जहां लोग घर और शारीरिक, सारी सुविधाएं मौजूद होने के बावजूद सपने पूरे न होने या लक्ष्य को न पाने के लिए किस्मत को दोष देते है, वही कुछ लोग कमियों या सुविधा न होने पर भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर आगे की ओर अग्रसर होते हैं. ऐसी ही कहानी है तमिलनाडु (Tamilnadu) की पूर्णा सुंदरी (Poorna Sundari) की. 

पांच साल की उम्र में आंखों की रोशनी कम होने लगी

आंखों से न देख सकने के बावजूद अपने IAS (Indian Administrative Services) बनने के सपनों को पूरा किया. तमिलनाडु के मदुरै (Madurai, Tamil Nadu) की रहने वाली पूर्णा जन्म से नेत्रहीन नहीं थी. पांच साल की उम्र में आंखों की रोशनी कम होने लगी. नेत्र अस्तपाल में इलाज करवाने पर पता चला कि आंखों की बीमारी के चलते उनकी दोनों आंखों की रोशनी धीरे-धीरे चली जाएगी.

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ऑडियो फॉर्मेट में की UPSC की तैयारी 

जिसका डर था वही हुआ. सर्जरी करवाने (Eye Surgery) पर भी आंखों की रोशनी चली गई. पूर्णा को रोजमर्रा के कार्य और पढ़ाई में दिक्कते आने लगीं. पर माता-पिता और दोस्तों के साथ ने उन्हें हिम्मत न हारने दी और अपनी पढ़ाई जारी रखी. पूर्णा बताती है कि उन्होंने UPSC की तैयारी (UPSC Preparation) भी ऑडियो फॉर्मेट में उपलब्ध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से की. 

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UPSC CSE में हासिल की 286th रैंक 

लैपटॉप में स्पीकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया. पूर्णा के माता-पिता उन्हें किताब पढ़कर सुनाते थे. पूर्णा (IAS Poorna Sundari) ने UPSC परीक्षा (UPSC Exam) की पांच साल तैयारी की. पूर्णा ने UPSC CSE (Union Public Service Commission) में चौथी बार में सफलता पाकर आल इंडिया 286th रैंक हासिल की. 

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11th से देखा IAS बनने का सपना 

पूर्णा ने स्कूलिंग पिलिमार संगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मदुरै से की. पूर्णा बताती है कि वह ग्यारहवीं कक्षा से ही IAS अफसर बनाना चाहती थी. उन्हें UPSC सिविल सेवा (UPSC Civil Services Exam) में आने कि प्रेरणा IAS ऑफ़िसर टी उधायचन्द्र (IAS T Udhayachandra) और यू सगायम (IAS U Sagayam) से मिली. पूर्णा शिक्षा, स्वस्थ्य और महिला अधिकारिता जैसे क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देना चाहती है.

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पूर्णा ने अपनी ज़िन्दगी में मुश्किलों के बाद भी कभी हार नहीं मानी, बल्कि आगे बढ़कर उनका सामना किया. पूर्णा अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता को देती है. परिवार के साथ और अपनी मेहनत से पूर्णा ने एक ऐसे लक्ष्य को पाया है जिसे लाखों बच्चे पूरा करने का सपना देखते है. 

मदुरै (Madurai), तमिलनाडु (Tamil Nadu) की 89 वर्षीय वीरम्मल अम्मा (Veerammal Amma) अरिटापट्टी (Arittapatti, Tamilnadu) की ओल्डेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट (Oldest Panchayat President) हैं. उनके नेतृत्व में, आरिट्टपट्टी गांव को तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Government) ने राज्य के पहले जैव विविधता धरोहर स्थल (Arittpatti First Biodiversity Heritage Site of Tamilnadu) के रूप में चुना गया. साल 2020 में 86 साल की उम्र में पंचायत प्रधान बनने में तीसरी बार में जीत हासिल की थी.

IAS सुप्रिया साहू ने कराया वीरम्मल अम्मा का दुनिया से परिचय 

IAS अफसर सुप्रिया साहू (IAS Supriya Sahu), पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग में सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary in the Department of Environment, Climate Change and Forests) हैं, उन्होंने वीरम्मल पाटी (तमिल में दादी) (Veerammal Paati) का वीडियो शेयर किया. पोस्ट के साथ अम्मा को दुनिया से परिचय दिलाया, जिसमें पंचायत प्रमुख की "संक्रमित मुस्कान, असीम उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण" की सराहना की गई.

