मप्र के रीवा ज़िले के छोटे से गांव किटवरिया की रहने वाली निर्मला दुबे ने समाज को नई दिशा दी. खासकर किसान परिवारों के लिए नई प्रेरणा बन गई. कभी अपने घर में रहकर अपने पति रजनीश के भरोसे जीवन जीने वाली निर्मला अब आत्मनिर्भर बन गई.

    
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने बना दी एक हज़ार सखियां 

रीवा के किटवरिया गांव की रहने वाली निर्मला दुबे बताती है- "शादी के बाद घर में रही. मुझे ग्रामीण आजीविका मिशन का पता चला और कंचन स्वयं सहायता समूह में सचिव बन गई. मुझे किसान सखी की ट्रेनिंग भोपाल में मिली. मेरा आत्मविश्वास बढ़ता चला गया. मैंने क्षेत्र में लगभग एक हज़ार किसान सखी बनाकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जुटी हुई हूं. मैंने खुद एक एकड़ में जैविक पद्धति से मूंग और उड़द की फसल लगाई है. शुरुआत में समूह के हिसाब-किताब रख कर एक हज़ार रुपए महीने कमाए अब लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल हूं."

निर्मला ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. 
ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों का कहना है कंचन एसएचजी ने अपनी पहचान खुद बनाई.    

दूसरे राज्यों तक पहुंची ट्रेनर निर्मला

रीवा के एकता संकुल संगठन की निर्मला ने धीरे-धीरे जैविक पद्धति को अपनाने के लिए ट्रेनिंग देकर नई पहचान बना ली. निर्मला आगे बताती है- "मुझे ट्रेनर बनाकर उत्तर प्रदेश के झांसी सहित पंजाब और अन्य राज्यों में भी किसान सखियों को ट्रेनिंग देने का अवसर दिया गया. यहां तक कि हैदराबाद सेंटर से भी मुझे ट्रेन किया, जिसका लाभ मैंने अन्य किसान दीदी तक पहुंचाया. मुझे प्रसन्नता है कि मैंने ज़िले का प्रतिनिधित्व किया.
एसआरएलएम भोपाल के मनीष पंवार कहते हैं- "रीवा ज़िले के कई समूह सदस्य कृषि के क्षेत्र में विशेष काम कर रहीं हैं जिसका प्रभाव धरातल पर दिखने लगा है." 

"रीवा ज़िले में किसान बहुत मेहनती है. किसान सखियों को खास प्रोत्साहन दिया जा रहा जिससे खुद के आत्मनिर्भर बनने के साथ उनमें आत्मविश्वास बढ़े. जिले में प्रकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान दीदी और स्वयं सहायता समूह अहम भूमिका निभा रहे हैं."

नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी 
आयएएस, कलेक्टर, रीवा   

मध्य प्रदेश के आगर-मालवा (Agar Malwa) जिला अंतर्गत गांव खांखरी की प्रेम बाई ने अपनी मेहनत से नाम कमाया और आर्थिक संपन्नता से घर की दशा बदल दी.न केवल खेती बल्कि पशु पालन में भी प्रेम बाई सफल रही.अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही.घर की दहलीज़ से निकल कर अन्य महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन गई.

 मिल्क प्रोडक्ट्स और मवेशियों की बन गई मालकिन

आगर ज़िले के खांखरी गांव की रहने वाली प्रेम बाई कहती है -"मैं तो कभी घर से निकली भी नहीं.पति प्रभुलाल गुर्जर थोड़ी बहुत खेती की ज़मीन को संभालते.ज्यादा इनकम नहीं थी.मैं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी.हम कुछ महिलाओं ने मिलकर देवराज स्वयं सहायता समूह बनाया.मिशन की मदद से कई तरह के लोन की सुविधा मिल गई.शुरू मैंने बकरी और फिर भैंस खरीदी.इस समय 5 भैंसे हो गई.अब मैं दूध, मावा सहित सभी प्रोडक्ट्स बेचती हूं.इससे मेरी कमाई होने लगी और परिवार में मदद कर सकी."

