वो कहावत तो सबने सुनी ही होगी की "हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है" लेकिन कभी सोचा कि ऐसा क्यों बोला जाता है? कारण है महिलाओं का भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से सोचकर फैसले लेना और यही कारण है कि वे किसी भी काम के विश्लेषण को अच्छी तरह से कर पाती है. और उन महिलाओं कि सफलता तो हम शहरी क्षेत्रों मे देख ही रहे है पर अब, ग्रामीण क्षेत्रों में भी women entrepreneurship development कोई दूर का सपना नहीं बल्कि उभरती हुई सच्चाई है.

Odisha में एक परिवर्तन चल रहा है, जो लाखों महिलाओं के जीवन को नया आकार दे रहा है और ग्रामीण entrepreneurship के लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहा है. इस बदलाव में सबसे आगे Odisha State Association for Financial Inclusion and Inclusion (OSAFII) है, जिसने हाल ही में entrepreneurship के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए अपने 5वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया.

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हुआ 21,800 करोड़ रुपये की राशि का ऋण

सम्मेलन में बताया microfinance संस्थानों, बैंकों और छोटे वित्त बैंकों द्वारा 21,800 करोड़ रुपये की राशि का ऋण किया गया है, जिससे राज्य भर में 4 million women self help group (SHG) के सदस्यों को लाभ हुआ है. OSAFII का मिशन स्पष्ट और केंद्रित है, कि यह प्रयास सिर्फ वित्तीय सहायता के बारे में नहीं, बल्कि कौशल विकास, financial literacy और महत्वपूर्ण संसाधनों तक भी पहुंच शामिल है. OSAFII के CEO ने सम्मेलन के दौरान इन प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला और ग्रामीण महिलाओं के बीच employment को बढ़ावा देने में financial literacy की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया.

'We Lead' से आया आर्थिक परिवर्तन

'We Lead' जैसी पहल के माध्यम से, महिलाओं को ना केवल ऋण (loan) मिल रहा है बल्कि financial प्रबंधन और बाजार संपर्क जैसे क्षेत्रों में व्यापक समर्थन से भी लैस किया नज़र आ रहा है. ध्यान केवल entrepreneurships को तैयार करने पर नहीं है बल्कि ऐसे leaders को तैयार करना है जो अपने समुदायों के भीतर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन ला सकें.

Odisha में ग्रामीण महिलाओं की कहानी बदल रही है, वे economy  में केवल भागीदार होने से लेकर इसके निर्माता बनने तक की स्थिति में हैं. OSAFII सम्मेलन से निकलने वाली सफलता की कहानियां अन्य लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में काम करती नज़र आएंगी. Odisha में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की यात्रा एक ज़रूरी अवस्था तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी आगे का रास्ता लंबा और अवसरों से भरा हुआ है. इन महिला उद्यमियों की कहानी उस ताकत की याद दिलाती है जो सशक्तिकरण के लिए एकता, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण में बसी है.

देश के युवा हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, innovation, प्रगति और इसी के साथ स्थिरता के लिए एक driving force के रूप में कार्य भी करते हैं. जब युवा Business, community work और राजनीति जैसे अलग अलग क्षेत्रों में भाग लेते हैं, तो इससे मदद मिलती है नए विचार बनाने में, पेशे को आगे बढ़ाने में और समाज को मजबूत बनाने में. वे नए विचार, ऊर्जा और उत्साह के साथ, सामने आने वाली समस्याओं का हल देखते है और साथ ही काम करने के बेहतर तरीके भी.

इन्ही युवाओं को अधिक से अधिक जानकारी देने में सबसे बड़ा योगदान है education, business schools या B-स्कूल का. ये schools इन युवाओं को भविष्य का business leader तो बनाते ही है, साथ ही उन्हें नए और मूल्यवान सबक सिखाते हुए उनकी सहायता भी करते है.

Karma-Yoga से मिलेगा सुधार को नजरिया

देश के ये युवा आज समाज का सुधार करते हुए नज़र भी आ रहे है. बात हो रही है Chennai के The Great Lakes Institute of Management की जो अपने पाठ्यक्रम में छात्रों को community involvement के कार्यक्रम Karma-Yoga में शामिल कर रहा है. इस पहल से इन युवाओं को कक्षाओं में मिलने वाले ज्ञान का उपयोग करने में मदद मिली.

Karma-Yoga एक Leadership Experiential Action Program (LEAP) संस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (PGPM) और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (PGDM) का एक भाग है, यह students को अपने नेतृत्व और टीम-निर्माण कौशल विकसित करने में मदद करता है.

