NABFINS और NABARD का गठन

भारतीय संसद ने एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की. एक विकास बैंक के रूप में नाबार्ड,  ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि हासिल करने के लिए कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प और शिल्प की आर्थिक गतिविधियों के लिए लोन अन्य सुविधाएं उपलब्ध करता है. NABARD ने स्वयं सहायता समूह (SHG) को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई . नाबार्ड हमारे देश का प्रमुख फाइनेंसियल इंस्टीटूशन है, जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस (Micro Finance) की सुविधा देता है।

माइक्रोफाइनेंस के लिए National Bank For Agriculture And Rural Development (NABARD) ने नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड (NABFINS) नाम की एक इंकॉर्पोरेटेड कंपनी बनाई जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (Indian Reserve Bank) द्वारा पंजीकृत नॉन - बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी (Non- Banking Financial Company) है। NABFINS में नाबार्ड, कर्नाटक सरकार (Karantaka Government), केनरा बैंक (Canara Bank), यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (Union Bank Of India, UBI), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (Bank Of Baroda), धनलक्मी बैंक (Dhanlaxmi Bank) और फेडरल बैंक (Federal Bank) पार्टनर्स है। यह कंपनी ग्रामीण और शहरी जरूरतमंद परिवारों और अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर्स को फाइनेंसियल सेवाएं (Financial Services) देता है। यह लोगों को लोन की सुविधा देकर उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तमिलनाडु में आईएफ़डी (Integrated Finance Division) से सहायता लेकर संगठनीय आजीविका कार्यक्रम (Organizational Livelihood Program) के माध्यम से अलग - अलग सामाजिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू किया।

NABFINS (एनएबीएफआईएनएस) में एसएचजी (Self Help Groups) और जेएलजी (JLG) के सहयोग से फाइनेंस होता है। एमएफआई (Micro Finance Institutions, MFI) के साथ ऑफिसियल स्टैंडर्स, ट्रांसपेरेंसी और निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए मॉडल माइक्रोफाइनेंस संस्थान विकसित है। इसका उद्देश्य जरुरतमंदों को सुविधा पहुंचना और सामाजिक बदलाव लाना है। 
नैबफिन्स लिमिटेड (NABFINS) उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) की पहली ब्रांच, वाराणसी (Varanasi) के शिवपुर (Shivpur) में खुल रही है, जो की देश की 18वीं शाखा होगी। यह शाखा वाराणसी के स्वयं सहायता समूहों (self help groups) और 10,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम बनेगी। इसके लिए प्रत्येक महिला को 40 हजार रूपए तक का माइक्रो फाइनेंस दिया जायेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के तहत 196 जनपदों में 328 शाखाएं है। 

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के निरीक्षण में, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups, SHGs) को सशक्त बनाया जायेगा। महिलाओं की आर्थिक स्थिति बदलने के लिए डायरेक्ट लैंडिंग वर्टीकल के माध्यम से व्यवसाय संचालन की सुविधा दी जाएगी। उद्घाटन समारोह के दौरान महिला समूहों को डिबेंचर (Debenture) दिए गए। नैबफीन लिमिटेड वाराणसी में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इससे महिलाओं को अपने व्यवसाय  शुरू करने में आसानी होगी साथ ही महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त होंगी।    

अमित शाह ने मिल्क सोसाइटीज़ को बाटे माइक्रो क्रेडिट ATM

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह (Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah) ने बुधवार को नाबार्ड (NABARD) के 42वें स्थापना दिवस (42nd Foundation Day, NABARD) को सम्बोधित किया और साथ ही दूध समितियों (Milk Societies) को माइक्रो एटीएम कार्ड (Micro ATM Cards) भी वितरित किये. अमित शाह ने बताया कि भारत में करीब 65% ग्रामीण आबादी है, जिनके सशक्तिकरण के लिए नाबार्ड कई कदम उठा रहा है. नाबार्ड हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy), कृषि (Agriculture) और स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) की स्थिति सुधारने के लिए पिछले 4 दशकों से बैकबोन के रूप में काम कर रहा है.

नाबार्ड की मदद से आज स्वयं सहयता समूह (Swayam Sahayata Samuh) के सदस्य, खासकर महिलाएं और लड़कियाँ, आज आत्मनिर्भर, सशक्त और समाज में खुद को स्थापित कर सम्मान के साथ जी रहीं है. शाह ने बताया कि नाबार्ड ने 1 करोड़ स्वयं सहयता समूहों (SHGs) को आर्थिक सहायता दी है, जो विश्व में माइक्रो फाइनेंस (Micro Finance) का सबसे बड़ा कार्यक्रम है. 

