एनएसआरसीईएल (NSRCEL), IIM Bangalore (IIM-B) की ऊष्मायन शाखा और कर्नाटक स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (KSRLPS) कर्नाटक की ग्रामीण महिलाओं (rural women) को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए साझेदारी की है. महिला स्वामित्व वाले गैर-कृषि व्यवसायों का समर्थन कर उन्हें Swavalambane programme द्वारा आगे बढ़ाया जायेगा.

स्वावलंबन प्रोग्राम का लक्ष्य कर्नाटक के टियर II और III शहरों में मौजूद महिला द्वारा निर्देशित छोटे व्यवसायों को बाजारों के साथ जुड़ने का अवसर देना, वित्तीय साक्षरता देना, स्थानीय रोजगार उत्पन्न कर उन्हें अपने व्यवसायों में सफल, और सांवर्णनीय उद्यमों में परिवर्तित कर मदद करना है. इससे राजस्व वृद्धि भी होगी. व्यापार के राजस्व को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है.
 

NRLM और World Bank से मिला सपोर्ट 

नेशनल रूरल इकनोमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट (NRETP) के तहत नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत स्वावलंबन प्रोग्राम को सपोर्ट और वर्ल्ड बैंक द्वारा फंड दिया गया है. जिसका उद्देश्य रेप्लिकेबल बिज़नेस मॉडल को डेवेलप करना है, जिसे देश का हर राज्य आसानी से अपना सके. 

NSRCEL at IIM बैंगलोर के CEO आनंद श्री गणेश बताते है कि "कर्नाटक की उद्यमिता प्रस्तावना अपने टेक लेड इनोवेशन और ग्रासरुट उद्यमिता के लिए जानी जाती है. महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले कपड़े, खिलौने, आभूषण और खाद्य उत्पादों जैसे क्षेत्रों को वैश्विक मान्यता मिली है. 

150 ग्रामीण महिला उद्यमियों को मिला सॉफ्ट लोन 

कुल चालिश हज़ार आवेदनों में सोलह हज़ार लोगों की ही क्राइटेरिया पूरी पाई गई है.  केवल 150 ग्रामीण महिला उद्यमियों (rural women entrepreneurs) को ही  IIM-B और KSRLPS से सॉफ्ट लोन और अनुदान मिलेगा.

इसके अलावा, और प्रतिभागियों को  डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग में मार्गदर्शन दिया जायेगा जिससे वह व्यापार की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण स्किल्स सिख पाएंगे. पहले साल के बाद भी, KSRLPS एंगल तीन साल तक उन्हें मार्गदर्शित कर समर्थन देगा.

संजीवनी–कसरलपस के मिशन निदेशक रागप्रिया आर ने बताया कि "संजीवनी KSRLPS ने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (women self help groups) में मोबाइलाइज करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हम महिला स्वयं सहायता समूह  उद्यमियों में परिवर्तित कर, घरेलू बाजार और उत्पादों की बेचने के लिए अवसरों और मंच दिए है."

देश में 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत हर शहर और राज्य की सरकार और आम लोग आगे आ रहे है. हर जगह कचरा इक्कठा करने वाली गाड़ियां और लोग मौजूद है, जो घर-घर जाकर कचरा इकठ्ठा करते है. इस जॉब में अभी तक सिर्फ पुरुष ही सामने आ रहे थे लेकिन अब पहली बार महिलाएं भी ऑटो टिपर के रूप में सामने आएंगी. कर्नाटक के हावेरी जिले में संजीवनी स्वयं सहायता समूह (SHG) के साथ ग्राम पंचायत में सूखे कचरे के प्रबंधन की देखरेख के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे. आजादी के पहिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत गठित और राज्य सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत Sanjeevani Self Help Group में औसतन 10 से 20 महिला सदस्य शामिल हैं, जो NRLM और Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society (KSRLPS) के माध्यम से आजीविका प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं. 

32 महिलाओं ने विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वच्छ वाहिनी चलाने के लिए हवेरी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) में प्रशिक्षण प्राप्त किया. उनमें से तीन महिलाएँ स्नातक हैं, जो टीचिंग फैकल्टी के रूप में पार्ट टाइम जॉब करती है. बाकियों  ने अपना Secondary School Leaving Certificate (SSLC) पूरा कर लिया है. समूह ने अपना एक महीने का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और अब महिला ड्राइवरों की तरह को नियुक्त होने को तैयार है. RSETI के निदेशक शाजीत एस ने कहा- "महिलाओं के लिए भोजन और आवास के साथ एक महीने के ड्राइविंग प्रशिक्षण का पहला बैच सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है. ड्राइविंग के अलावा, हमने उन्हें जीवन कौशल और बैंकिंग सेवाओं का भी प्रशिक्षण दिया है." ड्राइविंग पाठ के साथ-साथ, उन्हें वाहनों के मुख्य भागों के बारे में भी समझाया है और उन्हें मामूली रिपेयरिंग का काम भी सिखाया.

जिला पंचायत RSETI के माध्यम से महिला चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए दूसरा बैच शुरू करने की योजना बना रही है. अधिक महिला चालकों के प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पुरुष चालकों पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी. हावेरी जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद रोशन ने बताया- "18 से 45 वर्ष की महिलाओं ने अपना ड्राइवर प्रशिक्षण पूरा कर लिया है. यह महिला चालक अपने-अपने गांवों में घर-घर जाकर सूखा कचरा इकट्ठा करने और ठोस कचरा प्रबंधन इकाइयों में निपटाने के लिए स्वच्छ वाहिनी ऑटो टिपर का संचालन करेंगी."  170 ग्राम पंचायतों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के यूनिट्स भी स्थापित करने की योजना बनाई है जो सहज महिलाएं चलाएंगी. महिलाएं अब साबित कर रही है की पुरुष प्रधान कार्य जैसा कुछ नहीं है. कर्नाटक सरकार की यह पहल महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम साबित होगी.