यह युवा अपने आस पास के गांवों की हालत देख, उनको बदल कर एक सुधार लाते हुए और साथ ही  Sustainable Development Goals (SDGs) को भी समझ कर आगे कदम उठाते नज़र आए. प्रत्येक batch को 24 टीमों में बांटा जाता है, प्रत्येक गांव के लिए एक टीम. एक टीम के रूप में, छात्र निर्धारित गांवों के हालातों को समझ कर, ग्रामीण जीवन के बारे में जान कर उन्हें सही रास्ता बताते है जिससे ये महिलाएं business को शुरू करने में सारे सही फैसले लें.

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युवाओं का SHGs के लिए खास कदम

छात्रों ने इन गांवों में 54 self help group (SHGs) बनाए और 2 sustainable development goals भी तैयार किए. महिलाओं के बीच gender equality तैयार करने के लिए चयनित 54 महिला SHGs के बीच अच्छे काम और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए. गांवों में Jana Small Savings बैंक के साथ साझेदारी में एक financial institution और microfinance project शुरू किया गया. 

छात्रों ने महिलाओं को छोटे business शुरू करने में मदद करने के लिए उन्हें finance से संबंधित हर जानकारी प्रदान की. इसी के साथ कई योजनाओं के आधार पर की गई गतिविधियों से उन्हें banks और microfinance से छोटे ऋण (loan) प्राप्त करने में मदद करी. 15 से अधिक SHG की महिलाओं ने लघु उद्योग शुरू किया और अपनी घरेलू income के अलावा, प्रति माह 5000 रुपये कमाती नज़र आयी. 

गांव की महिलाएं धीरे-धीरे सफलता की ओर अपना कदम बढ़ा रही है जिसका प्रभाव पूरे गांव के विकास पर पड़ रहा है. युवा आज अपने असली मूल से ना भटक कर जब किसी अच्छे कारण के लिए अपने समय का निवेश करते है तब उनकी ऊर्जा एक सफलता के राह की दिशा बन जाती है.

उत्तर प्रदेश (Uttar Prdesh) राज्य सरकार के आदेश पर आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जुड़े SHG को नए कारोबार और उद्योग (Industry) लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए के लोन (Loan) देकर मदद की जाएगी. गोंडा (Gonda) जिले में Self Help Group कई तरह का कारोबार कर रहा है. इस आर्थिक मदद मिलने से महिलाओं में नया उत्साह है.

गोंडा से 100 महिलाएं होंगी लखनऊ में शामिल

पूरे राज्य से  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को  लखनऊ (Lucknow) में बुलाया गया. 25 नवंबर को इस कार्यक्रम में गोंडा (Gonda) ज़िले से SHG की 100 महिलाएं भी शामिल होंगी. इन्हें सांकेतिक रूप से चेक (Chaque) दिए जाएंगे. बाकि सभी समूह की महिलाओं को ऑनलाइन पेमेंट कर दिया जाएगा. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) की ओर से जिले में करीब 14 हजार स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)  बनाए गए. इन समूहों के माध्यम से कई तरह के  कुटीर उद्योग व अन्य व्यवसाय महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं.      

नए समूहों को भी मिलेगा फायदा         

जिले में खास बात यह है कि छह माह पुराने 9 हजार 300 स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) में से बेहतर कार्य करने वाले SHG को एक लाख रुपए के कैश क्रेडिट लिंकेज (CCL) का लाभ दिया जाएगा.

जिला मिशन मैनेजर (DMM) नीलांबुज श्रीवास्तव (Nilambuj Shrivastava) ने बताया- "स्वयं सहायता समूहों को उनके काम करने की क्षमता और कमाई की स्थिति को देखते हुए यह राशि स्वीकृत की जाएगी. इस काम के लिए समूहों के काम की समीक्षा की जा रही है."  

कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा भी महिला मतदातों (Female Voters) पर नज़र गढ़ाए हुए है. उनके वादों में भी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के साथ महिलाओं की सुविधा का ध्यान रखने की बात की गई. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में  महिला मतदाओं (Female Voters)  की संख्या भी पुरुष मतदाता (Male Voters) के लगभग बराबर है. ऐसी स्थिति में किसी की भी गवर्मेंन्ट बनती है तो भी फायदा स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को मिलेगा. 

खैरागढ़ में SHG पर फिर फोकस 

चुनावी (Election) घमासान में कांग्रेस की महासचिव  प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने कहा- "छत्तीसगढ़ में महिला स्वयं सहायता समूहों और रिलेटेड  योजनांतर्गत लिए गए लोन (Loan)माफ़ किए जाएंगे."

यह Self Help Group के लिए बड़ी बात है. प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने खैरागढ़ (Khairagarh) में यह घोषणा महिलाओं के लिए की. इस मौके पर मुख्यमंत्री (Chief Minister) भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) भी मौजूद थे. 
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में चल रही स्पेशल योजना RIPA (Rural Industrial Park) की संख्या बढ़ाने की बात भी की. रीपा (RIPA)  की नई 700 यूनिट बनाई जाएगी.