समूह में लगातार मेहनत करने की वजह से SRLM के ब्लॉक मैनेजर और डीपीएम ने प्रेम बाई को ज्योति सामुदायिक सहयोग संस्था कानड़ से जोड़ा. प्रेम बाई ने अन्य महिलाओं को जागरूक कर 105 समूह बना दिए.

 बगीचे में संतरों की बहार और बढ़ा दिए उत्पाद

 मिशन के अधिकारियों सहयोग से RF, CIF और CCL जैसे फंड में लगभग साढ़े चार लाख रुपए का लोन मिला.प्रेम बाई बताती है -"हमने खेती में संतरे के बगीचे के साथ प्याज और दूसरी फसलें लेना शुरू किया.हमारी इनकम और बढ़ गई.ख़ुशी है मैं लखपति दीदी की श्रेणी में आ गई.अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा पा रही हूं.संतरे की मार्केटिंग के लिए हमने संतरा उत्पादक कंपनी गठित की."

DAY SRLM भोपाल के दिनेश दुबे बताते हैं -"शासन की योजनाओं का पूरा लाभ दिया गया.समूह और निजी लोन समय से उतरने के कारण प्रेम बाई की आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर हुई.लाड़ली बहना के अलावा उन्होंने पांच गांव को ODF बनवाने में ख़ास भूमिका निभाई." प्रेम बाई आज गांव में मिसाल बन चुकी है.

उत्तर प्रदेश में 5T विज़न से परिवर्तन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में हुए विकास और सुधार के पीछे पाँच मुख्य कारण हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के 5T विज़न पर आधारित हैं. उन्होंने बताया कि परंपरा, प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और विश्वास जब एक साथ आते हैं, तो समाज में वास्तविक परिवर्तन संभव होता है. उत्तर प्रदेश इस 5T ढांचे का मॉडल बनकर उभरा है.

मिशन शक्ति: महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता

मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इसका लक्ष्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता है. उन्होंने बताया कि सुरक्षा से आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास से स्वाभिमान और स्वाभिमान से आत्मनिर्भरता का मार्ग बनता है. राज्य के हर निवासी की जिम्मेदारी है कि सरकारी योजनाओं के लाभ महिलाओं तक प्रभावी रूप से पहुँचें. यही विकसित भारत की नींव बनेगा और हर व्यक्ति ‘मेरा भारत महान’ अभियान में योगदान देकर देश को मजबूत बनाने में भाग ले सकता है.

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और महिलाओं के लिए योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का विस्तार से उल्लेख किया. योजना के तहत बेटी के जन्म से स्नातक तक शिक्षा के लिए ₹25,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है. वर्तमान में लगभग 27 लाख बेटियाँ इस योजना से लाभान्वित हैं. उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह योजना में सरकार ₹1 लाख तक का खर्च करती है और अब तक 4 लाख से अधिक बेटियों के विवाह में योगदान दे चुकी है. इसके अलावा, लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जल्द शुरू की जाएगी, जो मेधावी बेटियों को लाभ पहुंचाएगी.

आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए सुधार

मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना की. अब उनका सारा कार्य डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रदर्शन के अनुसार सम्मानजनक मानदेय मिलेगा और उन्हें ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएँ भी दी जाएंगी.

रोजगार और स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी

पिंक रोजगार महाकुंभ  में भाग लेने वाली बेटियों के आत्मविश्वास की उन्होंने सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘लखपति दीदी’, ‘ड्रोन दीदी’ और महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहे हैं. बेटियों को सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20,000 स्टार्टअप्स में से आधे से अधिक का नेतृत्व महिलाएँ कर रही हैं. डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना के माध्यम से प्रत्येक न्याय पंचायत में लगभग 4,000 महिलाओं को योजनाओं से जोड़ा जाएगा.

बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा में सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले अधिकांश लड़कियाँ स्कूल नंगे पाँव जाती थीं, लेकिन अब लगभग 98-99% बेटियाँ जूते, मोजे और स्वेटर पहनकर स्कूल जाती हैं. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में पुलिस में अब 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और महिला कार्यबल में वृद्धि हुई है.

