हाल ही में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) द्वारा ऑर्गनाइस किये गए इवेंट ने लैंगिक समानता (gender equality) पर डायलॉग शुरू किया जो बेहतर समाज बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वेलिटी (IWWAGE) के साथ ‘लिंग संवाद’  के चौथे संस्करण (Fourth Gender Samvaad) का आयोजन किया. 

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लिंग-केंद्रित पहलों के बारे में बढ़ाई जागरूकता

इस मंच का लक्ष्य भारत में DAY-NRLM की लिंग-केंद्रित पहलों (gender centric initiatives) के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें राज्यों और स्वयं सहायता समूह  (SHG) के सदस्यों की आवाज़ को मंच देने पर ख़ास ध्यान दिया जायेगा.

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री चरणजीत सिंह (Additional Secretary, Ministry of Rural Development, Charanjit Singh) ने लिंग आधारित हिंसा (gender based violence) के आंकड़ों पर चिंता व्यक्त की और इस मुद्दे को संबोधित करने में समुदाय आधारित संस्थानों (community based institutions) की भूमिका पर ज़ोर दिया.

इस कार्यक्रम में 8 हज़ार से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) और बिहार सरकार (Bihar government) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ चिकित्सकों (practitioners), लिंग विशेषज्ञों (gender experts), शिक्षाविदों (academia), सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट (civil society activists) सहित SHG सदस्य शामिल हुए.

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ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बन रही सशक्त

इस कार्यक्रम में महिलाओं, ख़ासकर ग्रामीण महिलाओं (rural women) को सशक्त बनाने और उनकी चुनौतियों को संबोधित करने वाले मॉडल संस्थान शुरू करने के लिए DAY-NRLM द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया. ये पहल जेंडर रिसोर्स सेंटर (gender resource center) प्लेटफॉर्म के ज़रिये की गई.

DAY-NRLM की संयुक्त सचिव, स्मृति शरण (Smriti Sharan) ने महिलाओं को सशक्त (women empowerment) बनाने और विशेष रूप से जेंडर रिसोर्स सेंटर के ज़रिये ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए मॉडल संस्थान बनाने में DAY-NRLM द्वारा किए गए  प्रयासों पर बात की.

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कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ने अनुभव किये साझा 

झारखंड (Jharkhand), केरल (Kerela) और ओडिशा (Odisha) सहित कई राज्यों के कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (Community Resource Person) ने लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करने के लिए अपने अनुभव और रणनीतियों को साझा किया. 

ओडिशा की रजनी दंडसेना ने ग्राम पंचायत स्तर पर प्रेरणा केंद्र पर चर्चा की, जिसमें कई विभागों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने और हिंसा के मामलों को कम करने में उनकी भूमिका पर ज़ोर दिया गया. 

जीविका, बिहार सरकार की महुआ रॉय चौधरी ने पितृसत्ता (patriarchy) और सामाजिक मानदंडों में गहरी जड़ें जमा चुकी हिंसा को संबोधित करने के लिए जेंडर ट्रेनिंग, शिक्षण पद्धतियों और IEC मटेरियल के इस्तेमाल की ज़रुरत पर बात की. इसमें जेंडर रेस्पॉन्सिव इंस्टीटूशन्स (gender responsive institutions) जैसे दीदी अधिकार केंद्रों (didi adhikar kendra) ने अहम भूमिका निभाई. 

राजा महाबली (King Mahabali) की याद में मनाया जाने वाला ओणम (about Onam) का पर्व केरल राज्य (Kerela) में उत्साह की लहर बिखेरे हुए है. पूरे केरल राज्य में सार्वजनिक अवकाश (public holiday onam) है. इस पर्व ने चारों और सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों (Onam celebration) की रौनक बिखेरी. केरल का प्रमुख स्वयं सहायता समूह कुदुंबश्री  (Kudumbashree Onam Celebration) इस उत्सव की धूमधाम बढ़ाने को तैयार है.  

कुदुम्बश्री ओणम मेलों में मिले शुद्ध फ़ूड आइटम्स और यूनिक प्रोडक्ट्स

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चाहे किसी योजना को लागू करवाना हो, या त्योहारों की खुशियां बढ़ाना, कुदुंबश्री कभी पीछे नहीं रहता. इस महिला स्वयं सहायता समूह (women Self Help Group) ने ओणम महोत्सव (Onam 2023) से पहले 1,085 मेलों (Onam fairs) का आयोजन किया. 

जनता को मिलावट रहित फ़ूड आइटम्स (food items), कम कीमत पर सब्जियां और कुडुम्बश्री के यूनिक प्रोडक्ट्स (unique products by Kudumbashree) उपलब्ध कराने के इरादे से मेले लगाए. पूरे राज्य में महिलाओं के बनाये केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स (chemical free products) को पसंद किया जा रहा है. 

