में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक संख्या में मतदान (vote) किया. हालांकि यह मामूली उछाल है लेकिन महत्वपूर्ण संकेत है. चुनाव विशेषज्ञों और चुनाव अधिकारियों का कहना है कि महिला मतदाताओं (Female Voters) में वृद्धि का रुझान जारी है, जिससे पता चलता है कि वे अपने और अपने परिवार के लिए निर्णय ले रही है.

बेंगलुरु में किया अधिक महिलाओं ने vote

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा साझा किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पुरुषों का मतदान प्रतिशत 69.48 था, जबकि महिलाओं का मतदान प्रतिशत 69.65 था. कुल 1,00,16,921 पुरुषों ने मतदान किया, जबकि 1,00,20,796 महिलाओं ने मतदान किया, यानी 3,875 मतदाताओं का अंतर. इसके अलावा, बेंगलुरु (Bengaluru) के सभी चार निर्वाचन क्षेत्रों - उत्तर, मध्य, दक्षिण और ग्रामीण में अधिक महिलाओं ने मतदान किया.

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2019 के चुनावों के दौरान, पुरुषों का प्रतिशत महिलाओं की तुलना में थोड़ा अधिक था. यह पुरुषों के लिए 69.55% और महिलाओं के लिए 67.65% था. महिला मतदाताओं की बढ़ती वोटिंग उनके सशक्तिकरण का विस्तार है. वैसे भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अलग तरीके से वोट करती है. अध्ययनों से पता चला है कि वे अब पुरुषों से प्रभावित नहीं है, उनमें अधिक जागरूकता है और वे अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए निर्णय ले रही है. महिला सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा और बढ़ती जागरूकता के कारण महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है.

चुनाव आयोग (Election Commission of India ECI) के आंकड़ों के अनुसार, लोकसभा चुनाव के चरण-1 और चरण-2 में असम, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, पुडुचेरी, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और कर्नाटक में बड़ी संख्या में महिलाएं मतदान करने पहुंचीं है.

कहने को तो हम सब 21st century में आ गए है, लेकिन आज भी जब रात में कही बाहर होते है तो डर लगता है कि कही कुछ हो गया तो क्या करेंगे, किसे बोलेंगे? परिवार भी डरते है लड़कियों को घर से अकेले जाने देने के लिए. हां ये सच है अब माहौल में बदलाव आ रहा है, लेकिन फिर भी डर तो आज भी लगता ही है.

एकदम तो बदलाव नहीं आता लेकिन धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ा ज़रूर जा सकता है. ऐसे ही एक बदलाव की पहल शुरू होने जा रही है Bengaluru में. Namma yatri karnataka में एक auto booking app है जिसपर एक बहुत बड़ी शुरू होने जा रही है.

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Namma Yatri ने Bengaluru में शुरू की Mahila Shakti program

Namma yatri ने Bengaluru city police, परिहार और Dr. BR Ambedkar foundation के सहयोग से महिला ड्राइवरों की पहल Mahila Shakti की शुरुआत की है. यह पहल diverse backgrounds की महिलाओं को electric auto drivers बनने के लिए सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है.

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Juspay के chief product officer Magizhan Selvan ने कहा- "अगस्त 2023 से, शिशु मंदिर जैसे गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से, हम महिला ड्राइवरों को सशक्त बना रहे हैं. हमें अपनी 50 महिला ड्राइवरों पर गर्व है जिन्होंने सामूहिक रूप से 12 लाख रुपये कमाए, 11,000 ग्राहकों को सेवा दी और 55,000 किलोमीटर की दूरी तय की. हमारा लक्ष्य है जून 2024 तक 1,000 महिला ड्राइवरों को सशक्त बनाना.''

ये है Mahila shakti program के कुछ पहलु

Mahila shakti program व्यावहारिक ड्राइविंग, यातायात कानून, सुरक्षा और वाहन रखरखाव को कवर करने वाला एक महीने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जो यह महिलाओं को अपना खुद का driving business setup करने में पूरी सहायता प्रदान करेगा.

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25 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को इस कार्यक्रम से higher income, economic independence, और flexible working hours मिलेगी जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है. नि:शुल्क प्रशिक्षण के बाद, Namma Yatri महिलाओं को daily rent पर electric auto प्रदान करेगा और financial institutions के माध्यम से low-interest vehicle ownership की सुविधा भी. यह कार्यक्रम ग्राहकों के साथ ऑटो चालकों को भी बेहद पसंद  आ रहा है.

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Bengaluru city police commissioner ने किया Mahila shakti program का उद्घाटन

कार्यक्रम के उद्घाटन पर B Dayanada, Bengaluru city police commissioner ने कहा, "यह inclusivity और empowerment की दिशा में बेंगलुरु के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. Electric auto driving training program न केवल महिलाओं को financial independence के लिए सशक्त बनाता है, बल्कि सामाजिक मानदंडों को भी चुनौती देता है. साथ ही यह सुरक्षा के नज़रिए से एक बहुत बड़ी पहल है."

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महिलाएं ऐसे जुड़ सकती है Namma yatri की Mahila Shakti program से

प्रतिभागियों ने अधिक स्वतंत्रता और अधिक कमाई का हवाला देते हुए हाउसकीपिंग या शॉपकीपिंग जैसे पारंपरिक रोजगार विकल्पों की तुलना में ऑटो चलाने को अधिक अनुकूल बताया है. कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छुक महिलाएं 080-69724800 पर कॉल करके या 8618963188 पर whatsapp के माध्यम से Namma yatri से संपर्क कर सकती हैं. यह पहल महिलाओं को आगे बढाने के साथ उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है. देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे crimes में जिस तरह से तेज़ी आ रही है उसे कम करने में यह पहल बहुत बड़ा काम साबित होगी. 