महिला कल्याण और बजट में योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश के बजट का फोकस युवा, महिलाएँ, किसान और गरीब पर है. महिलाओं के लिए गारंटी-मुक्त और ब्याज-मुक्त ऋण, स्कूटी योजनाएँ, महिला उद्यमी विपणन योजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य लाभ जैसी योजनाएँ शामिल हैं. ODOP और ODOC योजनाओं के तहत महिलाओं को नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं.

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल

सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की योजना शुरू की है. प्रत्येक हॉस्टल में 500 महिलाओं की क्षमता होगी और निर्माण वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और आगरा में चल रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2024 को सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लिया. देश भर के 10 अलग-अलग जगहों से नमो ड्रोन दीदियों ने एक साथ ड्रोन उड़ान का प्रदर्शन वर्चुअल तौर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष किया. इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपे. नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है.

नमो ड्रोन दीदी बनाएगा महिलाओं को सशक्त

'नमो ड्रोन दीदी' कार्यक्रम से 15,000 स्वयं सहायता समूहों को जोड़े जाने का लक्ष्य है. इन समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे और सरकार का लक्ष्य 'नमो ड्रोन दीदी' के माध्यम से गांवों की महिलाओं को सम्मान का हकदार बनाना है. इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ड्रोन पायलट बनने का प्रशिक्षण भी मिलेगा. स्वयं सहायता समूहों की इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम के जरिए ड्रोन कार्यक्रम इन्हें सशक्त बनाएगा. इस योजना से महिलाओं को आय के नए अवसर भी मिलेंगे. इस पहल का लक्ष्य 15,000 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHG) को फसल की निगरानी, उर्वरक छिड़काव और बीज बोने जैसे कार्यों में सहायता के लिए कृषि ड्रोन से लैस करना है.

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DAY-NRLM बैंक लिंकेज की कामयाबी

प्रधानमंत्री मोदी ने उन लखपति दीदियों को भी सम्मानित किया, जिन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के सहयोग से लखपति बनने की सफलता हासिल की.बजट 2024-25 में लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया गया. आज नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख एसएचजी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे है,  उनकी सफलता ने लगभग एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद की है.

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पीएम मोदी ने प्रत्येक जिले में बैंकों द्वारा स्थापित बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को लगभग 8,000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण भी वितरित किया. उन्होंने एसएचजी को पूंजीकरण सहायता निधि में लगभग 2,000 करोड़ रुपये भी वितरित किए. ये ऋण बैंकों की ओर से प्रत्‍येक जिले में बनाए गए बैंक संपर्क शिविरों के माध्‍यम से दिए जा रहे है.

ड्रोन दीदी कमाई के अवसर

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम को महिला सशक्तिकरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बताया. 

उन्होंने कहा, "आज मुझे 1000 ड्रोन को दीदियों को सौंपने का अवसर मिला है. देशभर की एक करोड़ महिलाओं ने लखपति दीदी बन कर दिखाया है और अब यह देश के नौजवानों के लिए भी प्रेरणा बन गई है. गांव में रहने वाली महिला हर महीने 60 से 70 हजार रुपए कमा रही है. यह देखकर मेरा विश्वास अपने आप बढ़ जाता है."

३ करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य

PM Modi ने कहा कि "मैंने फैसला लिया है कि अब 3 करोड़ लखपति दीदी के आंकड़े को पार करना है. इसी उद्देश्य से आज 10 हजार करोड़ की राशि भी इन्हीं दीदियों के खाते में ट्रांसफर की गई है. प्रधानमंत्री ने आगे कहा. पहले की सरकारों ने आपकी ज़रूरतें और आपकी आगे बढ़ने पर कभी विचार नहीं किया. मैंने महसूस किया कि हमारी माता-बहनों को अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो वह फिर किसी के सहारे मोहताज नहीं रहती है. वह दूसरों का सहारा बन जाती है, यह एहसास मुझे तब हुआ जब मैने पहली बार लाल किले से महिलाओं की समस्याओं पर बात की थी. मैं पहला प्रधानमंत्री हूं, जिसने ग्रामीण महिलाओं के लिए शौचालय और सेनेटरी पैड का विषय उठाया था. मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने कहा था कि जब महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती हैं तो 400 सिगरेट के बराबर का धुंआ अंदर लेती है."

