बालिका शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता के 2030 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (2030 United Nations Sustainable Development Goals of Quality Education and Gender Equality) के तहत एक वैश्विक प्राथमिकता है. भारत के लिए यह एजेंडा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. हालाँकि सरकार पहल कर रही है, लेकिन इस बड़े अंतर को पाटने के लिए एक सामूहिक और व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है. 'नन्ही कली' (Nanhi Kali) ऐसी ही एक पहल है, जिसे महिंद्रा समूह (Mahindra Group) के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने 1996 में शुरू किया. यह बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाती है.

27+ वर्षों से औपचारिक स्कूली शिक्षा तक पहुंच

शिक्षा से वंचित लड़कियों की मदद करने से न केवल उनके जीवन में बल्कि परिवार के जीवन में भी सुधार होता है. शिक्षा से न केवल पीढ़ीगत गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज का विकास किया जा सकता है. 10 साल की औपचारिक स्कूली शिक्षा के साथ वंचित लड़कियों की सहायता के लिए डिज़ाइन की गई 'नन्ही कली' (Nanhi Kali) परियोजना बालिका शिक्षा के लिए 27 वर्षों से अधिक समय से लगातार प्रयास कर रही है.

इस से लड़कियों को सरकारी स्कूल परिसर में संचालित शैक्षणिक सहायता केंद्रों (Academic Support Centres) के माध्यम से स्कूल के बाद शैक्षणिक सहायता प्राप्त होती है. स्थानीय स्तर पर भर्ती की गई महिला शिक्षक और लड़कियों को अवधारणा-आधारित शिक्षा (concept-based learning) में संलग्न किया जाता है. साल भर चलने वाले व्यापक शैक्षिक समर्थन में वैयक्तिकृत अनुकूली शिक्षण सॉफ़्टवेयर (personalized adaptive learning software) तक पहुंच शामिल है. यह सॉफ्टवेयर डिजिटल टैबलेट पर पहले से लोड किया गया है, जिससे दूरदराज के इलाकों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच सके.

प्रत्येक लड़की को एक वार्षिक स्कूल किट (annual school supplies kit) दी जाती है जिसमें एक स्कूल बैग, स्टेशनरी, पुलओवर/रेनकोट और स्त्री स्वच्छता सामग्री (feminine hygiene material) शामिल होती है. एक पेशेवर रूप से डिज़ाइन किया गया खेल पाठ्यक्रम भी एकीकृत किया गया है, जिससे नियमित रूप से फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने और समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके. हर साल, लड़कियां परियोजना के वार्षिक खेल आयोजन, तूफ़ान गेम्स (Toofan Games) में भाग लेती है, जिसमें ब्लॉक, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है.

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2026 तक 10 लाख लड़कियों को शिक्षित करना है लक्ष्य

यह एक समग्र पहल है जो अकादमिक कार्यक्रम से आगे जाती है. यह परियोजना लड़कियों के लिए 10 साल की स्कूली शिक्षा पूरी करने की अनुकूल प्रणाली बनाने और उनकी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए काम करती है. परियोजना ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि लड़कियां जबरन काम, भाई-बहन की देखभाल और बाल विवाह जैसे कारणों से शिक्षा से वंचित न रहें.

के.सी.महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट और नंदी फाउंडेशन (K.C. Mahindra Education Trust and Naandi Foundation) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित, नन्ही कली ने अब तक 15 राज्यों में 5,90,000+ से अधिक लड़कियों को प्रभावित किया है. प्रोजेक्ट नन्ही कली को आज भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है जो वंचित लड़कियों को 10 साल की स्कूली शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाता है. इसे 250 से अधिक कॉर्पोरेट भागीदारों का विश्वास और समर्थन हासिल किया है.

नन्ही कली का लक्ष्य 2026 तक 10 लाख लड़कियों को शिक्षित करना है, यह एक कठिन काम लग सकता है, लेकिन सहयोगात्मक प्रयासों से, निश्चित रूप से 10 लाख लड़कियों को शिक्षित करने के महत्वाकांक्षी सपने को साकार किया जा सकेगा.

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G20 की अध्यक्षता (G20 presidency) कर रहा भारत अमृतकाल (Amrit kaal) के अपने सपने की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है. अमृतकाल की ख़ास बात यह है कि ये हर क्षेत्र में नारी शक्ति (Nari Shakti) की अहमियत और क्षमता को पहचानता है. अमृतकाल के तहत, भारत की G20 प्रेसीडेंसी  ने पहली बार अपना ध्यान महिला विकास से 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' (women led development) की ओर खींचा.

G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 का ध्यान महिला सशक्तिकरण पर 

लैंगिक समानता (gender equality), महिला सशक्तीकरण (women empowerment) और महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए ख़ास कदम उठाया गया. G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 (G20 New Delhi Leaders’ Declaration 2023) में चेयर स्टेटमेंट को शामिल किया गया है, जिसे 2-4 अगस्त 2023 को गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण के लिए जी20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (G20 Ministerial Conference for Women Empowerment in Gandhinagar) में अपनाया गया था.

