इतिहास गवाह है, की जब जब महिला ने बदलाव लाने की कोशिश की उसे पीछे खींचने के पूरी कोशिश की गयी. उसे डराया गया, धमकाया गया, डायन भी कहा गया. वे अगर काम करें तो उन्हें घर से निकल जाने के लिए कहा गया. हमेशा रोकने की कोशिश की गयी, और फिर भी आज वे जिस मुकाम पर पहुंच चुकी है, वह देखकर गर्व होता है उनपर. ऐसी ही झारखण्ड के लोहरदगा जिले में रहने वाली अंजनी देवी को आज लोग एक आत्मनिर्भर महिला के रूप में जानते है. ये वही लोग है जो उसे डायन कहकर प्रताड़ित किया करते थे.

लेकिन आज अंजनी ने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि जिले का हर व्यक्ति उन पर गर्व करता है. झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) के स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़कर आज अंजनी देवी अपनी आजीविका तैयार कर वर्तमान में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं. वे मुर्गीपालन से महीने के छह से सात हजार रुपए कमा रही है. आज वे आत्मनिर्भर है और अपने फैसले स्वयं लेती हैं.

अंजनी ने हमेशा से बहुत बुरा भला सुना था, अपने समाज में. एक समय था जब अंजनी को आसपास के लोग अपशकुन मानते थे और उसे हमेशा डायन कह कर ताना दिया करते थे. लेकिन अंजनी ने कभी भी इन अत्याचारों से खुद को दुखी नहीं किया और अपने गांव के सखी मंडल से जुड़ी. अंजनी बताती हैं कि वर्ष 2004 में वे सरना महिला मंडल से जुड़ीं. कुछ समय बाद वह ग्राम संगठन में जुड़ीं और समूह से दस हजार रुपये ऋण लेकर मुर्गी पालन का काम शुरू किया. दोबारा से 60 हजार रुपये क्रेडिट लिंकेज के जरिये ऋण लेकर आज वह मुर्गी शेड बनवा कर अच्छे तरीके से मुर्गीपालन कर रही हैं. 

बचे हुए पैसे अंजनी कृषि में भी लगाती है. वह अपने वर्तमान जीवन से खुश हैं और अन्य महिलाओं से भी JSLPS के Self Help Group से जुड़ने की अपील करती हैं. उनका कहना है- "मेरे जैसी और भी महिलाएं है आज इसी प्रकार से रोजगार अपना कर जीवन में आत्मनिर्भर बन रही हैं." अंजनी देवी समाज की हर महिला के लिए एक प्रेरणा है. अपने जीवन में उन्होंने हर दुख सहन  किया, लोगों ने उन्हें क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन आज वे अपना जीवन पुरे आत्मसम्मान के साथ जी रही है. सीख लेनी चाहिए हमें अंजनी जैसी हर महिला से, जो अपने सम्मान की रक्षा के लिए दुनिया से लड़ जाती है, लेकिन हार नहीं मानती.

स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की और बढ़ रही है. देश में महिलाओं का विकास तेजी से हो रहा है. देश और प्रदेश की सरकार भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी परियोजनाएं लाती रहती है. असम राज्य सरकार क्रेडिट लिंकेज के मामले में देश में सबसे आगे है. सरकार ने पिछले दो वर्षों में स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए अपने क्रेडिट लिंकेज को 65 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है. प्रदेश की 8.2 लाख से अधिक महिला उद्यमियों के सपनो को पूरा कर रही है असम सरकार. राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से कुल 3.35 लाख self help groups को अब तक कुल 5078 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं.

असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ASRLM) ने 3.35 लाख SHGs, 19,005 village organizations और 749 cluster-level associations शुरू कर 38.27 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया. 2022-23 में, कुल 3208 करोड़ रुपये 1.32 लाख SHGs को दिए गए, जिनमें कुल 21.17 लाख सदस्य agroecological practices से जुड़े हुए है. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत, ASRLM 68,000 महिलाओं को प्रशिक्षण देने में सफल रहा है, जिनमें से 33,000 को प्लेसमेंट दिया गया.

दुर्गाष्टमी के लिए मशहूर कोलकाता राज्य में देवियों को बहुत मानते है। अपने राज्य की मान्यताओं को नए मक़ाम तक पहुंचाने के लिए राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने हाल ही में 1.3 लाख महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया और वर्त्तमान में यह राज्य देश के सबसे ज़्यादा SHGs वाले राज्य में सबसे पहले नंबर पर है। आज कोलकाता में SHGs की कुल संख्या 10.79 लाख पहुंच चुकी है। विभाग ने 2022-23 वित्तीय वर्ष में सहायता के रूप में राज्य में एसएचजी को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता की और क्रेडिट लिंकेज की भी बात की और एक नया रिकॉर्ड बनाया।  

विभाग ने गुरुवार को SHG सदस्यों के प्रदर्शन को पहचानने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (WBSRLM) के तहत एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभाग के प्रभारी मंत्री प्रदीप मजूमदार ने 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद में एसएचजी महिलाओं की उपलब्धि पर प्रकाश डाला, जो कुल धान खरीद का 10 प्रतिशत है। उन्होंने WBSRLM के सीईओ विभु गोयल से धान की खरीद में शामिल एसएचजी के अधिक विशेष प्रशिक्षण के लिए कहा ताकि आने वाले दिनों में इसे और बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा- "समूहों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनके काम करने के तरीके के बारे में जागरूकता पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।" राज्य मंत्री सेउली साहा ने एसएचजी के कामकाज में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सहकारी समितियों के चुनाव और ऑडिट का आह्वान किया। कोलकाता की यह उपलब्धि से महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित हुई है। बंगाल की हर महिला अब सशक्तिकरण की ओर एक नयी राह पर चलकर अपनी और अपने परिवार की खुशहाली को बढ़ा पाएंगी।