अफगान में ड्रग की लत से जूझ रही महिलाओं की सहायता करने के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) के साथ साझेदारी की. इस साझेदारी के तहत, भारत ने UNODC, काबुल को स्वच्छता किट, शिशु आहार व स्वच्छता किट, खिलौने, कंबल, महिलाओं के कपड़े, जूते, चिकित्सा सहायता और दूसरी ज़रूरी वस्तुओं के 11 हज़ार यूनिट्स पहुचाएं.

NRLM और Karnataka सरकार ने organic colours से बनाए खिलौने

राष्ट्रीय आजीविका मिशन (NRLM) और कर्नाटक सरकार के कौशल विकास, उद्यमिता और आजीविका विभाग ने अफगान बच्चों के लिए चन्नापटना के जैविक रंग से तैयार लकड़ी के खिलौने बनाए. चन्नापटना के लकड़ी के खिलौने (organic channapatna toys) अपने जैविक रंगों और पारंपरिक शिल्प कौशल के लिए जाने जाते हैं.

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इन खिलौनों को World Trade Organization के तहत भौगोलिक संकेत (geographical indication -GI) के रूप में मान्यता देकर संरक्षित किया गया है, जो इनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को उजागर करता है. खिलौनों में चुंबकीय अक्षर/वर्णमाला सेट, लकड़ी के बिल्डिंग ब्लॉक और हाथ की कठपुतलियां शामिल थीं. रचनात्मकता को जगाने के साथ-साथ, ये खिलौने कल्पनाशील खेल और ज़रूरी विकासात्मक कौशल को बढ़ावा देंगे.

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फ़िज़ा हस्तशिल्प की SHG महिलाओं ने बनाए चन्नापटना खिलौने

अफगानी बच्चों के लिए चन्नापटना खिलौने, चन्नापटना में स्थित ग्रामीण स्वयं सहायता समूह (eco-friendly products by SHG), फ़िज़ा हस्तशिल्प की महिला कारीगरों ने बनाए हैं. इन महिलाओं द्वारा बनाया गया लकड़ी का हर खिलौना कला के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और जरूरतमंद बच्चों में खुशी फैलाने की इच्छा को दर्शाता है. उनका समर्पण न सिर्फ अफगान बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाता है बल्कि चन्नापटना की शिल्प कौशल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करता है.

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UPHDMC ने Afghanistan को भेजा relief material

Uttar Pradesh Handicrafts Development & Marketing Corporation (UPHDMC) ने अफगानिस्तान के लिए तरह-तरह की वस्तुएं प्रदान करके सहायता प्रयास में अहम भूमिका निभाई है. इनमें महिलाओं के कपड़े, 10 हज़ार मीटर क्लॉथ मटेरियल, स्नीकर्स, चप्पल, रंगीन किताबें, रंगीन पेंसिल और टेबल और कुर्सियां ​​​​जैसे कक्षा फर्नीचर शामिल थे.

भूकंप के बाद, UNODC ने हेरात में पीड़ितों की सहायता के लिए इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया. बची हुई वस्तुओं को ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर्स में उपयोग के लिए और देश भर में वंचित अफगान बच्चों की सहायता के लिए रखा गया है. आज तक, भारत, वहां भोजन की कमी को कम करने में मदद करने के लिए 50 हज़ार मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं भेज चुका है.

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इसके अलावा, भारत ने 250 टन चिकित्सा सहायता, 28 टन भूकंप राहत सहायता, स्टेशनरी और सर्दियों के कपड़े जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान की हैं. इन योगदानों ने खासकर हबीबिया स्कूल में प्राइमरी छात्रों की जरूरतों को लक्षित किया है, जो मानवीय सहायता (relief material sent by SHG) के लिए भारत के दृण संकल्प का प्रमाण है.

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कर्नाटक (Karnataka) में आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूह (Tribal Women SHGs) ने साथ मिलकर महुआ तेल (Mahua Oil) प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की, जिसके लिए वे संयुक्त आदिवासी विकास प्राधिकरण (Integrated Tribal Development Agency (ITDA) Utnoor) उत्नूर और जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (District Rural Development Agency, DRDA) के साथ मिलकर काम कर रही हैं.

आदिलाबाद (Alidabad) में निर्मल जिले (NIRMAL DISTRICT) के कदम मंडल (Kadam mandal of Nirmal district) की आदिवासी महिला SHG गर्मी के मौसम में जंगल से मदुका इंडिका (Madhca Indica) पौधे के बीज जमा कर गिरिजन सहकारी निगम (Girijan Cooperative Corporation, GCC) को बेचने के साथ व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखती हैं. इसी से वह अपनी आजीविका चला रही हैं.

तेल को फ़िल्टर करने में SHGs कर रहे कपड़े का इस्तेमाल 

महुआ प्रोसेसिंग यूनिट (Mahua Processing Unit) का नाम 'श्री हनुमान जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप' रखा गया है. महिला SHGs (Women SHGs) आदिवादियों से 1kg बीज 30 रुपये में खरीदती है. 10kg बीज से 2 ½ लीटर तेल निकालना मेहनत का काम है. 

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महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Women self help groups) वर्तमान में कपड़े का उपयोग कर तेल को फ़िल्टर करती हैं. आगे फ़िल्टरिंग मशीन खरीदने की योजना है. 

