धमतरी: जब इरादे मजबूत हों तो हालात कभी रुकावट नहीं बनते. इसी बात को सच कर दिखाया है सिंगपुर गांव की आदिवासी महिला खम्मन बाई कमार ने। खुद पढ़ाई का अवसर न मिलने के बावजूद उन्होंने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा का रास्ता आसान बनाने की ठानी. अपनी मेहनत की कमाई से स्कूल को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना उनके जीवन का मकसद बन चुका है.उनकी इस पहल ने पूरे क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश दिया है.

किस स्कूल के लिए कर रही हैं खम्मन बाई प्रयास?

धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक में स्थित सिंगपुर गांव घने जंगलों के बीच बसा है. यह गांव जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर और ब्लॉक से लगभग 30 किलोमीटर दूर है. यहां पहुंचने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है. गांव में एक ही सरकारी स्कूल है, जहां 12वीं तक पढ़ाई होती है। इसके बाद छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है. इसी स्कूल को बेहतर बनाने के लिए खम्मन बाई लगातार योगदान दे रही हैं.

शिक्षा को लेकर एक अलग सोच

खम्मन बाई कमार खुद अनपढ़ हैं, लेकिन उनका सपना है कि सिंगपुर गांव के बच्चे पढ़-लिख सकें और शिक्षित बनें. उनके इस प्रयास ने न सिर्फ गांव के लोगों को प्रेरित किया है, बल्कि जिला प्रशासन की भी सराहना हासिल की है. महुआ बीनना, बांस की टोकरी बनाकर बेचना और जंगल से तेंदूपत्ता लाना—इन सारी मेहनतों के बावजूद, खम्मन बाई अपनी कमाई का एक हिस्सा स्कूल में जरूरी सामान दान करने में लगाती हैं. उनका मकसद बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली है: बच्चों और आने वाली पीढ़ी को शिक्षा का अवसर देना. खम्मन बाई कहती हैं,

 "मैं चाहती हूं कि लोग शिक्षा के महत्व को समझें, इसलिए अपनी मेहनत से स्कूल में सामान दान करती हूं, ताकि गांव की अगली पीढ़ी पढ़ाई-लिखाई करके अपना भविष्य खुद बना सके."

मदद करना अब बन गया जीवन का हिस्सा

सिंगपुर कमारपारा में रहने वाली 50 वर्षीय खम्मन बाई कमार न सिर्फ अपने जनजाति के पारंपरिक कामों में जुटी हैं, बल्कि बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्रेरक उदाहरण हैं. झोपड़ी जैसे घर में रहने के बावजूद, दो पुत्र और एक बेटी की मां खम्मन बाई ने अपने जीवन में शिक्षा को प्राथमिकता दी. पति के 2008 में देहांत के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने घर को संभालते हुए गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया. इसके लिए वे अपनी मेहनत की कमाई से स्कूल में नए-नए सामान खरीदती हैं, ताकि बच्चों को बेहतर संसाधन मिल सकें. यह उनकी जीवनशैली का एक अहम हिस्सा बन चुका है, और उनकी यह पहल पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन रही है.

बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी विद्यालय में खम्मन बाई कमार की पहल से बच्चों को नया कंप्यूटर मिला है. अब स्कूली बच्चे कंप्यूटर पर पढ़ाई कर हाई एजुकेशन की बेसिक जानकारी सीख रहे हैं. बच्चों और शिक्षकों का मानना है कि यह कदम गांव की शिक्षा में नई क्रांति लेकर आएगा। खम्मन बाई बताती हैं, "मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूं, लेकिन मेरा मकसद है कि मेरा स्कूल और गांव के लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हों. 2 साल बाद मैं फिर एक बड़ा गिफ्ट दूंगी, लेकिन वह मैं अभी नहीं बताऊंगी."

आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने की कोशिश

खम्मन बाई कमार ने कई वर्षों से अपने गांव के स्कूलों में बच्चों के लिए जरूरी सामान दान किया है. उन्होंने बाल्टी, किताबें, टीवी और कंप्यूटर जैसी चीजें स्कूल में उपलब्ध कराई हैं. खुद पढ़ी-लिखी न होने के बावजूद, और बाल विवाह का अनुभव होने के बावजूद, उनका उद्देश्य गांव के बच्चों को शिक्षित और जागरूक बनाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी पढ़ाई और सीखने के महत्व को समझ सके. वर्तमान में वे महुआ बीनने, तेंदूपत्ता और टोकरी बनाने का काम करती हैं और अपनी मेहनत की कमाई का हर बचा-पचा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करती हैं. खम्मन बाई कहती हैं कि बच्चों को पढ़ते हुए देखकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है, और गांव के लोग उन्हें सम्मान से “स्कूल में सामान दान देने वाली खम्मन बाई कमार” के रूप में जानते हैं.

गांव में कॉलेज की मांग

खम्मन बाई की सबसे बड़ी इच्छा है कि उनके गांव में ही कॉलेज खुले, ताकि खासकर लड़कियों को दूर जाकर पढ़ाई न करनी पड़े. उनका कहना है कि लड़कियों के लिए बाहर जाना मुश्किल होता है, इसलिए गांव में ही उच्च शिक्षा की सुविधा होना जरूरी है. उन्होंने सरकार से इस दिशा में कदम उठाने की अपील की है.

प्रशासन ने की सराहना

धमतरी के कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने खम्मन बाई कमार के योगदान की सराहना की है और इसे महिला सशक्तिकरण का प्रेरक उदाहरण बताया. पढ़ी-लिखी न होने के बावजूद, खम्मन बाई ने बच्चों के लिए स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर और लाइब्रेरी के लिए किताबें दान की हैं. ट्राइबल हॉस्टल में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है. कमार जनजाति को आम तौर पर पिछड़ा माना जाता है, लेकिन खम्मन बाई ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहल से यह साबित कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी बदलाव लाया जा सकता है.

सिंगपुर गांव में आईटीआई और कॉलेज खोलने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है और जल्द ही यहां उच्च शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होंगे. कलेक्टर मिश्रा ने बताया कि गांव शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और यहां हाई एजुकेशन की सुविधा कम है, इसलिए इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो महिलाएं शिक्षा और समाज में नवाचार कर रही हैं, उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से पूरे समर्थन और शुभकामनाएं मिलती रहेंगी.

प्रदेश के कई जिलों में Self Help Group की महिलाएं मशरूम (Mushroom) की खेती कर रहीं. इनमें बुरहानपुर (Burhanpur) जिले के तीन गांव में मशरूम की खेती कर SHG की महिलाएं राज्य से बाहर भी प्रोडक्ट्स को भेज रही. प्रदेश में सबसे सफल प्रोजेक्ट में होशंगाबाद, मुरैना, अनुपपुर  जैसे जिलों में भी समूह की महिलाएं मिसाल बन चुकीं हैं. 

SHG को मिलेंगे बैग और SEED

मशरूम उत्पादन (Mushroom Production) को जबलपुर (Jabalpur) में प्रोत्साहित करने जिला पंचायत प्रशासन (ZP) के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) श्वेता महतो कहती हैं - "इस प्रस्ताव को जिला प्रशासन से भी सहमति मिल चुकी है.आदिवासी बहूल कुंडम विकासखंड में 6 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 42 यूनिटों से मशरूम की खेती कराने की तैयारी है. इन सभी SHG यूनिटों को सौ-सौ प्रोडक्शन बैग और मशरूम बीज  (Mushroom Seed) उपलब्ध कराए जाएंगे।"

इससे पूर्व उन्हें बकायदा मशरूम (Mushroom) की खेती (Farming) के लिए ट्रेनिंग (Training) गई जाएगी. इस योजना से जहां स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के सदस्यों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, वहीं इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

कॉन्टिनेंटल ने बढ़ाया मशरूम का क्रेज़ 

कॉन्टिनेंटल खाना (Continental Food) आज इतना पॉप्यूलर हो गया है की घर, हॉटल या शादी, हर जगह मौजूद है. कॉन्टिनेंटल क्यूसीन (Continental Cuisine) में मशरूम (Mushroom) वैसा ही है जैसे देसी खाने में धनिया. यह लगभग हर कॉन्टिनेंटल डिश (Continental Dishes) में उपयोग होता है. मशरूम (Mushroom) की ऐसी धूम है कि कीमतें आसमान छू रही है. 

250 वर्ग फिट खेती के लिए जरूरत 

ढाई सौ वर्ग फुट के कमरे में इसकी खेती की जा सकती है. प्रत्येक बैग में 22 से 25 दिन में एक किलो मशरूम  (Mushroom) पैदा हो जाता है.  मार्केट में फ्रेश मशरूम कम से कम 150 रुपए किलो बिक जाता है. एक यूनिट से एक महीने सेे भी कम समय में 14-15 हजार रुपए की लागत में मुनाफा कमा सकते हैं.जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) आशीष शर्मा, होशंगाबाद, संतमति खलखो, बुरहानपुर, मुरैना के दिनेश तोमर बताते हैं- "प्रदेश में शासन के सहयोग से मशरूम की खेती में SHG ने नई पहचान बना ली."

 मशरूम  (Imange Credits : Ravivar Vichar)         

कमजोर समूह होंगे आर्थिक मजबूत 

एडिशनल CEO मनोज सिंह कहते हैं - "हमें ख़ुशी है समूहों के सदस्यों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मशरूम की खेती के लिए प्रमोट किया जा रहा. कुंडम ब्लॉक के 42 एसएसजी परिवारोें के लिए जिला प्रशासन से सहमति भी मिल गई."

