लोकतंत्र में नंबर एक शक्तिशाली भूमिका निभाते है. भारत 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कर रहा है, आज़ादी के बाद 1951 के पहले लोकसभा चुनाव (LokSabha Elections) से लेकर 2024 तक कई ऐसे नंबर और डेटा सामने मौजूद है जो लोकतंत्र की कहानी सुनाते है.

स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक 1951-52 में अपने पहले आम चुनाव से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (universal adult franchise) का उपयोग रही है. यह वास्तव में ऐतिहासिक है कि भारत में सभी वयस्क महिला राष्ट्र के जन्म के बाद से ही वोट देने के लिए पात्र बनी. ब्रिटेन और अमेरिका जैसे दुनिया के अधिकांश विकसित और शक्तिशाली देशों में, महिलाओं के लिए मताधिकार एक लंबी, थकाऊ और संघर्षशील प्रक्रिया के बाद हासिल किया गया.

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1990 के दशक तक महिलाओं का मतदान पुरुषों से काफी कम

महिलाओं के मतदान अधिकार (Women Voting Rights) की उल्लेखनीय उपलब्धि के बावजूद, 1990 के दशक तक महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में काफी कम रहा. हालांकि यह प्रवृत्ति हाल के वर्षों में एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरी है. पहले और दूसरे आम चुनाव में महिला मतदाता (Female Voters) का डेटा मौजूद नहीं है क्योंकि लिंग आधारित मतदान डेटा चुनाव आयोग ने 1962 के बाद से ही रखना शुरू किया.

पहले आम चुनाव की रिपोर्ट्स बताती है की कैसे करीब 40 लाख महिलाओं ने वोटर लिस्ट में अपने नाम फलाना ' की पत्नी ' या फलाना ' की बेटी ' से दर्ज़ कराये, ना की खुद के नाम से. भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) सुकुमार सेन (Sukumar Sen)इस से खुश नहीं थे. चुनाव आयोग (Election Commission) ने जागरूकता कार्यक्रम चला कर महिलाओं को अपने नाम मतदाता सूची में लिखवाने को प्रेरित किया.

इन सबके बावजूद पहले आम चुनाव के लिए भारत में लगभग 80 मिलियन महिला मतदाताओं में से, लगभग 2.8 मिलियन अंततः अपने उचित नाम का खुलासा करने में विफल रहीं, और उन्हें मतदाता सूची से बाहर करना पड़ा.

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2019 में महिलाओं ने पुरुषों के मुक़ाबले 1.7% ज़्यादा किया वोट

1962 और 1967 के चुनावों में महिला मतदान कम रहा. 1962 में 46.6% महिला मतदान हुआ जो की 1967 में बढ़कर 55.5% तक पहुंचा. लेकिन 1971 के चुनाव में यह गिरकर 49.1% पर रहा. इन सालों में पुरुष और महिला मतदान में 11 से 17% का अंतर रहा. 1991 के चुनाव से यह अंतर लगातार कम हुआ, 2014 के 16वें आम चुनाव में यह अंतर घटकर 1.4% पर आया जबकि 2019 के आम चुनाव में महिलाओं ने 1.7% से पुरुषों के मुक़ाबले ज़्यादा वोट किया. जहां 2009 में 64 लोकसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की वही 2019 में बढ़कर 143 हो गयी.

महिला वोटर की संख्या बढ़ने के प्रमुख कारण शिक्षा, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन है. इन सब कारणों से महिलाओं की राजनीतिक चेतना बढ़ी है. महिला वोटर टर्नआउट तो बढ़ा है लेकिन राजनैतिक नीति निर्धारण, प्रचार और सभाओं में उनकी संख्या अभी भी कम है.

