चुनावी बिगुल कब का बज चुका है. माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है. लोकसभा चुनाव (LokSabha Elections 2024) हैं फ़िर भी भारत जैसे विनिन्नताओं से परिपूर्ण देश में हर राज्य, हर शहर और हर गांव-कस्बे का माहौल एक दूसरे से अलग होता है.

महिलाएं चुकाते है कीमत

लेकिन आज हम चुनावों के रोमांचक पहलुओं के बारे में बात नहीं करेंगे. आज हम बात करेंगे चुनावों के वीभत्सपने की. और कैसे निर्दोष लोगों को इस महायुद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है. सत्ता की इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है देश की महिलाओं का.

कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, पर होता ज़रूर है. 2021 के बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा, यौन शौषण और हत्या के जो मामले सामने आए थे वो अब तक सबके जहन में होंगे. बात वैसे सिर्फ़ बंगाल की नहीं हैं. लेकिन क्योंकि बंगाल की घटनाएं हाल ही की हैं और वहां पर चुनावी हिंसा जिस तरह से आम बात सी है, इसलिए चुनावी हिंसा की बात करते वक्त सबसे पहले बंगाल का नाम सामने आता है.

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बंगाल हिंसा में सबसे आगे

विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद जो बंगाल में हुआ, उसी के वापस होने की आशंका जताई जा रही है. लेकिन अगर बंगाल के वोटरों की माने तो सिर्फ़ आशंका नहीं, उन्हे पूरा भरोसा है कि जिस भी इलाके में वो रहते हैं, वहां जिस पार्टी का दबदबा है, अगर उसे वोट नही दिया तो उन्हे इसका अंजाम भुगतना होगा. क्या भाजपा, क्या तृणमूल और क्या वामपंथी. बंगाल के लोगों का कहना है कि पार्टियों के सिर्फ़ नाम अलग हैं, तरीका नहीं. 

बंगाल के लोगों को पहले वामपंथ के चुनावी बाहुबल का सामना करना पड़ता था. अब क्योंकि पूरी लड़ाई तृणमूल और भाजपा के बीच की है और लोगों को इन दोनो पार्टियों के बाहुबल का सामना करना पड़ता है. चुनावी हिंसा का डर सिर्फ़ वोटरों को ही नहीं होता. ये डर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी होता है.

एक बार जब चुनाव के नतीजे आ जाए तब उन लोगों के खिलाफ़ दमन की प्रक्रिया शुरू होती है जिन्हे कोई भी पार्टी उनके राजनीतिक नुकसान के लिए ज़िम्मेदार मानती है. और इन सबमें सबसे बड़ी भुगतभोगी होती हैं महिलाएं.

चाहे महिला कार्यकर्ता (Female Karyakarta) हों या महिला वोटर (Female Voters), उन्हे राजनीतिक दलों की हिंसा को झेलना पड़ता है. पिछले विधानसभा चुनाव में जो हुआ वो हम सबके सामने है ही. आपको शायद लगे कि ये चुनावी हिंसा बंगाल के दूर दराज के इलाकों में होती होगी. पर ऐसा नहीं है.

कोलकाता से महज तीस किलोमीटर दूर के गांवों में अगर आप जाकर देखेंगे तो यही हालात हैं. वहां की महिलाएं आपको बताएंगी कि किस तरह से चुनावी दमन का सबसे ज़्यादा शिकार वो होती हैं. जिस तरह से वो इन सबके बारे में बताती हैं, ये देख कर सबसे ज़्यादा दुख होता है कि किस तरह से इसे उन्होंने अपनी नियति मान लिया है.

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और भी जगह हाल सामान

बंगाल अकेली ऐसी जगह नही है. 1970-90 के दशक में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में चुनावी हिंसा की घटनाएं आम बात हो गई थीं. 1990 से 2004 के बीच में बिहार में चुनावी हिंसा अपने चरम पर थी. उत्तर प्रदेश में भी स्थिति कुछ अलग नहीं थी. लोकसभा (Lok Sabha), विधानसभा (Vidhan Sabha) की तो बात ही क्या, ग्राम पंचायत के चुनाव भी हिंसक घटनाओं से पटे होते थे. और बंगाल की ही तरह बाकी सभी राज्यों में भी सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर ही हुआ है. वर्तमान में स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है ये सच है, लेकिन अब भी ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव अपने साथ राजनीतिक दमन लेकर आते हैं और आधी आबादी को अपने ज़ुल्म के का शिकार बनाते हैं.