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G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 'आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण' (Economic and Social Empowerment) को बढ़ाने, 'लैंगिक डिजिटल डिवाइड को कम करने' (Bridging the Gender Digital Divide), 'लैंगिक समावेशी क्लाइमेट एक्शन (Gender Inclusive Climate Action) को आगे बढ़ाने' और 'महिलाओं की खाद्य सुरक्षा' (Women’s Food Security), 'पोषण और कल्याण' (Nutrition and Well-Being) को सुरक्षित करने पर ध्यान देता है.

G20 महिला मिनिस्टीरियल के प्लान को मिल रही सफलता 

सबसे अहम बात यह है कि G20 के नेता G20 महिला मिनिस्टीरियल (G20 Women’s Ministerial) का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह (working group) बनाने पर सहमत हुए, जो ब्राजीलियाई जी20 प्रेसीडेंसी (Brazilian G20 Presidency) के दौरान अपनी पहली बैठक बुलाएगा. यह पहल ग्लोबल लेवल पर लैंगिक समानता (gender equality) हासिल करने में मदद करेगी.

लैंगिक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में भारत के सामूहिक और अटूट समर्पण ने जी20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 में एक मजबूत जगह हासिल की है. यह जी20 नेताओं, प्रतिनिधियों, जी20 देशों (G20 countries) और अतिथि देशों की भागीदारी और समर्थन के बिना संभव नहीं होता. 

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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (The Ministry of Women & Child Development) ने  वीमेन 20 (Women20) और जी20 एम्पावर (G20 Empower) के सभी सदस्यों को उनके संबंधित कार्यक्रमों के तहत सफल परिणामों के लिए बधाई दी. महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान देने के साथ, भारत की जी20 प्रेसीडेंसी दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण की प्रगति के लिए उदाहरण बन गई, जिसमें छह व्यक्तिगत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और 86 वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय बैठकें लैंगिक समानता के मुद्दों पर केंद्रित थीं, जिसमें डॉ. संगीता रेड्डी (Dr. Sangita Reddy) (संयुक्त प्रबंध निदेशक-अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप) और डॉ. संध्या पुरेचा (Dr. Sandhya Purecha) (संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता) की अध्यक्षता में G20 EMPOWER और W20 बैठकें शामिल रहीं.

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों तक पहुंची महिला उद्यमी 

स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, अपरंपरागत क्षेत्रों की महिलाओं और महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और पैनल चर्चाओं में प्रदर्शनियों के ज़रिये अपने उत्पादों, कौशल और सेवाओं का प्रदर्शन किया. इससे इन महिलाओं को खूब सराहना मिली और अपने कामों को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन भी.

जी20 को पीपुल्स प्रेसीडेंसी बनाने के लिए  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व और इच्छा के तहत, नागरिकों की भागीदारी भारत की जी20 प्रेसीडेंसी (G20 presidency) की पहचान बन गई. एमडब्ल्यूसीडी (MWCD) 3 लाख से ज़्यादा नागरिकों की भागीदारी की सराहना करता है, जो वॉकथॉन (walkathons) से लेकर फ्लैश मॉब (flash mobs) तक जनभागीदारी कार्यक्रमों के ज़रिये जुड़े. 

कार्यक्रमों में महिला नेतृत्व वाले विकास को प्रदर्शित किया गया और कई राज्यों के महिला नेताओं, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups), एसएमई (SME), कॉरपोरेट्स और व्यावसायिक संस्थाओं ने भारत की जी20 प्रेसीडेंसी को वास्तव में लोगों का कार्यक्रम बनाने में अहम भूमिका निभाई. इन कार्यक्रमों ने  G20 में आमजन को, खासकर महिलाओं को हिस्सा लेने का मौका दिया, जिससे उन्हें ग्लोबल स्टेज (global stage) पर पहुंच मिली. 

टीचर की डांट और प्रेम के रंग बचपन की यादों को और रंगीन कर देते हैं. पनिशमेंट हो या अहम सबक- टीचर की सिखाई हर बात ने हमें वो बनाया जो आज हम हैं. बचपन में सीखी बातें उम्रभर काम आती हैं. हमारी संस्कृति में गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया है. महिला शिक्षक (female teachers) कई वजहों से शिक्षा और समाज में अहम भूमिका निभाती हैं (importance of female teachers). 

हमारे देश के समाज और इतिहास को सही आकर देने में कई महिला शिक्षकों (influential female teachers) ने योगदान दिया.

भारत की प्रभावशाली महिला शिक्षक 

सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) भारत की पहली महिला शिक्षक थी (first female teacher). सावित्रीबाई फुले ने जाति व्यवस्था और पुरुष वर्चस्व जैसी बाधाओं पर विजय हासिल की. उन्होंने 'नेटिव लाइब्रेरी' और लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया. 

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फातिमा शेख (Fatima Sheikh) शिक्षिका और समाज सुधारक थीं, जो ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की सहयोगी थीं. वह भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक (India's first Muslim female teacher) मानी जाती है. उन्होंने महिलाओं और वंचित समुदायों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए याद किया जाता है.

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बेगम ज़फ़र अली (Begum Zafar Ali) एक विधायक, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा की समर्थक थीं, जो कश्मीर की पहली महिला मैट्रिक पास (1930) थीं.1977 से 1982 तक, वह विधान सभा की सदस्य रहीं, जहां उन्होंने शिक्षा, महिला अधिकार (women's right) जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की.