2024 के चुनाव (2024 Elections) देश की दिशा और दशा के लिए महत्वपूर्ण है . साथ ही कई मायनों में अद्वितीय भी है, खासकर मतदाता की सोच और संख्या के आधार पर. एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले लोकसभा चुनावों में पिछले दो दशकों में महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक होगी. साथ ही 2019 के लोकसभा चुनावों (LokSabha Elections) में 11 राज्यों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदान दर अधिक देखी गई. 2024 के आगामी आम चुनावों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को यह बखूबी प्रदर्शित करता है.

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Quantum Hub की रिपोर्ट में महिला मतदाता की हिस्सेदारी

क्वांटम हब (Quantum Hub), नई दिल्ली स्थित नीति अनुसंधान और परामर्श फर्म है, जिसकी रिपोर्ट से पता चला है कि केरल में पुरुष मतदाताओं की तुलना में सबसे अधिक महिलाएं है, इसके बाद गोवा, मिजोरम, मणिपुर और तमिलनाडु है. इसके विपरीत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों में महिला मतदाताओं (Female Voters) की हिस्सेदारी सबसे कम है.

2024 के चुनावों में महिला मतदाताओं (Female Voters) की हिस्सेदारी भी पिछले दो दशकों में सबसे अधिक 48.6 % है. 1 जनवरी 2024 तक महिला मतदाताओं की कुल संख्या 47.1 करोड़ है.  2019 में, पूर्वोत्तर राज्यों में महिला मतदाताओं के बीच सबसे अधिक मतदान प्रतिशत हुआ, जबकि जम्मू और कश्मीर एकमात्र राज्य था जहां महिलाओं के बीच 50% से कम मतदान हुआ.

2019 के बाद से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में नई महिला मतदाताओं (Female Voters) की संख्या सबसे अधिक बढ़ी है. इस तरह मतदाता के रूप में महिलाएं पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है. यह तथ्य सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के चुनावी वादों में भी दिखती है.  यह भी पता चला है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार , 2019 के बाद से सबसे बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं को जोड़ा है.

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राजनीतिक भागीदारी की और बढ़ते कदम

2024 में ग्यारह राज्यों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक महिलाएं होंगी, जिनमें केरल 51% के साथ अग्रणी है, इसके बाद गोवा, मिजोरम, मणिपुर और तमिलनाडु है. इस रिपोर्ट ने महिला मतदाताओं के बढ़ते महत्व को उजागर किया है. महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रगति के लिए राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है. रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों जैसे सेवा और विदेशी क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्रमशः 3.5 % और 11 % पर काफी कम है.

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इस रविवार को मध्य प्रदेश के चुनावी (MP elections) नतीजे आएंगे. लोकसभा चुनाव (Loksabha elections) से चंद महीने पहले होने वाले पांच राज्यों के चनावों को राजनीतिक विशेषज्ञ अलग अलग तरीके से देखते हैं. कुछ इसे आने वाले लोकसभा चुनाव का ट्रेलर मानते हैं और कुछ का मानना है कि इन राज्यों के नतीजे लोकसभा के नतीजों का सूचक नहीं होते.

230 विधानसभा सीटों वाले MP में लंबे समय से है भाजपा का शासन

2018 के चुनाव इस बात को सही साबित कर चुके हैं. पिछली बार इन चुनावों में भारी जीत दर्ज कराने के बाद भी लोकसभा में कांग्रेस को एक भारी हार का सामना करना पड़ा था. पर एक चीज़ जिस पर सभी एकमत हैं वो ये कि ये चुनाव विजेता पार्टी की ज़मीन पर, ख़ासकर हिंदीभाषी राज्यों में पकड़ को मज़बूत करते हैं. मध्य प्रदेश इनमें से एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य है. 230 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में लंबे समय से भाजपा का शासन है. 2018 चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी लेकिन 2020 में फ़िर भाजपा ने प्रदेश में अपनी सरकार बना ली. 