 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की तरफ कदम बढ़ा रहीं SHG महिलाएं 

ऑफलाइन के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स (E-Commerce Platform) की मदद से ऑनलाइन मार्केटिंग पर भी ध्यान दे रही हैं, जिसका उद्देश्य तेल को 800 रुपए प्रति लीटर बेचना है. महुआ तेल (Mahua Oil Uses) जोड़ों के दर्द के लिए आयुर्वेदिक दवा (Ayurvedic Medicine) के रूप में काम करने के साथ इसका उपयोग सलाद के तेल के रूप में भी किया जाता है.

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नेशनवाइड और वर्ल्डवाइड मार्केटिंग के लिए प्राइवेट कंपनी के साथ सहयोग की योजना बनाई जा रही है. प्रोसेसिंग यूनिट को बनाने में 10 लाख रुपये लगे, जिसमें ITDA ने 80% समर्थन दिया, और बाकी खर्च डीआरडीए और जिला प्रशासन बोर्ड ने उठाया. 

महिला रेसर्वेशन बिल (Women’s Reservation Bill) को पहली बार संसद में पेश किए जाने के सत्ताईस साल बाद, लोकसभा (Loksabha) में मंज़ूरी मिली है. इस बिल में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण (33% reservation to women) देने की बात कही गई. बेशक यह विधेयक भारतीय राजनीति में महिलाओं (women in Indian politics) की मौजूदगी को बढ़ाकर उनके विकास का रास्ता आसान करेगा. 

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महिला आरक्षण 

वर्तमान लोकसभा में, केवल 78 महिला सदस्य (Loksabha women members) हैं जो कुल 543 सदस्यों में से 15 प्रतिशत से भी कम हैं. इसके अलावा, कई राज्यों में विधानसभाओं में मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं (women in assemblies) की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम है.

विधेयक (bill) को मंजूरी मिलने के समय पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए. जिस विधेयक में पहले कई खामियां देखी गई थी, वह 2024 के लोकसभा चुनाव (2024 Lok Sabha elections) से कुछ महीने पहले पारित होने की संभावना रखता है. रूलिंग भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजनीतिक नेताओं ने 'महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने के नैतिक साहस' के लिए पीएम मोदी (PM Modi) की सराहना की है.

ध्यान इस बात पर भी दिया जाना चाहिए कि किस तरह चुनाव से पहले महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़े मुद्दे नेताओं के भाषण और राजनीति के केंद्रीय बिंदुओं का हिस्सा बन जाते हैं. केंद्र के इस कदम को समय से परे नहीं रखा जा सकता. 

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महिला अधिकार (women's rights) चैंपियन कहलाने की इस दौड़ में,राज्य भी पीछे नहीं हैं. राज्यों ने भी चुनाव की तैयारी शुरू करते हुए, महिला केंद्रित योजनाओं को लागू किया है (state wise women centric schemes).  

हाल ही में लॉन्च की गई कुछ योजनाओं पर नज़र डालते हैं, जिससे पता चलता है कि चुनाव से पहले महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के वादे कैसे चारों ओर गूंजते हैं, लेकिन उनके लागू होने पर प्रश्न चिह्न बना रहता है.

छत्तीसगढ़

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कांग्रेस (congress) शासित राज्य, जहां इस दिसंबर में चुनाव (Chattisgarh elections) होने हैं, वहां कार्यबल में महिलाओं की मौजूदगी को बढ़ाते हुए महिला कल्याण योजनाएं (women welfare schemes in Chattisgarh) शुरू की गई -

राज्य महिला उद्यमिता नीति

अप्रैल 2023 में राज्य सरकार ने महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए 'राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28' (State Women Entrepreneurship Policy) लागू की. इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को अपना उद्योग और व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी.

कौशल्या मातृत्व योजना

पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'कौशल्या मातृत्व योजना' (Kaushalya Matritva Yojana) शुरू की थी और सुरक्षित मातृत्व के लिए पांच महिला लाभार्थियों को उनके दूसरे बच्चे के पालन-पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए 5,000 रुपये के चेक दिए थे. 

मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना

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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने 'लाडली बहना योजना' (Mukhyamantri Ladli Behna Scheme) के तहत राज्य की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,000 रुपये ट्रांसफर किए. भाजपा सरकार की इस योजना को 'गेम-चेंजर' बताया गया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि लाभार्थियों को दिए जाने वाले 1,000 रुपये को तीन गुना बढ़ाया जायेगा. 

लाड़ली लक्ष्मी योजना

मुख्यमंत्री बनने के बाद 2007 में, शिवराज सिंह चौहान ने 'लाडली लक्ष्मी' योजना' (Ladli Lakshmi Yojna) शुरू की, जिसका लक्ष्य पात्र बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना था. नवंबर 2022 में, चौहान ने लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'लाडली लक्ष्मी 2.0' (Ladli Lakshmi 2.0) वित्तीय सहायता योजना शुरू की. इस योजना के तहत बेटी को कॉलेज स्तर पर शिक्षा शुरू करने पर 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी.

राजस्थान 

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निःशुल्क स्मार्टफोन योजना

चुनाव से कुछ महीने पहले, राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त स्मार्टफोन योजना (Free smartphone scheme) शुरू की. सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना (Indira Gandhi smartphone scheme) के तहत कहा कि वह केवाईसी प्रक्रिया (KYC process) पूरी होने के बाद लाभार्थी महिलाओं के ई-वॉलेट (E-wallet) में 6,800 रुपये ट्रांसफर करेगी. इसके बाद लाभार्थी सरकार द्वारा लगाए गए शिविरों में अपनी पसंद का मोबाइल फोन खरीद सकता है. योजना के पहले चरण में करीब 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को तीन साल तक मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेंगे.