जिला पंचायत (ZP) के सीईओ (CEO) जयंती सिंह और कलेक्टर (DM) सौरभ के.जैन (Saurabh K. Jain) ने खुद इस खेती को लाभदायक बताया. 

गांव के विकास में महिलाएं रोल मॉडल 

संभाग (Divsion) में  जल जीवन परियोजना के सभी अधिकारियों की बैठक में जानकारी ली. कमिश्नर (Commissinor) माल सिंह (Malsingh) ने कार्यपालन यंत्रियों और जल विकास निगम के जिला प्रबंधकों निर्देश दिए- "किसी भी गांव में जल सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए. हमें एक दिन पानी नहीं मिले तो परेशान हो जाते हैं. कई गांव की शिकायते हैं, उन्हें 15-15  दिन पीने  पानी नहीं मिल पाता. अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लाडली बहना सेना और  स्वयं सहायता समूह की महिलाएं किसी भी घर और गांव के विकास का आधार है. इन सभी सदस्यों को कोई भी ग्रामीण टेक्स देने में मना नहीं करेगा. उनको काम के साथ आर्थिक मजबूती मिलेगी. समूह की सदस्यों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए."

बंद योजनाओं को करें शुरू 

जल जीवन मिशन के तहत संचालित परियोजनाओं की संभागीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर सिंह ने निर्देश दिए -"आधे-अधूरे काम, बंद पड़ी और नई योजनाओं तेज़ी से पूरा करें.अधिकारी खुद काम की वास्तविक स्थिति जाकर देखें. सभी कलेक्टर्स के संपर्क में रहें. मुझे रिपोर्ट करें." इस बैठक में  आलीराजपुर जिले के कार्यपालन यंत्री एसआर मेढ़ा द्वारा परियोजना की आधी-अधूरी जानकारी देने पर कमिश्नर ने नाराज़ी जताई. साथ ही नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. 

डीएम बुरहानपुर को पीएम से मिला था अवार्ड 

कमिश्नर (Commissinor)  सिंह ने नल-जल योजना और हर गांव में पीने के पानी की सप्लाई को ख़ास फोकस किया. प्रदेश में इसी संभाग के बुरहानपुर (Burhanpur) जिला 100  प्रतिशत नल जल सफलता के लिए पूरे देश में अव्वल रहा था. इसके अलावा नीमच (Neemuch) जिले का गांव धनेरियाकला भी नल जल योजना (NalJal Yojana) के लिए मिसाल बन चुका है. बुरहानपुर (Burhanpur) कलेक्टर (DM) भव्या मित्तल (Bhvya Mittal) को इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से सम्मान मिल चुका है.

बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल को मिला था पीएम से अवार्ड (Image Credits: ravivar Vichar)     

बंजर ज़िंदगी से हरी-भरी हुई ज़िंदगी 

बुरहानपुर (Burhanpur) जिले के बसाड़ (Basad) गांव में रहने वाली महिलाओं की कहानी आज आदर्श है. कभी घर के कामकाज में ज़िंदगी के साथ समझौता करने वाली ये महिलाएं आज लाखों का कारोबार कर रहीं. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ने के बाद इनकी बंज़र ज़िंदगी धीरे- धीरे हरी-भरी हो गई. ओम साईं राम समूह (SHG) की अध्यक्ष रजनी ठाकुर कहती है- "आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) ने हमारा समूह बनवाया. 50 हजार रुपए के लोन से शुरुआत की. नर्सरी में बीज लगा कर पौधे तैयार किए. तीन साल में कई तरह के पौधे बेच कर लगभग नौ लाख रुपए का कारोबार किया."
इस नर्सरी को हॉर्टिकल्चर विभाग ने बीज दिए. इससे समूह को मदद मिली.
इसी समूह से जुड़ी उषा वर्मा, कल्पना धोपे और प्रमिला वर्मा सक्रीय तरीके से काम कर रही. प्रमिला वर्मा बताती हैं- "हमने तीन साल में पौधे कई संस्थाओं को बेचे इसके अलावा हमें मनरेगा योजना से भी नियमित पैसा मिल जाता है. हम  लोग छह से साथ हजार रुपए महीने काम लेते हैं."

                                                                                             बसाड़ में मेहनत से तैयार नर्सरी (Image Credits: Ravivar Vichar)

महाराष्ट्र में पौधों की बढ़ी डिमांड

इस समूह को खुशियों का ठिकाना तब नहीं रहा जब अपने जिले के अलावा महाराष्ट्र से भी डिमांड आई. समूह की कल्पना धोपे ने बताया- "हम छायादार और फलदार पौधे खुद तैयार करते हैं. ये पौधे 15 से 40  रुपए नाग के हिसाब से बिक जाते हैं. अभी रावेर, नवगांव सहित कई जिलों से डिमांड मिली. जिले की सरकारी संस्थाओं में भी हमने सप्लाई किया." 
इस नर्सरी (Nursery) में लगातार मेहनत से कई तरह के पौधे तैयार किए. इनमें  नीम, करंज, अमलातस, गुलमोहर, शीशम और फलदार पौधों में आम, मौसंबी, जाम, नींबू शामिल हैं. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) संतमति खलखो कहती हैं- "जिले में बसाड़ की महिलाओं ने समूह से जुड़ कर योजनाओं का उपयोग किया. मेहनत की. इसका परिणाम है कि ये महिलाएं मनरेगा से भी कमा रहीं और नर्सरी के पौधों का  कारोबार का भी लाभ मिलेगा."

                                                                                      बसाड़ में समूह द्वारा तैयार किए पौधे  (Image Credits: Ravivar Vichar)  

मेहनत और नवाचार का लाभ

बुरहानपुर (Burhanpur) की कलेक्टर (DM) भव्या मित्तल (Bhavya Mittal) कहती हैं - "महिलाएं मेहनत के साथ नवाचार का लाभ ले रहीं. बैंकिंग,नर्सरी, बनाना फाइबर्स आर्टिकल्स और मशरूम की खेती  में समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी. आज ये महिलाएं आत्मनिर्भर हैं. सम्मान की ज़िन्दगी जी रहीं."                   

मंडला में बहनों ने बनाई मनमोहक राखियां

मध्यप्रदेश (MP) के डिंडोरी (Dindori) और मंडला (Mandla) जिले की राखियां बहनों के लिए पहली पसंद बन गई. (Mandla(Self Help Group) की महिलाओं ने राखियों को तैयार करने में गौंडी कला (Gondi Art) उकेर दी. इस इलाके की गौंडी कला (Gondi Art) को प्राचीन आदिवासी संस्कृति (Traditioanal Tribal Culture) माना जाता है. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के अधिकारियों और जिला प्रशासन ने लगातार प्रोत्साहन दिया. ऐसी राखी यहां कई समूह की महिलाएं बना कर बाजार सहित ऑनलाइन बिक्री कर रहीं. 
मंडला (Mandla)जिले के नैनपुर विकासखंड के प्रकाश स्वयं सहायता समूह, शांति स्वयं सहायता समूह तिलई, रानी दुर्गावती स्वयं सहायता समूह कमता और सागर स्वयं सहायता समूह बहेरी की सदस्य राखियां बना रहीं. 

तिलई गांव की सुमन बंदेवार बताती है- "हमने साल 2022 में ग्रामीण विकास व महिला उत्थान संस्था से  से गौंड चित्रकारी का प्रशिक्षण लिया था.लगभग 20 महिलाओं अभी राखी बना रहीं." 

गौंडी आर्ट की सुंदर राखी (Image Credits: Ravivar Vichar) 

राखी कारोबार से बढ़ी कमाई 

अभी तक गौंडी आर्ट (Gondi Art) को राखी बनाने में कभी प्रयोग नहीं किया गया. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) बीडी भेसारे कहते है- "समूह की महिलाओं को राखी कारोबार से काफी रिस्पॉन्स मिला है. अगली बार और भी समूह  को प्रमोट किया जाएगा. लगभग 200 राखी बना चुकीं हैं और एक हजार नग से ज्यादा बनाने का प्रयास है."
समूह सदस्यों ने बताया- "राखी बनाए में 10 से 40 रुपए तक की लागत आ रही. बेचने के लिए 25 से 100 रुपए तक की  राखी है. लगातार डिमांड बनी हुई है." 

गिफ्ट हैंपर से मिलेगी नई पहचान 

मंडला (Mandla) और डिंडोरी (Dindori) जिले की गौंडी आर्ट (Gondi Art) को  जीआई टैग (GITag) मिलने के बाद इलाके के कलाकारों में खासा उत्साह है. जिला प्रशासन भी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुडी सदस्यों को प्रोत्साहित कर रहा. कलेक्टर (DM) डॉ.सलोनी सिडाना (Dr.Saloni Sidana) कहती हैं - "यहां की आर्ट को नई पहचान मिली. समूह की महिलाओं सहित दूसरे आर्टिस्ट को और रोजगार के अवसर और कमाई बढ़ने के लिए योजना बनाई जा रही है. लोकल प्रोडक्ट्स का गिफ्ट हैंपर तैयार कर रहे. इसमें कोदो-कुटकी के बिस्किट,आवंला के लड्डू, बेल केंडी सहित गोंडी पेंटिंग की राखियां रहेंगी.इस हैंपर से अधिक कमाई मिलेगी."
कलेक्टर सिडाना ने साड़ियों पर भी गौंडी आर्ट का काम शुरू करवाया.