लोन से SHG करती कारोबार 

पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़  (Chhattisgarh) में भी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं बैंको सहित दूसरी अधिकृत एजेंसी से लोन (Loan) लेती है. अपने कारोबार को करते हुए समूह निश्चित समयावधि में लोन उतरने के लिए किश्ते भरते हैं. यह लोन लाखों रुपए का होता है. कई बार SHG की महिलाएं कारोबार में परेशानी के चलते लोन की किश्तें भरने में दिक्क्तों का सामना करती हैं. प्रियंका गांधी ने इसी लोन के माफ़ करने की बात की.

CG में गौठान जहां समूह महिलाएं काम करती हैं (Images: Ravivar Vichar)  

ऐसे ही रीपा योजना में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को सरकारी जमीन पर गौठान (Gothan) बना कर रीपा (RIPA) की कई योजनाओं से भी जोड़ा जाता है. इस व्यवस्था से समूह की महिलाओं को नया काम और रोजगार के अवसर मिलते हैं.    

समूह का लिया हुआ लोन माफ़ होता है तो महिलाओं  को उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

बिहार (Bihar) राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 88.71 % ग्रामीण क्षेत्रों (rural Bihar) में निवास करते हैं. राज्य के 10 लाख से ज़्यादा SHG ग्रामीण बिहार में आर्थिक क्रान्ति (financial revolution) का ज़रिया बन रहे हैं. जीविका (Jeevika) के नाम से पहचाने जाने वाले स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) महिलाओं को  छोटे लोन (micro-credit) तक आसान पहुंच देकर उनके जीवन में अहम बदलाव ला रहे हैं. इन समूहों से जुड़ महिलाएं साथ मिलकर लोन (loan) लेती हैं, साथ काम करती हैं, और साथ ही लोन चुकाती हैं. 

नेशनल ब्यूरो ऑफ़ इकॉनोमिक रिसर्च ने रिस्क शेयरिंग पर रिसर्च की प्रकाशित 

नेशनल ब्यूरो ऑफ़ इकॉनोमिक रिसर्च (National Bureau of Economic Research) में प्रकाशित ओरेजियो अटानासियो, अंजिनी कोचर, अपराजित महाजन और वैष्णवी सुरेंद्र के शोध ने SHG के साथ जुड़ रिस्क शेयरिंग पर दिलचस्प निष्कर्ष निकाले (Research on risk sharing through SHG). शोध से पता चला कि इन समूहों की जोखिम साझा करने की प्रभावशीलता उनकी प्रशासनिक क्षमता से जुड़ी हुई है. 

अध्ययन में पाया गया कि रिस्क शेयरिंग में सुधार सिर्फ कुछ ब्लॉकों में ही देखा जा सकता है, जिनमें पहले से SHG बड़ी संख्या में मौजूद हैं. ब्लॉक में पहले से मौजूद SHG की संख्या ने अहम भूमिका निभाई. चरण 1 और चरण 2 ब्लॉकों में SHG के भीतर सामाजिक आर्थिक विशेषताओं (socio-economic characteristics) में समानताएं होने के बावजूद, उनकी गुणवत्ता (quality) में असमानता देखी गई. गुणवत्ता को पंचसूत्र स्कोर (SHG Panchsootra) का इस्तेमाल कर मापा गया है, जो बचत (savings), उधार, समूह की बैठकों में भागीदारी, ऋण पर डिफ़ॉल्ट (loan defaulters) और रिकॉर्ड-कीपिंग (record-keeping) सहित कई मापदंडों पर SHG का आकलन करता है. 

रिस्क शेयरिंग पर दिखा SHG संख्या का प्रभाव 

रिस्क शेयरिंग में सुधार केवल उन ब्लॉकों में हुआ जहां पहले से मौजूद SHG की संख्या ज़्यादा थी. यह रिसर्च स्वयं सहायता समूह (swayam sahayta samooh) की सफलता में प्रशासनिक क्षमता की अहम भूमिका पर जोर देती है, खासकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से मिलने वाले SHG के समर्थन पर. शुरुआती दौर में SHG की सफलता क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को समूह से जुड़ने और रिस्क शेयरिंग में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती है. 

प्रशासनिक क्षमता की मज़बूती से बढ़ेगी रिस्क शेयरिंग 

उन क्षेत्रों में रिस्क शेयरिंग में उल्लेखनीय रूप से सुधार देखा गया जहां इसकी संस्थागत क्षमता ज़्यादा हो और इसे बेहतर ढंग से लागू किया जा रहा हो. SHG सदस्यों के बीच रिस्क शेयरिंग को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं को प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना होगा, खासकर कार्यक्रम विस्तार के शुरुआती चरणों में. इस हिसाब से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की भूमिका अहम हो जाती है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में लाभों तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है. प्रशासनिक क्षमता और SHG गुणवत्ता को प्राथमिकता देकर, हम कमजोर आबादी के बीच वित्तीय समावेशन से  आर्थिक आज़ादी को बढ़ावा दे सकते हैं.