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मध्य प्रदेश में भाजपा की इस लंबी पारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) का बड़ा हाथ रहा है. चार बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके शिवराज सिंह चौहान ने सोलह साल तक राज्य में मुख्यमंत्री पद संभाला है. चौहान की इस लंबी पारी में मध्य प्रदेश के किसानों की बड़ी भूमिका रही. एक लंबे अरसे तक किसान शिवराज सिंह चौहान का सबसे बड़ा वोट बैंक रहें. पर इस बार स्थिति अलग हैं.

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महिला वोटरों का मतदान प्रतिशत पुरुष वोटरों से रहा ज़्यादा 

इस बार शिवराज सिंह चौहान ने अपना सारा ध्यान महिला वोटरों को लुभाने में लगा दिया है. चौहान द्वारा शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना स्कीम इस बात का सबसे बड़ा सुबूत है. और क्यों नहीं. मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 67 लाख़ महिला वोटर हैं. 2008 के चुनावों में महिला वोटरों का मतदान प्रतिशत 65.7 था. 2013 में ये बढ़कर 70.1 हुआ और 2018 में 74% तक जा पहुंचा. इस बार के चुनाव में ये और बढ़कर 76% हो गया. राज्य की 230 सीटों में से 34 सीटों पर महिला वोटरों का मतदान प्रतिशत पुरुष वोटरों से ज़्यादा रहा (female voters count). 

कुछ विशेषज्ञ इन आंकड़ों को शिवराज सिंह चौहान के लिए एक शुभ संकेत मान रहे हैं. एक के बाद एक महिला-केंद्रित वेलफेयर स्कीम लाने वाले शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस कार्यकाल में महिलाओं, ख़ासकर कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया. महिला स्वयं सहायता समूह शिवराज सिंह चौहान की इस तकनीक का केंद्र रहे.

MSP पे फ़सल खरीदने का काम भी महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा

मध्य प्रदेश में क़रीब चार लाख़ महिला स्वयं सहायता समूह हैं और ये समूह राज्य के 45 हज़ार गावों में मौजूद हैं. ये आंकड़े राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help groups) का महत्व साबित करते हैं. और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसी को ध्यान में रखते हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश सरकार ने महिला वोटरों को लुभाने के इस कैंपेन की शुरुआत इन महिला स्वयं सहायता समूहों (women centric schemes) से की. 

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2021 में राज्य की भाजपा सरकार ने बीस हज़ार महिला स्वयं सहायता समूहों को 250 करोड़ की सहायता राशि मुहैया कराई. अक्तूबर 2021 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि राज्य में खाद्य पदार्थ पोषण फैक्टरियां अब ठेकेदार नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ महिला स्वयं सहायता समूह चलाएंगे. मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की कि MSP पे फ़सल खरीदने का काम भी महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा.

CM चौहान ने हर महिला को महीने के दस हज़ार रुपए मुहैया कराने का किया वादा 

2022 में मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ कई  ऑफलाइन और ऑनलाइन मीटिंग की. अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल कलेक्टर को और ज़्यादा महिला स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए कैंपेन चलाने का आदेश दिया. अपने चुनाव प्रचार में बार बार महिला स्वयं सहायता समूहों का ज़िक्र चौहान ने किया.

चौहान ने अपने अमूमन हर चुनावी भाषणों में कहा कि वापस चुन कर आने पे उनकी सरकार की प्राथमिकता रहेगी की हर महिला को महीने के दस हज़ार रुपए मुहैया करवाए जाएं. चौहान ने बारंबार महिला स्वयं सहायता समूहों के महत्व, राज्य की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका, महिला सशक्तिकरण में उनका योगदान की बात की. 

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अब महिला वोटरों और महिला स्वयं सहायता समूहों को लुभाने की मध्य प्रदेश भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये कोशिश कितनी कामयाब रहेगी ये बस अब कुछ ही देर में साफ़ हो जायेगा. और अगर ये पैंतरा राजनीतिक जीत का कारण बना तो आने वाले वक्त में कई और राजनेता और सरकारें भी इस पैंतरे को अपनाती दिखें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं.

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