शाह ने बताया कि पिछले 42 वर्षो में नाबार्ड ने रिफाइनेंस (Refinance) और पूंजी निर्माण (Capital Formation) के काम को आगे बढ़ाया. अभी तक नाबार्ड ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy) के लिए पूंजी निर्माण में 8 लाख करोड़ रूपए  निवेश किये. इसके अलावा अलग-अलग योजनाओं के तहत नाबार्ड ने ग्रामीण कृषि अर्थवयवस्था (Rural Agriculture Economy) को मजबूती देने के लिए 12 लाख करोड़ रूपए रिफाइनेंस किया. साथ ही ग्रामीण अर्थवयवस्था को सशक्त करने के लिए 20 लाख करोड़ रूपए रिफाइनेंस किया है जिसमे विकास दर 14 प्रतिशत है. 

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह बताते है कि PM योजना के तहत  किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) प्रदान करेगी. उन्होंने बताया कि नाबार्ड के देश भर में 7000 FPOs है जो यह सुनिश्चित करते है की किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिले. कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड (Cooperative Development Fund) को 1992- 93 में में स्थापित किया गया था, जिसकी राशि बढ़कर 10 लाख रूपए से  293 करोड़ रूपए हो गयी है. 

शाह ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक (District Cooperative Bank) डेबिट कार्ड (Rupay Debit Card) के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड (Rupay Credit Card) की भी सुविधा प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा कोऑपरेटिव स्कीम (Cooperative Scheme) के अंतर्गत सभी सहकारी समितियों के बैंक खाते डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक (District Cooperative Bank) में ट्रांसफर किये गए और सभी दूध उत्पादक समितियों को "बैंक मित्र" (Bank Mitra) के रूप में शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि यदि हम "कोऑपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स" (Cooperation among Cooperatives) के साथ आगे बढ़े और यदि PACS से APACS तक का पूरा पैसा इसके भीतर रहता है, तब सहकारी प्रणाली को किसी से भी धन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. नाबार्ड को नोडल एजेंसी बनाकर 63,000 PACS से लेकर नाबार्ड तक, बैंकिंग (Banking), ऑडिटिंग (Auditing) सहित पूरा सिस्टम शामिल है. PACS को प्रणालियों का भी हिस्सा बनाया जायेगा जैसे भण्डारण के कार्य, जन आरोग्य केंद्र (Jan Arogya Centre), खाद की दुकान चलाने में, PDS प्रणाली का हिस्सा बनाने, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी. 

शाह ने कहा नाबार्ड एक बैंक (Bank) ही नहीं बल्कि एक मिशन है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है. नाबार्ड को वित्तीय पैरामीटर (Financial Parameter) के साथ-साथ मानव एवं ग्रामीण विकास (Human and Rural Development) का भी लक्ष्य रखना चाहिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियां (Three Multi-State Cooperative Societies) बनायी गयीं है.  

बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसाइटी (Multi- State Cooperative Organic Society) का भी गठन किया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके वैश्विक बाजार (Global Market) में किसानों को जैविक उत्पाद (Organic Products) के लिए उचित मूल्य मिल रहे है. साथ ही कृषि उत्पादों (Agriculture Products) को विश्व स्तर पर निर्यात करने के लिए बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति का भी गठन किया है ताकि हमारे पारम्परिक बीजों का संरक्षण (Protection), संवर्धन (Promotion) और विकास (Development) के लिए बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति (Multi-State Cooperative Seed Society) का भी गठन किया गया है जिससे हम अधिक उपज देने वाले बीजों का उत्पादन (Production) और मार्केटिंग (Marketing) बढ़ा सके. 

अमित शाह ने मिल्क सोसाइटीज़ को बाटे माइक्रो क्रेडिट ATM

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह (Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah) ने बुधवार को नाबार्ड (NABARD) के 42वें स्थापना दिवस (42nd Foundation Day, NABARD) को सम्बोधित किया और साथ ही दूध समितियों (Milk Societies) को माइक्रो एटीएम कार्ड (Micro ATM Cards) भी वितरित किये. अमित शाह ने बताया कि भारत में करीब 65% ग्रामीण आबादी है, जिनके सशक्तिकरण के लिए नाबार्ड कई कदम उठा रहा है. नाबार्ड हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy), कृषि (Agriculture) और स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) की स्थिति सुधारने के लिए पिछले 4 दशकों से बैकबोन के रूप में काम कर रहा है.