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स्वतंत्रता सेनानी दुर्गाबाई देशमुख (Durgabai Deshmukh) ने महिलाओं को बुनाई और कताई की शिक्षा देने के लिए स्कूलों की स्थापना की. देशमुख ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के बाद अपना एम.ए. और लॉ की डिग्री पूरी की. युवा महिलाओं को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University) मैट्रिक परीक्षा देने के लिए तैयार करने के लिए, उन्होंने 'आंध्र महिला सभा' का भी गठन किया.

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महादेवी वर्मा (Mahadevi Verma) प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद् (educationist) थीं. उन्होंने प्रयागराज में प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रिंसिपल और कुलपति दोनों के रूप में काम किया और बालिका शिक्षा पर ज़ोर दिया.

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शिक्षा में चंद्रप्रभा सैकियानी (Chandraprabha Saikiani) का योगदान आज भी असम राज्य में महसूस किया जाता है. उन्होंने वर्तमान में सक्रिय असम प्रादेशिक महिला समिति की स्थापना की. तेजपुर विश्वविद्यालय ने 2009 में महिला अध्ययन के लिए चंद्रप्रभा सैकियानी केंद्र की भी स्थापना की.

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80 साल की उम्र में विमला कौल (Vimla Kaul) ने दिल्ली के मदनपुर खादर गांव में बच्चों को शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया. दिल्ली (Delhi) के सरिता विहार में  सुविधाओं की कमी के बावजूद उन्होंने वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा.

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लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ती हैं फीमेल टीचर्स 

यह महिला शिक्षक (inspiring women educationist in hindi) छात्रों, खासकर युवा लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनी. कक्षा में महिलाओं को नेतृत्व के रूप में देखना लड़कियों को आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई और करियर से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती हैं (inspiring female techers). क्लासरूम में महिला टीचर्स की मौजूदगी लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ती है और छात्रों को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करती है.

महिला शिक्षक ज्ञान, नया नज़रिया, कौशल और आत्मविश्वास प्रदान करके छात्रों को सशक्त बनाती हैं. वे ऐसा वातावरण बनाती हैं जिसमें छात्र सिर्फ शैक्षणिक नहीं, भावनात्मक रूप से भी विकसित हो सके. 

लैंगिक समानता और आत्म-सम्मान को बढ़ाने में भी करती हैं मदद

महिला शिक्षक सिर्फ टीचर नहीं एक दोस्त बनकर छात्रों, खासकर महिला छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों और अनुभवों को साझा करती हैं. यह सहानुभूति लैंगिक समानता (gender equality in classroom) और आत्म-सम्मान को बढ़ाने में भी मदद करता है. वे अपने समुदायों में शिक्षा को बढ़ावा देने और इसकी अहमियत की वकालत करने में अहम भूमिका निभाती हैं. 

महिलाएं सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति (international politics) का भी हिस्सा बन फीमेल लीडरशिप  (female leadership) को परिभाषित कर रही हैं. चोनिरा बेलियप्पा मुथम्मा (first female diplomat C.B. Muthamma) से लेकर आज तक भारत को कई उल्लेखनीय महिला डिप्लोमेट्स (female diplomats) मिलीं. आज की डिप्लोमेसी (diplomacy) जगत का शक्तिशाली नाम है प्रीती सरन (Preeti Saran). उन्होंने विदेश सेवाओं से जुड़ी कई लैंगिक बाधाओं को तोड़ा और विश्व मंच पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है.

UN CESCR का हिस्सा रही प्रीती सरन  

5 सितंबर 1958 को जन्मी प्रीति सरन भारतीय विदेश सेवा कैडर 1982 (Indian Foreign Service cadre 1982 ) बैच की भारतीय सिविल सेवक (Indian civil servant) है. सरन को 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र (UN) समिति के लिए चुना गया था. सीईएससीआर (CESCR) के 8 सदस्यीय पैनल में केवल 5 महिलाएं थी. सरन का चुनाव लैंगिक समानता लाने की दिशा में अहम कदम रहा.  

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प्रीति सरन (About IFS Preeti Saran in Hindi) अगस्त 1982 में भारतीय विदेश सेवा (IFS) में शामिल हुईं. उन्होंने मॉस्को, ढाका, काहिरा, जिनेवा, टोरंटो और वियतनाम में भारतीय मिशनों की सफलता में अहम भूमिका निभाई. सरन भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) के रूप में भी काम कर चुकी है.

सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड फॉरेन रिलेशन्स के लिए सलाहकार भी है सरन 

प्रीती विजन इंडिया फाउंडेशन (Vision India Foundation) में सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड फॉरेन रिलेशन्स (mentor to Center for Strategic and Foreign Relations) के लिए सलाहकार बन काम संभाल रही है. प्रीति सरन के पास लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन (Lady Shri Ram College for Women), दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) से अंग्रेजी में बी.ए. (ऑनर्स) और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है.

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इसके अलावा प्रीती सरन (Preeti Saran) सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के ज़रिये वैश्विक मंच पर भारत की समृद्ध परंपराओं और कलाओं को प्रदर्शित कर चुकी है.