मंडला डीएम डॉ सलोनी सिडाना  (Image Credits: Ravivar Vichar) 

साक्षरता मिशन भी था चर्चा में 

इसके पहले भी मंडला जब चर्चा में आया था जब तत्कालीन कलेक्टर (DM) और वर्तमान में इंदौर की नगर निगम (NN)आयुक्त (Commisinor) हर्षिका सिंह (Harshika Singh) ने महिलाओं के साक्षरता का मिशन चलाया. खुद गांव-गांव जाकर पढ़ाती. नतीजा यह हुआ कि इसका असर साक्षरता दर बढ़ा. 

घाटे से उबारेंगी समूह की महिलाएं  

आखिर मध्यप्रदेश (MP) में पहला नया रिकॉर्ड बनने जा रहा. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं टोल प्लाजा (Toll Plaza) संभालेंगी. प्रदेश के कई टोल प्लाजा (Toll Plaza) अपने टारगेट के हिसाब से वसूली भी नहीं कर पाए. प्रदेश की टोल से बिगड़ती रेवेन्यू व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कैबिनेट (Cabinet) ने यह निर्णय लिया. इसकी शुरुआत प्रदेश के उज्जैन-मक्सी रोड (Ujjain-Maxi Road) पर कायथा (Kayatha) टोल से होगी. वराह मिहिर संकुल संगठन इसकी कमान संभालेगा. महिलाएं उत्साहित हैं. 28 अगस्त को इसकी विधिवत शुरुआत होगी. महिला सशक्तिकरण  (Woman Empowerment) की दिशा में समूह की महिलाओं को बड़ी जवाबदारी के लिए मौका दिया जा रहा.

टोल प्लाजा पर टेनिंग लेती हुईं समूह सदस्य (Image Credit: Ravivar Vichar)

ट्रेनिंग के बाद दो शिफ्ट में देंगी ड्यूटी दीदियां 

प्रदेश के पहले टोल के संचालन के लिए स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं की ट्रेनिंग शुरू हो गई. समूह (SHG) की अध्यक्ष कौसर परवीन कहती है-  "हमें बहुत ख़ुशी है. इस टोल की वजह से 25 महिलाओं को नया रोजगार मिला. हम ट्रेनिंग के बाद 8-8 महिलाओं की शिफ्ट में काम करेंगे. हमें भरोसा है कि इस टोल को घाटे से बाहर निकल देंगे."

पिछले एक सप्ताह से समूह (SHG) की सदस्य अलग अलग तरह की ट्रेनिंग ले रहीं हैं. इसी समूह (SHG) की अरुण बाला अंजनिया बताती है- "हमें जब से पता चला कि कायथा टोल की जवाबदारी हमारे समूह को मिल रही तभी से हम बहुत उत्साहित हैं. हमारी आर्थिक स्थिति और अधिक सुधर जाएगी." 

30 प्रतिशत हिस्सा समूह के नाम 

इस पूरी वसूली का 30 प्रतिशत हिस्सा समूह सदस्यों को मिलेगा. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के सहायक ब्लॉक प्रबंधक (ABM) आशुतोष लाल दास ने बताया- "हमारे समूह की पूरी तैयारी है. ट्रेनिंग के बाद 26  को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी. 28 अगस्त से समूह की महिलाएं कायथा टोल को संभालेंगी." 

कायथा टोल को संबंधित एजेंसी कवर नहीं कर पाई. नियमानुसार सालाना 2 करोड़ रुपए से काम की वसूली होने से एजेंसी ने काम छोड़ दिया. प्रदेश के ऐसे टोल को सरकार ने स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group) को देने का निर्णय लिया. इस क्रम में उज्जैन (Ujjain) जिले के कायथा टोल उज्जैन- मक्सी रोड पर आवंटित किया. 

"इस टोल प्लाजा को लेकर उज्जैन के कलेक्टर (DM) कुमार पुरुषोत्तम (Kumar Purshottam) लगतार समूह (SHG) की महिलाओं का हौसला बढ़ा रहे.  आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समूह कि सदस्यों को पूरी तरह ट्रेनिंग दिलवाएं. सदस्यों को कोई परेशानी न हो."     

हाई-वे की पहचान बनी कड़कनाथ रोड  

झाबुआ (Jhabua)के इंदौर-अहमदाबाद हाई-वे किनारे बसा मिंडल  (Mindal) गांव. इस गांव के सड़क किनारे पिंजरे में कड़कनाथ (Kadaknath) मुर्गे दिखाई दे जाएंगे. मोहन समूह (SHG) की अध्यक्ष बल्ली बाई कहती है- "हमारे गांव महिलाएं पहले मजदूरी करती थी. कुछ चूजे लाकर बेच लेती. समूह बना कर काम किया. मैं खुद 30 हजार रुपए महीने कड़कनाथ मुर्गे-चूजे से कमा लेती हूं." इस गांव में 11 समूह बनाए गए. मंडली गांव की ही समूह सदस्य किना बाई भी अब खुश है. किना बताती है- " शुरू में कुछ काम नहीं था. समूह से लोन मिल गया.चूजे लाए और बढ़े किए. अलग से हाई-वे पर भी हम लोग कड़कनाथ बेचते हैं. ये 800 से 900  रुपए पर एक नग का बिकता है. मेरी कमाई 35 हजार रुपए महीने तक हो रही." प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में महिलाएं कड़कनाथ से अब 'कड़क नोटों' की कमाई कर रही. पिछड़े जिले की गिनती वाले इस झाबुआ (Jhabua) जिले की महिलाओं ने साबित कर दिया की वे भी कारोबार कर सकती हैं. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं इस कारोबार से बड़े स्तर पर जुड़ गईं. 

कड़कनाथ मुर्गों को दाना चुगाती समूह की महिला (Image Credit: Ravivar Vichar) 

जीआई टैग से बढ़ी पहचान   

बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिर झाबुआ जिले को ही कड़कनाथ मुर्गा प्रजाति के लिए जीआई टैग (Zeographical IndicationsTag) मिला. इस प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)  दंतेवाड़ा में भी इस प्रजाति के खास पालन-पोषण के साथ जीआई टैग (GI Tag) का दावा किया था. केवल झाबुआ ब्लॉक में 21 सौ समूह हैं. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की ब्लॉक मैनेजर (BM) तृप्ति बैरागी बताती है- "जिले में महिलाओं ने कड़कनाथ के कारोबार को बहुत अच्छे से संभाला. पूरा परिवार साथ दे रहा.हम कोशिश कर रहे कि समूह की महिलाएं हैचरी भी संचालित करें." मिंडल  (Mindal) गांव सेक्टर की सहायक ब्लॉक मैनेजर (ABM) कविता कानूनगो खुद लगातार इस इलाके में समूह की महिलाओं के साथ काउंसलिंग और समस्यों का निराकरण करती है.

मंडली गांव में काउंसलिंग करती बीएम और एबीएम आजीविका मिशन  (Image Credit: Ravivar Vichar) 

युवाओं का बढ़ रहा रुझान 

जिले में केवीके (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के वैज्ञानिक (Scientist) और कड़कनाथ (Kadaknath) फॉर्म और हैचरी के इंचार्च डॉ.चंदन कुमार बताते हैं- "जिले के ऐसे युवा जो एग्रीकल्चर से दूर हुए,उन्हें कड़कनाथ पालन से जोड़ रहे. प्रति सप्ताह 50 यूथ को ट्रेनिंग दी जा रही. हमारे कैंपस में 10 हजार अंडे की हैचरी है. देशभर में कड़कनाथ सप्लाई किआ जा रहा. एग्स की पैकेजिंग कर इंदौर भेजा जा रहा." हमारे अलावा कई संस्थाएं इस कारोबार को को कर रहीं.कड़कनाथ मुर्गे में दूसरी प्रजाति के चिकन की तुलना में हाई प्रोटीन और लो कोलेस्ट्रॉल होता है.मेडिसनल गुण होने के कारण भी यह पहली पसंद है. इस समय नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए कड़कनाथ मुर्गा पहली पसंद बन गया. यही वजह इसकी कीमत दूसरे मुर्गे और चूजों से ज्यादा है.

एक जिला एक उत्पाद में कड़कनाथ की शान 

झाबुआ को इस कुक्कुट प्रजाति को एक जिला एक प्रोडक्ट (One District One Product) में शामिल होने के बाद शान बढ़ गई. जिला प्रशासन खास फोकस कर रहा. कलेक्टर (DM) तन्वी हुड्डा (Tanvi Hudda) का कहना है- "झाबुआ के इस प्रोडक्ट को कारोबार की दृष्टि से नई दिशा मिली. महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे. हम इसमें महिलाओं को और अधिक मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहे. हमने वेबसाइट भी बनाई. ऑनलाइन भी सप्लाई किया जा रहा.  महिलाएं आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान की तरफ बढ़ रहीं." 

