सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रखी है. ऐसी एक महत्वकांक्षी और उन्नत योजना नमो ड्रोन दीदी योजना है. क्या आप जानते है इस योजना के बारें में? इस योजना के क्या उद्देश्य हैं? नमो ड्रोन दीदी (Namo Drone Didi) योजना का लाभार्थी कौन होगा? और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते है?

नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है? (What is Namo Drone Didi Yojana?)

नमो ड्रोन दीदी योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा नवंबर, 2023 में की गई थी. इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups SHGs) से जुड़ी 15 हजार महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा. प्रत्येक सहायता समूह से एक ड्रोन दीदी चुनी जाएगी.

चुनी गई महिलाओं को 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे इसके जरिए आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी बन सकें. ड्रोन (Drone) चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए 10 से 15 गांवों का एक कलस्टर बनाया जाएगा. ट्रेनिंग में पांच दिवसीय अनिवार्य ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि बाकी 10 दिनों में उन्हें कृषि उद्देश्यों के लिए पोषक तत्व और कीटनाशक छिड़काव संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. ड्रोन के माध्यम से किसानों को कृषि कार्य में आसानी होगी. उनका फसलों पर उर्वरक (Fertilizer) और कीटनाशकों (Insecticides)का छिड़काव का कार्य आसान हो जाएगा. वे किराए पर ड्रोन लें सकेंगे.

ड्रोन दीदी के लिए कितना वेतन निर्धारण किया गया है? (How much salary will be given to Drone Didi under this scheme?)

ड्रोन दीदी यानी ड्रोन पायलट (drone pilot) के रूप में चुनी गई महिला को बतौर वेतन 15 हजार रुपए दिए जाएंगे. वेतन की यह राशि उनके खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी.

नमो ड्रोन दीदी योजना को कैसे लागू किया जाएगा? (How Namo Drone Didi Yojana will be implemented?)

इस योजना को देशभर के कृषि विज्ञान केंद्र (Krishi Vigyan Kendra KVK) के जरिये लागू किया जाएगा. नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डाटा विश्लेषण (data analysis) करने, ड्रोन का रख-रखाव यानी मेंटिनेंस (maintenance) के बारे में ट्रेनिंग (training) दी जाएगी.

इसके अतिरिक्त उन्हें ड्रोन का इस्‍तेमाल करके अलग-अलग कृषि कार्यों के लिए भी तैयार किया जाएगा. जैसे कि फसलों की निगरानी यानी मॉनिटरिंग (crop monitoring), उर्वरकों एवं कीटनाशकों का छिड़काव कैसे और कितना किया जाए, बीजों (seeds) की बुआई आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी.

महिला ड्रोन पायलट को 10 से 15 गांव का एक क्लस्टर बनाकर ड्रोन दिया जाएगा. इस योजना से न केवल महिला स्वयं सहायता समूह को लाभ मिलेगा, बल्कि कृषि कार्य उर्वरकों के छिड़काव में भी किसानों को सहायता मिलेगी. बता दें कि उनके द्वारा कृषि कार्यों के लिए किसानों को किराए पर भी ड्रोन उपलब्ध कराया जा सकेगा.

नमो ड्रोन दीदी योजना के क्या उद्देश्य हैं? (What are the objectives of Namo Drone Didi Yojana?)

इस योजना के शुभारंभ के पीछे सरकार के उद्देश्य इस प्रकार है -

• महिलाओं को आत्मनिर्भर/स्वावलंबी (self dependent) बनाना.
• कृषि क्षेत्र (agriculture field) की उत्पादकता (productivity) में वृद्धि करना.
• कृषि की लागत (agriculture cost) में कमी लाना.
• रोजगार के अवसरों (employment opportunities) में वृद्धि करना.
• ड्रोन टेक्‍नोलॉजी (drone technology) का विकास करना.
• ड्रोन अनुसंधान एवं विकास (research and development) को बढ़ावा देना.
• ड्रोन स्टार्टअप (drone start-up) को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता (financial and technical help) मुहैया कराकर इन्हें प्रोत्साहित करना.

