देश में सरकार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा प्रयास करती रहती है. चाहिए योजनाएं हो, लोन देना हो, या बैंक सखी प्रशिक्षण, हर कार्य में सरकार कोशिश करती है कि महिलाओं को किसी भी तरह कि परेशानी न सहनी पड़े. इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, झारखण्ड के गढ़वा में कलेक्टरेट के ऑडिटोरियम में DC शेखर जमुआर की अध्यक्षता में District Level Review Committee (DLRC) और District Consultative Committee (DCC) की क्वाटर्ली बैठक हुई. बैठक में पहली मीटिंग में दिए गए निर्देशों का रिव्यु लिए गया. DC ने जिले के सभी बैंकों का key indicators, Credit-Deposit ratio (CD Ratio), Annual Credit Plan (ACP) 2022-23, Kisan Credit Card (KCC), Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Ministry of Micro, small & Medium Enterprises (MSME),Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME), Mahila Lakhpati Kisan Yojana के बारे में बातचीत की गयी. 

बैठक में district lead manager इंदुभूषण लाल ने बताया- "जिले के 189 पंचायतों में सरकार के One GP-One BC कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में स्वयं सहायता समूह (SHG) के चुने हुए सदस्यों को बीसी प्वाइंट (BC Point) खोलना है. इन सबिह सदस्यों ने Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) की परीक्षा भी पास कर ली है." बैठक में महिला लखपति किसान योजना पर चर्चा करते हुए DC ने कहा- "अगले तीन वर्षों में self help groups की महिलाओं की वार्षिक आय को एक लाख तक करने का लक्ष्य रखा गया है." बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, जिला अग्रणी प्रबंधक इंदु भूषण लाल, NABARD के DDM लक्ष्मण कुमार के साथ विभिन्न बैंकों के पदाधिकारी भी मौजूद थे. झारखण्ड में अंक और सकरार की यह पहल महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी पहल साबित होगी. इस तरह की योजना से महिलाएं आर्थिक आजादी की ओर बढ़ेंगी

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से ' Nationwide AHDF KCC Campaign' का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया. यह campaign 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' का हिस्सा है. उन्होंने राज्य पशुपालन विभाग और डिजिटल सेवा केंद्र (CFC) के माध्यम से 'एएचडीएफ' के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत की. इस कदम से मत्स्य पालन, पशुपालन, और डेयरी गतिविधियों में लगे सभी छोटे भूमिहीन किसानों को Kisan Credit Card (KCC) सुविधा दी जाएगी.

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से सभी पात्र पशुपालन और मत्स्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए जून 2020 से कई अभियान चलाए हैं. पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को 27 लाख से अधिक नए KCC एक्सेप्ट किए गए. इससे उन्हें अपने वर्किंग कैपिटल (Working Capital) को पूरा करने के लिए ऋण सुविधा प्रदान की गई. कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से लगभग एक लाख किसानों ने इस जागरूकता अभियान में वर्चुअल रूप से भाग लिया. यह कदम किसान और स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं के लिए उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ा साबित होगा.