नाबार्ड की मदद से आज स्वयं सहयता समूह (Swayam Sahayata Samuh) के सदस्य, खासकर महिलाएं और लड़कियाँ, आज आत्मनिर्भर, सशक्त और समाज में खुद को स्थापित कर सम्मान के साथ जी रहीं है. शाह ने बताया कि नाबार्ड ने 1 करोड़ स्वयं सहयता समूहों (SHGs) को आर्थिक सहायता दी है, जो विश्व में माइक्रो फाइनेंस (Micro Finance) का सबसे बड़ा कार्यक्रम है. 

शाह ने बताया कि पिछले 42 वर्षो में नाबार्ड ने रिफाइनेंस (Refinance) और पूंजी निर्माण (Capital Formation) के काम को आगे बढ़ाया. अभी तक नाबार्ड ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy) के लिए पूंजी निर्माण में 8 लाख करोड़ रूपए  निवेश किये. इसके अलावा अलग-अलग योजनाओं के तहत नाबार्ड ने ग्रामीण कृषि अर्थवयवस्था (Rural Agriculture Economy) को मजबूती देने के लिए 12 लाख करोड़ रूपए रिफाइनेंस किया. साथ ही ग्रामीण अर्थवयवस्था को सशक्त करने के लिए 20 लाख करोड़ रूपए रिफाइनेंस किया है जिसमे विकास दर 14 प्रतिशत है. 

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह बताते है कि PM योजना के तहत  किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) प्रदान करेगी. उन्होंने बताया कि नाबार्ड के देश भर में 7000 FPOs है जो यह सुनिश्चित करते है की किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिले. कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड (Cooperative Development Fund) को 1992- 93 में में स्थापित किया गया था, जिसकी राशि बढ़कर 10 लाख रूपए से  293 करोड़ रूपए हो गयी है. 

शाह ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक (District Cooperative Bank) डेबिट कार्ड (Rupay Debit Card) के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड (Rupay Credit Card) की भी सुविधा प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा कोऑपरेटिव स्कीम (Cooperative Scheme) के अंतर्गत सभी सहकारी समितियों के बैंक खाते डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक (District Cooperative Bank) में ट्रांसफर किये गए और सभी दूध उत्पादक समितियों को "बैंक मित्र" (Bank Mitra) के रूप में शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि यदि हम "कोऑपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स" (Cooperation among Cooperatives) के साथ आगे बढ़े और यदि PACS से APACS तक का पूरा पैसा इसके भीतर रहता है, तब सहकारी प्रणाली को किसी से भी धन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. नाबार्ड को नोडल एजेंसी बनाकर 63,000 PACS से लेकर नाबार्ड तक, बैंकिंग (Banking), ऑडिटिंग (Auditing) सहित पूरा सिस्टम शामिल है. PACS को प्रणालियों का भी हिस्सा बनाया जायेगा जैसे भण्डारण के कार्य, जन आरोग्य केंद्र (Jan Arogya Centre), खाद की दुकान चलाने में, PDS प्रणाली का हिस्सा बनाने, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी. 

शाह ने कहा नाबार्ड एक बैंक (Bank) ही नहीं बल्कि एक मिशन है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है. नाबार्ड को वित्तीय पैरामीटर (Financial Parameter) के साथ-साथ मानव एवं ग्रामीण विकास (Human and Rural Development) का भी लक्ष्य रखना चाहिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियां (Three Multi-State Cooperative Societies) बनायी गयीं है.  

बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसाइटी (Multi- State Cooperative Organic Society) का भी गठन किया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके वैश्विक बाजार (Global Market) में किसानों को जैविक उत्पाद (Organic Products) के लिए उचित मूल्य मिल रहे है. साथ ही कृषि उत्पादों (Agriculture Products) को विश्व स्तर पर निर्यात करने के लिए बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति का भी गठन किया है ताकि हमारे पारम्परिक बीजों का संरक्षण (Protection), संवर्धन (Promotion) और विकास (Development) के लिए बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति (Multi-State Cooperative Seed Society) का भी गठन किया गया है जिससे हम अधिक उपज देने वाले बीजों का उत्पादन (Production) और मार्केटिंग (Marketing) बढ़ा सके.