G20 की प्रेसिडेंसी मिलने के साथ ही भारत कई विषयों और विज़न के साथ अपने आप को विश्वपटल पर लाया है. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) उनमें प्रमुख मुद्दा रहा है. इसी को लेकर गुजरात (Gujrat) में हुई G20 Empower  समिट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Union Minister Smriti Irani) शामिल हुई और वहां भारत और विश्व की महिलाओं के लिए गाइडिंग लाइट की तरह सामने आयी. वहां उन्होंने कहा - " भारत की G20 प्रेसिडेंसी (G20 Presidency) में महिलाओं के बढ़ते योगदान से नई उम्मीद जगी है. आज महिलाएं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और समाजिक संरचना में पुरुषों के बराबर योगदान देने में सक्षम हो रही है."

महिलाओं में आ रहा टेकटोनिक शिफ्ट

साल 2023 में G20 EMPOWER की थीम रही  ' महिला सशक्तिकरण : समानता और अर्थव्यवस्था के लिए एक जीत.' स्मृति ईरानी ने यहां पर आगे कहा - " महिलाओं में टेकटोनिक शिफ्ट आया है. जहां पहले वह दया के सहारे रहती थीं, आज वही पुरुषों के साथ मिलकर देश और समाज के लिए बढ़ चढ़कर योगदान दे रहीं है. " महिला बाल विकास और माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री (Minister Of Women And Child Development And Minority Affairs) स्मृति ईरानी ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भारत में G20 प्रेसिडेंसी के साथ महिलाओं के नेतृत्व एजेंडा को प्रमुख मंच पर लाये है.

महिलाओं को ग्रासरुट लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट के अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए इंडस्ट्री और स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups, SHGs) साथ मिलकर काम करेंगे. इससे महिलाओं को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री (Manufacturing Industry) में रोजगार मिलेगा. इस तरह की पहल को मौका मिला गुजरात में हो रही G20 EMPOWER समिट में . इन प्रयासों से महिला उद्यमियों में फाइनेंसियल रेवोल्यूशन (Financial Revolution) भी देखने को मिल रहा है, अगर हम लोन की बात करें तो 320 मिलियन लोन (Loan) के लाभार्थियों में से 70% महिलाएं है. केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा शुरू की गई योजना ' स्टैंड अप इंडिया ' (Stand Up India) में मीडियम SME (Medium SME) में 80% लाभार्थी महिलाएं है.

EMPOWER टीम के जरिए अनजानी महिलाओं की अनकहीं कहानियां आज भारत सरकार के नेतृत्व में एक नई दिशा और दशा की और बढ़ रही है. यह इस बात से साबित होता है की यदि श्रम सेक्टर में महिलाओं को पुरुषों के सामान जगह मिलती है, तो उनका GDP में योगदान का आंकड़ा लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर के आस पास होगा. एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम आय के साथ वृद्धि करने वाली महिलाएं, परिवार और स्थानीय समुदाय में पुरुषों की मुकाबले दोगुना ख़र्च करतीं है. इस तरह इकोनॉमिक रोटेशन के लिए महिलाओं की आवश्यकता को दरकिनार नहीं किया जा सकता.

महिला एम्पॉवरमेंट एजेंडा सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज को भी सशक्तिकरण देता है. इसलिए समता, समानता और सशक्त भविष्य की ओर बढ़ने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता देनी होगी.

सेल्फ हेल्प ग्रुप्स समाज में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक उपाय है, जो गरीब महिलाओं को रोजगार देकर, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे है. SHG महिलाओं को अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देकर, उन्हें सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत  बनाने का जरिया है. 

झारखण्ड (Jharkhand) की रहने वाली महेश्वरी (Maheshwari) के पास जमीन होते हुए भी, पैसे न होने के कारण खेती नहीं कर पा रहीं थी. उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और इसी आर्थिक तंगी से उबरने के लिए महेश्वरी ने घर की चौखट को लांघकर खुद कुछ करने की ठानी. 

लोन लेकर शुरू किया व्यवसाय 

साल 2017 में महेश्वरी Self Help Group से जुड़ीं और समूह की मदद से बकरी पालन और और खेती के लिए 15 हज़ार का लोन (Loan) लिया. उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत कुछ बकरियां खरीदकर की जिससे उन्हें 30 हज़ार की आमदनी हुई और इन्हीं पैसों से उन्होंने टमाटर की खेती की और इससे भी उन्हें 40 हज़ार की आमदनी हुई. कुछ पैसों को उन्होंने अपने बच्चों  की पढ़ाई में लगाया, जिससे उनकी शिक्षा (Education) में सुधार आया.