प्रीती सरन की उपलब्धियां डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेशन (diplomacy and administration) के क्षेत्र में महिलाओं की क्षमताओं और योगदान का प्रमाण देती हैं. उनकी लीडरशिप महिलाओं को डिप्लोमेसी (female diplomats) में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित कर रही है. 

"मैं फेमिनिस्ट हूं क्योंकि बहुत सारी अद्भुत महिलाओं ने मुझे वह बनाया जो मैं आज हूं" 

- सलमा हायेक 

"मैं फेमिनिस्ट हूं क्योंकि मुझे महिला होने पर गर्व है, और मैं दुनिया को महिलाओं के लिए बेहतर जगह बनाना चाहती हूं. मैं नारीवादी हूं क्योंकि मुझे महिलाओं से प्यार है और मैं महिलाओं के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं." सलमा हायेक (Salma Hayek on feminism) के ये शब्द सिर्फ किसी इंटरव्यू का हिस्सा नहीं, हर महिला के लिए प्रेरणा हैं.

हॉलीवुड का जाना-माना चेहरा है सलमा हायेक 

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सलमा हायेक मैक्सिकन अभिनेत्री (Salma Hayek Mexican actress) और फिल्म निर्माता (film producer) है. वह दशकों से हॉलीवुड (Hollywood) का जाना माना चेहरा रही है. वह सिर्फ लैंगिक समानता (Salma Hayek on gender equality) की नहीं, सांस्कृतिक समानता (cultural equality) के लिए भी आवाज़ बुलंद करती है. सलमा ने ऐसी फिल्में बनाई जिन्होंने लैटिनक्स समुदाय (Latinx community) को प्रभावित किया है और हजारों 'पीपल ऑफ़ कलर' (People Of Colour) को प्रेरित किया.

सलमा कहती है, "मैं फेमिनिस्ट हूं क्योंकि बहुत सारी अद्भुत महिलाओं ने मुझे वह महिला बनाया जो मैं आज हूं. मैं हर दिन महिलाओं से प्रेरित होती हूं, दोस्तों और सहकर्मियों के रूप में."

'डेस्पराडो' और 'फ्रॉम डस्क टिल डॉन' जैसी ब्लोकबस्टर्स का हिस्सा रही सलमा 

हायेक को हॉलीवुड (Salma Hayek Hollywood movies) में सफलता हासिल करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, उन्होंने 'डेस्पराडो' (desperado) और 'फ्रॉम डस्क टिल डॉन' (from dusk till dawn) सहित कई फिल्मों के लिए सराहना हासिल की. हायेक ने हॉलीवुड में विविधता और लैंगिक समानता (gender parity hollywood) जैसे विषयों पर बात की. वह IMDB के आइकन स्टार मीटर पुरस्कार (icon star meter award) से सम्मानित होने वाली पहली महिला थीं.

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मेक इक्वेलिटी रियलिटी इवेंट (Make equality reality event) के दौरान इक्वेलिटी नाउ पुरस्कार (Equality Now Award) लेते समय सलमा ने कहा, "अगर पुरुष उन चीज़ों से गुज़र रहे होते जिनसे महिलाएं आज गुज़र रही हैं, तो मैं पूरे जुनून के साथ उनके लिए भी लड़ रही होती. मैं समानता में विश्वास करती हूं,'' 

लैंगिक समानता के लिए आवाज़ उठा रही सलमा हायेक 

सलमा हायेक ने न सिर्फ कैमरे के सामने अपनी पहचान बनाई, पर पर्दे के पीछे भी वह कई सामाजिक पहलों (Hayek social initiatives) का हिस्सा रही है. उन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल उन अनसुनी कहानियों को आवाज़ देने के लिए किया जो बड़े पर्दे पर दिखाई नहीं देती. अपनी प्रोडक्शन कंपनी वेंटनारोसा (Salma Hayek Production Company Ventanarosa) बनाई. कई फिल्म निर्माताओं और कहानियों को स्टेज दिया. हायेक ने चाइम-फॉर-चेंज (chime for change) नाम से सामाजिक संगठन शुरू किया, जो दुनिया भर में  महिलाओं के अधिकारों (women's rights) के लिए लड़ता है. 

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हायेक एक ऐसी दुनिया का सपना देखती है, जहां लिंग, जाति, परम्पराओं या रंग के आधार पर भेद-भाव न हो. चाहे अवॉर्ड एक्सेप्टेन्स स्पीच हो, इवेंट हो या फिल्म मेकिंग (film making)- सलमा हायेक समानता का संदेश देने का कोई मौका नहीं छोड़ती. 

दुनियाभर के देशों के बीच महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे निकलने की दौड़ लगी हुई है. आज सभी देश समझ चुके हैं कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही देश अपने विकास के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं. G20 जैसे मंच इस कॉमन गोल को पूरा करने के लिए देशों को एकजुट लाने का काम कर रहे हैं(G20 working for women empowerment). ज़मीनी स्तर पर बदलाव को मापने से पता चलता है कि समानता अभी मीलों दूर है. 