तेलंगाना

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केसीआर पोषण किट

राज्य चुनावों से पहले तेलंगाना (Telangana) में केसीआर सरकार  (KCR government) ने कहा कि पोषण किट योजना (nutrition kit scheme) के तहत राज्य भर में 13.08 लाख किटों के वितरण से 6.84 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा. विशेष पोषण किट प्रोटीन, खनिज, विटामिन कार्बोहाइड्रेट और दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. 

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दिल्ली सरकार (Delhi government) ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा (free bus rides for women) शुरु की. कर्नाटक में इसी तरह की योजना 'शक्ति' के तहत महिलाओं को राज्य संचालित सड़क परिवहन निगमों की गैर-प्रीमियम बसों में मुफ्त यात्रा करने का प्रावधान है.

बंगाल (Bengal) में सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) के कन्याश्री कार्यक्रम (Kanyashree programme) शुरू किया. महिला छात्रों को छात्रवृत्ति (scholarship) प्रदान करने वाली इस योजना को 2018 में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार भी मिला. हालांकि, इस योजना के बावजूद, रिपोर्ट में पाया गया कि शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में घर पर बैठी लड़कियों की संख्या बहुत अधिक है.

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हाल के कर्नाटक (Karnataka) विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने के बाद, कांग्रेस (congress) सरकार ने 'गृह लक्ष्मी योजना' (Gruha Lakshmi scheme) शुरू की, जिसमें लगभग 1.1 करोड़ महिलाओं को 2,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाती है. 

ये सभी योजनाएं महिलाओं के विकास का लक्ष्य रखती हैं. लेकिन, यह समझना ज़रूरी है कि योजनाओं की शुरुआत केवल चुनावी फायदों के लिए नहीं, पर असल में ज़मीनी स्तर पर बदलाव की नियत से की जानी चाहिए.     

SHG महिलाएं संभाल रहीं सुपरमार्केट

स्वयं सहयता समूह की महिलाएं घर के काम के साथ-साथ बाहर के काम भी बखूबी निभालती है. समूह से जुड़कर उनके लिए सफलता के रास्ते और भी खुल जाते है. ऐसा ही समृद्धि Self Help Groups की महिलाएं कर्नाटक (Karnataka) के उड्डपी (Udupi) शहर में संजीविनी सुपरमार्केट (Sanjeevini Supermarket) का काम संभाल रहीं है. सुपरमार्केट में ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन सुविधा भी दी जा रही, जिससे लोग घर बैठे सामान मंगवा सकेंगे. महिला एवं बाल कल्याण मंत्री (Women And Child Development) और उडुपी जिले की इन-चार्ज लक्ष्मी हेब्बलकर ने उडुपी तलूक पंचायत कार्यालय भवन में सुपरमार्केट का उट्घाटन किया.

जीआई टैग प्रोडक्ट्स

समूह को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ( नाबार्ड, NABARD) से आर्थिक सहायता मिल रही है. सुपरमार्केट में अलग-अलग संजीविनी, कर्नाटक ग्रामीण आजीविका मिशन (Karnataka Rural Livelihood Mission) के तहत महिला SHGs द्वारा बनाये हुए प्रोडक्ट्स को बेचा जायेगा. साथ ही Consumer Products और फ़ूड आइटम्स को भी बेचा जायेगा. मार्केट में  बैग, पेंटिंग, मोमबत्तियां जैसे प्रोडक्ट्स और जीआई टैग प्रोडक्ट्स ग्रो बैग और उडुपी साड़ी साथ ही अन्य उत्पाद केक, साबुन, चॉकलेट आदि भी शामिल किया गया है.

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कानूनी और परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध

सेवा सिंधु ऑनलाइन आवेदन सेवाएं जैसे पासपोर्ट (Passport), पेन कार्ड (Pen Cards), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) जैसी  सुविधाओं के साथ कानूनी और परामर्श सेवाएं (Legal And Consultancy Services) भी उपलब्ध है.

National Rural Livelihood Mission (NRLM) के तहत 155 ग्राम पंचायतों में 7,623 SHGs बनाए गए है. जिसमे 85,000 से ज्यादा सदस्य है. SHG Womens को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग के साथ आर्थिक सहायता भी दी जाती है. कुछ महिला self help groups अपने व्यवसाय शुरू कर चुके है और उन्हीं के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सुपरमार्केट बनाया गया है, ताकि उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. इससे वह आर्थिक रूप से सशक्त होंगी साथ ही समाज में उन्हें नई पहचान मिलेगी. 

स्पोर्ट्स में फर्स्ट, आर्ट्स में क्रिएटिव, मॉडलिंग में क्राउड पुलर, डांस में एनर्जेटिक, और घर में सबकी फेवरेट है सानिया खिमजी (Sania Khimji). 21 साल की सानिया अपने दोस्तों, परिवार, स्कूल, और जानने वालों में 'ऑल राउंडर' (all rounder) के नाम से जानी जाती है. डाउन सिंड्रोम (down syndrome) के साथ जन्मी सानिया को उनकी इस कंडीशन ने सबसे अलग बनाया, पर सब जैसे सपने देखने और उन्हें पूरा करने से कभी नहीं रोका. सानिया जो चाहती है वे जल्दी ही सीख लेती. यूट्यूब देख उसने मेकअप करना, डांस करना और पेंटिंग करना सीखा (Down syndrome influencer). मम्मी या पापा को मोबाइल से जुड़ी कोई भी दिक्कत होती तो 'टेक-सेवी' सानिया उनकी मदद कर देती.