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IAS सुप्रिया साहू ने पोस्ट में लिखा, "उनसे मिलकर और उनके साथ आरिट्टपट्टी के विकास के लिए हमारी योजनाओं पर चर्चा करने का सौभाग्य मिला."

वीरम्मल का जन्म, पालन-पोषण और शादी इसी गांव में हुई. उन्होंने अपने युवावस्था में स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) बनाये. अपने नेतृत्व में महिलाओं को कृषि के लिए लोन (CLF Loan) दिलवा कर मदद की. SHG महिलाओं (Women Self Help Groups) के परिवारिक विवादों के समाधान में भी मदद की. 

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वीरम्मल कहती है कि "गांव के लिए कुछ करने की इच्छा हमेशा से थी. उनके भाई गांव के विकास के लिए काम करते थे और पति के एक साल के लिए पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं." 

वीरम्मल ने किया गांव का विकास

अपने तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान, वीरम्मल ने चार पानी की टंकियों और पुलों का निर्माण करवाया. केंद्र सरकार (Central Government Schemes 2023) की 'जल जीवन मिशन' योजना (Jal Jeevan Mission scheme) के तहत तीन सौ घरों में पीने का पानी उपलब्ध कराने में मदद की, सड़क की खराब लाइट्स बदलवाई और अब वह आंगनवाड़ी स्कूल पर काम कर रही हैं. 

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आर ओडयन, आरिट्टपट्टी के गांव वन समिति  (Village Forest Committee) के प्रमुख कहते है, "गांव पावर पॉलिटिक्स और पितृसत्ता से भरपूर है, वीरम्मल के लिए शिक्षा और सड़कों जैसे क्षेत्रों पर काम करना आसान न था. विरोधी नेता और उनके लोग वीरम्मल के प्रयासों को मात देने के लिए बाधा डालते हैं. सरकारी परियोजनाओं को रोकने या विलंबित करने का प्रयास भी करते हैं."

वीरम्मल कहती हैं, "सालों से वह महिलाओं और गांव के लिए शौचालय, सड़कों, और नए स्कूल के निर्माण के लिए प्रयास कर रही हैं, जहां पर साठ साल पुरानी टूटी-फूटी गांव की प्राथमिक विद्यालयों की संरचनाएं खड़ी थीं."

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आर ओडयन बताते है कि "गांव में कई पोरम्बोक ज़मीन  (porambok land) है (जो राजस्व रिकॉर्ड के अंतर्गत नहीं आती), और हम प्रगतिशील प्रोजेक्ट्स के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश करते हैं. लेकिन प्रतिष्पर्धा कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स और उनके लोग इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि वे इस भूमि के अधिकार का दावा करने के साथ गांव के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं."

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वीरम्मल बताती है कि "यह सच है कि हर जगह राजनीति होती है और यह मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग जानते है कि मैं इस उम्र में काम के लिए मंजूरी लेने के लिए दर-दर नहीं भटक सकती."

वीरम्मल हार मानने वालों में नहीं हैं. हर दिन रोज सुबह पांच बजे उठकर, खुद खाना बनाती हैं. जिस दिन उन्हें पंचायत कार्यालय (Panchayat Office) का काम नहीं होता, उस दिन वह खेत पर काम करती हैं. गांव के लिए शुरू होने वाले हर प्रोजेक्ट में उपस्थित होने के साथ उसे सफल बनातीं हैं. ज़िन्दगी के इस मोड़ पर भी वीरम्मल, गांव के लोगों के लिए, जो कुछ कर सकती हैं, वह सब करना चाहतीं हैं.

स्वयं सहायता समूह भारत के सबसे शक्तिशाली चैनल है, जो ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आजीविका देने के लिए बनाये गए है. Self Help Groups महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वावलंबी बनाने का महत्वपूर्ण जरिया हैं. सरकार भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देने के लिए नई-नई योजनाएं और प्रयास कर रही है. समूह के तहत उत्कृष्ट उत्पादन, स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा दिया जा रहा, जिनकी आज काफी डिमांड है. SHGs को अगर जरुरत हैं, तो बस अपने उत्पादन को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए स्थान की. 