'दुनिया भर में 1% महिलाएं महिला सशक्तिकरण के उच्च स्तर वाले देशों में रहती हैं'

संयुक्त राष्ट्र महिला (UN women) और यूएनडीपी (UNDP) की एक रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया भर में 1% से भी कम महिलाएं और लड़कियां महिला सशक्तिकरण के उच्च स्तर वाले देशों में रहती हैं (less than 1 percent women live in countries with gender parity and empowerment). इस स्टडी में 114 देशों को शामिल किया गया. यह  स्टडी  विमेंस एम्पॉवरमेंट इंडेक्स (Women’s Empowerment Index -WEI) और ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स (the Global Gender Parity Index -GGPI) पर आधारित है. 

स्टडी किए गए 114 देशों में से किसी ने भी पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण या  लैंगिक समानता हासिल नहीं की है. WEI के अनुसार, वैश्विक स्तर पर महिलाएं अपनी क्षमता का सिर्फ 60% ही हासिल कर पाती हैं, जबकि वे ह्यूमन डेवलपमेंट डाइमेंशन्स में पुरुषों की तुलना में 72% से ज़्यादा हासिल करती हैं. डाउन टू अर्थ (DTE) रिपोर्ट ने बताया कि डेटा 28% लिंग अंतर दिखाता है. 

114 में से 85 देशों में महिला सशक्तिकरण का स्तर निम्न या मध्यम है

डाउन टू अर्थ (Down To Earth) की रिपोर्ट के अनुसार, 114 में से 85 देशों में महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का स्तर निम्न या मध्यम है. आधे से ज़्यादा देश उच्च (21 देश) या बहुत उच्च मानव विकास समूह (26 देश) में से हैं."  रिपोर्ट के अनुसार भारत मानव विकास की 'मध्यम' श्रेणी में आता है, जहां महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता दोनों कम पाई गई.

114 देशों की स्टडी ने बताया कि महिलाओं को प्रमुख मानव विकास आयामों (human development dimension) जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, समावेशन, निर्णय लेने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा में डिसिशन लेने और अवसरों तक पहुंचने की आज़ादी नहीं है. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत उपायों को लागू करने की ज़रुरत है, जिनमें स्वास्थ्य देखभाल नीतियां, शिक्षा में समानता, कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देना और परिवारों का समर्थन करना, महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों को हल करना शामिल है. 

दुनियाभर की सिर्फ 1 % महिलाओं को अपने सपने पूरे करने, अवसरों तक पहुंचने, और अपने अधिकारों को हासिल करने की आज़ादी है. इस निराशाजनक आंकड़े में बदलाव लाने के लिए समाज के सबसे निचले तबके से शुरू करना होगा, नीतियों में बदलाव करने होंगे, और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेसिक सुविधाओं  तक पहुंच आसान बनानी होगी. 

किसी भी तरह की हिंसा (violence) व्यक्ति समाज देश के लिए सही नहीं होती. समाज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हो रही हिंसा से देश दुनिया की मनोवृति का पता चलता है. महिलाओं के खिलाफ हो रही अलग अलग हिंसा चाहे घर में या बाहर, हर तरह से गलत और निंदनीय है. WHO द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 3 में से 1 (30%) महिला ने अपने जीवनकाल में शारीरिक तथा यौन अंतरंग साथी हिंसा या गैर- साथी यौन हिंसा का शिकार होती है. हिंसा, महिला के शारीरिक, भावनात्मक, यौन और प्रजनन स्वास्थय पर नकारात्मक प्रभाव डालती  है. घरों में जब हिंसा या दुर्व्यवहार की बात आती है तो समाज का ध्यान परिवार के सदस्य पर नहीं आता.  एक महिला को अपने परिवार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बहुत साहस की ज़रुरत होती है.हमारा देश साक्षरता विज्ञान (Science) टेक्नोलॉजी (Technology) में लगातार बढ़ रहा है लेकिन इसके साथ महिलाओं के साथ हो रही हिंसा में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. यह ऐसा अपराध है जो रुक नहीं रहा. महिलाओं को कुरीतियों में बांधकर उनके साथ कई तरह के अत्याचार किये जाते है जैसे छेड़छाड़, एसिड अटैक (acid attack), घरेलु हिंसा (domestic violence), बलात्कार (rape), दहेज़ प्रथा (dowry system), भ्रूण हत्या (femicide) आदि. महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों का कारण यह समाज एवं इसकी कुरीतियाँ भी है. यह समाज लड़की के साथ गलत होने पर भी उस लड़की को ही दोष देता है.