PM Modi की योजनाएं

PM Modi ने कहा "जब-जब मैने लाल किले से महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी परेशानियों का विषय उठाया तो कांग्रेस जैसी पार्टी ने मेरा मजाक उड़ाया. मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं जमीन से जुड़े अनुभवों से निकली है.  आज पहली सांस से लेकर अंतिम सांस तक के लिए कोई ना कोई योजना लेकर मोदी अपनी माता बहनों के लिए हाजिर हो जाता है. गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसलिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान (Beti Bachao Beti Padhao) शुरू किया. हर गर्भवती को 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी. जन्म के बाद बेटी को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, इसीलिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samruddhi Yojna) शुरू की. बड़ी होकर बेटी काम करना चाहे तो आज उसके पास मुद्रा योजना का इतना बड़ा साधन है. प्रेगनेंसी लीव को भी बढ़ाकर हमने 26 हफ्ते कर दिया ताकि बेटी के करियर पर कोई बात ना आए."

देश के SHG अध्ययन का विषय

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा "आने वाले वर्षों में देश में ड्रोन तकनीक का विस्तार होने जा रहा है. देश में 'नमो ड्रोन दीदीयों' के लिए अनगिनत रास्ते खुलने वाले है. पिछले 10 सालों में देश में स्वयं सहायता समूहों  (SHGs) का जिस प्रकार विस्तार हुआ है, वह अध्ययन का विषय है. भारत में स्वयं सहायता समूहों (SHG) ने महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है."

कभी जबरदस्ती घरों तक ही सीमित थीं, अब राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही है

पीएम मोदी ने कहा, "मुझे विश्वास है कि नारी शक्ति 21वीं सदी की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व करने में सक्षम है. अंतरिक्ष क्षेत्र, आईटी क्षेत्र और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं बार-बार उपलब्धियां हासिल कर रही है. दुनिया में सबसे ज्यादा महिला कमर्शियल पायलट भारत में है. आने वाले वर्षों में ड्रोन के उपयोग की अपार संभावनाएं होंगी. जो महिलाएं ड्रोन पायलट बन रही है, उनका भविष्य संभावनाओं से भरा होगा. बेहतर कनेक्टिविटी के कारण, गांवों में रहने वाली महिलाएं अब शहरों में अपने उत्पाद बेचने में सक्षम है."

उन्होंने कहा, "महिलाएं, जिनकी आकांक्षाएं कभी जबरदस्ती घरों तक ही सीमित थीं, अब राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही है. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा तीसरा कार्यकाल महिला सशक्तीकरण पर एक नया अध्याय लिखेगा."

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने साहित्य पुरस्कार समारोह (Literary Award Ceremony) में कोऑपरेटिव सेक्टर (Cooperative Sector) को बढ़ावा देते हुए बताया कि आने वाले कुछ सालों में यह क्षेत्र भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (indian economy 2023 in world) बनाने के लिए तैयार है. साल 2021 में सहकारिता मंत्रालय (Ministry Of Cooperation) बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) ने इसके महत्व को रेखांकित किया है.

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भारत को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की तैयारी 

सहकारी समितियों (Cooperative Societies) ने कुछ सालों में किसानों के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. महाराष्ट्र (Maharashtra) के अहमदनगर (Ahmednagar) जिले में हुए समारोह में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pradhan Mantri Narendra Modi) ने गारंटी दी है कि भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में एक होगा और सहकारी समितियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. 

राजनाथ बताते है कि " केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही भारत को आर्थिक समृद्धि की तरफ ले जाएंगी. सहकारी आंदोलन  (advantages of cooperative society) ने देश के किसानों की समृद्धि के लिए नए रास्ते खोले हैं. NAFED, IFFCO और AMUL जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज  (cooperative society examples) किसानों के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं. कृषि क्षेत्र के साथ साथ बैकिंग क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं. पूरे भारत में कई सहकारी बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों को कृषि और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कम ब्याज पर लोन दे रहे हैं."

