भारत द्वारा G20 प्रेसीडेंसी (India's G20 Presidency) हो या महिला आरक्षण बिल (Women’s Reservation Bill), भारत लैंगिक समानता (gender equality) की दिशा में अहम कदम उठा रहा है. जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने वाले इस बिल को संयुक्त राष्ट्र महिला, (Country Representative of UN Women India) भारत की देश प्रतिनिधि सुज़ेन फर्ग्यूसन (Susan Ferguson) ने "साहसिक" और "परिवर्तनकारी" कदम बताया. 

UN Women ने सराहा भारत का Women’s Reservation Bill

“हमें उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल विधेयक को समय पर लागू करने के लिए एक साथ आएंगे, इस बात पर ध्यान देते हुए कि नीतियों और राजनीति में लिंग कोटा लैंगिक समानता (gender equality) और महिलाओं के अधिकारों  (Women's Rights) को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है. महिला आरक्षण बिल महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास  (women led development)के प्रति भारत की कोशिशों को मज़बूती देगा और ग्लोबल एग्ज़ाम्प्ल (global example) साबित होगा.” फर्ग्यूसन ने एक बयान में कहा, "यह जेंडर एडवोकेट्स और उन संगठनों के लिए बहुत खुशी की बात है जो लैंगिक समानता (gender equality), महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment of women)और नेतृत्व की स्थिति में सुधार लाने के लिए काम कर रहे हैं."

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महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) में महिलाओं के लिए लोकसभा (Loksabha) और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है.

भारत में पहले से ही ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions) में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें और पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर और शहरी लोकल बॉडीज में एक तिहाई सीटें आरक्षित हैं.

महिला लीडरशिप से आएगा बदलाव 

लीडरशिप पोसिशन्स (leadership positions) पर महिलाओं के प्रभाव के बारे में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि नीतियों, कार्यक्रमों और फाइनेंसिंग पर आरक्षण का सकारात्मक प्रभाव (positive effects of women leadership) पड़ता है जो महिलाओं और उनके परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों को प्रगति के पथ पर ले जाता है.

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फर्ग्यूसन ने कहा, "वैश्विक स्तर पर, महिलाएं वर्तमान में सिर्फ 26.7% संसदीय सीटों और 35.5% स्थानीय सरकारी पदों पर काम कर रही हैं. महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला यह कोटा भारत को दुनिया भर के उन 64 देशों में से एक बना देगा, जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की हैं. हमें उम्मीद है कि इस तरह के आरक्षण को लागू करने से दुनिया भर की संसदों में महिलाओं का 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हासिल हो सकेगा."

फर्ग्यूसन (Susan Ferguson) ने बयान में कहा, "संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने, सतत विकास लक्ष्यों (SDG)को प्राप्त करने और सभी के लिए एक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में उनकी अहम भूमिका को पहचानने के लिए सदस्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है. भारत का साहसिक कदम दुनिया को स्पष्ट संदेश देता है कि लैंगिक समानता का मार्ग ज़रूरी है जिसे पाना नामुमकिन नहीं."

जिन गांवों को भारत की प्रगति का आधार माना गया, वहीं तरह-तरह के भेद-भाव देखे गए (Discrimination in Rural India). ये वही गांव हैं जिन्हें महात्मा गांधी ने भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानते हुए कहा था, "भारत का भविष्य इसके गांवों में है." (Mahatma Gandhi on rural India)

कई सरकारी आंकड़े और शोध यह बताते हैं की ग्रामीण भारत लैंगिक असमानता (gender inequality in villages) का गढ़ है. कई ग्रामीण लड़कियां कम उम्र में ही समानता की मूल भावना से दूर हो जाती हैं (issues faced by girls in villages). अक्सर सामाजिक मानदंडों (social standards) के दुष्चक्र में फंसकर, वह अपनी आज़ादी और सपनों को दरकिनार करने के लिए मजबूर हो जाती हैं. 

