भारत (India) में आबादी का एक बड़ा हिस्सा कई तरह की आर्थिक कमज़ोरियों से जूझ रहा है. बैंकिंग, बीमा, क्रेडिट जैसी वित्तीय सेवाओं (financial services) तक आसान पहुंच न होने की वजह से आर्थिक चुनौतियां बढ़ जाती हैं और गरीबी (poverty) के चंगुल से निकल पाना मुश्किल हो जाता है. इसलिए, सरकार वित्तीय सेवाओं को, समाज के इन वंचित वर्गों के पास लाने के लिए कई कोशिशें कर रही है.

ऐसी ही एक कोशिश है माइक्रोइंश्योरेंस (Microinsurance), जिसकी मदद से कम आय वर्ग (low income group) के लोगों को बीमा की सुविधा देकर वित्तीय रूप से खुद को सुरक्षित रखने का मौका मिलता है. 

क्या है माइक्रोइंश्योरेंस ? 

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एक बच्चा अपनी पॉकेट मनी को गुल्लक में जमा करता रहता है ताकि अचानक आई ज़रुरत पूरी हो सके (What is microinsurance?). माइक्रोइंश्योरेंस भी कुछ ऐसी अचानक आई ज़रूरतों से निपटने के लिए इस्तेमाल में आता है. स्वास्थ्य परेशानी सामने आ जाने, फसल बर्बाद हो जाने, या किसी तरह का हादसा हो जाने पर माइक्रोइंश्योरेंस आर्थिक मदद करता है. इसका फायदा लेने के लिए योजना को खरीदना पड़ता है, बिलकुल वैसे ही जैसे आप घर का कोई सामान खरीदते हैं. इस तरह के बीमा को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (IRDAI) रेगुलेट करती है. 

माइक्रोइंश्योरेंस जनरल बीमा (General insurance) और जीवन बीमा (Life Insurance) दोनों श्रेणियों में लिया जा सकता है. माइक्रोइंश्योरेंस, सामान्य इंश्योरेंस (Insurance) की तरह ही आर्थिक सहायता (financial assistance) देता है, फर्क इसकी कवरेज राशि में है, जो कि 50 हज़ार रुपये के बराबर या उससे कम होती है. इसके ज़रिये, कम आय वाले लोग भी बीमा ले सकते हैं, जिनके लिए पारंपरिक बीमा लेना मुश्किल है.   

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LIC की माइक्रो इंश्योरेंस योजनाएं (LIC’s Micro Insurance Plan) बीमा, निवेश और टेंशन फ्री जीवन की चाबी है. इसी तरह मार्केट में कई माइक्रो इंश्योरेंस योजनाओं के ऑप्शन्स मिल जायेंगे, अपने बजट के हिसाब से इन्हें खरीदा जा सकता है.  

माइक्रोइंश्योरेंस पॉलिसी गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों (self help groups) और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (micro finance institutes) के ज़रिये से ली जाती है. SHG लिंक्ड LIC (SHG linked LIC) से जुड़कर सदस्यों के जीवन में सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण (socio-economic empowerment) को बढ़ावा मिलता है. 

माइक्रोइंश्योरेंस के प्रकार

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माइक्रोइंश्योरेंस (types of microinsurance) 5 तरह के हो सकते हैं- स्वास्थ्य माइक्रोइंश्योरेंस, लाइफ माइक्रोइंश्योरेंस, टर्म माइक्रोइंश्योरेंस, प्रॉपर्टी माइक्रोइंश्योरेंस, और पेंशन माइक्रोइंश्योरेंस. 

स्वास्थ्य माइक्रोइंश्योरेंस (Health Insurance) से इलाज करवाने, अस्पताल में भर्ती होने, और दवाइयों के खर्च में आर्थिक मदद मिलती है.

लाइफ माइक्रोइंश्योरेंस (Life Insurance) से कमाने वाले के गुज़र जाने पर परिवार को आर्थिक मदद मिलती है.

टर्म माइक्रोइंश्योरेंस (Term Microinsurance) घातक चोट या दुर्घटना के बाद मदद करती है. 

प्रॉपर्टी माइक्रोइंश्योरेंस (property microinsurance) चोरी या प्राकृतिक आपदा की वजह से संपत्ति को हुए नुकसान के लिए कवरेज देती है.

पेंशन माइक्रोइंश्योरेंस (pension microinsurance) से बुढ़ापे में धीरे-धीरे या एकमुश्त में, जमा पूंजी से आर्थिक मदद मिलती है. 

माइक्रोइंश्योरेंस क्यों है जरूरी ?

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भारत में करीब 14 करोड़ 57 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने पर मजबूर हैं. इनके पास वित्तीय सुरक्षा (financial security) की कमी होती है जिसकी वजह से स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं तक पहुंच मुश्किल हो जाती है.