जैविक खेती की शुरुआत की 

इसके बाद उन्होंने क्रेडिट लिंकेज लोन (Credit Linkage Loan) से 50 हज़ार का लोन लेकर जैविक खेती शुरू की जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हुई. महेश्वरी के काम को देखकर गांव की और भी महिलाएं उनसे प्रेरित होकर, स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ रहीं है. SHG महिलाएं साथ मिलकर अलग-अलग विकास योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहीं है. 

महेश्वरी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, पर आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहीं है. ऐसी महिलाएं self help groups से जुड़कर अपने व्यवसाय आसानी से शुरू कर, खुद को स्वावलंबी बना सकती हैं. महेश्वरी जैसी महिलाएं स्वरोजगार के जरिए विकास की ओर बढ़ने में अहम भूमिका निभा रहीं है. सरकार भी समय-समय पर महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई-नई योजनाएं और प्रयास कर रही है. 

बैंक ऑफ़ इंडिया (Bank Of India) SHG महिला समूहों को लोन देकर महिलाओं की आर्थिक आज़ादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. इस सरकारी बैंक का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को फाइनेंसियल सहायता देकर, उन्हें सशक्त बनाना है. बैंक शाखाओं के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों में लोन की सुविधा दी जाती है. लोन में महिलाओं के पास व्यापार लोन (Business Loan), हाउस लोन (House Loan), माइक्रो लोन (Micro Loan) जैसे ऑप्शंस होते है. लोन (Loan) लेने के लिए महिला समूह (Women SHG) को आवेदन करना होता है, जिससे उन्हें व्यवसाय को शुरू करने के लिए फाइनेंसियल हेल्प मिल जाती है.

छह लाख का लोन 

झारखण्ड (Jharkhand) के मेदिनीनगर (Medininagar) में, बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने “मेगा क्रेडिट कैंप” (Mega Credit Camp) लगाया गया. जिसका उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups) की महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. बैंक ने SHGs को छह-छह लाख रूपए का लोन दिया. कैंप में मुख्य अथिति पलामू (Palamu) के डीडीसी (DDC), मेदिनीनगर नगर निगम के नगर आयुक्त रवि आनंद ने उद्धघाटन किया. उन्होंने बैंक के पदाधिकारियों के साथ मिलकर SHG महिलाओं को चेक बांटा साथ ही स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया. कैंप में बैंक ऑफ़ इंडिया के डीजीएम (DGM) एनके दास भी मौजूद थे.  

SHG महिलाएं सीएलएफ (CLF) लोन की मदद से आसानी से व्यवसाय शुरू कर अपनी आर्थिक आज़ादी के साथ स्वावलंबना की क्षमता को बढ़ा रहीं है. SHGs महिलाओं को दिन ब दिन जागरूक और आत्मनिर्भर होने में मदद कर उन्हें तरक्की की ओर आगे बढ़ा रहें है. 

ग्रामीण भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का महत्व

ग्रामीण भारत में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, महिलाएं रूढ़िवादिता को तोड़कर अपने अधिकारों को पहचान रहीं है. SBI बैंक (SBI Bank) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में महिलाओं की राशि में 4,618 रूपए की वृद्धि हुई है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सशक्त बनने का मौका मिल रहा है. अधिकांश महिलाएं प्रमुख डिसीजन मेकर्स के रूप में कार्यभार संभाल कर, अपने आय स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से नए उद्योगों की तलाश में है. इससे उन्हें जॉब क्रिएटर बनने का मौका मिला है. 

लोन (Loan), प्रौद्योगिकी तक पहुंच, वर्ल्ड बैंक (World Bank) जैसी एजेंसीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (self help groups) और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस (NGO) और अन्य संस्थान द्वारा अधिक सक्रिय दृष्टिकोण और प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत महिला समूहों को शून्य ब्याज़ के दर पर लोन मिलने से बैंक खातों में तेजी से विस्तार हो रहा हैं. इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ग्रामीण महिलाओं में बदलाव की शुरुआत हुई हैं. आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 2018  -19 में 19.7% से बढ़कर 2020-21 में 27.7% हुआ हैं. रूरल डिपाजिट में विमेंस डिपॉजिट्स कि संख्या 25% से बढ़कर 2023 में 30% हो गई हैं. अगर हम PMJDY लाभार्थियों की बात करें तो  इसमें 55% से अधिक महिलाएं हैं. 

कुछ वर्षों पहले देखा जाए, तो महिलाएं मुख्य रूप से कृषि के काम में लगीं थीं, लेकिन अब अपने आय के स्तर को बढ़ावा देने के लिए  वैकल्पिक रोजगार के लिए नए-नए उद्यमों की तलाश कर रहीं, जिससे उन्हें रोजगार के नए अवसर मिल रहे, साथ ही अलग-अलग संसथान और बैंकों के द्वारा दी जा रहीं योजनाएं और कार्यक्रम, उन्हें आर्थिक सहायता दिलाने में मदद कर रहे हैं. 