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा 12 जून को जारी 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स (GSNI) रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि दुनिया भर में दस में से नौ पुरुष और महिलाएं, महिलाओं के बायसनैस रखते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक "दुनियाभर में 69 प्रतिशत लोगो का मानना हैं की पुरुष बेहतर राजनितिक नेता होते हैं, और 40 प्रतिशत से अधिक लोग मानते हैं की पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अधिकारी बनते है. इसी रिपोर्ट के मुताबिक एक चौकाने वाला सच सामने आया हैं जिसमे  80 देशों के 25 प्रतिशत लोगो का मानना हैं की पतियों द्वारा पत्नियों  को पीटना जायज हैं ". लैंगिक सशक्तिकरण (Gender Empowerment) आज दुनियाभर में चर्चा का विषय है. राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission For Women) ने 2022 में घरेलु हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा श्रेणी में 6900 से अधिक शिकायते दर्ज की है. महिलाओं के खिलाफ अपराधों की विभिन्न श्रेणियों में NCW द्वारा दर्ज की गयी 30900 से अधिक शिकायतों में से ये मामले लगभग 23 % थे. COVID - 19 महामारी के दौरान विभिन्न श्रेणियों में कुल शिकायतों की संख्या 2020 में लगभग 23700 से 30 % से अधिक बढ़कर 2021 में 30800 से अधिक हो गयी हैं. 2022 में अधिकतम शिकायतें तीन श्रेणियों में दर्ज हुई- दहेज़ सहित विवाहित महिलाओं के उत्पीड़न का मामला (15 %), घरेलु हिंसा (domestic violence) के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा (23 %), और सम्मान के साथ जीने का अधिकार सुरक्षित करने क लिये (31 %).

दहेज़ प्रथा एक गंभीर सामाजिक बुराई है जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति यातनाएँ और अपराध उत्पन्न हुए है और साथ ही में भारतीय वैवाहिक पद्धति प्रदूषित हुई है. हाल ही में इंदौर के देपालपुर जिले में दहेज़ की लालच में शादी के महज 17 दिन बाद ही पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया.

एक लड़की के बलात्कार होने के बाद लोग बलात्कारों को गलत साबित करने और उनको सजा दिलाने के बजाय लड़की के चरित्र पर उंगली उठाते है. उसके पहनावे को देखते है और बलात्कारों को गलत कहने के बजाए लड़की के पहनावे पर उंगली उठाते है. लोगो द्वारा यह बोलना की लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका बलात्कार हुआ है यह उन लड़को और पुरुषों को बढ़ावा देने का काम करता है जो गंदी मानसिकता रखते है.

मेल गेज़ (male gaze), फिल्मो के साथ-साथ रोजमर्रा के जीवन में यह 15-30 वर्ष की लड़की ज़रूर अनुभव करती है, जिसमे महिलाओं को केवल एक वस्तु के रूप में देखा जाता है. पुरुषों की नज़र महिलाओं के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थय पर नकारात्मक प्रभाव डालती है जैसे सड़क पर चलती लड़कियों का ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है की वह ऐसी तो नहीं दिख रही कि कोई पुरुष आकर उनके स्पेस में दखल दे. 

विश्व के 185 देशों में से 77 देशों में व्यवाहिक बलात्कार को अपराध माना जाता है, जबकि भारत उन 34 देशो में से एक है जो स्पष्ट रूप से व्यवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है. मैरिटल रेप (Marital Rape) या वैवाहिक बलात्कार भारत में अपराध नहीं हैं, अगर कोई पति अपनी पत्नी से उसकी सहमति के बगैर सेक्सुअल रिलेशन (sexual relation) बनाता हैं तो ये मैरिटल रेप कहा जाता है पर इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है. IPC की धारा 375 के, अपवाद 2 में, वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया हैं और कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी, जो 18 वर्ष से कम की नहीं है, के साथ उसकी सहमति के बिना यौन सम्बन्ध बनाना बलात्कार नहीं है. इसी मामले के समकक्ष में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि एक आरोपी पर दंड संहिता में छूट की परवाह किये बिना मुकदमा चलाया जाना चाहिए - "एक आदमी एक आदमी है; एक कार्य एक कार्य है; बलात्कार, बलात्कार है, भले ही यह किसी , 'पति' पुरुष द्वारा महिला 'पत्नी' पर किया गया हो." महिलाओं के खिलाफ अधिकांश अपराधों में न्याय और उसका समाधान मिलने में बहुत समय लगता है जिस वजह से अधिकतर महिलाये शिकायत दर्ज ही नहीं कराती है. ZERO FIR के बारे में लोगो को शिक्षित करने की ज़रुरत है , क्यूंकि ज्यादातर महिलाये और पुरुष कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ हैं .

सरकारें महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए कई प्रयास कर रही है. जैसे हिम्मत app (Delhi Government), वन स्टॉप सेंटर (OCC), महिला हेल्प लाइन (WHAL), उज्ज्वला होम, स्वाधारग्रह, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहयता प्रणाली (112), माय सेफ्टी पिन, जैसे आधुनिक संगठन एप्लीकेशन बनाये गए है. आज के दौर में महिलाओं को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. महिलाओं को शिक्षित करने का अर्थ है पुरे परिवार को शिक्षित करना. भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या के समाधान के लिए नई शिक्षा नीति (New Education Policy) में कई प्रमुख बिन्दुओ को शामिल किया जा सकता है, जैसे व्यापक यौन शिक्षा (sex education), लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम (Gender sensitization program), सशक्तिकरण और जीवन कौशल शिक्षा (Empowerment and life skills education), सामुदायिक व्यस्तता (community engagement), मीडिया साक्षरता (media literacy), लैंगिक समानता (gender equality) तथा लैंगिक सशक्तिकरण जैसे सब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिससे महिलाओं के प्रति दृष्टिक्रोण में सकारात्मक बदलाव आ सके. छात्रों को उनके सामने आने वाले खतरों के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूल में आत्मरक्षा कक्षाएं शुरू करनी चाहिए. महिलाओं की रोज़गार क्षमता तथा व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करने की आवश्यकता है.