बालिकाओं के मन में यह बात डाली जाती है कि घरेलू काम, परिवार का पालन-पोषण, और बच्चे संभालना ही उनकी ज़िन्दगी का मक़सद है. यह पितृसत्तात्मक सोच (patriarchal mindset) उन्हें पुरुषों के माने जाने वाले व्यवसायों (male centric professions) में एंट्री नहीं लेने देती. इसी तरह   राजनीतिक करियर (political career) बनाने से भी वह पीछे हट  जाती हैं क्योंकि वह तो "पुरुषों का काम" है.

शिक्षा की कमी 

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में सबसे बड़ी बाधा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की भारी कमी है (Why there is less participation of women in politics?). परिवार अक्सर बेटियों की तुलना बेटों को शिक्षित करने को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें भविष्य की देखभाल करने वाला मानते हैं. इस जेंडर बायस (gender bias) की वजह से ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता दर कम होता है (literacy rate of rural women), जो उनकी राजनीतिक भागीदारी (political participation) के लिए हानिकारक है. 

'सरपंच पति' के पास पॉवर होना 

यदि कोई महिला नेतृत्व के पद पर चुनी भी जाती है, तो उसका पति ज़िम्मेदारियों को संभालता है. समाज उसे 'सरपंच पति' (sarpanch pati) का दर्जा देते हुए पॉवर दे देता है. इससे पद पर होते हुए भी महिला लीडर की शासन में सक्रिय भूमिका कम हो जाती है. 

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राजनीतिक दायरे में एंट्री मुश्किल होना 

सामाजिक मानदंडों, पुरुष-प्रधान राजनीतिक संरचनाओं, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों, संसाधनों की कमी (lack of resources) और असहज टिप्पणियों की वजह से ग्रामीण महिलाओं को पोलिटिकल (rural women in politics) प्रोसेस से बाहर रखा जाता है. भारत में राजनीतिक दायरा लैंगिक असमानता (gender inequality) से घिरा हुआ है, फैसले लेने के स्तरों पर अक्सर महिलाओं को दूर रखा जाता है. परिवार के अहम निर्णय पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और उनके निर्णयों को बिना किसी विवाद के माना जाता है. 

महिला आरक्षण और चुनौतियां

भारत ने संवैधानिक संशोधनों, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण (reservation for women) देकर राजनीति में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं. कई राज्यों ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है. इसके बावजूद, राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं प्रतिनिधित्व (women representation in politics) में पीछे हैं. 

विमेंस रिजर्वेशन बिल (women's reservation bill) के तहत लोकसभा (Loksabha) और सभी राज्य विधानसभाओं (Vidhansabha) की सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. फिर भी, 2010 में राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बावजूद यह बिल डॉर्मेंट पड़ा हुआ है. यह देरी महिलाओं की चुनावी भागीदारी को बढ़ाने में राजनीतिक दलों के बीच गंभीरता की कमी को दर्शाती है.

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राजनीति में महिलाओं की मौजूदगी पर सवाल उठना 

महिला राजनेताओं (women politicians) को अपमान, आपत्तिजनक टिप्पणी, उत्पीड़न और धमकियों सहित गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. राजनीतिक दल अक्सर महिला उम्मीदवारों को कम टिकट देते हैं, यह मानते हुए कि उनके चुनाव जीतने की संभावना कम है. लिंगभेद और चरित्र पर हमले राजनीति में बने हुए हैं, जिससे  राजनीति में करियर (career politics for women) तलाशने वाली महिलाओं का सफ़र मुश्किल हो जाता है.

राजनीति के ज़रिये महिला सशक्तीकरण का रास्ता होगा आसान 

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी उनके सशक्तिकरण (women empowerment) के लिए अहम है, जो उन्हें निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी. नीतियों को बनाने से लेकर लागू करने तक, महिलाओं की भागीदारी (women's participation in politics) बदलाव का जरिया बनेगी.

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भारत में महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी लैंगिक समानता (gender equality) को आगे बढ़ाने, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने और देश की प्रगति और विकास को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है.