ड्रोन दीदी के रूप में चुनी गई महिलाओं को ड्रोन किसके द्वारा मुहैया कराया जाएगा? (Who will provide drone to women selected as Drone Didi?)

ड्रोन की खरीद के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन की लागत (cost) का 80 फीसदी अथवा अधिकतम 8 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराई जाएगी. बाकी राशि को 3 प्रतिशत की ब्याज दर (interest rate) पर दिया जाएगा.

नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता क्या है?/ इस योजना का लाभार्थी कौन होगा? (What is the eligibility to apply for Namo Drone Didi Yojana?/who will be the beneficiary of this scheme?)

यदि कोई महिला नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए आवेदन करना चाहती है, तो इसके लिए पात्रता (eligibility) है-

• आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक हो.
• आवेदन करने वाली महिला निम्न आय वर्ग (lower economic category) से हो.
• वह भारत की नागरिक (citizen of India) हो.
• आवेदन करने वाली महिला कृषि कार्य से जुड़ी हो.
• आवेदक महिला किसी स्वयं सहायता समूह (self help group) से संबंधित हो.

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए महिला को किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? (What documents will be required to women for applying under Namo Drone Didi Yojana?)

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की इच्छुक महिला को इन दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी -

• आवेदक महिला का आधार कार्ड (aadhar card)
• आवेदक का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र (residence proof)
• आवेदक का पैन कार्ड (Pan card)
• आवेदक का पारिवारिक आय प्रमाण-पत्र (family income certificate)
• आवेदक का मोबाइल फोन नंबर (mobile phone number)
• आवेदक की ईमेल आईडी (email id)
• आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो (passport size photo)
• आवेदक का स्वयं सहायता समूह का पहचान-पत्र (SHG id)

नमो ड्रोन दीदी योजना पर कुल कितना खर्च आएगा? (How much cost Namo Drone Didi Yojana will bear?)

इस योजना पर कुल 1261 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है. सरकार द्वारा ड्रोन के लिए न केवल प्रशिक्षण केंद्रों (training center) का निर्माण किया जाएगा, बल्कि उसके द्वारा, मरम्मत केंद्र (maintenance centre) एवं चार्जिंग स्टेशनों (charging stations) भी खोले जाएंगे.

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply online under Namo Drone Didi Yojana?)

नमो ड्रोन दीदी योजना की आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नही हुई है. आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ी जो महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहती हैं, उनको थोड़ा इंतजार करना होगा. अभी ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार द्वारा कोई आधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल (Namo Drone Didi official website/portal) की शुरुआत नहीं की गई है.

झाबुआ (Jhabua) जिले के माछलिया ग्राम में एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) परिवर्तन पहल के तहत एचआरडीपी परियोजना में यह आयोजन हुआ. मध्यप्रदेश (MP) के बाएफ (BAIF) लाइव्लीहुड्स एनजीओ के गाइडेंस में पुणे (Pune) में यह अवार्ड मिला. गणेश महिला स्वयं सहायता समूह (Self Helf Group) पिछले एक साल से कड़कनाथ हैचरी (Kadaknath Hactchery) यूनिट का संचालन कर रहीं.

झाबुआ के रामा ब्लॉक के ब्लॉक प्रबंधक आशा शर्मा बताती हैं- "इस इकाई में 160 से अधिक परिवार कड़कनाथ प्रजाति के अंडे  उपलब्ध कराकर चूजों को बेचने का काम कर रहे. बाएफ एनजीओ के स्थापना दिवस पर देशभर से पहुंचे स्वयं सहायता समूह और उनके कामों की समीक्षा की गई. इस आयोजन और प्रतियोगिता में झाबुआ के समूह की महिलाएं छा गईं. श्री गणेश समूह को दूसरे स्थान मिला."  