ग्रामीण क्षेत्रों में ये बदलाव उदाहरण के रूप में शाबित हो रहे हैं. ऐसी ही एक कहानी हैं दरभंगा कि रहने वाली कलापा झा की, जिन्होंने अपनी भाभी उमा झा के साथ बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से अचार और चटनी का ब्रांड स्टोर लांच किया, अब वह अपने परिवार के ख़र्चे खुद संभाल रहीं है.

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पुरे देश में प्रयास किये जा रहे हैं. इससे महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता में सुधार आएगा. महिलाएं भी सामर्थ्य और साहस के साथ रूढ़िवादिता को छोड़कर आगे बढ़कर, सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित हो रहीं. 

स्वयं सहायता समूह (self help group) ग्रामीण महिलाओं (rural women) को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का ज़रिया बन रहे हैं. समूह का हिस्सा बन महिलाएं रोज़गार शुरू करने और खुद पैसा कमाने में सक्षम बनीं (benefits of joining SHG). SHG वह योजना है जो महिलाओं को बिज़नेस वुमन बनने में काम ब्याज पर लोन देकर उनका समर्थन करती है (women starting business by joining SHG). सरकार उसी स्वयं सहायता समूह (SHG) को पैसा एवं बिना ब्याज के लोन देते है जो नियमित रूप से चल रहा है एवं सभी नियमो का पालन कर रहे है. 

स्वयं सहायता समूहों को मिल रही आर्थिक सहायता 

समूह में जुड़ने वाली महिलाओं  को बैंक सखी, पशु सखी, बिजली सखी, बीसी सखी, मनरेगा मेट के रूप में नौकरी मिलती है. समूह बनने के 3 महीने बाद जरूरी सामान खरीदने के लिए सरकार 1500 रूपए देती है (money given by government to SHG). SHG शुरू होने के  6 महीने बाद रोजगार शुरू करने के लिए 15000 रूपए दिए जाते हैं. 

लोन आवेदन कैसे करें?

महिला समूह को लोन लेने के लिए सरकार की वेबसाइट nrlm.gov.in को ओपन कर quick links के विकल्प को चुनना होगा (how can SHGs apply for loan). वहां से बैंक लोन के ऑप्शन पर जाए. इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमे यूजरनेम ,पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करन होगा. आवेदन करने का फॉर्म खुल जायेगा जिसमे पूछी गई जानकारी भरकर सबमिट करे. कुछ ही दिनों में समूह के खाते में लोन की राशि भेजी जाती है.  

समूह से जुड़ आर्थिक आज़ादी की कहानियां लिख रहीं ग्रामीण महिलाएं 

यदि कोई समूह बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे बिना ब्याज के 110000 तक का लोन मिल सकता है. यह सहायता महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दी जाती है. समय पर लोन चुकाने पर टॉप-अप ऑप्शन भी मिलता है. माइक्रो फाइनेंस के ज़रिये देश के कोने कोने में महिला एंट्रेप्रेन्योर्स आर्थिक आज़ादी की कहानियां लिख रही हैं. रविवार विचार ऐसी ही महिलाओं की कहानियों को प्लेटफॉर्म देता है जो चुनौतियों से उभर कर अपने पैरों पर कड़ी हो रही हैं.

स्वयं सहायता समूह (self help group) ग्रामीण महिलाओं (rural women) को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का ज़रिया बन रहे हैं. समूह का हिस्सा बन महिलाएं रोज़गार शुरू करने और खुद पैसा कमाने में सक्षम बनीं (benefits of joining SHG). SHG वह योजना है जो महिलाओं को बिज़नेस वुमन बनने में काम ब्याज पर लोन देकर उनका समर्थन करती है (women starting business by joining SHG). सरकार उसी स्वयं सहायता समूह (SHG) को पैसा एवं बिना ब्याज के लोन देते है जो नियमित रूप से चल रहा है एवं सभी नियमो का पालन कर रहे है. 

स्वयं सहायता समूहों को मिल रही आर्थिक सहायता 

समूह में जुड़ने वाली महिलाओं  को बैंक सखी, पशु सखी, बिजली सखी, बीसी सखी, मनरेगा मेट के रूप में नौकरी मिलती है. समूह बनने के 3 महीने बाद जरूरी सामान खरीदने के लिए सरकार 1500 रूपए देती है (money given by government to SHG). SHG शुरू होने के  6 महीने बाद रोजगार शुरू करने के लिए 15000 रूपए दिए जाते हैं. 

लोन आवेदन कैसे करें?

महिला समूह को लोन लेने के लिए सरकार की वेबसाइट nrlm.gov.in को ओपन कर quick links के विकल्प को चुनना होगा (how can SHGs apply for loan). वहां से बैंक लोन के ऑप्शन पर जाए. इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमे यूजरनेम ,पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करन होगा. आवेदन करने का फॉर्म खुल जायेगा जिसमे पूछी गई जानकारी भरकर सबमिट करे. कुछ ही दिनों में समूह के खाते में लोन की राशि भेजी जाती है.  