जैसे-जैसे पहले विधान सभा (Vidhansabha) और फिर लोकसभा (Loksabha) चुनाव (Elaction) नज़दीक आ रहे, वैसे-वैसे पीएम मोदी (PM Modi) ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया.        
उनके भाषणों के अंश पर ध्यान दिया जाए तो महिलाओं की सुविधा और सम्मान को ख़ास तवज्जो दी. चुनाव आयोग और निजी एजेंसी के आंकड़े बताते हैं कि अब महिला मतदाताओं का वोटिंग परसेंट लगातार बढ़ रहा.

'ड्रोन' से SHG महिला वोट पर नज़र !

PM Modi ने जो मास्टर स्ट्रोक चला उसमें कई एंगल बने. असर यह हुआ कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले सीधे महिलाओं तक हलचल बढ़ा दी. 15 अगस्त को अपने भाषण में मोदी ने तीन पॉइंट फोकस किए. मोदी ने कहा- "ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा. देश में इस समय 10 करोड़ महिलाएं SHG से जुड़ीं हुईं हैं. अब इनमें से 15 हजार महिलाओं को Agriculture Drone दिए जाएंगे. इन्हें उड़ाना और मरम्मत की Training दी जाएगी."

ये महिलाएं सीधे गांव के किसान परिवार से जुडी हुई हैं. मोदी ने दूसरे पॉइंट में उन महिलाओं का ज़िक्र किया जो डोर टू डोर दस्तक देती हैं. "अब आप किसी भी गांव में जाते हैं तो बैंक वाली दीदी, आंगनबाड़ी वाली दीदी और दवाई वाली दिख जाती है."
तीसरे ख़ास पॉइंट में मोदी ने कहा- "महिला शक्ति किसी परिवार की ताकत होती है. उसके हाथ में पैसा होगा तो देश और परिवार का अधिक विकास होगा." 

पीएम मोदी सामाज सेवी महिला से बात करते हुए (Social Media)

मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले बड़े वोटिंग पॉवर (Voting Power) को emotional कर दिया. इसके पहले 2014 हो या 2018 के भाषण में भी मोदी ने महिलाओं के सम्मान के लिए कभी शौचालय तो कभी जनधन खाते  खुलवाने की बात कह कर साइलेंट वोटर की नब्ज़ पर हाथ रखा.     

लाड़ली पर भी जाता रहे बहनों का लाड़ 

मोदी के भाषण का असर इतना हुआ कि प्रदेश स्तर तक लाड़ली बहनों से सरकारें लाड़ जाता रही. मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री (CM) शिवराज सिंह चौहान (Shivrajsingh Chauhan) ने एक हजार रुपए महीने से 3 हजार रुपए महीने तक हर महीने खाते में जमा करने की बात कह कर रहे. सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 1500 रुपए हर महीने लाड़ली के जमा करने की घोषणा का काउंटर किया. ऐसे ही चाहे छत्तीसगढ़ हो या कोई प्रदेश, SHG को वोट बैंक मान लिया. यहां तक कि इन लाड़लियां को भी Self Help Group में शामिल करने की बात कही. इसके अलावा हर राजनीतिक पार्टी में उज्वला गैस सिलेंडर रेट्स और तमाम सुविधा देने की घोषणा में टारगेट स्वयं सहायता समूह ही है.

255 से 84 लाख SHG का परिवार

भारत में 1990 से शुरू हुआ स्वयं सहायता समूह का सफर अब लाखों की संख्या में पहुंच गया. आजीविका मिशन के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 255 से शुरुआत हुई. 2005 में 16 लाख और 2014 तक इन समूह की संख्या 74 लाख पार कर गई. इस समय लगभग साढ़े 83 लाख SHG में महिलाऐं सदस्य हैं. जिन्हें NABARD  (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) से Financial Linked होने से समूह के सदस्यों को लोन सुविधा मिली. महिलाओं के हेंडीक्राफ्ट  और दूसरे प्रोडक्ट्स ने उन्हें नई पहचान दी.  Self Help Group को मिलने वाली सुविधा से उनका आत्मविश्वास बढ़ा. आने वाले चुनावों में महिलाओं खासकर समूह की ये सदस्य निर्णायक वोट साबित होंगे.