झाबुआ डीएम तन्वी हुड्डा   (Image Credit: Ravivar Vichar)       

झाबुआ की गुड़िया ने महिलाओं को बनाया मालामाल 

मध्य प्रदेश (MP) के जिस झाबुआ (Jhabua) जिले को आदिवासी (Tribal) पिछड़े जिले में माना जाता था, आज वहीं की संस्कृति विदेशों तक अपनी छाप छोड़ रही. बात यहीं ख़त्म नहीं होती. अब यहां खासकर महिलाएं इस आदिवासी संस्कृति को बचाने में जुटीं है. इन महिलाओं ने झाबुआ की गुड़िया  (Jhabua Ki Gudiya) बनाकर जहां कल्चर को बचाया वहीं रोजगार का जरिया बना लिया. अच्छी कमाई से ये मालामाल हो गईं. किसी समय गुमनाम यह कला अब पद्मश्री (Padmshree)की दहलीज़ तक जगह बना चुकी है.झाबुआ (Jhabua)  जिले में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) ने भी इस कारोबार को अपनाया. आज झाबुआ की 'गुड़िया' बड़े-बड़े घरानों, जनप्रतिनिधियों के घरों में उपहार के तौर पर सजी दिख जाएंगी.   

डेढ़ हजार महिलाओं को किया ट्रेन 

बरसों पुरानी इस कला को अब नए सिरे से पहचान मिलने लगी. यही वजह रही कि झाबुआ के दंपति रमेश परमार और शांति परमार को इस कला के लिए पद्मश्री से राष्ट्रपति (President) द्रोपदी मुर्मू (Dropadi Murmu) ने सम्मानित किया. शांति परमार कहती हैं- "मैंने लगभग 30 साल पहले गुड़िया बनाने की ट्रेनिंग ली. इसके बाद से ही मैंने आसपास के गांव तक महिलाओं को यह गुड़िया बना सिखाया. अब स्कूल की छात्राएं तक सीखने आ रहीं. मेरे पति ने बहुत हौसला बढ़ाया. हमें ख़ुशी है कि इस कला को पद्मश्री मिला."  जिला प्रशासन ने भी आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के सहयोग से स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को जोड़ा. शहरी आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की महाकालेश्वर समूह (SHG) की सोनू परमार बताती है- "मुझे ख़ुशी है कि झाबुआ की गुड़िया जैसे कारोबार से जुड़ी. हम महिलाएं मिलकर ये गुड़िया बनाते हैं. हमारी कमाई अच्छी हो जाती." 

पद्मश्री शांति परमार अपनी साथियों के साथ गुड़िया बनाते हुए (Image Credit: Ravivar Vichar)

तीन पीढ़ियां सहेज रही ट्रेडिशनल आर्ट 

झाबुआ (Jhabua) में इस ट्रेडिशनल आर्ट (Traditional Art) को सहेजने के लिए कई संस्थाएं भी जुटीं हुई है. गुड़िया घर के संचालक सुभाष गिदवानी बताते हैं- "हमारी तीसरी पीढ़ी भी इस ट्रेडशनल आर्ट को सहेजने में जुटी हुई है.हमने अधिकांश महिलाओं को रोजगार दिया. इसमें कुछ दिव्यांग महिलाएं भी शामिल हैं. मुझे ख़ुशी है कि हमारे हाथों से बानी गुड़िया को कई बड़े-बड़े शहरों के एम्पोरियम में सजाया गया.ये गुड़िया एक फीट से लगाकर 12 फीट हम बना चुके हैं." 

आर्टिस्ट मुक्ता परमार दिव्यांग है. मुक्ता कहती हैं- "मुझे इस कारखाने में लगभग 20 साल हो गए. अच्छा लगता है कि हम आदिवासी इस कला और आर्ट को बचाने का काम कर रहे.कमाई के अलावा हमें यह काम करने में अच्छा लगता है." आर्टिस्ट मोहिनी गिदवानी तैयार गुड़िया को पेंट कर सजा देती हैं.

गुड़िया घर में काम करती हुई महिलाएं (Image Credit: Ravivar Vichar)

 ट्रेडिशनल ड्रेस और तीर-कमान ही पहचान 

प्रदेश के झाबुआ आज भी आदिवासी संस्कृति (Tribal Culture) में रचा बसा है. यहां के कुछ कलाकारों ने इसे कई पीढ़ियों से सहेजा. लेकिन मार्केटिंग और संसाधनों कि कमी के कारण यहां बनने वाली गुड़िया कुछ क्षेत्र ही सीमित थी. वक़्त के साथ यह आकर्षण का केंद्र बनी. आदिवासी संस्कृति  (Tribal Culture) में मूल पहनावा सीधी धोती लपेटना, बंडी (एक तरह की बनियान जिसमें जेब हो), सर पर गोल अंदाज़ की पगड़ी होती है. कंधे पर तीर- कामठी (कमान) आदवासी सुरक्षा और बहादुरी की पहचान मानी जाती है. महिलाओं के ख़ास लिबास में लुगड़ा और चांदी के जेवर उन्हें और खूबसूरत बना देते हैं. झाबुआ की गुड़िया को यही आकर दिया जाता है. पद्मश्री रमेश परमार बताते हैं- "इसे बनाने में रुई कपड़ा, तार और फेस को जीवंत बनाने के लिए कलर पेंट का उपयोग होता है. ढाई सौ रुपए से लगाकर इसकी कीमत हज़ारों में होती है."

गुड़िया को और देंगे बढ़ावा 

'झाबुआ की गुड़िया' को लेकर शासन-प्रशासन कई योजनाओं से जोड़ रहा. झाबुआ (Jhabua) कलेक्टर (DM) तन्वी हुड्डा (Tanvi Hudda) कहती हैं- " झाबुआ की गुड़िया' को कलाकारों ने नया मुकाम दिया. इसे बनाने में कई महिलाओं को रोजगार मिला और आत्मनिर्भर हो गईं. अब बड़े-बड़े शहरों तक मार्केटिंग की जा रही. हम इस गुड़िया को  और बढ़ावा देंगे. यह आदिवासी संस्कृति हमारे देश की विरसत है. आर्टिस्ट लोगों को हर तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा."

झाबुआ कलेक्टर तन्वी हुड्डा  (Image Credit: Ravivar Vichar)                                      

रसोइन के साथ कलेक्टर ने भोजन कर बढ़ाया समभाव 

मध्य प्रदेश (MP) के मंडला (Mandla) जिले के स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के साथ जुड़ी गुमनाम रसोइन तीजा बाई इन दिनों चर्चा में है. छोटे से गांव हर्राटोला के प्राइमरी स्कूल में मध्यान्ह भोजन (Mid Day Meal) बनाने वाली के साथ बैठ कर कलेक्टर ने खाना खाया. दरी पर बैठ कर न केवल खाना खाया बल्कि भोजन को स्वादिष्ट भी बताया. तीजा बाई  ख़ुशी से फूली नहीं समां रही. दरअसल जिला  कलेक्टर (DM) डॉ.सलोनी सिडाना (Dr.Saloni Sidana) अचानक मवई विकासखंड के हर्राटोला गांव के स्कूल पहुंची. जहां उन्होंने एमडीएम (MDM) सहित कई व्यवथाओं को भी चेक किया था. कलेक्टर सिडाना की इस पहल को प्रोत्साहन और समभाव के नज़रिए से देखा जा रहा.

सिडाना के अंदाज़ से बढ़ा समूह का मनोबल 

कलेक्टर डॉ. सिडाना के इस अंदाज़ से  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) का हौसला बढ़ा. मातेश्वरी समूह (SHG) की रसोइन तीजा बाई बताती है- "मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कलेक्टर मेरी थाली में ऐसे प्रेम से खाना खाएगी. कई सालों से मैं मध्यान्ह भोजन बना रही.अधिकारी तो आते हैं,पर पहली बार मेरे साथ खाना किसी ने खाना खाया.बहुत खुश हूं." इस पूरे घटनाक्रम के बाद समूह की  महिलाओं में उत्साह है. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के ब्लॉक मैनजर (BM) राकेश जंघेला ने बताया- "मवई ब्लॉक में आंगनबाड़ी और  समूह मिलकर  मध्यान्ह भोजन बना रहे. कलेक्टर डॉ.सिडाना से मिले प्रोत्साहन से समूह सदस्यों में उत्साह है." इस समय पूरे जिले में कलेक्टर स्कूलों कि मॉनिटरिंग कर रहीं है. आजीविका मिशन  (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) बीडी भेसारे कहते हैं- "जिले में स्वयं सहायता समूह अलग-अलग काम से जुड़ कर रोजगार कर रहीं है. कलेक्टर डॉ. सिडाना की एमडीएम के लिए विजिट और सराहना से समूह हुए बेहतर काम करेंगे."

 रसोईया तीजा बाई के साथ एमडीएम का स्वाद लेती डीएम सलोनी सिडाना (Image Credit: Ravivar Vichar)

काम करने वाले होतें हैं हमेशा सम्मानित 

कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना (Image Credit: Ravivar Vichar)

मवई विकासखंड (Mavai Block) की विजिट के बाद कलेक्टर (DM) डॉ. सलोनी सिडाना (Dr.Saloni Sidana) कहती हैं- "हर काम करने वाला सम्मानित होता है. मैंने कई स्कूल्स चेक किए. हर्राटोला स्कूल में भोजन में गुणवत्ता थी. जहां तक भोजन खाने की बात है. हमें समाज में मिलजुलकर ही रहना चाहिए.छुआछूत,ऊंच-नीच की समाज में कोई जगह नहीं." सिडाना ने यहां निर्देश दिए कि ऐसे ही गुणवत्ता युक्त भोजन बच्चों को दिया जाए. उन्होंने बच्चों से बात की. उपस्थिति और सिलेबस पूरा समय पर करने के निर्देश भी दिए. इसके अलावा सिडाना ने देवगांव, भमौरी, बेला, मनोरी, सठिया और बासनी के प्राइमरी स्कूल्स को चेक कर जरुरी निर्देश दिए. इस मौके पर एसपी रजत सकलेचा, एसडीएम बिछिया सर्जना यादव, मवई जनपद के सीईओ कपिल तिवारी भी मौजूद थे.                    