स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए एक दूसरे से जुड़ने और साथ मिलकर लाभ उठाने का एक कारगर तरीका है. SHG महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के अलावा बड़े कॉर्पोरेट्स भी आगे आ रहे हैं. अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (Corporate Social Responsibiity-CSR) गतिविधियों में ग्रामीण महिलाओं को शामिल कर रहे हैं. जानी- मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी आदित्य बिडला ग्रुप (एबीजी) ने भी अपने CSR में इन महिलों को जगह दी. आदित्य बिडला ग्रुप (Aditya Birla Group -ABG) भारत के साथ थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमरीका, ब्रिटेन समेत 25 देशों में काम कर रहा है.

आदित्य बिडला ग्रुप की सीएसआर पहल ने 45 हज़ार महिलाओं को सशक्त बनाया और उनके लिए एक स्थायी आजीविका का ज़रिया तैयार किया. महिलाएं आत्मनिर्भर हुई और अपना मार्ग खुद चुनने के काबिल बनी. सतत विकास हेतु महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें आजीविका से जुड़े कौशल सिखाना, बाजार से जुड़ाव, फंडिंग (funding) सहायता और दूसरे अवसरों से जोड़ने के लिए वित्तीय मुख्यधारा में लाना एबीजी की महिला सशक्तिकरण (women empowerment) पहलों का मूल है. 

उद्यमिता को बढ़ावा देना 

लैंगिक समानता (gender equality) और महिलाओं का सशक्तिकरण - संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है, जो एबीजी की CSR परियोजनाओं का आधार है. इस लक्ष्य की दिशा में, एबीजी उद्यमिता और उद्यम विकास के लिए ग्रामीण भारत में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHG) के साथ काम करता है. एसएचजी सदस्यों को माइक्रो-उद्यमी बनाने के लिए सिलाई, खाद्य उत्पादन, कपड़ा बनाने, पशुधन पालन आदि जैसे कौशल के साथ सशक्त बनाया जाता है.

ABG की मेटल फ्लैगशिप कंपनी हिंडाल्को (Hindalco) ने इस क्षेत्र में बड़े कदम उठाए हैं. कंपनी वर्तमान में ओडिशा में 'सक्षम' और गुजरात में 'स्वावलंभ' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से 24,860 महिलाओं सहित 2,000 एसएचजी के साथ काम करती है.

Image Credits: Aditya Birla Group 

सक्षम 

हिंडाल्को द्वारा 2015 में ओडिशा में शुरू की गई एक सीएसआर पहल, सक्षम कई उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों जैसे पोल्ट्री, मत्स्य पालन, सिलाई, मशरूम और सब्जी की खेती आदि शुरू करने में समर्थन करता है. 2020 में ओडिशा के संबलपुर जिले के नाइकपाड़ा गांव में एसएचजी की 26 महिला लाभार्थियों ने हल्दी की प्रोसेसिंग करके, हर एक ने 15,000 रुपये कमाए. परियोजना की सफलता ने सदस्यों को दूसरे मसालों की प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया ह.  जिसके लिए एबीजी टीम मशीनरी की खरीद और मार्केटिंग में उनकी मदद कर रही है. सक्षम ने संबलपुर, ओडिशा के रेंगाली ब्लॉक में 5875 ग्रामीण परिवारों सहित 51 महिला एसएचजी को सशक्त बनाया है. इस उपलब्धि के लिए इसे 2020 में महिला सशक्तिकरण श्रेणी के तहत इंडिया सीएसआर अवार्ड से सम्मानित किया गया.

रेशम से बुनी आजीविका

छत्तीसगढ़ स्थित कोसल सोशल एंड लाइवलीहुड फाउंडेशन, हिंडाल्को द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक उद्यम है. ये राज्य के कोसा रेशम बुनकरों को उनके पारंपरिक हैंडलूम उत्पादों को बाज़ार तक ले जाने में सक्षम बनाता है. कोसा सिल्क से साड़ियों सहित कपड़ा बनाने की कला में महिलाओं को सलाह देने के लिए स्थापित, फाउंडेशन ने महामारी के बावजूद दिवाली और नए साल 2020-21 में सफलतापूर्वक 3 लाख रूपये कमाए. रायगढ़ जिले के गारे पाल्मा में स्थित उद्यम ने स्थानीय गांवों की लगभग 35 महिला रेशम रीलर्स बेहतरीन आजीविका का अवसर दिया. यह भी सुनिश्चित किया गया कि कोसा रेशम जैसे हेरिटेज हैंडलूम भारत की टेक्सटाइल परंपरा में जीवित रहें. 

सिले नए अवसर

जब महामारी का प्रकोप हुआ, तो इसने जीवन और अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण परिवारों को भुगतना पड़ा. हालाँकि, इसने वंचित महिलाओं के लिए एक आर्थिक अवसर भी खोला. महामारी ने फेस मास्क और अन्य सुरक्षा उत्पादों की भारी मांग को जन्म दिया, जिससे महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों को इन उत्पादों को बनाने और बेचने के नए अवसर मिले. कंपनी वर्तमान में 390 एसएचजी के साथ काम करती है, जिसमें 5,000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जो मास्क, जूट बैग, यूनिफॉर्म  और सजावटी उत्पाद बनाते हैं. इस पहल ने महिलाओं को कमाने और महामारी के वित्तीय तनाव को कम करने में मदद की है.

