हम अक्सर अपने जीवन में छोटी-छोटी परेशानियों को लेकर बहाने बनाते हैं. कभी बारिश के कारण काम पर नहीं जाते, तो कभी ट्रैफिक का बहाना बनाकर देर से पहुंचते हैं. लेकिन अगर हम सच्चे दिल से कुछ करना चाहते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती. कुछ ऐसा ही देखने और सीखने मिला लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) के अंतिम चरण में.

सब कुछ है मुमकिन, हिम्मत और हौसले के साथ

पंजाब के फाजिल्का (Fazilka, Punjab) की 47 वर्षीय सीमा रानी बचपन से ही दिव्यांग है. लेकिन, उनके हौसले को कोई सीमा नहीं रोक सकी. उन्होंने हाल ही में फाजिल्का के मतदान केंद्र पर अपने पैर की अंगुली से वोट डालकर एक नई मिसाल कायम की.

सीमा रानी ने ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का बटन अपने पैर से दबाया, बल्कि वोटर रजिस्टर पर भी अपने पैर से हस्ताक्षर किए. सीमा रानी  का मानना है कि हर वोट महत्वपूर्ण है और हमें अपनी आवाज़ सुनानी चाहिए. इसीलिए, वह 18 साल की उम्र से ही नियमित रूप से वोट डालती आई हैं.

उन्होंने कहा,

“चुनौतियों के बावजूद, लोकतंत्र में भाग लेना हमारा अधिकार और जिम्मेदारी है. मैंने हमेशा अपने देश के विकास में भाग लेने की इच्छा रखी है. मेरी सीमाओं के बावजूद, मैं हर चुनाव में वोट डालती हूं. हर किसी को लोकतंत्र के इस महोत्सव में भाग लेना चाहिए.”

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आज़ादी से अब तक, हर चुनाव में दिया vote

घुबाया गांव, फाजिल्का में ही रहने वाली एक और महिला मतदाता (Female Voter) भी लोगों के लिए मिसाल बनीं. 118 वर्षीय, इंद्रो बाई एक ऐसा नाम है जो आज हर किसी के दिल में बसी हुई है. उम्र की सीमा को तोड़ते हुए, बेबे इंद्रो बाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हौसला और इरादा उम्र से कहीं बड़ा होता है.

इंद्रो बाई का जन्म 1906 में हुआ था. विभाजन के बाद उनका परिवार पंजाब के फाजिल्का (Fazilka, Punjab) में आ बसा. एक लंबी और संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा के बाद, इंद्रो बाई ने अपने परिवार के साथ एक नया जीवन शुरू किया. आज उनके परिवार में 100 से अधिक सदस्य हैं.

अपने जीवन के 118वें वर्ष में, इंद्रो बाई ने अपने मताधिकार का उपयोग कर एक मिसाल कायम की. वह तो vote डालने के लिए पोलिंग बूथ जाना चाहती थी, लेकिन चोट लगने के कारण वे वहां नहीं जा सकीं. फिर भी, उन्होंने हार नहीं मानी और प्रशासन की टीम उनके घर आई और पोस्टल बैलेट के जरिए उनसे वोट डलवाया.

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सीमा रानी और इंद्रो बाई की कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे अंदर कुछ करने की सच्ची इच्छा हो, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती. हम सबको इन महिलाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए कि चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को निभाने से पीछे नहीं हटना चाहिए.

एक ऐतिहासिक पहल में, असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) ने असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihoods Mission SRLM) और असम राज्य शहरी आजीविका मिशन (State Urban Livelihoods Mission SULM) के सहयोग से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (India Book of Records) में नाम दर्ज कराकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की. असम के स्वयं सहायता समूहों (Assam Self Help Groups SHGs) की 40 लाख से अधिक महिला सदस्यों ने लोकसभा के आगामी आम चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) में अपनी सहभागिता देने की शपथ एक ही दिन में एक साथ ली.

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लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की शपथ

इस अनुकरणीय पहल का उद्देश्य देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को बेहतर बनाते हुए; स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा को बनाए रखना था. भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) के व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (Systematic Voters Education and Electoral Participation SVEEP) कार्यक्रम के ज़रिये न केवल संख्या के मामले में बल्कि गुणवत्ता के मामले में भी चुनावी भागीदारी में सुधार करने की परिकल्पना की गई है.

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स्वयं सहायता समूह 'सारथी बैदेव' ने उठाई ज़िम्मेदारी

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group SHG) सारथी बैदेव (Sarathi Baideo) की सदस्यों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और जिला चुनाव कार्यालयों से परामर्श लेते हुए जिला प्रशासन की मदद से विभिन्न सरकारी आउटलेट पर हेल्प डेस्क का संचालन किया.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer), दिसपुर के कार्यालय में आयोजित बैठक में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (The India Book of Records) के निर्णायक नरविजय यादव उपस्थित थे, जिन्होंने प्रक्रिया का सत्यापन किया और शपथ ग्रहण समारोह के सफल समापन पर रिकॉर्ड की घोषणा की.