शुरुआत में डाउन सिंड्रोम को समझना था मुश्किल 

डाउन सिंड्रोम (Down syndrome) एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चा  एक्स्ट्रा क्रोमोजोम (extra chromosome) के साथ पैदा होता है. इस वजह से चेहरे की बनावट अलग और बौद्धिक विकलांगता  (intellectual disability) होती है, और शारीरिक विकास काफी धीरे होता है. सानिया का जन्म कर्नाटक (Karnataka) के छोटे से शहर हुबली में हुआ. उस समय उनके माता पिता को इस कंडीशन के बारे में काफी कम  जानकारी थी. इस कंडीशन को समझने के लिए वे दिल्ली मुंबई तक गए, डॉक्टरों, मनोचिकित्सकों, और डाउन सिंड्रोम (down syndrome artist, model) बच्चों के माता-पिता से मिले. उन्हें सही जानकारी मिली और सानिया को सही परवरिश देने का रास्ता. डाउन सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं, पर स्पेशल एडुकेटर्स और सही परवरिश की मदद से डाउन सिंड्रोम मैनेजमेंट (down syndrome management) में मदद मिल सकती है. उस समय हुबली में स्पेशल स्कूलों (special school) की कमी की वजह से उन्होंने बेंगलुरु शिफ्ट होने का फैसला लिया. 

रिया और सानिया का दिन साथ में खेलने, ड्राइंग करने, और शरारत करने में बीत जाता. कई लोग, उसकी बड़ी बहन रिया को 'सानिया की बहन' के नाम से जानते हैं. सानिया 4 भाषाएं जानती है और बॉलीवुड गाने सुनते ही डांस शुरू कर देती है. सानिया की बनाई पेंटिंग्स को नेशनल आर्ट गैलरी, दिल्ली में प्रदर्शित किया गया, और वे अपनी कई पेंटिंग्स को भारत और विदेश में बेच चुकी है. आईटीसी (ITC) होटल बेंगलुरु में आयोजित ब्यूटी पेजेंट में सानिया को 'मिस अद्यात्मा' का ताज पहनाया गया. वे कल्ट स्पोर्ट ब्रांड, क्लियो कॉस्मेटिक्स, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड प्रोजेक्ट नाइटफॉल समेत कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग (modelling) कर चुकी है. निफ्ट चेन्नई (NIFT Chennai) में रैंप वॉक कर शोस्टॉपर बनी और होटल कॉनराड बेंगलुरु में आयोजित मेट गाला इवेंट का भी हिस्सा रही थी. सानिया के आर्ट को आर्टिस्ट गुज्जरप्पा ने भी पसंद किया और उसकी कला की तारीफ की. सानिया के इंस्टाग्राम अकाउंट (instagram account) पर 5 हज़ार से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं.  

 रविवार विचार (Ravivar Vichar) से बात के दौरान सानिया की मां मुदिता खिमजी कहती है कि, "सानिया के साथ हर कोशिश कामियाब लगती है, क्योंकि सानिया उनके हर प्रयास की सराहना करती है. वे सबको बताती है कि उसकी मम्मी सपोर्ट करती है, पापा बहुत अच्छे हैं, और बहन प्यारी है."

हमेशा करती है बेस्ट देने की कोशिश 

सानिया को कुछ नया सीखते रहना, अपना बेस्ट देना, और हमेशा जीतना अच्छा लगता है. तालियों की आवाज़, नए लोगों से तारीफ़, और हाथ में मैडल लेकर सानिया की ख़ुशी सातवे आसमान पर पहुंच जाती है. उसकी बहन रिया उससे बड़ी है, जिस वजह से सानिया को लगता कि वह किसी दौड़ में हार गई, इसलिए वह हमेशा कहती रहती है कि, "तुम बड़ी हो सकती हो, लेकिन अपने पापा के लिए मैं सबसे पहले हूं." सानिया घर में किसी को भी उदास देखती तो समझ जाती और पास बैठकर दोहराती रहती, "मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी."  सानिया अपने परिवार के लिए बहुत सारे पैसे कामना चाहती है और अपने पापा के लिए कार खरीदना चाहती है. 

अपनी कला, मासूमियत, और  सपने देखने के जज़्बे से सानिया ने दिखाया है कि डाउन सिंड्रोम क्या, कोई भी चुनौती उसे आसमान छूने से नहीं रोक सकती. सानिया की कहानी बताती है कि हमारी क्षमताएं अलग हो सकती है, पर सपने पूरे करने का जज़्बा और अपनी पहचान बनाने की चाह एक जैसी ही है. घर वालों का साथ, अपनों का प्यार, और अवसर मिलें, तो हर इंसान अपनी क़ाबिलियत का इस्तेमाल कर ऊंचाईयां छू सकता है. 

कभी स्कूल,कॉलेज नहीं गई, पर आज दुनिया उन्हें 'इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट' (encyclopedia of forest) के नाम से जानती है. पद्मश्री (Padma Shri Tulsi Gowda) से सम्मानित ये आदिवासी महिला (Adivasi Woman environmentalist) वन्यजीवन की दुनिया में जीवनभर इसे समझने और संरक्षण में अपने योगदान के लिए जानी गई. तुलसी गौड़ा (Forest Savior Tulsi Gowda) पिछले 6 दशकों में 30 हज़ार से ज़्यादा पौधे लगा चुकी है. 

बीज जमा करने खुद जाती हैं वन विभाग की नर्सरी तक 

पेड़-पौधों से तुलसी गौड़ा का रिश्ता दशकों पुराना है. जब वह 3 साल की थी, तब पिता का देहांत हो गया. मां के साथ नर्सरी में काम किया. वहीं से पेड़ पौधों, वनस्पति, और जड़ी बूटी को लेकर उनकी समझ बढ़ी. जिस उम्र में लोग रिटायर होने का सोचते है, उस उम्र में तुलसी पौधों के बीज जमा (seed collection) करने के लिए खुद वन विभाग की नर्सरी तक जाती हैं. वह कई पौधों के बीज को इकट्ठा करती हैं, गर्मियों के मौसम तक उन्हें संभालती हैं और फिर सही समय आने पर जंगल में उस बीज को बो आती हैं.

