पंजाब के गुरदासपुर जिले में किसान मुआवजे के भुगतान से पहले भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहित किए जाने का विरोध कर रहे थे. विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक पुलिस अधिकारी ने बुज़ुर्ग महिला किसान को थप्पड़ मारा. पुलिस पर मुआवजे का भुगतान करने से पहले भूमि के अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों के साथ बल प्रयोग करने का आरोप भी लगाया गया है.

खेत में काम करना हो, घर पर बच्चो को संभालना हो, या दोनों, एक महिला हर कार्य में पुरुष से कही आगे होती हैं. हर कम में कंधे से  कन्धा मिलाकर चलना, अब महिलाओं को आ चूका हैं. महिला किसान अब सिर्फ खेत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नई तकनीक और कम संसाधनों का उपयोग कर पैदावार बढ़ाने के साथ ही ऑर्गेनिक खाद्य (organic fertiliser) सामग्री उपलब्ध करवाने में भी आगे हैं. एक आदिवासी महिला (Adivasi woman) कृषक असंतलिया पंचायत की सुनीता माहतो, जो रूट इंटेन्सिफिकेशन तकनीक (root intensification technique) का प्रयोग कर अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गईं. 

रूट इंटेन्सिफिकेशन कृषि की वह तकनीक है, जिसमें कम संसाधनों का उपयोग करते हुए, पर्यावरणीय प्रभावों को कम कर उपज बढ़ाई जाती है. सुनीता का परिवार धान की खेती के सहारे भी गुजर-बसर कर रहा था, लेकिन जब वह वर्ष 2003 में स्वयं सहायता समूह (SHG) कमल फूल महिला मंडल की सदस्य बनीं तो कृषि के प्रति उनका रुझान बढऩे लगा. प्रदान NGO की ओर से गठित यह समूह किसानों को खेती की नई तकनीक का प्रशिक्षण देता है. सुनीता नियमित कृषि प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेनी लगीं और अपने साथ अन्य किसानों को प्रशिक्षित करना शुरू किया. उन्होंने किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे अच्छी गुणवत्ता के बीजों एवं ऑर्गेनिक खाद की कमी और फसलों के प्रबंधन संबंधी समस्याओं को दूर कर दिखाया. वे बताती हैं, "मैं बीज बैंक तैयार कर रही हूँ, ताकि गांव में कम दाम पर उत्तम किस्म के बीज मिल सकें." इस महिला की कड़ी मेहनत और समर्पण से गांव की तस्वीर बदल गई. इन्होने साबित कर दिया की महिलाएं ठान लें तो हर मुश्किल को आसान कर सकतीं है.

पंजाब (Punjab) के गुरदासपुर (Gurdaspur) जिले में किसान (farmer) मुआवजे (compensation) के भुगतान से पहले भारतमाला प्रोजेक्ट (Bharatmala Project) के लिए भूमि अधिग्रहित (land acquisition) किए जाने का विरोध कर रहे थे. विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो (video) सोशल मीडिया (social media) पर वायरल (viral) हुआ, जिसमें एक पुलिस अधिकारी (police man) ने बुज़ुर्ग महिला किसान को थप्पड़ मारा. पुलिस पर  मुआवजे का भुगतान करने से पहले भूमि के अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों के साथ बल प्रयोग करने का आरोप भी लगाया गया है. आरोपी पुलिसकर्मी को पुलिस लाइन भेज दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं.

सरकार और किसानों के बीच हुए समझौते के अनुसार, जब तक किसानों को मुआवज़ा नहीं मिलता तब तक जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा. सरकार द्वारा अगस्त तक का समय मांगा गया था, लेकिन जालंधर उपचुनाव में जीत के बाद सरकार ने समझौते का उलंघन किया. किसानों का कहना है कि उनकी सुनवाई न होने पर वे पूरे पंजाब में रेलवे लाइन जाम कर देंगे.

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किसानों द्वारा दिल्ली-कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के दौरान महिला को थप्पड़ मारा गया. किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया. किसानों का आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनके खिलाफ बल का इस्तेमाल किया, एक किसान की पगड़ी उतारी और, महिलाओं के साथ मौखिक दुर्व्यवहार किया. पुलिस ने कई किसानों को गिरफ्तार किया है. 

 गुरदासपुर में किसानों ने भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए भूमि के अधिग्रहण का विरोध किया था. परियोजना के तहत राजमार्गों का निर्माण होना है. किसानों ने रेलवे लाइन पर नाकेबंदी कर अपना विरोध जताया था. ट्रैक्टरों को रेलवे ट्रैक पर खड़ा कर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी. जिला प्रशासन के साथ समझौता हो जाने के बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन समाप्त किया था.

ग्रामीण परिवेश में होने की वजह से स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups-SHG) ग्राम आधारित रोज़गारों (employment) को बढ़ावा दे रहे हैं. कृषि क्षेत्र में ये समूह तकनीक को ला रहे हैं. स्वयं सहायता समूह से जुड़कर किसान अपनी फ़सल को देश विदेश के बाज़ारों तक पहुंचा रहे हैं. केरेला के 'कृषिकोप्पम कलामसेरी' (Krishikkoppam Kalamassery) का लक्ष्य भी स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये  किसानों की मदद करना है. ये खेती योग्य एरिया को SHG से जोड़ता है. 