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फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) की मदद से किसान अब फसल को बोने से लेकर उपज तक संगठित तरीके से काम कर रहे हैं. इससे किसानों को फसल की पैदावार में बढ़ोतरी के साथ आमदनी में भी वृद्धि हुई है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना (Central Government Schemes 2023) 'सहकार से समृद्धि' (Prosperity to Cooperation) के तहत सरकार चीनी खंड के साथ अन्य क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की तैयारी में है. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को भी इस योजना के तहत मजबूत बनाया जायेगा. 

" सहयोग के माध्यम से समृद्धि सिर्फ योजना नहीं, हमारा मंत्र है, " राजनाथ सिंह.

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स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के महत्व को बताते हुए कहा कि SHGs महिलाओं के सामजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. राजनाथ बताते है कि पीएम मोदी (PM Modi) द्वारा स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर भाषण के दौरान दो करोड़ SHG महिलाओं को लखपति दीदी (Lakhpati Didi) बनाने की घोषणा की थी.

"लखपति दीदी के ज़रिये केवल महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण लाना नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार भी पैदा करना है," डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ( SHGs) की महिलाओं को सफल और समृद्ध बनाने के लिए कई प्रयास कर रहा है. शक्ति रसोई (Shakti Rasoi), ड्रोन ऑपरेटर (Drone Operator), लखपति दीदी (Lakhpati Didi) सहित योजनाओं के साथ, अब तीस लाख ग्रामीण महिलाएं Self Help Groups से जुड़ी है. 

UPSRLM से SHGs को मिलेगी माइक्रो एग्री प्रेन्योर्स की ट्रेनिंग

राज्य में UPSRLM के तहत अब महिला self help groups को माइक्रो एग्री-प्रेन्योर्स (Micro Agri-preneurs) बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी. इससे महिलाओं की सालाना आमदनी अगले तीन सालों में एक लाख रूपए तक पहुंच सकेगी.

नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (NRLM) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन (UPSRLM) महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोडमैप तैयार कर रहा है. जिससे ग्रामीण महिलाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

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SHG महिलाओं की सालाना आय 1 लाख रूपए तक बढ़ाने का मिशन 

पहले इस योजना में 1.5 मिलियन महिला एसएचजी को शामिल करने का मिशन था. राज्य में लगभग एक मिलियन के आसपास एसएचजी महिलाओं (SHG Women) की सालाना आय एक लाख रूपए से ज्यादा है. इस योजना के जरिए अगले तीन सालों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं की सालाना आमदनी एक लाख रूपए से अधिक बढ़ाई जाएगी.  
 
एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज सीखकर आगे बढ़ेंगी SHG महिलाएं 

सूक्ष्म कृषि उद्यमी योजना (Micro Agricultural Entrepreneur Scheme) में अलग-अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज जैसे फार्मिंग, रूरल बैंक कॉरेस्पोंडेंट्स (Rural Bank Correspondents), टेक-होम राशन (Take Home Ration, THR) यूनिट्स, बकरी पालन, मुर्गी पालन, फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाईजेशन (Farmer Producer Organization), फिशरीज (Fisheries), और फारेस्ट प्रोडूस (Forest Produce) शामिल है.

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उत्तर प्रदेश में फार्मर्स की आमदनी और ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, एसएचजी महिलाओं को माइक्रो एग्री प्रेन्योर्स बना कर, उन्हें आर्थिक आज़ादी मिल सकेगी. 

सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई उचाईयों को छू कर, समाज में खुद की पहचान बना कर अपनी अलग छवि को दर्शा रहीं है. SHG Women साहस, संघर्ष और समर्पण से भरी है. ऐसी ही कहानी है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लद्दाख (Ladakh) कारगिल (Kargil) जिले के लाटू गांव (Latoo Village) में रहने वाली फातिमा बानू (Fatima Banu) की. उन्हें  उनके सफल उद्यम के लिए "लखपति दीदी" (Lakhpati didi) के ख़िताब से नवाजा गया. 