अल्ट्राटेक, जो 840 एसएचजी के माध्यम से 8,000 ग्रामीण महिलाओं के बीच काम करती है, ने सदस्यों को कई तरह के डिटर्जेंट, मास्क और साबुन बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक महिला कौशल विकास केंद्र की शुरुआत की. इन वस्तुओं को बेचने से महिलाओं को महामारी के दौरान कमाई का ज़रिया मिला.

कक्षा में वापसी 

CSR ने समूह की महिलाओं के सतत विकास के लिए वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता प्रशिक्षण पर भी निवेश किया गया. कंपनी की वित्तीय सेवा शाखा, आदित्य बिड़ला कैपिटल, ने एसएचजी के माध्यम से ग्रामीण कर्नाटक में 3,000 से ज़्यादा महिलाओं को वित्तीय साक्षरता में ट्रेनिंग  दी. इसी तरह का काम हिंडाल्को द्वारा भी किया जा रहा है.

डिजिटल मदद 

अल्ट्राटेक ने आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के लिए आजीविका उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत की. छत्तीसगढ़ में ग्राम-स्तरीय उद्यमिता कार्यक्रम महिला उद्यमियों को डिजिटल ग्राम प्रोजेक्ट से जोड़ रहा है, ताकि डिजिटल इंडिया में हो रहे बदलावों में ये महिलाएं पीछे न रह जायें. 

महिलाओं को सशक्त बनाने से परिवारों, समुदायों और देश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. देश में हो रहे बदलाव और प्रगति, देश की आधी आबादी से दूर नहीं रहना चाहिए. इसके लिए आदित्य बिड़ला ग्रुप जैसे बड़े नाम यदि ग्रामीण परिवेश की महिलाओं का साथ देंगे, तो वे भी बेहतर ज़िन्दगी जीने का सपना पूरा कर पाएंगी और देश की प्रगति में योगदान दे सकेंगी.

(स्रोत: Aditya Birla Group)

G20 देशों की अध्यक्षता के ज़रिये  भारत लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बदलाव लाने के मिशन पर है. भारत चुनौतियों को अवसरों में बदलकर, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है. विश्व बैंक द्वारा वाशिंगटन में आयोजित "उद्यमियों और नेताओं के रूप में महिलाओं को सशक्त बनाने" पर एक पैनल चर्चा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया. उन्होंने बताया कि भारत 'महिला-नेतृत्व' विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, न कि केवल 'महिला-केंद्रित' विकास पर. वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास ने कहा किभारत लैंगिक मुद्दे को लेकर "गहरी दिलचस्पी और चिंता" दिखा रहा है.

"अपना व्यवसाय शुरू करना महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे बेहतर साधन है. वित्त, कौशल और डिजिटल प्रौद्योगिकी तक पहुंच को सक्षम बनाना ज़रूरी है," मलपास ने कहा. निश्चित रूप से, भारत ने कौशल और ऋण तक महिलाओं को आसान पहुंच देकर अपने लैंगिक समानता के एजेंडे और महिलाओं की भागीदारी को आगे बढ़ाया है. महिलाओं की उद्यमिता को प्रोत्साहन देने से भी इस एजेंडे को बढ़ावा मिला है. भारत का मानना ​​है कि लैंगिक एजेंडा देश की प्राथमिकता है जिसे केंद्र में रखा गया.

G20 एम्पॉवर महिलाओं की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने वाले सदस्यों का एक गठबंधन है.  'G20 एम्पॉवर -एम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ़ विमेंस  इकनॉमिक रिप्रजेंटेशन 2023' को भारत की अध्यक्षता में महिलाओं को सशक्त बनाने, उनकी आकांक्षाओं का समर्थन करने और G20 देशों में महिलाओं और लड़कियों के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए एक सार्थक प्लेटफार्म के रूप में देखा गया. 

पिछले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि महिलाओं की भागीदारी और उनकी भूमिका भारत के विकास का आधार बनेगी. भारत की जीडीपी (सकल घरेलु उत्पाद) में महिलाओं का योगदान 18% है, केंद्र का उद्देश्य इस संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करना है. इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाये. प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत 46 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए जिसमे 56 % महिलाओं के हैं.

स्वयं सहता समूहों से जुड़कर गाँव की महिलायें देश में आर्थिक क्रांति की अगुवाई कर रही हैं.  ये महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़कर नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. आज देशभर में 5.43 लाख स्वयं सहायता समूह हैं जिससे जुड़कर ये महिलाएं अपना रोज़गार शुरू कर रही हैं और  देश की इकॉनमी को बूस्ट दे रही हैं. ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने जल्द ही SHG बैंक की शुरुआत करने की भी घोषणा की है. G20 की अध्यक्षता ने भारत को लैंगिक समानता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे ग्लोबल लेवल पर प्रभाव पड़ेगा.