छाता सुधारती महिला के पास बैठ सीएम ने कर दी मदद  

मध्य प्रदेश (MP) के विदिशा (Vidisha) में अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने  मुख्यमंत्री (Chief Minister) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) जैसे ही इंदौरी पान की दुकान पर पहुंचे, दरअसल विदिशा रेलवे स्टेशन  माधवगंज के पास ही छाते सुधारती महिला पर सीएम (CM) चौहान की नज़र पड़ी. उसके पास बैठ गए.उनकी एक नज़र ने जरूरतमंद महिला की ज़िंदगी संवार दी. जब महिला से हाल-चाल पूछा तो उसकी गरीबी और कहने के अंदाज़ में भावुकता झलक गई. लुहांगी मोहल्ला निवासी दुर्गा वंशकार ने कहा- "कई साल से यहीं  बैठ कर छाते सुधारती हूं. आर्थिक हालत अच्छी नहीं है."  मुख्यमंत्री चौहान ने तत्काल 50 हजार रुपए की मदद स्वेच्छानुदान से कर दी.सीएम को बताया कि उसे लाड़ली बहना राशि और पेंशन एक हजार रुपए महीना मिल रही.

दुर्गा बाई को 50  हजार का चेक सौंपते जॉइंट कलेक्टर राजेश गुप्ता व तहसीलदार (Image Credit: PRO,Vidisha)

तत्काल तैयार चेक देख हुई भावुक 

यह कार्रवाई इतनी जल्दी हुई. सीएम के आदेश देते ही कलेक्टर (DM) उमाशंकर भार्गव (Umashankar Bhargav) ने 50 हजार (Fifty Thousand) चेक तैयार कर सयुंक्त कलेक्टर (Joint Collactor) राजेश गुप्ता (Rajesh gupta)और तहसीलदार दुर्गा वंशकार के पास पहुंचे. उसे बधाई और आश्वासन दिया. दुर्गा कहती है- "मैंने तो कभी सोचा भी न था कि मेरे पास फुटपाथ पर मुख्यमंत्री शिवराज आकर बैठ जाएंगे. इस पैसे का कारोबार में उपयोग करूंगी."
मुख्यमंत्री ने अपने पुराने दिन याद किए और इंदौरी पान सेंटर पर पान खाया.सीएम चौहान ने वही अंदाज़ में कहा- "बरसों बाद भी पान का स्वाद वही है." सीएम का पहले संसदीय क्षेत्र विदिशा ही रहा.                       

सांझा चूल्हा बुझा कर अब विरोध की आग

मासूम बच्चों के लिए स्वदिष्ट खाना बनाने वाली महिलाओं के खुद पेट भरने के लाले पड़ रहे. न मांगे सुनी जा रही न कोई ठीक से आश्वासन देने को तैयार. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी तो 6 अगस्त से चौका-चूल्हा बन कर देंगे. लगातार सरकार को दे रहे चुनौती के बावजूद शासन ने अभी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया. हालत यह बन रहे कि एक जिले से दूसरे जिले और अब यह विरोध पूरे प्रदेश में फैल गया. हाल ही में हरदा (Harda) जिला मुख्यालय पर  समूह की सदस्यों ने कलेक्टर के सामने जमकर प्रदर्शन किया.

Image Credits: Bhaskar

पूरे प्रदेश में जहां स्कूल खुल गए वहीं स्वयं सहायता समूह  के सदस्यों का हड़ताल (Strike) पर जाना सरकार को मुश्किल में डाल सकता है. प्रदेश में नीमच, देवास, बुरहानपुर, खरगोन जिले के कई मुख्यालयों के साथ कसरावद सहित दूसरे जिलों में भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन किया.     

थाली- कटोरे बजा कर किया विरोध

मध्य प्रदेश (MP) के हरदा (Harda) जिले में सभी सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal) बनाने वाली समूह (SHG) की महिलाओं ने कलेक्टर ऑफिस  पहुंच कर अनूठे ढंग से प्रदर्शन किया. महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की. थाली-कटोरे बजा कर विरोध जताया. संगठन की जिलाध्यक्ष सुनीता डोले ने कहा- "दो जुलाई को भोपाल के दशहरा मैदान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। एक भी मांग पूरी नही हुई. यदि 48 घण्टे के भीतर उनकी 12 मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आगामी 6 अगस्त से जिले की सभी बहनें  तहसील स्तर पर अनिश्चित कालीन धरना देंगी." 

रसोइए राशि को लेकर परेशान !

पूरे प्रदेश में समूह (SHG) का आरोप है कि सांझा चूल्हा (Sanjha Chulha) और मध्याह्न भोजन (MDM) बनाने वाले रसोइए को पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, इससे उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा.इसके पहले नीमच में भी समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन कर यही मांगें पूरी करने को लेकर ज्ञापन सौंपा. अभी दो और छह हजार रुपए ही मिलते हैं.यह पैसा कलेक्टर रेट पर दिया जाए . इसके अलावा सांझा चूल्हा  (Sanjha Chulha) से जुड़े समूहों की शिकायत है कि छह महीने से उनको भुगतान नहीं हुआ. फिलहाल प्राथमिक स्कूल में 4 रुपए 90 पैसे मिलते जो 10 रुपए व माध्यमिक स्कूल में 7 रुपए 45 पैसे की जगह 15 रुपए प्रति छात्र राशि दी जाना चाहिए.
हरदा जिला संगठन ने कलेक्टर (DM) ऋषि गर्ग ( Rishi Garg) को पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. कलेक्टर गर्ग ने समूह को आश्वस्त किया कि वे समूह की मांगों को शासन तक पहुंचाएंगे.                   

राशन दुकानों को लेकर महिलाओं के रास्ते आसान 

"दो मासूम बच्चों के साथ पति ने मुझे छोड़ दिया. समाज के ताने और गरीबी की हालात में कभी नहीं सोचा कि मेरे दिन पलट जाएंगे. जिस राशन खरीदने के लिए रात-दिन संघर्ष करती आज सरकार ने मुझे राशन की पूरी दुकान पर ही सम्मान से बैठा दिया. मेरी कमाई भी शुरू हुई और समाज में अच्छे से रहने लगी." मध्यप्रदेश (MP) के कटनी (Katani) जिले के मतवार पडरिया गांव की अंजलि पटेल ने भावुक हो कर यह बात कही. जिले में ऐसी 29 राशन (Ration) की दुकानों पर प्रशासन ने स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को रोजगार का नया अवसर दे दिया.

कलेक्टर अवि प्रसाद ने खुद समूह की सदस्यों से बात कर हौसला बढ़ाया (Image Credit: Ravivar Vichar)  

महिलाओं की सुविधा के लिए नई दुकान 

कटनी प्रशासन ने जिले के छह विकासखंडों में से 29 दुकानों के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) को जिम्मेदारी दी. आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक सीमा शुक्ला कहती है- " ग्रामीणों खासकर महिलाओं की सुविधा के लिए अलग-अलग प्रशासन ने 24 नई राशन की दुकानें खोल दी. जिले के बड़वारा, बोहरीबन, ढीमरखेड़ा, रीठी, विजय राघौगढ़ और कटनी ब्लॉक में ये दुकानें खोलीं. अपने अलग कामकाज के साथ ये महिलाएं अच्छे से दुकानों को चला रहीं."
पठरा गांव के सीता स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष अंजू और सचिव राजकुमारी बताती हैं- "हमारे और काम के साथ राशन की दुकान का मौका मिला. हमारी कमाई बढ़ने के साथ समझ भी बढ़ी है." दुकानों पर लोग आसानी से पहुंच रहे. कैना गांव के लोगों का कहना है- "पहले हमें अनाज के लिए लंबी लेने लगनी पड़ती थी. अब अनाज भी पूरा मिल रहा. सरकार का यह फैसला अच्छा है." यहां की दुकान का काम मां सरस्वती स्वयं सहायता समूह को मिला. इस समूह की मनोरमा सिंह कहती है-"सभी काम के साथ इस दुकान को भी अच्छे से संभाल रही. कम से कम 15 हजार रुपए महीने कमाने लगी हूं."

कटनी जिले में राशन की दुकान जहां हितग्राही पहुंच रहे  (Image Credit: Ravivar Vichar) 

सुविधा के लिए बढ़ाई दुकानें 

आजीविका मिशन (Ajiveeka Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) शबाना बेगम बताती है- " शासन के इस निर्णय से समूह की महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा. सभी सदस्य दुकानों को अच्छे तरीके से चला रहे.सभी समूहों को नियम और योग्यता के आधार पर दुकानें दी गईं." 

प्रशासन ने गांव वालों की सुविधा के लिए दुकानों की संख्या बढ़ा दी. कलेक्टर अवि प्रसाद (Avi Prasad) खुद ने इस पूरे प्रोजेक्ट की मॉनटरिंग की. डीएम प्रसाद कहते है- "समूह की महिलाओं को दुकान आवंटित करने के साथ ही हमने उनकी ट्रेनिंग को ख़ास फोकस किया. इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा. फाइनेंशियल लिट्रेसी महिलाओं की स्ट्रॉन्ग हुई.अब वे बहुत सक्षम तरीके से दुकानों का संचालन कर रहीं."      