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एक ऐतिहासिक पहल में, असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) ने असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihoods Mission SRLM) और असम राज्य शहरी आजीविका मिशन (State Urban Livelihoods Mission SULM) के सहयोग से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (India Book of Records) में नाम दर्ज कराकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की. असम के स्वयं सहायता समूहों (Assam Self Help Groups SHGs) की 40 लाख से अधिक महिला सदस्यों ने लोकसभा के आगामी आम चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) में अपनी सहभागिता देने की शपथ एक ही दिन में एक साथ ली.

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लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की शपथ

इस अनुकरणीय पहल का उद्देश्य देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को बेहतर बनाते हुए; स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा को बनाए रखना था. भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) के व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (Systematic Voters Education and Electoral Participation SVEEP) कार्यक्रम के ज़रिये न केवल संख्या के मामले में बल्कि गुणवत्ता के मामले में भी चुनावी भागीदारी में सुधार करने की परिकल्पना की गई है.

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स्वयं सहायता समूह 'सारथी बैदेव' ने उठाई ज़िम्मेदारी

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group SHG) सारथी बैदेव (Sarathi Baideo) की सदस्यों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और जिला चुनाव कार्यालयों से परामर्श लेते हुए जिला प्रशासन की मदद से विभिन्न सरकारी आउटलेट पर हेल्प डेस्क का संचालन किया.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer), दिसपुर के कार्यालय में आयोजित बैठक में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (The India Book of Records) के निर्णायक नरविजय यादव उपस्थित थे, जिन्होंने प्रक्रिया का सत्यापन किया और शपथ ग्रहण समारोह के सफल समापन पर रिकॉर्ड की घोषणा की.

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मिलेट को फिर से थाली में वापस लाने के लिए तरह-तरह की पहले की जा रही हैं. ऐसी ही पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग परिषद् (The Parliamentary Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution) द्वारा प्रस्तावना दी गई. केंद्र सरकार को हर जिले में कम से कम एक ऐसी दूकान शुरू करने की सलाह दी जो मिलेट्स और मिलेट्स से बने उत्पादों को बेचे. इन दुकानों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ट्राइब्स इंडिया, स्वयं सहायता समूह  (self help groups) की महिलाओं द्वारा संचालित करने की सलाह दी.

PDS के तहत चावल / गेहूं के साथ मिलेट्स को वितरित करने का दिया  सुझाव 

यह पहला कदम होगा, जिससे लोगों को एक ही जगह पर मोटे अनाज (exclusive shop for millets) से बने उत्पाद मिल सकेंगे, जिससे ग्राहक को पसंद और ज़रुरत के हिसाब से मिलेट प्रोडक्ट (millet based products) चुनने का मौका मिलेगा. मोटे अनाज (coarse grain) से बने खाद्य उत्पादों की खपत को बढ़ावा देने के लिए यह सिफारिश की गई. यह सिफारिश खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण (2022-23) की 31वीं रिपोर्ट (31st report on Food, Consumer Affairs and Public Distribution (2022-23)) का हिस्सा थी, जिसे लोक सभा (Lok Sabha) में प्रस्तुत किया गया.

रिपोर्ट में सरकार को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) और दूसरी कल्याण योजनाओं के तहत चावल / गेहूं के साथ मिलेट्स को वितरित करने का सुझाव दिया गया. सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को भी लागू किया है जो कम उत्पादकता और उच्च संभावना वाले जिलों पर ध्यान देगा जहां मोटे अनाज की खेती की जा रही है.

प्राइमरी प्रोसेसिंग की चुनौती भी होगी दूर 

मिलेट्स की खेती में प्राइमरी प्रोसेसिंग (primary processing) सबसे बड़ी चुनौती है. इस समस्या को दूर करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) ने प्राइमरी प्रोसेसिंग उपकरणों की खरीद के लिए 12 किसान-उत्पादक संगठनों (FPO) का समर्थन किया है। नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस संघ (SFAC) और दूसरे राज्य सरकारी एजेंसियों से आर्थिक सहायता मिल रही है.

भारतीय मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट (IIMR), हैदराबाद ने अब तक 15 आईआईएमआर समर्थित एफपीओ की मदद की है. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के FPOs ने  प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स खरीदे. 

यह ज़रूरी पहल महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले स्वयंसहायता समूहों (SHG) के साथ मिलकर उद्यमिता की दिशा में बड़ा योगदान कर सकता है। यह पहल लोगों को न सिर्फ अपने पसंदीदा अनाज का चयन करने का मौका देगी, बल्कि स्वास्थ्य के लिए उनकी जागरूकता भी बढ़ाएगी.