माइक्रोइंश्योरेंस योजना अचानक आई समस्या से निपटने में मदद करती है. इसे खरीदने के लिए काफी कम दस्तावेज़ों की ज़रुरत होती है और इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आसानी से खरीदा जा सकता है. इससे छोटे हादसों, बीमारियों, मृत्यु और दूसरी आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा मिलती है. इससे संपत्ति और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता कम हो जाती है और साथ ही फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को भी बढ़ावा मिलता है.

आज पूरे भारत में महिलाओं की फाइनेंशियल लिट्रेसी की सुगबुगाहट है. महिलाओं की आर्थिक आज़ादी की पहली सीढ़ी ही फाइनेंशियल लिट्रेसी है. सरकार, बैंकों और संस्थाओं ने इसके लिए कदम उठाये और SHG का सहारा बनी. बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इसको आगे बढ़ा सकते है. HDFC बैंक का नाम आपने सुना होगा. ये बैंक अपने सस्टेनेबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव (SLI) डिपार्टमेंट के तहत कई महिलाओं को आर्थिक आज़ादी के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर रहा है.    

ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव (SLI) बिना बैंक वाले इलाकों में रह रही महिलाओं तक पहुंचता है. व्यावसायिक प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता (फाइनेंशियल ट्रेनिंग), बीमा और क्रेडिट सुविधाएं देकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आर्थिक क्रांति से जोड़ा. ये महिलाएं आसान क्रेडिट पाकर साहूकारों से बचीं और अपना रोज़गार शुरू किया. पैसो की समझ, व्यवसाय का मैनेजमेंट, और बचत के गुण ट्रेनिंग में सीख अपना पैसा खुद कमाया और संभाला. 

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नूनमती, असम की अनिमा सिल अपने गांव में कढ़ाई का एक छोटा सा व्यवसाय चला रही थीं. HDFC बैंक ने उन्हें अपने बिज़नेस को बढ़ाने और पैसों का हिसाब किताब करने की ट्रेनिंग दी और स्वसहायता समूह बनाकर कई महिलाओं को उनसे जोड़ा. अब अनिमा सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं है . वे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर पा रही है. ऐसे ही राउरकेला, ओडिशा की सरोजिनी प्रधान ने अपने पति के गुज़र जाने के बाद परिवार को सहारा देने के लिए रोज़गार तलाशा. उन्हें आर्टिफिशल आभूषण बनाने आते थे. SLI की मदद से उन्होंने लोन लेकर आभूषण बनाने का सामान खरीदा और छोटी दुकानों पर बेचना शुरू किया. अब वो अपने पैरों पर खड़ी है और दूसरी महिलाओं के लिए उम्मीद भरा उदाहरण है. 

कर्नाटक के शिवपुत्र पूरी तरह से 6 एकड़ ज़मीन की खेती पर निर्भर थे. कम बारिश की वजह से बोरवेल पूरी तरह सूख गया और उम्मीद टूट गई. असफल होकर उन्होंने हैदराबाद जाकर मज़दूरी करने की ठान ली. अपनी किस्मत आज़माते हुए उन्होंने SLI की एक योजना से जुड़ने का सोचा. उनकी भूमि के एक क्रॉस सेक्शन को बांध बनाने के लिए चुना गया और एक वर्मीकम्पोस्टिंग पिट बनाने के लिए सहायता भी मिली. उन्होंने वर्मीकम्पोस्ट की मदद से अपनी उपज में 4-5 क्विंटल प्रति एकड़ की बढ़ोतरी की. इससे उन्होंने 4 लाख रुपय कमाए. 

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SLI ने ज़मीनी स्तर पर काम कर कोने-कोने में फाइनेंशियल लिट्रेसी पहुंचाने के लिए कई अवार्ड जीते जैसे- पोर्टर पुरस्कार 2017, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2018, ET BFSI अवार्ड्स 2018 और राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार 2019, एशियामनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2022. 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक 1 करोड़ 48 लाख लोगों को SLI से जोड़ा गया. ऐसी बेहतर की तरफ ले जाती बदलाव की कहानियां हर राज्य में मिल जाएंगी. HDFC SLI की ये पहल लोगों की सिर्फ़ मदद नहीं करती पर उन्हें आत्मनिर्भर बना कर अपनी मदद खुद कर पाने के क़ाबिल बनती है. इसी तरह अगर समाज के प्रतिष्ठित संस्थान महिलाओं की सहायता करेंगे तो आर्थिक क्रांति को देशभर के हर कोने और हर तबके की महिला तक पहुंचाया जा सकता है.