पुणे में सम्मान लेती हुईं समूह की सदस्य (Image Credits: Ravivar Vichar) 

हैचरी कारोबार में बढ़ा महिलाओं का उत्साह 

झाबुआ (Jhabua) जिले में केंद्रीय विज्ञान केंद्र (KVK) और पशु पालन विभाग अलग से हैचरी (Hactchery) का संचालन करते हैं. इन्हीं संस्थाओं में समूह की महिलाएं कड़कनाथ मुर्गियों के अंडे रख चूजे लेती है. पुणे (Pune) में पुरस्कार लेने वाली समूह (SHG) सचिव श्यामबाई मोरी ने बताया- "कड़कनाथ पालने और हैचरी से अंडे-चूजे का कारोबार से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई. हमें पुणे में अवार्ड मिला. सभी खुश हैं. और मेहनत करेंगे."

समूह की दूसरी सदस्यसुन्नीबाई, लालीबाई तथा झीताबाई ने अपनी आदिवासी परंपरागत बोली में  गीत प्रस्तुत किया. पुरस्कार प्राप्त करने के दौरान क्लस्टर लीडर डी.एन. बैरागी साथ थे.

हैचरी में  अंडे के ट्रे जमती समूह सदस्य  (Image Credits: Ravivar Vichar) 

हैचरी से मजबूत हो सकते समूह 

एक जिले एक उत्पाद (One District One Product) में कड़कनाथ (Kadaknath) मुर्गा पालन को तय किया गया. यहां निजीतौर पर कुछ संथाओं के अलावा स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group) की महिलाएं भी कड़कनाथ पालन कर रहीं. जिले के ही मिंडल गांव की कीना बाई कहती हैं- "यदि थोड़ा सहयोग मिल जाए तो हमारा समूह भी हैचरी (Hactchery)की छोटी यूनिट चलाना चाहता है." जिले में कई समूह ये डिमांड कर रहे.

ब्लॉक मैनेजर (BM) आशा शर्मा और तृप्ति बैरागी कहती हैं- "जिले में समूह की महिलाएं बहुत मेहनत कर कड़कनाथ को नई पहचान दिलाने में जुटीं हैं. हम लगातार गाइडेंस दे रहे."

झाबुआ कलेक्टर तन्वी हुड्डा  (Image Credits: Ravivar Vichar) 

जिले में कड़कनाथ (Kadaknath)  की बढ़ती डिमांड के कारण कीमत में भी उछाल आया. कलेक्टर (DM) तन्वी हुड्डा (Tanvi Hudda) खुद झाबुआ (Jhabua) जिले में कड़कनाथ (Kadaknath) के कारोबार को बढ़ाने के लिए समूह से और आजीविका मिशन से चर्चा कर रही.

डीएम(DM) तन्वी हुड्डा (Tanvi Hudda) कहती हैं- "जिले में कड़कनाथ (Kadaknath) पालन में लगातार समूह सदस्यों की रूचि बढ़ी है. कहा है कि शासन की योजनाओं को समूह तक पहुंचाएं और लाभ दिलाएं. कड़कनाथ (Kadaknath)  के अंडों (Eggs) का ऑनलाइन बिज़नेस भी शुरू हुआ है." 

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (Union Minister of State for Agriculture and Farmers' Welfare) शोभा करंदलाजे (Shobha Karandlaje) ने लक्षद्वीप (Lakshadweep) का दौरा किया और स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) के सदस्यों, केवीके (KVK) लक्षद्वीप द्वारा प्रमोटेड युवा उद्यमियों (young entrepreneurs) के साथ बातचीत की. 

कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) लोकेशन स्पेसिफिक ऑन फार्म टेस्टिंग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है. इसका उद्देश्य टेक्नोलॉजी असेसमेंट, शोधन और डेमोंस्ट्रेशन के ज़रिये कृषि और उससे जुड़े उद्यमों में लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मॉड्यूल (Location specific technology module) का मूल्यांकन करना है. 