कटनी जिले में ही 477 उचित मूल्य की दुकानों से 2 लाख 26 हजार से ज्यादा परिवारों को लाभ मिल रहा. जिनको शकर,चावल ,नामक और गेहूं दिए जा रहे.

कंट्रोल दुकानों पर अब महिलाओं का कंट्रोल 

बुरहानपुर (Burhanpur) जिले में खेती और केले के रेशों (Bnana Fibers) से आइटम बनाने के अलावा यहां की महिलाओं ने एक नई चुनौती ले ली. अब ये महिलाएं कंट्रोल की दुकानों को कंट्रोल करेंगी. जिले की ऐसी 45 राशन दुकानों (Control Shop) को स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की सदस्य संभालेंगी. जिला प्रशासन ने समूह की  महिलाओं को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये दुकानें तय की हैं.इनमें से चार समूह ने काम शुरू भी कर दिया. 

गांव वालों का रखेंगे ध्यान 

खकनार (Khaknar) ब्लॉक के डोईफोड़िया गांव की दुकान रही रही शीतला स्वयं सहायता समूह (SHG) की अध्यक्ष  सरला महाजन और सचिव दीपिका कहती है- "हम अभी तक दूसरे रोजगार से कमा रहे थे. हमें दुकान चलाने का मौका मिला. हम इसे अच्छे से चलाएंगे. गांव वालों की सुविधा का हम ध्यान रखेंगे.हम बहुत खुश हैं कि हमें नए रोजगार से जोड़ा."

उधर बुरहानपुर ब्लॉक के बसाड़ गांव के संतोषी स्वयं सहायता समूह (SHG)की अध्यक्ष अनीता और सचिव रमा बताती है- "हमें जैसे ही पता चला कि राशन की दुकान चलने का मौका हमें मिलेगा, समूह की सभी सदस्य बहुत खुश हैं. हमारी कमाई बढ़ेगी." फ़िलहाल चार दुकानों के लिए प्रस्ताव बना कर स्वीकृति ली.ये समूह सिंधखेड़ा में सरस्वती समूह और चाकबारा में जय जगदंबा समूह दुकान संचालित करने लगा.        

एक समूह एक दुकान 

जिले के बुरहानपुर (Burhanpur) और खकनार ब्लॉक में इन दुकानों को चिन्हित किया. आजीविका मिशन (Ajiveeka Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) संतमति खलखो ने बताया- " जिले में समितियों ने जिन दुकानों को वापस प्रशासन को हेंडओवर किया, उन दुकानों को अब समूह के महिलाएं चलाएंगी. जिले में 45 दुकानों के लिए यह प्रक्रिया तय की गई गई. 45 समूहों की सूची बनाई गई.शुरुआत में चार समूहों के नाम भेज दिए.दुकानें देने के लिए सभी नियमों का पालन किया जा रहा है."  समूह की अध्यक्ष और सचिव को दसवीं पास होना जरुरी है. साथ ही समूह कम से कम एक साल पहले गठित होना चाहिए. 

मोनोपॉली होगी ख़त्म

जिले के ऐसे कई गांव थे जहां सहकारी सोसाइटी के पास एक से अधिक राशन की दुकानें थी. प्रशासन ने अब एक समिति एक दुकान नियम लागू कर दुकानों को वापस ले लिया. जिले में खकनार विकासखंड के गांव चांदनी, बोरसल, वारोली, डवालीखुर्द, सोनूद, नावथा, हैदरपुर, नावरा, मजगांव, बड़सिंगी, पिपरी रैयत, पाचोरी, मोहनगढ़, झिरमिटी, धार बेलथड़, बिजोरी, चिड़ियामाल, नागझिरी, आमगांव, ताजनापुर, सांडसकला और बुरहानपुर विकासखंड के गांव मंगरूल, असीरगढ़, उताम्बी, सुक्ता, गंभीरपुरा, मालवीर, जम्बूपानी, टिटगांवकला, बड़गांव, सेलगांव, मोरदड़, धामनगांव, वारोली, खडकोद, अड़गांव, मोरदनखुर्द, हरदा, टेमनिया, इटारिया, महलगुराड़ा आदि गांव में यह व्यवस्था होगी.

फाइनेंशियल लिट्रेसी बढ़ेगी

बुरहानपुर (Burhanpur) कलेक्टर (DM) भव्या मित्तल (Bhavya Mittal) कहती हैं- "यह भी बहुत बड़ा नवाचार है. महिलाओं में आत्मविश्वास आएगा. समूह की सदस्यों को रोजगार के नए अवसर दिए. गांव में अब एक समिति या एक समूह एक दुकान कॉन्सेप्ट पर यह व्यवस्था की गई. महिलाएं अब व्यवसाय के साथ वित्तीय प्रबंधन भी सीख रहीं.सभी को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा. इस पूरी प्रक्रिया से महिलाओं में फाइनेंशियल लिट्रेसी बढ़ेगी." 

बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल ग्रामीण महिला को प्रोत्साहित करते हुए (Ravivar Vichar)         

पीएम मोदी का सीहोर के श्रम साधक को बुलावा 

"मैं तो खेत में काम कर रहा था. अचानक जिला पंचायत (ZP) सीहोर (Sehore) से कॉल आया. मेरे कानों को विश्वास न हुआ. मैंने दो बार पूछा क्या यह सच है! मैंने काम छोड़ा और भागता हुआ घर गया. पत्नी पुष्पा को बताया- हमें दिल्ली जाना है. प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) हमसे मिलेंगे. बात करेंगे.वह भी ख़ुशी से उछल पड़ी." सीहोर (Sehore) के छोटे गांव टांकपुरा (Tankpura) के राजेश मीणा ने यह यह बात बताई. राजेश इन दिनों चर्चा में हैं.

पसीना बहकर बनाया अमृत 

15 अगस्त को प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इस मीणा दंपति से बात करेंगे. दरअसल टांकपुरा में अमृत सरोवर योजना (Amrit Sarovar Yojna)के तहत तालाब बनाया. इस तालाब की डिज़ाइन और मेहनत में राजेश और कई साथियों की खास भूमिका रही. लगभग 48 दिनों कड़ी मेहनत और पसीना बहा कर श्रम साधकों ने इस तालाब को खूबसूरत बना दिया. आज यह तालाब पानी से लबालब है. श्रम साधक (Labour) राजेश और पत्नी पुष्पा बताते हैं- "हमने कृष्णा स्वयं सहायता समूह के साथ यह काम किया. लगातार  मजदूरी की. हमने न ठंड की परवाह की और न गर्मी और लू के थपेड़ों की. पसीना बहाया इसकी वजह से गांव को पहचान मिली."

पुष्पा -राजेश मीणा

खेतों को मिल रहा जीवनदान 

इस इलाके के लिए यह तालाब वरदान साबित हुआ. खेतों में फसलों को नया जीवनदान मिलने लगा. जिला पंचायत के मनरेगा योजना के परियोजना अधिकारी प्रमोद त्रिपाठी बताते हैं- "जिले अमृत सरोवर योजना में कई जगह तालाब बनाए गए. मनरेगा के तहत श्रम साधकों को काम दिया. केंद्रीय टीम ने परीक्षण कर इस तालाब को सराहा और चयन किया. प्रधान मंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में मुख्य आयोजन के बाद अमृत सरोवर की सफलता और इससे मिलने वाले लाभ को लेकर राजेश और उनकी पत्नी पुष्पा से बात करेंगे."  ग्राम पंचायत के मुवाड़ा के सरपंच सुरेश कुमार और सचिव दिनेश गनेरिया ने बताया - "टांकपुरा गांव की आबादी लगभग 700 है और ग्रामीण मेहनती है."   

इछावर (Ichhawar) जनपद के टांकपुरा में 19 लाख 62 हजार रुपए की लागत से इस तालाब को बनाया. तालाब की जल भण्डारण क्षमता लगभग 25 हजार घन मीटर तथा जल ग्रहण क्षेत्र 2.50 एकड़ है। सरोवर के जल का उपयोग आसपास के किसानों की जमीन को सिंचित करने के लिए किया जाएगा, जिससे किसान परिवार की आय में बढ़ोतरी होगी। जिले में ऐसे ही 76 तालाब बनाए गए हैं.कलेक्टर (DM) प्रवीण अढायच और जिला पंचायत (ZP)के सीईओ (CEO) आशीष तिवारी खुद ने अमृत सरोवर योजना को लेकर निर्धारित लक्ष्य पूरा करवाया जिसका लाभ किसानों को उनकी सिंचाई के लिए मिलने लगा.   

'मिल्किंग विलेज' की पहचान से चमका 'बोलबोला' 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgad) के जंगल (Forest) में बसे एक गांव में कहावत सही साबित हो गई. जिस गांव में अब तक परिवार के बड़े सदस्यों की तो बात दूर की वहां मासूमों को भी पीने के लिए दूध नसीब नहीं होता था, वहां 'दूध की नदी' बहा दी. आदिवासी महिलाओं ने अपनी मेहनत के बल पर इस गांव को 'मिल्किंग विलेज' (Milking Village) की नई पहचान दी. अब इस गांव में  महिलाओं के साथ उनके परिवार के सदस्य भी काम में हाथ  बंटा रहे. कोंडागांव (Kondagaon) जिले के बोलबोला (Bolbala) गांव में आदिवासी परिवार अब गौपालक (Cow herder) बन गए. यहां आदिवासी परिवारों की आर्थिक हालत इतनी ख़राब थी कि दुधारू पशु पालने में सक्षम नहीं थे. 