रिटायर होने की उम्र में बो रही संरक्षण के बीज

पर्यावरण संरक्षण (environmental conservation) के लिए उन्हें 'इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र अवॉर्ड', 'राज्योत्सव अवॉर्ड' और 'कविता मेमोरियल' जैसे कई अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है. पेड़-पौधे लगाने के बाद किसी मां की तरह उनकी देखभाल करती हैं. तुसली गौड़ा जंगल में नए पौधों को देखकर ही उनके मदर प्लांट का नाम बता सकती है. उनकी इसी समझ की सराहना करते हुए कर्नाटक (Karnataka) की वनीकरण योजना के तहत उन्हें पौधारोपण (plantation) कार्यकर्ता के तौर पर नियुक्त किया गया था. तुलसी गौड़ा नौकरी से रिटायर हो चुकी है, लेकिन जंगलों के संरक्षण का काम अभी जारी है.

तुलसी गौड़ा आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक कर रही है. सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने जंगल की कटाई को रुकवाने और लोगों को इस मुहिम से जोड़ने का काम किया. पद्मश्री तुलसी गौड़ा की सेवाएं वन्यजीवन के संरक्षण में अहम योगदान मानी जाती हैं. उनकी निस्वार्थ सेवा और ज्ञान ने उन्हें वन्यजीवनों के संरक्षक रूप में पहचान बना दिया है. उनके समर्पण से प्रेरित होकर कई लोग वन्यजीवन संरक्षण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. 

प्लास्टिक पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है (plastic pollution). लेकिन, कुछ लोग लगातार अपने प्रयासों से प्लास्टिक के बदले दूसरे टिकाऊ और ईको फ्रेंडली ऑप्शंस बनाने में कामियाब हो रहे है (eco friendly alternatives to plastic). बेंगलुरु के स्टार्टअप (startups in bangalore) एवलोगिया इको केयर (Evlogia Eco Care) के संस्थापक मणिगंदन कुमारप्पन (Manigandan Kumarappan) ऐसे लोगों में से एक हैं. 2018 में शुरू किया गया ये स्टार्टअप, कृषि वेस्ट से ईको फ्रेंडली ड्रिंकिंग स्ट्रॉ (eco friendly drinking straw) बना रहा है. साथ ही, इसके ज़रिये स्थानीय महिलाओं को रोज़गार भी मिला.

मणिगंदन कुमारप्पन ने बनाया प्लास्टिक स्ट्रॉ का रिप्लेसमेंट

स्ट्रॉ बनाने का काम उद्यमी मणिगंदन कुमारप्पन के पिछले स्टार्टअप, टेनको फूड्स (Tenco Foods) का विस्तार है. टेंको फूड्स ताजा, नारियल को सप्लाई (coconut supplier) करने का काम करता था. नारियल के कचरे (drinking straw made from coconut waste) इस्तेमाल कर उन्होंने पर्यावरण-अनुकूल स्ट्रॉ बनाई. कुमारप्पन कहते हैं, ''ये स्ट्रॉ न केवल बेहतर रिप्लेसमेंट है, बल्कि नारियल के बागानों से निकलने वाले कचरे की समस्या का भी समाधान करती हैं.''

एवलोगिया स्टार्टअप से जुड़ी SHG महिलाएं 

एवलोगिया ने इस स्टार्टअप में महिला स्वयं सहायता समूहों (self help group) को जोड़ा है (startup working with SHG women). ये महिलाएं तमिलनाडु (Tamilnadu) के कृष्णागिरी और कन्याकुमारी और कर्नाटक (Karnataka) के तुमकुरु जगहों से नारियल के पत्ते इकट्ठा करने का काम कर रही हैं. 

एवलोगिया संस्थापक टीम के साथ मणिगंदन कुमारप्पन (बाएं से दूसरे) Image Credits: New Indian Express

कुमारप्पन बताते है, "हमने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है जो पत्तियां इकट्ठा करती हैं, उन्हें छांटती हैं, काटती हैं और हमारे पास भेजने से पहले उन्हें साफ करती हैं."

स्टार्टअप की प्रतिदिन 10 हज़ार आर्गेनिक और खाद योग्य स्ट्रॉ (organic and compostable straw) बनाने की क्षमता है. कंपनी न केवल भारतीय बाजार में, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों में भी अपनी स्ट्रॉ बेच रही है. एक स्ट्रॉ की कीमत डेढ़ से तीन रुपये तक होती है.

उत्पादन 20 महिला कर्मचारियों की एक टीम द्वारा किया जाता है (SHG women organic straw). “हमारा लक्ष्य उत्पादन को तीन गुना बढ़ाना है,” कुमारप्पन कहते हैं. पिछले चार वर्षों में, स्टार्टअप ने 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी. करीब 150 टन का कृषि वेस्ट स्ट्रॉ बनाने में इस्तेमाल किया गया. इस तरह की पहल के ज़रिये न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य पूरा हो रहा है बल्कि, महिलाओं को रोज़गार का भी अवसर मिल रहा 

भारत में एथलेटिक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता. यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे बढ़ावा देना चाहिए . ऐसे में 23 वर्षीय ज्योति याराजी (Jyoti Yaraji) ने बैंकॉक (Bangkok) में हुई एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 (Asian Athletics Championship 2023) में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता. फाइनल में 13.09 सेकंड का रिकॉर्ड समय लेकर जापान (Japan) को पीछे छोड़ा. ज्योति का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 12.82 सेकंड है.