मेले में कुदुम्बश्री के कृषि समूहों (Kudumbashree Farmer's Group) के सदस्यों द्वारा उगाए गए फूल, सब्ज़ियां और फल बेचे जाएंगे. SHG का लक्ष्य मेलों के ज़रिये 25 करोड़ रुपये का कारोबार (25 Crore revenue from Kudumbashree Onam fairs) करना है.

LSG मंत्री एमबी राजेश ने किया उद्घाटन

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लोकल सेल्फ गवर्मेंट मंत्री (LSG), एमबी राजेश (MB Rajesh) ने ओणम मेले (onam fairs) के राज्य स्तरीय उद्घाटन 'ओनानिलावु' (Onanilavu) के दौरान कहा कि इस तरह के आयोजन सीजन में मूल्य वृद्धि (price hike) को रोकने के लिए ज़रूरी हैं.

पारंपरिक भोजन और व्यापार उत्सवों के अलावा, दूसरे कार्यक्रम राज्य की राजधानी में 30 स्थानों पर आयोजित किए गए. इसमें देश भर के 8 हज़ार से ज़्यादा कलाकारों ने कार्यक्रमों (onam festival) में भाग लिया. 

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कुदुंबश्री का ये महिला समूह (women self help group Kudumbashree) सिर्फ ओणम का ही नहीं, महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और आर्थिक आज़ादी (financial freedom) का भी उत्सव मना रहा है. हमारा देश त्योहारों का देश है. हर त्योहार में यदि महिलाओं के समूह हिस्सा ले सकेगा तो त्योहारों की रोनक बढ़ सकेगी और महिलाओं की आर्थिक आज़ादी का सफ़र नए आयाम छू सकेगा.  

एक फेमस डायलॉग है 'सफ़र खूबसूरत है मंज़िल से भी', पर अगर सफ़र कार्बन फुटप्रिंट (carbon footprint) बढ़ाये तो मंज़िल की ख़ूबसूरती कम हो जाती है. सफ़र का आनंद बनाए रखने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एंटरप्रेन्योर अपर्णा विनोद (Entrepreneur Aparna Vinod) ने इग्लूप्यूपा (Igloopupa) की शुरुआत की. उत्तरी केरल (Kerela) के थामरसेरी गांव में पली-बढ़ी अपर्णा 2010 से पर्यावरण  के प्रति जागरूक जीवन को बढ़ावा देने में लगी हुई है. 

इग्लूप्यूपा की वेबसाइट पर 56 ईको-फ्रेंडली प्रॉपर्टीज है लिस्टेड 

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2014 में, अपर्णा ने द जैकफ्रूट ट्री (The Jackfruit Tree) की शुरुआत की. यह स्टार्टअप कोझिकोड और वायनाड में सर्विस्ड विला संचालित करता था. 2018 में, उन्होंने द जैकफ्रूट ट्री को छोड़ने का फैसला किया और  पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन (eco-friendly tourism) के लक्ष्य के साथ ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म (online travel booking platform)  इग्लूप्यूपा शुरू किया. स्टार्टअप ने होमस्टे, फार्म स्टे, ट्री हाउस, टेंटेड स्टे और कैंपसाइट जैसी करीब 150 सस्टेनेबल और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रॉपर्टीज की पहचान की. अब तक इनकी वेबसाइट पर इस तरह की 56 जगहें लिस्टेड हैं.

सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेशन मेथड करते है फॉलो 

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अपर्णा और उनकी टीम प्रॉपर्टी को वेबसाइट पर लिस्ट करने से पहले उसकी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज (sustainable properties) की जांच करते हैं. उस जगह पर ऑर्गनिक भोजन उपलब्ध है या नहीं, वॉटर और वेस्ट मैनेजमेंट (waste management) कितना सस्टेनेबल है, हर बात का ध्यान रखा जाता है. स्टार्टअप ने सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेशन मेथड (सिम) बनाया है. ये प्रश्नों का एक सेट है जिसे संपत्ति मालिकों को प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए भरना होता है. ओवर टूरिज्म  से बचने के लिए, प्लेटफ़ॉर्म पर लिस्टेड सम्पत्तियां एक समय में 20 से ज़्यादा यात्रियों को नहीं ठहराती है.

ईको-टूरिज्म (eco-tourism) को बढ़ावा देने वाला ये स्टार्टअप उन ट्रैवेलर्स द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है जो शहरों की आपा-धापी से दूर कुछ समय प्राकृतिक सुंदरता के बीच गुज़ारना चाहते हैं, वो भी प्रकृति को बिना नुक्सान पहुंचाए. विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद (The World Travel and Tourism Council) ने बताया कि टूरिज्म ने ₹13.2 लाख करोड़ और भारत की जीडीपी में 5.8% का योगदान देते हुए 32.1 मिलियन नौकरियों का समर्थन किया. इस इंडस्ट्री को सस्टेनेबल बनाने से न सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट कम होगी, बल्कि ट्रैवेलर्स को ईको-फ्रेंडली तरीके अपनाने और प्रकृति से जुड़ने का मौका भी मिलेगा. 