पल्लियाक्कल सेवा सहकारी बैंक (Palliyakkal Cooperative Bank) ने आय सृजन के लिए खेती से जुड़ी गतिविधियों और पहलों को स्पॉनसर करने में अहम भूमिका निभाई. इसकी सफलता ने ऐसा उदाहरण सेट किया जिससे जिले की अन्य सहकारी समितियों का ध्यान आकर्षित होने लगा. इस कड़ी में नया यह है कि 17 सहकारी बैंकों ने 'कृशिककोप्पम कलामसेरी' उद्यम को सफल बनाने के लिए हाथ मिलाया है. कलामसेरी विधानसभा क्षेत्र (Kalamassery Assembly constituency) में कृषि उद्यम शुरू किया गया है. कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है. उद्योग मंत्री पी. राजीव द्वारा  शुरू किये गये इस कार्यक्रम का लक्ष्य किसानों के स्वयं सहायता समूहों की मदद से निर्वाचन क्षेत्र के सभी खेती योग्य क्षेत्रों को खेती के तहत लाना है.

पल्लियाक्कल बैंक बोर्ड के सदस्य एम.पी. विजयन ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में सभी संसाधनों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा. किसानों को सिर्फ उत्पादन करना होगा, मार्केटिंग (marketing) जैसे दूसरे पहलुओं के लिए सहकारी संस्थाएं उनकी मदद करेंगी. विधानसभा क्षेत्र में चार पंचायतों और दो नगर पालिकाओं में कुल 152 वार्ड हैं, और कार्यक्रम के लिए अब तक किसानों के 159 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है.

कलामसेरी निर्वाचन क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा सभी बुनियादी गतिविधियां की जाएंगी. प्रमुख गतिविधियों में सब्जियों और फलों की खेती, डेयरी, मुर्गीपालन और एक्वाकल्चर शामिल हैं. पल्लिक्कल बैंक ने सीजन में 250 एकड़ में पोक्कली चावल की खेती शुरू करने की भी योजना बनाई है. पोक्कली खेतों से काटे गए धान की मिलिंग के लिए विशेष रूप से एक चावल मिल की स्थापना की है. श्री विजयन ने बताया कि क्षेत्र का पोक्कली चावल 'कैथकम' ब्रांड के तहत बेचा जाता है.

सहकारी बैंक किसानों को सब्जी की खेती के लिए 40 एकड़ और मछली पालन के लिए लगभग सौ पिंजरे लेने में सहायता करेगा. डेयरी गतिविधियों से प्रति दिन लगभग 700 लीटर ताजा दूध की बिक्री हुई है. सहकारी बैंक डेयरी किसानों को ताजा दूध के लिए ₹55 प्रति लीटर की उच्च कीमत का भुगतान भी करता है.

श्री विजयन ने कहा कि पेरुम्बवूर के पास ओक्कल, कोठमंगलम के पास वरापेटी, परावुर के पास कोरमपदम और वडक्केकरा सेवा सहकारी बैंक के दिए गए उदाहरण के अनुसार काम कर रहा है. पल्लीयाक्कल सेवा सहकारी कृषि संबंधित सेमिनारों के साथ अपनी कृषि गतिविधियों में कदम रखने के 23वें वर्ष का जश्न मना रहा है. बैंक के अंतर्गत 28 स्वयं सहायता समूह हैं, जो धान और सब्जी की खेती जैसे कई  गतिविधियों में लगे हुए हैं. ये पहल देशभर में लागू होनी चाहिए, ताकि सब्जियों और फलों की खेती, डेयरी, मुर्गीपालन और एक्वाकल्चर में शामिल किसानों को लाभ मिल सके.  

जो छोटे किसान हैं उनके लिये मंडी अपनी छोटी उपज ले जाना घाटे का सौदा था. बाज़ार में सब अपना अनाज साथ ले जा नहीं सकते थे क्योंकि सब का वक्त और ज़रूरत अलग अलग थी. तभी दीदियों ने शुरु किया महिला शक्ति उत्पादक समूह. गांव की 15 दीदियाँ 2019 में साथ आईं. शुरुआत में किसी ने 100 ग्राम तो किसी ने आधा किलो सोयाबीन बेचा. दीदियों ने सब खरीद लिया. आज ये महिलाएं मिलकर सीज़न में 60 -70 क्विंटल फ़सल का उत्पादन ख़ुद मंडी में जाकर बेचती हैं.

मुखयमंत्री जीवन शक्ति योजना के तहत स्वसहायता समूह की महिलाएं घर बैठे गणवेश तैयार करने लगी हैं. जिससे छात्र/छात्राओं को निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण यूनिफ़ॉर्म उपलब्ध होंगे तथा महिलाओं को 600 रुपये प्रति छात्र/छात्रा के हिसाब से आमदनी हो सकेगी. ग्राम संगठन से उपजा द्वारकाधीश और श्री कृष्णा स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने सिलाई में भी रूचि ली और फ़िलहाल वो सिलाई सीख रहीं है. हाल ही में समूह को एक टेंडर मिला है जिसमें वह मध्य प्रदेश के 25 सरकारी स्कूलों के लिए यूनिफ़ॉर्म सिलेंगी. 3700 यूनिफ़ॉर्म सिलने का लक्ष्य इन महिलाओं का पहला इतने बड़े पैमाने का काम है. इस टेंडर ने न केवल उनके मनोबल को बढ़ाया है बल्कि उन्हें यह भी समझाया है कि सफ़लता उनके कम्फ़र्ट ज़ोन के बाहर से आएगी. इसलिये नया सीखना होगा.

जो महिलाएं कभी उस गांव से शहर की तरफ़ आई तक नही थीं, कभी मंडी नहीं गई, कभी बैंक के सामने से नहीं गुज़रीं, वे आज मिलकर अपने समूह का संचालन कर रहीं है. मंडी, बैंक या सरकारी कार्यालय जाना हो, अब इनमें कोई झिझक नही. हाज़िरी का रजिस्टर हो या पैसों का हिसाब, सारे काम इन्होनें अपनी-अपनी समझ के हिसाब से आपस में बांट लिए.