ज्योति याराजी एक ऐसा नाम जो भारत की महिला हर्डलर (Women Hurdler) है. छोटी सी उम्र में ही वह 100 मीटर हर्डलर रेस (Hurdler Race) टीम का हिस्सा बनी. ज्योति आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के विशाखापट्ट्नम (Visakhapatnam) की रहने वाली है और वहां उनके पिता प्राइवेट सुरक्षा गार्ड है. उनकी मां हॉस्पिटल में क्लीनर का पार्ट टाइम काम करती है. आर्थिक मुश्किलों के बावजूद ज्योति के माता पिता ने पूरा साथ दिया और आगे बढ़ाया. ज्योति अपने खेल और मेहनत से अपने परिवार की ज़िन्दगी बदलना चाहती है.

 रिलायंस ओडिशा एथलेटिक्स हाई- परफॉरमेंस सेंटर से मिली ट्रेनिंग 

रेस का सफर स्कूल से शुरू हुआ, जहा फिजिकल एजुकेशन टीचर ने उनके टैलेंट को पहचाना. बस फिर क्या था, बिना पीछे मुड़े, ज्योति अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ती गयी. साल 2015 में ज्योति ने आंध्र प्रदेश इंटर-डिस्ट्रिक्ट मीट में स्वर्ण पदक जीता था. उन्होंने 2019 में भुवनेश्वर (Bhubaneshwar) में  स्थित रिलायंस ओडिशा एथलेटिक्स हाई- परफॉरमेंस सेंटर (Reliance Odisha Athletics High Performance Centre) को ज्वाइन कर प्रशिक्षण लिया. जनवरी 2020 में कर्नाटक (Karnataka) के मूडबिद्री में हुए ऑल इंडिया इंटर - यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स मीट (All India Inter-University Athletics Meet) में स्वर्ण पदक जीता . इसके बाद फरवरी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (Khelo India University Games) में स्वर्ण पदक जीता.  

ज्योति के जीवन में कई हर्डल आये, जिनको पार करके आज वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हर्डलर है. ज्योति लगातार अंतर राष्ट्रीय गेम्स (International Games) की तैयारी कर रही थी, पर कोविड-19 महामारी की वजह से, एक भी इवेंट्स का आयोजन नहीं हुआ और उनकी सारी मेहनत बेकार हो गयी. इसी वजह से ज्योति को अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज करने में वक़्त लगा. एक रेसिंग मैच के दौरान पीठ पर चोट लगने के कारण उन्हें दरकिनार किया जाने लगा. जिससे उनका आत्मविश्वास काफी कम हो गया और वह इतना डर गई थी की, हर्डलस की सबसे कम सेटिंग को भी पार नहीं कर पा रही थी. उनके आत्मविश्वास और शारीरिक ताकत को बढ़ाने के लिए उनके कोच जेम्स हिलियर और उनकी टीम ने मदद की. इसके बाद जब वह मैदान में लौटी, तब उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाये. ज्योति ने दो बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया पर कुछ कारणों से वह नेशनल रिकॉर्ड में शामिल नहीं हुए. इन सब से ज्योति निराश हुई, लेकिन कुछ समय बाद 2022 में, 100 मीटर की हर्डलर रेस में, उन्होंने 13.23 सेकेंड के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड (National Record) बनाया.

ज्योति बताती है कि भारत में रेस शुरू करने से पहले मैनुअल गन (Manual Gun) का इस्तेमाल होता है, पर यूरोप (Europe) में इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर का उपयोग होता है, जिसकी आवाज से वह परिचित नहीं थीं और इस वजह से उन्हें पता ही नहीं चला की, रेस कब शुरू हो गई. उन्होंने दौड़ना तभी शुरू किया, जब उन्होंने अन्य ऐथलीटों को दौड़ते देखा. ऐसी ही कितनी मुश्किलों, कठनाईयों, हर्डल्स को पार करके महिला सशक्तिकरण और ज़ज़्बे की मिसाल बन चुकी है, ज्योति याराजी.

आज़ादी मिले अभी एक साल ही हुआ था. नया भारत, नए सपने, नयी उम्मीदें, हर जगह देखी जा सकती थी. इन्ही सपनों की उड़ान चाह रही थी, कर्नाटक (Karnataka) के कोडागु (Kodagu) जिले के एक छोटे से कस्बे विराजपेट (Virajpet) में पैदा हुई सी.बी.मुथम्मा (C B Muthamma). कूर्ग (Kurg) की वादियों में कोडव (Kodav) शैली के खाने पीने के साथ एक ऐसे परिवार में जन्मी, जहां संस्कृति और पढ़ाई लिखाई का माहौल था. परिवार ने पढ़ाई से कभी रोका नहीं और मुथम्मा ने अपनी स्कूलिंग सेंट जोसेफ गर्ल्स स्कूल, मदिकेरी (Saint Joseph Girls School, Madikeri) से की, आगे की पढ़ाई के लिए चेन्नई (Chennai) गईं और वहां के वुमन क्रिश्चिएन कॉलेज (Women Christian College) से ट्रिपल गोल्ड मेडल (Triple Gold Medal) लेकर अपनी क़ाबलियत को साबित किया. यहीं से उनकी सोच का दायरा बड़ा हुआ. खूब मेहनत की और 1948 में यूपीएससी (UPSC) परीक्षा पहले अटेम्प्ट में पास करने वाली पहली भारतीय महिला (First Indian Women) बनी.  