समूह से जुड़ आर्थिक आज़ादी की कहानियां लिख रहीं ग्रामीण महिलाएं 

यदि कोई समूह बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे बिना ब्याज के 110000 तक का लोन मिल सकता है. यह सहायता महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दी जाती है. समय पर लोन चुकाने पर टॉप-अप ऑप्शन भी मिलता है. माइक्रो फाइनेंस के ज़रिये देश के कोने कोने में महिला एंट्रेप्रेन्योर्स आर्थिक आज़ादी की कहानियां लिख रही हैं. रविवार विचार ऐसी ही महिलाओं की कहानियों को प्लेटफॉर्म देता है जो चुनौतियों से उभर कर अपने पैरों पर कड़ी हो रही हैं.

हमारे समाज में बहुत कम महिलाएं  है जो अपने आप को पीछे रख कर समाज के लोगों और उनकी भलाई के लिए काम करना चाहती है ऐसी ही एक कहानी है वंदना पाटीदार की. वंदना एक ऐसा नाम जो गांव की महिलाओं और युवाओं को आर्थिक सहायता दे रही है. गांव के आखिरी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की पहल वंदना ने की है और उसमें वह सफल भी रही है.

वंदना का बचपन

वंदना का बचपन एक ऐसे परिवार में गुज़रा जहां मेहनत, लगन और सेवा में सभी जुटे हुए थे. परिवार से मिली शिक्षा ने ही उन्हें आगे चलकर महिलाओं के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया. फिर आया उनके सामने कुछ कर गुजरने का उदाहरण, जब १० साल की वंदना ने अपनी मां को 1985 में महिला मंडल (Mahila Mandal) बनाते हुए देखा. ग्रामीण महिलाओं पर सरकारी ध्यान उस ज़माने में न के बराबर था, फिर भी उन्होंने महिला बाल विकास (Mahila Bal Vikas) की मदद से सिलाई सेंटर की शुरुआत कर दी. आगे जाकर 1999 में उन्होंने पहला समूह बनाया. वंदना ने सामाजिक मुद्दों पर काम करने की सीख़ अपनी माँ से ही ली. उनका पूरा परिवार उच्च शिक्षित होने के बाद भी गांव में रहकर ही सेवा में लगा हुआ है.

वंदना पाटीदार के नेतृत्व से खरगोन (Khargone) के भीकनगांव (Bhikangaon) जिले में स्वयं सहायता संगठन (Self Help Organizations) में बाइस समूहों में 230 महिलाएं काम कर रही है. पहले ये महिलाएं खेत मजदूरी के कामों में लगाई हुई थी और आज Self Help Group (SHG) से जुड़कर अपना खुद का काम कर रही है. समूह में औरतें अलग-अलग बैंको से रिवॉल्विंग फण्ड (Revolving Fund) और लोन (Loan) लेकर अपने व्यवसाय कर रही है. इसमें HDFC बैंक ने इन महिलाओं की बहुत मदद की.

वंदना की इस कहानी में नया मोड़ तब आया, जब 20 वर्षो बाद अपने ही गांव में ट्रांसफर हुआ. अपने अनुभवों के साथ पूरी लगन से गांव की सेवा में लग गयी. शुरुआत गांव की बुजुर्ग महिलाओं से की, समूह बनाये फिर लोन प्रक्रिया में मदद की और ऐसे शुरआत हुई गांव की महिलाओं के जुड़ने और उन्हें रोज़गार मिलने की. पुरे गांव में एक के बाद एक समूह बनने लगे और महिलाएं आत्मनिर्भरता और सशक्ता की राह पर चल पड़ी.

जो  महिलाएं घर से निकलती नहीं थी और परदे में ही अपनी ज़िन्दगी गुज़ार रही थी, आज वही महिलाएं ग्राम पंचायत के कामों और चुनावों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है. गांव में आर्थिक तंगी की वजह से युवाओं में आत्महत्या चिंता का विषय था जिसका समाधान वंदना ने लोगो से बात करके उन्हें रोज़गार और आर्थिक मदद दिलाई. इस तरह सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी काम किया.

वंदना की सक्रियता और हौसला कुछ लोगों को रास नहीं आया इस वजह से उनके खिलाफ साज़िश भी की गई  और वह राजनीती का शिकार हुई, उनका ट्रांसफर कर दिया गया. उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साथ मिला गांव की महिलाओं का. इसी साथ ने उनका समाज के लिए काम करने के ज़ज़्बे को और बढ़ाया. आज वंदना का गांव उनकी मेहनत और निरंतर प्रयासों से आत्मनिर्भर और सशक्त बन गया है. पूरा गांव वंदना का साथ दे रहा है लगातार नयी ऊंचाइयों पर पहुंच रहे है.

