लक्षद्वीप में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोचीन में ICAR-सेंट्रल समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (ICAR-CMFRI) द्वारा निर्देशित सीवीड फार्मिंग (seaweed farming) पहल ने 2022-23 सीज़न के दौरान ज़बरदस्त सफलता हासिल की. ICAR और लक्षद्वीप (Lakshadweep) प्रशासन के सहयोग से टीएससी-पर्पल टर्टल कंपनी (TSC-Purple Turtle Company) के नेतृत्व में इस उद्यम में द्वीपसमूह की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और स्थानीय महिलाओं को रोज़गार का ज़रिया मिला.

परियोजना से हुई 15 टन उपज

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यह परियोजना लगभग 2,500 निवासियों वाले एक छोटे से द्वीप चेटलथ में शुरू की गई थी. पहली फसल, 45 दिनों में काटी गई जिसमें लगभग 15 टन उपज हुई. इस सफलता को देख विस्तार किया गया, जिसकी वजह से नवंबर 2022 तक 30 प्लॉट और 3 हज़ार ट्यूब नेट (tube nets) तैयार किये गए. महिलाओं ने इस पहल में अहम भूमिका निभाई, स्वयं सहायता समूहों (self help groups) की लगभग 20 सदस्यों ने नेट तैयार करने, बीज बोने और कटाई जैसी गतिविधियों में भाग लिया. आठ महीनों में, कार्यक्रम ने लगभग 3,000 मैन डेज का काम किया, जिससे औसतन 380 रुपये की दैनिक कमाई हुई.

इस प्रगति को  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने भी सराहा और सीवीड उद्यम (seaweed farming enterprise) की महिलाओं को अहम बैठक के लिए आमंत्रित किया गया. लक्षद्वीप  प्रशासन किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और मुद्रा ऋण (Mudra Loan) जैसे भारत सरकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है, जिससे मछली पालन को फायदा हो रहा है.

सस्टेनेबल और इन्क्लूसिव सीवीड उद्यम किये जायेंगे विकसित 

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समुद्री शैवाल उद्यम को और विकसित करने के लिए हैचरी, बीज भंडार, निगरानी सुविधाएं और मेरिकल्चर इन्क्यूबेशन केंद्रों की शुरुआत अहम है. नीति आयोग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं. भारत सरकार और लक्षद्वीप प्रशासन का लक्ष्य वैज्ञानिक नज़रिये को बढ़ावा देना, तकनीकी सहायता प्रदान करना और क्षेत्र में सस्टेनेबल और इन्क्लूसिव सीवीड उद्यम विकास (Inclusive Seaweed Enterprise Development) के लिए नीतियां तैयार करना है. इससे बायोडायवर्सिटी (biodiversity) को बचाने और साथ ही मछुआरों और छोटे उद्यमों को फायदा पहुंच सकेगा.

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से ' Nationwide AHDF KCC Campaign' का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया. यह campaign 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' का हिस्सा है. उन्होंने राज्य पशुपालन विभाग और डिजिटल सेवा केंद्र (CFC) के माध्यम से 'एएचडीएफ' के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत की. इस कदम से मत्स्य पालन, पशुपालन, और डेयरी गतिविधियों में लगे सभी छोटे भूमिहीन किसानों को Kisan Credit Card (KCC) सुविधा दी जाएगी.

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से सभी पात्र पशुपालन और मत्स्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए जून 2020 से कई अभियान चलाए हैं. पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को 27 लाख से अधिक नए KCC एक्सेप्ट किए गए. इससे उन्हें अपने वर्किंग कैपिटल (Working Capital) को पूरा करने के लिए ऋण सुविधा प्रदान की गई. कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से लगभग एक लाख किसानों ने इस जागरूकता अभियान में वर्चुअल रूप से भाग लिया. यह कदम किसान और स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं के लिए उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ा साबित होगा.