तगारियां नहीं हाथों में दूध की टंकियां 

बोलबोला (Bolbala) गांव में डेयरी सेंटर के अलावा प्रोसेसिंग यूनिट भी यहां बन गई.केवल सवा दो सौ परिवारों की बसाहट के इस गांव में महिलाएं मजदूरी कर परिवार की गुजर-बसर करती थीं. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) ने यहां महिलाओं को समूह से जोड़ा. इस गांव के छह समूह (SHG) की महिला सदस्य इस योजना से जुड़ीं. गांव की जैमिनी कोयाम, कोयली मांडवी बताती है- "हम तो रोज़ मनरेगा में मजदूरी करने जाते थे. पूरी मजदूरी इतनी कम थी कि घर भी अच्छे से नहीं चलता था. फिर गायें मिली. हमको गाय पालने से लगा कर दूध दुहने तक सब सिखाया. हमारी कमाई बढ़ गई. सम्मान की ज़िंदगी जीने लगे." असिस्टेंट सर्जन वेटेनरी ( Asistent Veternary Surgen) डॉ. ढालेश्वरी बताती हैं- "यहां सभी मवेशी स्वस्थ हैं.समय-समय पर इनका स्वास्थ्य परिक्षण किया जाता है. टीकाकरण सहित पूरी मॉनिटरिंग की जा रही."

दूध की टंकियां लेकर खड़ी महिलाएं  (Image Credit :Ravivar Vichar)

दूध का रिकॉर्ड उत्पादन

इस मिशन की नोडल ऑफिसर और पशु चिकित्सा अधिकारी ( Veternary Officer) डॉ.नीता मिश्रा कहती है- "लगातार प्रयासों के बाद इस गांव में यह मिशन सफल रहा. यहां सदस्यों ने मेहनत कर दूध का रिकॉर्ड उत्पादन कर 32 गायों से साढ़े तीन सौ लीटर तक दूध का उत्पादन किया. आदिवासी योजना, पशुधन विकास विभाग, केंद्रीय विज्ञान केंद्र और मनरेगा जैसे विभाग और 'रुर्बन मिशन ' (Rurban Mission)से इस गांव की काया पलट दी. डेयरी विकास योजना के माध्यम से पिछले साल जुलाई में गांव के 16 लोगों का सिलेक्शन किया. इसमें स्वयं सहायता समूह की सदस्य और उनके परिवारों को मौका दिया गया." 

कमाई के खोले कई रास्ते 

इस गांव में केवल मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं को कई अवसर दिए और कमाई के नए रास्ते खोल दिए. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission)के जिला मिशन प्रबंधक (DMM) विनय सिंह कहते हैं- "गाय पालन के अलावा गौठान शेड में मुर्गी पालन, वर्मी कंपोज़्ड खाद का काम भी मिल गया. इसी एरिया में गायों के लिए हरा चारा भी बोया, जिससे गायों को बेहतर आहार मिले. ख़ास बात पशु चिकित्सा विभाग के ख़ास सहयोग से गांव के कुछ रोजगारों को दुर्ग के वेटेनरी कॉलेज भी ट्रेनिंग के लिए भेजा. इन युवा डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट (Dairy Processing Unit) के काम को सीखा. इन समूह सदस्यों को लगभग 25 से 28 हजार रुपए महीने तक कमाई हुई."

ओडिशा मॉडल पर फोकस 

यहां माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा दी. इस यूनिट में मावा (खोया), पनीर, दही, छाछ और घी प्रोडक्शन होगा. डॉ.नीता बताती है -"हमारी टीम ओडिशा भी गई. वहां संचालित डेयरी प्रोजेक्ट यूनिट को समझा. शासन का मकसद ओडिशा के मॉडल को अपनाया जाए. इससे महिलाओं को इस प्रोजेक्ट से और आर्थिक लाभ मिलेगा. डिप्टी डायरेक्टर शिशिरकांत पांडेय के ख़ास प्रयासों से यह यूनिट सेट हुई. शुरू में राज्य पोषित डेयरी और आदिवासी परियोजना से साहीवाल जर्सी क्रॉस ब्रीड दुधारू गाय उपलब्ध कराई."
गायों के पालन के बाद गोबर कलेक्शन से भी आमदानी मिलने लगी. आजीविका मिशन के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर (BPM) रेनु सिंह बताते है- "गोबर को दो रुपए किलो में बेच कर नहीं समूह को अलग से आमदनी हुई. इसके अलावा चारा उत्पादन, मुर्गी पालन और वर्मी कंपोज़्ड तैयार करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा."

गौठान शेड में बंधी गायों का अवलोकन करते अधिकारी, जनप्रतिनिधि (Image Credit :Ravivar Vichar)

मिल्क इफेक्ट: घटी कुपोषण दर 

जिस गांव में मिल्क कल्चर नहीं था, अब दूध का उपयोग किया जाने लगा. सरपंच (Sarpanch)रतनुराम कोयाम कहते हैं- "गायों ने गांव की तस्वीर बदल दी. बच्चों को दूध पिलाने लगे जिससे कमजोर बच्चों की हालत अच्छी हो गई. इस गांव में ही हम लोग गोबर के बाद गौ मूत्र और खाद बनाने बनाने का काम शुरू करेंगे." बोलबोला गांव में प्रोजेक्ट सफल होने के कारण पास के ही गांव बंजोड़ा में भी यह प्रोजेक्ट शुरू होगा. जिला पंचायत सीईओ (CEO) प्रेमप्रकाश शर्मा और कलेक्टर (DM) दीपक सोनी ने इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से लिया. लगातार समूह की महिलाओं और साथ जुड़े परिवार के युवाओं का हौसला बढ़ाया.  
डीएमएम सिंह और डॉ.नीता बताते हैं- "इस प्रोजेक्ट को लेकर खुद मुख्यमंत्री (CM)भूपेश बघेल ने यहां यूनिट से तैयार बर्फी मिठाई से मुंह मीठा किया." 

सांझा चूल्हा बुझे तो बच्चे होंगे कुपोषित !

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को सांझा चूल्हा (Sanjha Choolha) स्कीम और मध्याह्न भोजन (MDM) योजना से हटा दिया जाए. इस स्कीम से जुड़े समूह और महिलाओं को मिलने वाला मानदेय भी पर्याप्त नहीं है. यहां तक कि भोजन बनाने वाला रसोइया खुद अपना पेट नहीं भर पा रहा. उसका मानदेय इतनी महंगाई के बावजूद केवल 500 रुपए महीना है. सभी का मानदेय बढ़ाया जाए. यदि मांगे नहीं मानी तो आगामी एक अगस्त से पूरे प्रदेश में स्वयं सहायता समूह इस योजना से दूर हो जाएंगे. सांझा चूल्हा बंद होने पर आंगनबाड़ी (Anganbadi) के बच्चों के कुपोषण (Anemic) की समस्या बढ़ेगी. इसकी जवाबदारी सरकार और शासन की होगी. प्रांतीय महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) महासंघ की नीमच (Neemuch) जिला इकाई ने महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and child welfare) के आयुक्त (Commissioner) के नाम कलेक्टर ऑफिस (DM Office) में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन पत्र को पढ़ते हुए पदाधिकारी माया बैरागी (Image Credit: Ravivar Vichar)

रसोइए को सिर्फ 500 रुपए 

जिला इकाई  की अध्यक्ष माया बैरागी और सचिव पिंकी शर्मा ने शिकायत की, कि उनकी मांगों को लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा. सांझा चूल्हा में नाश्ता-भोजन बनाने वाले रसोइए को केवल 500 रुपए और मध्याह्न भोजन बनाने वाले को दो हजार रुपए महीना दिए जाते हैं. यह मानदेय दो हजार और छह हजार किया जाना चाहिए. विधार्थियों की उपस्थिति के अनुसार ही राशन खरीदी का भुगतान भी अभी नहीं किया जाता.बैरागी और शर्मा ने मांगपत्र  में कहा कि समूह का स्थाई अनुबंध हो, जब तक समूह नया नहीं रखा जाए. साथ ही बीमा योजनाओं सहित गैस सिलेंडर खर्च और अन्य मांगे रखी.  इस मौके पर कई समूह कि महिला सदस्य मौजूद थीं.

जिले में दो हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं.जहां सांझा चूल्हा योजना और पूरक शक्ति पोषण योजना लागू है.    

गौठान से मिली महिलाओं को गर्व की ज़िंदगी 

कोंडागांव (Kondagaon) जिले कुल्हाड़गांव (Kulhadgaon) में तस्वीर बदली-बदली सी है. कुछ ही समय में यहां की घरेलु और खेतिहर मजदूर महिलाएं आत्मनिर्भर बन कर सम्मान से जिंदगी जी रही. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की गौठान (Gothan) और स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)के तालमेल ने इन महिलाओं के आर्थिक हालात बदल दिए. पहले घर के किराना और बच्चों को पढ़ाना मुश्किल था. अब ये समूह की महिलाएं गौपालक (Cowhred) बन गईं.

मन खुश रथे, स्थिति सुधर आईस   

कुल्हाड़गांव में बनाए गए शेड में अब गायें  (Cow) पाली जा रही. इनकी देखभाल मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह (SHG)महिलाएं कर रहीं. इस समुह की सक्रीय सदस्य बुयकी मरकाम अपनी छत्तीसगढ़ी अंदाज़ में खुश होकर कहती है- " पहली हमन बहुत गरीब रहे,अब हमर स्थिति में सुधर आईस. घर के मन बहुत खुश रथें." (पहले हम बहुत गरीब थे. अब हमारी स्थिति सुधर रही. घर के लोग भी बहुत खुद रहते हैं.) इस समूह में दस महिलाएं जुड़ीं.