मुथम्मा चाहती तो वह आईएएस (IAS) या आईआरएस (IRS) को भी चुन सकती थी, जैसा उस दौर में महिलाओं के लिए सोचा जाता था, पर धारा के साथ बहना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था, इसीलिए चुना इंडियन फॉरेन सर्विस (Indian Foreign Service) जो कि उस समय पुरुष प्रधान पद था. समाज की सोच भी ऐसी ही थी की कोई महिला डिप्लोमेट (Female Diplomat) कैसे हो सकती है? विदेशों में कैसे रहेगी? पुरुष प्रधान क्षेत्र में कैसे खुद को संभालेगी? इन सब सवालों से अलग, वो पितृसत्तात्मक सोच जिसमें पुरुष सोचते है की कोई भी महिला उनके बराबर नहीं है. इन्ही कारणों से उन्हें UPSC इंटरव्यू (UPSC Interview) के दौरान खुद यूपीएससी के चेयरमैन (UPSC Chairman) ने उन पर आईएफएस केटेगरी (IFS Category) को चेंज करने का  दबाव बनाया. लेकिन वो अपनी चॉइस पर डटी रहीं. 

इन सबके अलावा शादी का भी दबाव बनाया गया पर उन्होंने अपने करियर को सबसे ज़यादा महत्व दिया और दुनिया समाज के प्रेशर को झेला. जब उन्हें IFS से अलग करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गयी तो उनसे एक शपथ पत्र पर भी साइन करवाया गया कि अगर उन्होंने शादी की तो उन्हें इस्तीफा देना होगा. शादी के लिए उन्हें समाज और परिवार वालो के ताने भी सुनने पड़े. मुथम्मा उस दौर में विदेश में काम करना चाहती थी जब अधिकतर महिलाएं विदेश जाने के बारे में सोचती भी नहीं थी. मुथम्मा ने हंगरी (Hungary) और घाना (Ghana) में काम किया और अपनी आखिरी पोस्टिंग नेदरलैंड (Netherland) में भारतीय राजदूत (Indian Ambassador) के रूप में की. अपनी 32 साल की जॉब  के बाद 1982 में रिटायर हुई. Chonira Belliappa Muthamma, एक ऐसा नाम है जिसने हर बाधा को तोड़ कर महिलाओं के लिए आने वाले वर्षों में सिविल सेवा (Civil Services) में चुनौतियों  का सामना करने के लिए प्रेरित किया. वो एक ऐसी डिल्पोमेट (Diplomat) रहीं जिन्होंने विदेशों में अपने कामों के साथ देश में जेंडर इक्वालिटी (Gender Equality) के लिए लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ी और जीती भी. सी.बी.मुथम्मा वुमेन एम्पॉवरमेंट (Women Empowerment) की ऐसी मिसाल है जिन्होंने अपनी हिम्मत, व्यक्तित्व और निश्चय से दुनिया में महिलाओं के लिए मिसाल कायम की.  

विकास को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं लागू करती है. लोगों की मदद का ऐसा ही एक तरीका है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT). DBT (Direct Benefit Transfer) के तहत कई तरह की सामाजिक कल्याण योजनाओं का फायदा और सब्सिडी (subsidy) सीधे पात्र लोगों के खाते में भेजी जाती है, जिससे समय की बचत होती है, ट्रांसपरेंसी (transparency) बढ़ती है, और बीचवानों की भूमिका ख़त्म होती है जिससे धोखा-धड़ी का दर नहीं रहता. कर्नाटक (Karnataka) सरकार ने हाल ही में DBT प्रणाली को लागू करने का फैसला लिया. लक्ष्य था राज्य में वेलफेयर गतिविधियों को बढ़ावा देना. 

DBT प्रणाली के ज़रिये बैंक खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर कर, सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क (Digital Governance Framework) को अपनाने का फैसला लिया. कर्नाटक सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना, गैप को दूर करना और सामाजिक कल्याण (Social Welfare) कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाना है. कर्नाटक में DBT की शुरुआत से सब्सिडी, छात्रवृत्ति, पेंशन और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में क्रांतिकारी बदलाव आएगा. यह प्रणाली लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भुगतान की सुविधा देगी, जिससे उन्हें जल्दी और आसानी से राशि प्राप्त करने में मदद मिलेगी. 

इस कदम से कल्याणकारी लाभ वितरित करने, लाभार्थियों (beneficiaries) को सशक्त (empower) बनाने और पारंपरिक, अक्सर अक्षम, मैन्युअल प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम करने के तरीके में एक आदर्श बदलाव लाने की उम्मीद है. तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने DBT को अपनाया और बदलाव भी देखा. दुसरे राज्यों के सफल मॉडल से कर्नाटक सरकार को मदद मिलेगी. 

कर्नाटक में DBT के ज़रिये समाज के वंचित वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन और पहुंच में बढ़ोतरी होगी. कल्याणकारी कार्यक्रमों को आधार, बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली से जोड़कर, राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी और लाभ बिना किसी चोरी के लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे. यह कदम लाभार्थियों का डेटाबेस बनाने में भी मदद करेगा. नीति निर्माताओं को नीतियां बनाने और उसकी प्रगति पर बेहतर तरीके से निगरानी करने में भी मदद मिलेगी. 

कर्नाटक में DBT के लागू होने से, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी. यह कदम पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया (Digital India) के लक्ष्यों का समर्थन करते हुए आर्थिक आज़ादी की नींव को मजबूत करता है. इससे प्रेरणा लेकर, दूसरे राज्य भी DBT के ज़रिये सशक्तिकरण की मुहिम को गति दे सकते हैं.