जेंडर इक्वालिटी (Gender Equality), जेंडर पेरिटी (Gender Parity), जेंडर एम्पावरमेंट (Gender Empowerment) कि बातें तो सभी करते है पर इनके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती हैं. इस तरह जेंडर फाइनेंस गैप (Gender Finance Gap) भी विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन उस पर काम कितना हो रहा है, यह सोचने का विषय है. महिलाएं जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Science and Technology), मेडिसिन (Medicine) जैसे क्षेत्रों में आगे तो बढ़ रही, लेकिन कामयाबी के यह रास्ते आज भी उनके लिए आसान नहीं है, जहां कई सेक्टर्स में समान अवसर नहीं मिलते तो अधिकतर क्षेत्रों में समान वेतन भी उन्हें नहीं मिल रहे.

जेंडर डायनामिक्स जहां समय के साथ थोड़े बहुत बदलते रहते हैं वही फाइनेंशियल संस्थानों (Financial Institutions) में जेंडर इक्वालिटी कैटेलिस्ट (Catalyst) या बैरोमीटर (Barometer) अभी भी निचले स्तर पर है. यह जेंडर बेस्ड फाइनेंस गैप तभी खत्म हो सकता हैं जब महिलाओं को वित्तीय सेवाएं (Financial Services) जैसे बचत, लोन (Loan), बिमा (Insurance),और वित्तीय संस्थानों के बारे में पूरा ज्ञान हो और उनकी भागीदारी इनमें बढ़ाई जाए .  

फाइनेंशियल संस्थानों में महिलाओं के बिज़नेस जो की मुख्यतः SME (स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज) होते है उन्हें बिज़नेस की कम समझ और स्मॉल बिज़नेस नेटवर्क होने के कारण, वह फाइनेंशियल सेवाओं का  पूरा फायदा नहीं उठा पाती.  इसी वजह से वह अपने बिज़नेस को आगे नहीं ले जा पा रही है. महिला उघमों को पुरुषों के मुकाबले बैंक खाते (Bank Account) रखने और फाइनेंशियल इंस्टीटूशन्स से लोन लेने में कम दरों में ब्याज की सुविधा प्रदान की जाती है लेकिन महिलाओं के पास पर्याप्त फाइनेंशियल ज्ञान ना होने के कारण वह इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाती. यही वजह है कि महिला उद्यमियों को आज भी वर्किंग कैपिटल (Working Capital) का पूरा उपयोग और बिज़नेस लोन (Business Loan) लेने जैसे कामों में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. फाइनेंस के मसलों से दूरी धीरे धीरे डर और हिचक के रूप में सामने आती है, जिस वजह से फॉर्मल फैनेसियल इंस्टीटूशन्स (Formal Financial Institutions)तक उनकी पहुँच कम होती है.

महिलाओं के बिज़नेस में निवेश करने के पॉजिटिव प्रभाव हो सकते हैं, जैसे महिलाओं के लिए नई नौकरियों के रास्ते खुलेंगे, जेंडर इनक्वॉलिटी कम होगी और महिलाओं का ओवरऑल डेवलॅपमेंट होगा. भारत में सरकार ने  महिला उघमों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को CLF लोन लेने की सुविधा  प्रदान करती है, जिससे आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा SHG बैंक लिंकेज मॉडल बन गया है, जिसमें 11  मिलियन से अधिक SHG बैंकिंग सेवाओं से जुड़े है. लोन की सुविधा मिलने से स्वयं सहायता समूहो में अलग अलग कार्य हो रहे हैं जैसे सिलाई, मशरुम कि खेती, अगरत्ती बनाना आदि. समूह की महिलाएं जो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी आज वही महिलाएं बैंक सखी (Bank Sakhi), ऊर्जा देवी (Urja Devi) जैसे कार्य संभाल रही हैं. लोन की मदद से आज समूह की महिलाओं  ने अपने ही घर में सिलाई सेंटर शुरू कर लिया हैं. जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आ रहा हैं.    

जेंडर फाइनेंस गैप के खत्म करने के लिए कई  उपाय किये जा सकते है जैसे महिला स्वामित्य वाले SME (Small Medium Enterprises) की जरूरतों को पूरा करने वाले इनोवेटिव सेवाओं और उत्पादों को ला कर, सही प्रशिक्षण देकर, वरिष्ठ बैंकिंग भूमिकाओं और बोर्ड में महिलाओं को शामिल कर , व्यवसाय में महिलाओं के लिए एक सहायक नेटवर्क बनाने के लिए फाइनेंसियल तथा नॉन फाइनेंसियल संस्थानों के साथ सहयोग कर. इन उपायों  को लागु करके हम G20 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था महिलाओं के जेंडर एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाकर और अधिक इंक्लूसिव इकोनॉमिक विकास प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है.