Image Credits: @ShobhaBJP/Twitter

केंद्रीय मंत्री ने अगत्ती में कृषि उद्यान का निरीक्षण भी किया. स्वयं सहायता समूहों (SHG) की महिलाएं इस कृषि उद्यान की देखरेख कर रही हैं. टिकाऊ कृषि पद्धतियों और सामुदायिक साथ को बढ़ावा देकर ये महिलाएं इस प्रभावशाली पहल का नेतृत्व कर रही हैं. ये महिलाएं लोकल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देकर महिलाओं के सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा कर रही हैं. KVK (Krishi Vigyan Kendra) के एक्सपर्ट सपोर्ट के ज़रिये वे कई तरह की फल और सब्ज़ियां उगा रही हैं. 

भारत की आधी से ज़्यादा जनसँख्या खेती-बाड़ी से किसी ना किसी रूप में जुड़ी हुई है. ऐसे देश में जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग खेती करते हों, वहां सरकार को आए दिन ऐसे परियोजनाएं लानी पड़ती है, जो किसान, महिलाएं, और इनके परिवारों को सशक्त और सक्षम बनाकर आगे बढ़ने में मदद करे. इन्हीं परियोजनाओं में एक और नाम जोड़ने के लिए ‘नाबार्ड’ (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) के साथ ‘डालमिया भारत लिमिटेड’ (डीबीएल) की ‘कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शाखा’ (सीएसआर), ‘डालमिया भारत फाउंडेशन’ (डीबीएफ), द्वारा शुरू की गई 'वाडी परियोजना' से ओडिशा में राजगंगपुर और कुटरा ब्लॉक की 9 ग्राम पंचायतों के 400 से ज़्यादा किसानो को मदद मिलेगी. 

मुख्य रूप से, भारत में आदिवासी समुदाय अपनी आजीविका के लिए कृषि, वनों और पशुओं पर निर्भर हैं और विकास के लिए संसाधनों तक उनकी पहुंचना के बराबर  है. जनजातीय विकास कोष (टीडीएफ) के तहत ‘वाडी परियोजना’ का उद्देश्य स्थायी कृषि प्रथाओं और स्थायी आजीविका के बेहतर अवसरों पर ध्यान देने के साथ आदिवासी किसानों का विकास करना है. ‘डीबीएफ’ ने वित्त वर्ष 23-24 में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है, जनजातीय विकास में मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और इन गांवों में किसानों की गरीबी को कम करना है.

डीबीएफ और नाबार्ड इस परियोजना नें किसानों को शामिल करने के लिए ग्राम पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराएं है. डीबीएफ उच्च उपज वाले बीज, ग्राफ्टेड प्लांट, सिंचाई, GI मेस वायर फेंसिंग के साथ-साथ वाडी विकास और सब्जी की खेती के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करता है. यह प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), सुंदरगढ़ और अन्य सलाहकार प्रशिक्षकों के वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित किया जाता है. किसानों को विभिन्न गांवों में किसान उत्पादक संगठन की सामूहिक मार्केटिंग के माध्यम से अपनी उपज बेचने में भी सहायता प्राप्त की जा रही है. इससे उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने और अपने परिवारों के कल्याण में सुधार करने में सहायता मिलेगी. 

इनमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम, जैसे प्रशिक्षण, कौशल विकास, आय-सृजन कार्यक्रम जैसे बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, केंचुआ पालन, सामुदायिक नर्सरी आदि शामिल हैं. यह पहल स्वयं सहायता समूहों और किसान परिवारों को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है. ओडिशा सरकार की यह पहल स्वावलम्बी भारत की तरफ एक और कदम है. सरकारों को किसानो और स्वयं सहायता समुह को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की परियोजनाएं लाते रहना चाहिए. किसान और महिलाओं का विकास इसी प्रकार मुमकिन होगा.