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भारत में चुनाव (Elections 2024) सिर्फ चुनावी प्रक्रिया ना होकर लोकतंत्र का उत्सव है. लोकसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय पार्टियों तक, हर कोई जीत हासिल करने के लिए कमर कस रहा है. 2024 लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) में महिला वोटर (Female Voters) इतने महत्वपूर्ण है की उनकी अनदेखी किसी भी राजनीतिक दल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है. इस सबके बावजूद महिला राजनेताओं (Indian Female Politicians) को बीते सालों की तरह, आज भी अपमानजनक टिप्पणियों और लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है. चूंकि राजनीति (Politics) अब भी पुरुष-प्रधान है, इसलिए महिला नेताओं को अक्सर उनके पुरुष सहयोगियों से ऐसे हमलों का सामना करना पड़ता है.

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चुनावों से पहले तेज़ होते हमले

एक पुरुष नेता द्वारा महिला नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का सबसे ताजा मामला कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का है जिन्होंने भाजपा सांसद और उम्मीदवार हेमा मालिनी के बारे में कहा - '' लोग अपने विधायकों/सांसदों को क्यों चुनते है? ताकि वे (विधायक/सांसद) जनता की आवाज उठा सकें. यह हेमा मालिनी की तरह नहीं है, जिन्हें चाटने के लिए चुना गया था ''. उन्होंने यह भी कहा था कि - ' हेमा मालिनी का सम्मान इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने धर्मेंद्र जी से शादी की है और वह हमारी बहू है. इस तरह की टिप्पणी और भाषा के लिए चुनाव आयोग ने भी रणदीप सुरजेवाला को शोकॉज नोटिस जारी किया है.

2022 में, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर कांग्रेस नेता अजय राय ने यह कहकर हमला किया था कि - "वह (ईरानी) केवल लटके-झटके दिखाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में आती है." पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी कई बार लैंगिक भेदभाव वाली टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है. हाल ही में भाजपा के दिलीप घोष ने उनके माता-पिता के बारे में सवाल उठाए थे. बिहार में, लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने "घूंघट के पीछे रहने" के लिए कहा था.

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भाजपा नेता विनय कटियार ने कथित तौर पर पूछा था कि क्या कांग्रेस नेता सोनिया गांधी राहुल गांधी को सबूत दे पाएंगी कि उनके पिता राजीव गांधी थे. कटियार ने प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि "राजनीति में पहले से ही कई खूबसूरत स्टार प्रचारक मौजूद है."

यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी 2016 में भाजपा के दयाशंकर सिंह द्वारा वेश्या से भी बदतर कहे जाने जैसी घिनौनी टिप्पणी का निशाना बनीं, जिन्होंने आरोप लगाया कि दलित नेता ने पैसे के बदले टिकट बेचे. ऐसे ही कांग्रेस के कर्नाटक विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा ने भाजपा की गायत्री सिद्धेश्वरा के बारे में कहा था कि - "वह केवल खाना बनाने के लायक है." अभिनेता से नेता बनीं उर्मिला मातोंडकर लैंगिक टिप्पणी का निशाना बन गईं जब भाजपा के गोपाल शेट्टी ने कहा कि "उन्हें उनके लुक के कारण टिकट दिया गया है".

अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक रैली में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने उनकी पार्टी की पुरानी साथी और बाद में भाजपा में शामिल महिला नेत्री जयाप्रदा के लिए कहा, “मैं उन्हें (जया प्रदा) को रामपुर लाया. तुम गवाह हो कि मैंने किसी को उसके शरीर को छूने नहीं दिया. आपको उसका असली चेहरा पहचानने में 17 साल लग गए लेकिन मुझे 17 दिन में पता चल गया कि वह खाकी अंडरवियर पहनती है. "

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भाषा से प्रभावित होता देश और समाज

किसी महिला के शरीर पर टिप्पणी करके उसे नीचा दिखाना एक आम राजनीतिक और सामाजिक मानसिकता है. महिला नेताओं के प्रति का उपयोग की जाने वाली भाषा से केवल उनके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इससे समाज में महिलाओं के प्रति सामाजिक और सांस्कृतिक सम्मान की कमी भी आती है. भारतीय राजनीतिक दलों में महिला नेताओं के प्रति अपमानजनक भाषा का उपयोग किसी भी विचारशीलता या राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए लाभदायक नहीं है. देश के लोकतंत्र में, राजनीतिक नेताओं को सार्वजनिक दृष्टिकोण से सम्मानित होना चाहिए, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं. लेकिन अपमानजनक टिप्पणियों के माध्यम से महिला नेताओं को निशाना बनाना न केवल उनके व्यक्तित्व की अपमान है, बल्कि यह लोकतंत्र को भी घातक रूप में प्रभावित करता है.

शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था और जागरूकता की कमी के कारण पुरुष श्रेष्ठता (male superiority in politcs) की विकृत धारणा पैदा होती है. हमारे पास उदार राजनीतिक संरचना है लेकिन उदार समाज का विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसके पूर्ण होने में समय लगेगा.

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