गौठान शेड के पास गर्व से खड़ीं सदस्य महिलाएं (Image Credit: Ravivar Vichar)

कारोबार में काबिल हुईं महिलाएं 

वीरान से रहने वाले इस गांव में अब पालतू मवेशियों की चहल-पहल दिखाई देने लगी. जनपद पंचायत के फरसगांव (Farasgaon) ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी (PO) वीरेंद्र कुमार साहू बताते हैं -" इस गांव में वित्त योजना और मनरेगा योजना के तहत पशु शेड बनवाया. यहां शुरू में दो गायें थी. समूह की महिलाओं को पशु पालन की जानकारी नहीं थी. ट्रेनिंग देकर उन्हें तैयार किया गया. अब ये पूरी तरह से कारोबार संभाल रहीं.इसके अलावा दूसरे रोजगार के रस्ते भी खुल गए."

कमाई के मिले नए रास्ते 

गौठान (Gothan) के साथ समूह को कई काम मिले.कोंडागांव के आजीविका मिशन बिहान के जिला मिशन प्रबंधक विनय सिंह कहते हैं- "यह बहुत सफल प्रोजेक्ट है. महिलाओं के पास 8 गाय हैं. इनका पालन अब ये ही कर रहीं. रोज लगभग 35 लीटर दूध (Milk) निकल जाता है. इसे आपस के चूरेगांव की डेयरी पर बेच देती हैं. मुनाफा भी अलग मिलता है. यहीं से महिला सदस्य 50 किलो से ज्यादा गोबर भी इकठ्ठा कर बेच रहीं. इससे समूह की महिलाओं को डबल फायदा हो रहा. सिर्फ गोबर के कारोबार से ही 30 हजार रुपए की कमाई सदस्यों को अलग से हो गई." 

कुल्हाड़गांव की समूह सदस्य खेत में जैविक खेती भी कर रहीं (Image Credit:Ravivar Vichar)

और बढ़ाएंगे कारोबार 

समूह (SHG)की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ गया. अब वह अपना पूरा टाइम इस गौठान शेड में देतीं हैं. समूह की अध्यक्ष समदाई मरकाम सहित सदस्य मैना बाई और कमला बाई आगे बताती है- " गाय पालन के अलावा दूसरे कामों से हमारी कमाई और बढ़ गई. गौठान से हम लोग जैविक सब्जी उत्पादन कर रहे.इसी जगह हम वर्मी कंपोज़्ड भी बना कर दे रहे."

इस समूह ने अपने बलबूते पर संकुल संगठन से 2 लाख 65 हजार का लोन लिया. इस लोन में से लगभग एक लाख रुपए का लोन भी टाइम पर भर चुके. अब और किश्तें भर कर सदस्य लोन उतार रहे. डीएमएम (DMM) विनय सिंह का कहना है- "इस समूह ने मिसाल कायम कर दी. दो गाय से 8 गाय बढ़ा कर दूध उत्पादन बढ़ा लिया. जैविक खेती और वर्मी कंपोज़्ड से अलग कमाई से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बहुत बदलाव आ गया." 

कुल्हाड़गांव की समूह सदस्य द्वारा तैयार वर्मी कम्पोज़्ड खाद (Image Credit: Ravivar Vichar)

अधिकारी कर रहे मॉनिटरिंग 

इस गांव को आदर्श बनाने के लिए सीईओ (CEO)जिला पंचायत प्रेम प्रकाश शर्मा और कलेक्टर (DM) दीपक सोनी ने गौठान के कामों की लगातार समीक्षा कर रहे. समूह की महिलाओं को प्रोत्साहन देने से ये आत्मनिर्भर बनी.जिले में अलग-अलग ब्लॉक में ये गौठान महिलाओं और समूहों को रोजगार दे रहे.  

कोआकोंडा ब्लॉक में राशन की दुकान जहां समूह की महिलाएं संचालित करती (Image Credit: Ravivar Vichar)

कारोबार में मजबूती दिखा दिया नक्सल को जवाब

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarah) के जिस जिले में कुछ दिन पहले भयानक नक्सली हमला (Naxal Aattack) हुआ.11 जवान शहीद हो गए, और जहां लगातार नक्सली हमलों का डर बना रहता हो, उस दंतेवाड़ा (Dantwada) जिले की बहादुर महिलाएं आत्मविश्वास के साथ अपने कारोबार को बढ़ा कर नक्सलियों को अपने ढंग से जवाब दे रही. यह सब महिलाओं को साथ मिला राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM- Bihan) का. इस मिशन और स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के दम पर इन महिलाओं ने केवल हजार-दो हजार रुपए नहीं बल्कि करोड़ों का कारोबार कर घर के हालात बदल दिए.

डर नहीं, बहादुरी की बात

"अगर हमन डर जाबो...तह हमर परिवार ला कौन देखहिं, मिशन ह हमर साथ दिसे.." (अगर हम डर गए तो परिवार को कौन देखेगा, मिशन ने हमें बहुत साथ दिया) दंतेवाड़ा  (Dantwada) जिले के सबसे संवेदनदशील नकस्ल कोआकोंडा ब्लॉक की पार्वती नाग ने अपने ही अंदाज़ में छत्तीसगढ़ी बोली में कहा. इस जिले में मां दंतेश्वरी मार्ट (Maa Danteshwari Mart) ने नई मिसाल कायम कर दी. इस जिले में 13 जगह ऐसे ही मार्ट चल रहे,जहां स्वयं सहा सयतामूह की महिलाएं कारोबार कर रहीं. किवदंती के अनुसार सती माता का एक दांत उस समय यहां गिरा जब भगवान शिव उसे गोदी में लेकर यहां से निकले. यही वजह जगह का नाम दंतेवाड़ा पड़ा.    

200 परिवारों का आसरा  

जिले के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) नितेश देवांगन बताते हैं- "केवल डेढ़ साल में ही यह योजना सफल हो गई.सीएलएफ (संकुल संगठन) और वीओ (विलेज ऑर्गेनाइज़ेशन) की मदद से यह शुरू किए.इस मार्ट समूह की 79 महिलाएं जुड़ कर काम कर रही.लगभग डेढ़ साल में ही 2 करोड़ 75 लाख रुपए का कारोबार किया."

मार्ट की महिलाओं को दूसरे रोजगार से भी जोड़ा गया  (Ravivar Image)

हॉस्टल और आश्रम से जुड़े समूह

मां दंतेश्वरी की महिलाएं जिले के अलग-अलग छात्रावासों और आश्रम में राशन सप्लाई करती हैं. इसी समूह से जुड़ी चीतालंका (Cheetalanka) गांव की विमवती नाग छत्तीसगढ़ी बोली में बताती है-"मैं तो घरेलु महिला रहउँ, अब मैं सब हिसाब कर लेथों." (मैं तो घरेलु महिला थी,अब सब हिसाब कर लेती हूं). विमवती की समूह से जुड़ कर आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई.आजीविका मिशन (Ajveeika Mission) के रायपुर हेड ऑफिस में पदस्थ दंतेवाड़ा के पूर्व जिला मिशन प्रबंधक (DMM) अजय कुमार सिंह बताते हैं- " यह बहुत बड़ी चुनौती थी. जिले के साथ कोआकोंडा ब्लॉक, चितालंका,भानसी जैसे गांव में महिलाएं निडर होकर काम कर रहीं.समहू की ही रानी नाग बताती है- "शुरू में राशन आश्रम और हॉस्टल तक पहुंचाने में डरते थे.अब कोई दिक्क्त नहीं होती."

हौसले से लौटी हिम्मत

पिछले दिनों इसी जिले के कोआकोंडा (Koakonda) ब्लॉक के अरनपुर-समेली के बीच ही नक्सल हमले और आईआईडी विस्फोट में 11 लोग शहीद हुए. जिले को लोग सहम गए. बावजूद कलेक्टर (DM) विनीत नंदनवार और जिला पंचायत के सीईओ (CEO) कुमार विश्वरंजन ने महिलाओं का हौसला बढ़ाया.नतीजा यह रहा कि यहां कुछ दिन बाद ही ज़िंदगी पटरी पर आ गई. आज छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना को सबसे बड़ी योजना में शामिल किया. इस योजना में आदिवासी समूह का महिलाओं का आत्मविश्वास कई गुना  बढ़ गया

मप्र के सबसे दूरस्थ महाराष्ट्र सीमा से लगे बुरहानपुर जिले के लिए शासन ने लेडी ऑफिसर IAS भव्या मित्तल को चुना. सतपुड़ा के घने जंगलों में माफियाओं का कब्ज़ा और कई आदिवासी इलाकों में पीने के पानी की जद्दोजहद जैसी चुनौतियों ने कलेक्टर का पदभार संभाला. कुछ माह में ही सैकड़ों हैक्टेयर इलाके में घने जंगलों का सफाया और लकड़ी माफियाओं के खौफ ने घुसना मुश्किल कर दिया. माफियाओं ने हमले इतने तेज़ किए कि वन विभाग के हाथ पैर फूल गए.आखिर हालात बिगड़ते देख डीएम भव्या मित्तल ने मोर्चा संभाला.