फ़ूड प्रोसेसिंग सेक्टर (Food Processing Sector) की बात हो तो केरेला (Kerela) के माइक्रो इंटरप्राइजेज (microenterprises) का ध्यान आ ही जाता है. इन माइक्रो इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (One District One Product) को अपनाया गया. ODOP ने प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises PMFME Scheme) योजना के तहत उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा दी. 

1,233 उद्यमों की 15.09 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत 

योजना के तहत खाद्य उद्यम शुरू करने वाले सूक्ष्म उद्यमी परियोजना लागत का 35 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं. अब तक 1,233 उद्यमों के लिए सब्सिडी स्वीकृत की जा चुकी है. राज्य में कुल 581 उद्यमियों को इंडिविजुअल केटेगरी में कुल 15.09 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली है.

कुदुम्बश्री मिशन के ज़रिये SHG सदस्यों को मिलेगी 40 हज़ार रुपये की पूंजी सहायता 

इसके अलावा, पीएमएफएमई योजना में कुदुम्बश्री मिशन  (Kudumbashree Mission) के ज़रिये फ़ूड प्रोसेसिंग गतिविधियों में लगे स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) के हर सदस्य के लिए वर्किंग कैपिटल (working capital) और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए 40 हज़ार रुपये की पूंजी सहायता देने का लक्ष्य तय किया गया है.

SHG को सीड कैपिटल (seed capital) देने के लिए पीएमएफएमई के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) और राज्य शहरी आजीविका मिशन (SULM) के नेटवर्क के सहयोग से लागू किया जाता है.

यह योजना केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा जून 2020 में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को एक मंच देने और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देने के लक्ष्य से शुरू की गई थी. इस योजना को 2020-21 से पांच साल की अवधि में 10 हज़ार करोड़ रुपये की कुल फंडिंग के साथ लागू किया जायेगा.

केरेला (Kerela) में नारियल (coconut) कई लोगों के रोज़गार का ज़रिया है. उनके रोज़गार को बढ़ावा देने और उन्हें मुनाफा कमाने में मदद करने लिए राज्य सरकार के कृषि विभाग (agriculture department) ने ज़रूरी कदम उठाया है. कच्चे नारियल की खरीद में आने वाली वित्तीय बाधाएं अब कम हो सकेंगी. विभाग ने केरल स्टेट को-ऑपरेटिव फेडरेशन फॉर कोकोनट फार्मिंग (Kerafed) और केरल स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन (Marketfed) को कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. 

केराफेड स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) और वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रमोशन कॉउंसिल केरलम (VFPCK) से संबंधित सहकारी समितियों को हैंडलिंग चार्ज बकाया का निपटान करने की सुविधा प्रदान कर सकेगा, जो नारियल की खरीद कर रहे हैं.

यह कदम उन समय आया है जब वीएफपीसीके (VFPCK) ने स्वयं सहायता समूहों (SHG) और सहकारी समितियों द्वारा लंबित भुगतान की वजह से नारियल की खरीद में चुनौतियों को दूर करने के लिए कदम उठाया था. वीएफपीसीके ने केराफेड की बकाया राशि को कवर करने के लिए लोन दिया था. केराफेड से लंबित भुगतान प्राप्त होने पर, SHG और सहकारी समितियों से वीएफपीसीके के साथ लोन चुकाने की उम्मीद की जा रही है. SHG और सहकारी किसान बाजारों के लिए बकाया हैंडलिंग शुल्क अक्टूबर 2022 से जमा हो रहा है, जिसकी कुल राशि लगभग 9 करोड़ रुपये है. इस पहल से किसानों और स्वयं सहायता समूहों को फायदा मिल सकेगा .

स्वयं सहायता समूह (self help group) वंचित वर्गों को आर्थिक आज़ादी (financial freedom) की ओर ले जा रहे हैं. इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए केरेला (Kerela) में स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये विशेष रूप से सक्षम लोगों को एकजुट लाकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है. सामाजिक न्याय एवं उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदू ने कहा है कि राज्य में विकलांग लोगों के लिए कुदुम्बश्री मिशन (Kudumbashree mission) की तर्ज पर स्वयं सहायता समूहों (SHG) का गठन किया जाएगा.

कुदुम्बश्री केरल सरकार के राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन (एसपीईएम) द्वारा शुरू किया गया गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है. मलयालम भाषा में कुदुम्बश्री नाम का अर्थ है 'परिवार की समृद्धि' है. ओर अब ये विकलांग जनों की समृद्धि के लिए कदम उहा रहा है. 

"आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं. सरकार हमेशा आपके साथ है. यह एक अलग तरह से सक्षम राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां वे किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए कोई बाधा नहीं पाएंगे. सार्वजनिक कार्यालयों, वाहनों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य बुनियादी ढांचे को विकलांगों की जरूरतों के अनुरूप बदल दिया गया है," आर. बिंदू ने कहा. मंत्री ने श्री केरल वर्मा कॉलेज के विकलांग पूर्व छात्र संघ की एनिवर्सरी समारोह को संबोधित किया.