 समूह से जुड़कर शुरू किया व्यवसाय

समूह में जुड़ने से पहले फातिमा और अन्य महिलाओं पशु पालन और खुद के इस्तेमाल के लिए सब्जियां उगाना जैसे काम कर रहीं थी, पर इससे उन्हें कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा था. वह अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वह अपने परिवार पर निर्भर थी. इसी निर्भता को दूर करने के लिए समूह की महिलाओं ने self help group बनाया. पहले हर महीने सौ रूपए जमा करना शुरू किया. कुछ समय बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission, NRLM) से उन्हें पंद्रह हज़ार रूपए का CLF लोन मिला. लोन की मदद से समूह की महिलाओं ने मुर्गे पालन का व्यवसाय शरू किया. मुर्गे पालन में आ रहीं दिकत्तों के कारण, उन्होंने व्यवसाय को कृषि में बदल दिया. समूह को दो भागों में बांटा गया, कुछ महिलाएं कृषि गतिविधियां संभालने लगी और कुछ दुकान चलाने लगी.  

फमिता रोज सुबह जल्दी उठकर घर के काम और खेतों से उपज इकठ्ठा कर, 8 बजे तक शहर पहुंच जाती और शाम 6 बजे तक उन्हें बेचतीं थी. फातिमा को कृषि कार्य करने से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिली, और यह सब मुमकिन हुआ उनके लगातार प्रयास करने के कारण. अब वह अपनी जरूरतों पर खर्च खुद करती है. फातिमा को परिवार का साथ मिला जिससे वह बिना पीछे मुड़े अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ती गई. 

शुरू की अंजीर और चिनार की खेती 

फातिमा कृषि खेती के साथ-साथ गार्डन का काम भी देख रहीं है. उन्होंने कारगिल में प्राकृतिक रूप से न उगने वाले फलों को भी लगा रहीं, जो मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर (Gwalior) और कश्मीर (Kashmir) से लेकर आई है. जिसमें फूल, अंजीर (Fig) के पौधे, चिनार (Poplar) के पेड़ शामिल है. उन्हें लद्दाख के मौसमी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी. लद्दाख में पानी की कमी के कारण फलों की खेती करना चुनौती का काम है, फातिमा नदी से पानी का टैंक भरकर खेतों में हाथ से लेकर जाती थी. जल की कमी और सूखे के समय, कम पानी की आवश्यकता वाले फलों की खेती करती थी. 

फातिमा के अलावा भी कुछ महिलाएं खुबानी बेचकर या तो सीमेंट की दुकान चलाकर "लखपति दीदी " बन चुकी है. कार्गिल ब्लॉक में कुल 68 सेल्फ हेल्प ग्रुप कम कर रहे है. कार्गिल के पांच ब्लॉक में 443 पंजीकृत SHG है , जो अलग-अलग व्यापर जैसे सेब उत्पादन, खुबानी संसाधन, बेकरी उत्पाद, रेशम बनान, अचार बनाना, सेनेटरी पैड उत्पादन जैसे कार्यो में लगकर अपनी एक अलग पहचान बना रहीं है.  

समूह से मिल रहा फंड

खारिजी ग्रामीण आजीविका मिशन (Khariji Rural Livelihood Mission) SHGs को  वित्तीय सहायता देता है. मिशन द्वारा उन्हें रेकरिंग फंड के तौर पर चालिश हज़ार रूपए और 1,40,000 रूपए का सामुदायिक निवेश फंड मिलता है. कुछ Self Help Groups अपनी व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने 100 रूपए जमा करते है. 

लद्दाख ग्रामीण आजीविका मिशन (Ladakh Rural Livelihood Mission, LRLM ) ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के निरंतर प्रयास कर रही है. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए लद्दाख ग्रामीण आजीविका मिशन ने गांव में मोबलाइजर्स भी बनाया, जो समूह के लोगों को सही समय पर सलाह और सहायता देंगे और साथ ही कैसे समूह को बनाना और कोर्डिनेट करना है इसकी जानकारी भी देंगे. समूह से जुडी महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाती है.

लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का उपयोग

SHG वीमेन अलग-अलग उत्पाद बनाकर, अपने जीवन में बदलाव ला रही है. ACD के उभरते बाजार के बाहर इन उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है. स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों (Swayam Sahayata Samuh) की महिलाएं अलग कच्चे माल और उत्पादों के साथ काम करती है, जैसे अमलताश, मशरुम (Mushroom), रेशमी सामग्री, इन्ही उत्पादों की मांग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, पर अच्छी पैकेजिंग और विपणन में कमी होने के कारण, इन उत्पादों को अड़चनों का सामान करना पड़ता है. साथ ही मशीनरी की कमी के कारण भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. SHGs को उत्पादन प्रक्रिया को मॉडर्नाइज करने और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने के लिए और फाइनेंसियल सहायता की जरुरत है. 

फातिमा और कारगिल के सफल SHGs की महिलाओं की कहानी हमारे लिए उदाहरण है, जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने, आर्थिक सहायता देने और सामाजिक स्थिति को सुधारने में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.  ये सफलता की कहानियां महिलाओं की शक्ति और संघर्ष को दर्शाती है. SHG महिलाओं के सामूहिक विकास और उद्यमिता की प्रेरणा देते है. समूह की महिलाएं सामूहिक नेतृत्व, वित्तीय योग्यता, बाजार ज्ञान और पेशेवर नेटवर्किंग के जरिए आपस में सहयोग कर, प्रगति की ओर बढ़ रहीं है. 

77 वें स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के अवसर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने लाल किले (Red Fort) में राष्ट्रीय स्तर पर भाषण देते हुए गर्व से बताया कि, उन्होंने G20 मे विमेन लेड डेवलपमेंट के मुद्दे को आगे बढ़ाया, जिसमे उन्हें काफी सहयोग मिला है. सरकार  Women's Self Help Groups के साथ काम कर, उनके विकास के लिए नई-नई योजनाओं की शुरुआत कर चुकी है.

SHG विमेंस को दी जाएगी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग 

आज 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है. अगर हम गावों में जाकर देखे, तो वहां हमे बैंक वाली दीदी ( Bank Sakhi) में, आंगनवाड़ी (Anganwadi) वाली दीदी, दवाई वाली दीदी काम करती हुई दिखाई देती है. प्रधान मंत्री मोदी ने बताया कि, उनका सपना 2 करोड़ लखपति दीदी ( महिलाएं जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा ) बनाने का है. इसके लिए SHG विमेंस को Skill Development Training दी जाएगी, साथ ही Agri Tech से गावों को जोड़ने की बात की, क्योंकि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Science and Technology) गावों के विकास में अहम भूमिका निभा सकते है.

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Shg महिलाएं समूह से जुड़कर तरह-तरह के काम, समूह बनाना, सिलाई-कढ़ाई, मसाला बनाना और पापड़ बनाना आदि कर रहीं है. ऐसे ही सैनिटरी पैड (Sanitary Pad) बनाने का काम कर रहीं है, राजस्थान जयपुर (Rajasthan Jaipur) के सांगानेर (Sanganer) की विकास राजीविका विमेन एसएचजी.

लखपति दीदी (Lakhpati Didi) का उदाहरण, जयपुर की रहने वाली मीना (Meena), जो दो साल से जय माता दी एसएचजी नाम के समूह को चलाने के साथ राजस्थान मधुधरा बैंक (Rajasthan Madhudhara Bank) के जरिए बैंक सखी की सेवा भी घर-घर पहुंचा रहीं है. मीना महीने के करीब 1.5 करोड़ रुपए का लेनदेन कर रहीं है. मीना आत्मनिर्भर होने के साथ आर्थिक सशक्त है.

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ड्रोन बनाने की ट्रेनिंग

PM Modi ने बताया कि, 15,000 Self Help Groups की महिलाओं को ड्रोन (Drone) बनाने और ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी. " ड्रोन की उड़ान " (Drone Ki Udaan) नाम की इस योजना का संचालन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं ही करेंगी. SHG Womens को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे. SHGs महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की राह पर अग्रसर होंगी. एसएचजी महिलाओं के साथ गांव, राज्य, और देश में भी विकास होगा, जिससे भारत की अर्थव्यस्था में भी बदलाव आयेगा.