SHGs के प्रोडक्ट्स को मिलेगी ग्लोबल पहचान 

महिला SHGs की इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के दृष्टिकोण के अनुरूप " एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया " (AAI) ने हवाई अड्डों पर self help groups के लिए स्थान अलॉट किया गया है. जहां SHG महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों के प्रोडक्ट्स को विकसित करने और उसकी   मार्केटिंग के लिए, एयरपोर्ट पर ही जगह अलॉट की गई है. जिससे स्थानीय कला को ग्लोबल पहचान बनाने में मदद मिलेगी. 

SHGs को पंद्रह दिनों के लिए मिलेगी जगह 

"अवसर " (Airports As Venue For Skilled Artists Of The Region, AVSAR) योजना के अंतर्गत, हर AAI ऑपरेटेड एयरपोर्ट पर 100-200 वर्ग फीट का क्षेत्र निर्धारित किया गया है. यह जगह SHGs को 15 दिन के लिए दी जाएगी. जहां वह अपने प्रोडक्ट्स को राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय यात्रियों के सामने प्रदर्शित करेंगी. Self help group को नए बाजार और ग्राहकों के साथ मिलने का मौका मिलेगा, इससे उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी. 

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कई एयरपोर्ट्स पर पहले से ही, ऐसे आउटलेट्स बने हुए है, जैसे चेन्नई (Chennai), अगरतला (Agartala), देहरादून (Dehradun), कुशीनगर (Kushinagar), और अमृतसर (Amritsar), जहां स्थानीय SHG महिलाएं देशी प्रोडक्ट्स जैसे पैकेज्ड पापड़, अचार, बांस के बने बैग/बॉटल/लैंप सेट आदि हवाई यात्रियों को प्रदर्शित कर बेच रहीं है. 

राज्य सरकार की मदद से, अब और भी एयरपोर्ट्स, रांची (Ranchi), कोलकाता (Kolkata), इंदौर (Indore), भोपाल (Bhopal), मदुरई (Madurai), सूरत (Surat), भुवनेश्वर (Bhubaneswar), रायपुर (Raipur) के SHGs को जगह अलॉट करने का काम शुरू किया जायेगा.

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महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर 

एएआई की यह पहल SHGs के लिए सकारात्मक कदम है, जो समूह की महिलाओं को आर्थिक वृद्धि देने के साथ सशक्त बनाएगा और उनके उत्पादों को ग्लोबल पहचान दिलाने में मदद करेगा. जिससे महिलाओं को नई पहचान के साथ उन्हें और विकसित होने का मौका मिलेगा. इससे SHG women के जीवन में सुधार होगा और उन्हें व्यापारिक और सांस्कृतिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा. 

SHGs, देश के ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर के विकास में अहम् भूमिका निभा रहे है. सरकार भी इन समूहों को आत्मनिर्भर  बनाने में निरंतर समर्थन कर, उनके नये उद्योगों और व्यापारिक अवसरों को पहचान दिलाने में सहायता देने  के लिए नई-नई योजनएं बना रहीं है. 

ट्रेनिंग पूरी कर, अपना खुदका रोज़गार शुरू करना - ये सपना आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जुड़ी करीब सभी महिलाएं देखती हैं. तमिलनाडु (Tamilnadu) के शहर मदुरई (Madurai) की SHG महिलाओं ने भी यही सपना देखा. हाल ही में SHG से जुड़ी 50 विधवाएं और गरीब परिवारों की महिलाओं ने उनकी रुचि के व्यवसायों में ट्रेनिंग (training) लेकर अपना व्यावसायिक उद्यम शुरू किया.  

जिला प्रशासन ने नाबार्ड (NABARD) से फंडिंग लेने के बाद पिछले साल, स्थायी कौशल विकास कार्यक्रम (sustainable skill development programme) के तहत कयालपट्टिनम में एक प्रशिक्षण केंद्र (Training Center) की शुरुआत की थी. इसका लक्ष्य गरीब परिवारों की महिलाओं और विधवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षित करना था ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके. 

कलेक्टर के. सेंथिल राज साप्ताहिक शिकायत निवारण बैठक के दौरान विधवाओं से कम से कम 50 आवेदन प्राप्त करते है, जो नौकरी या अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता चाहते हैं. ये प्रशिक्षण केंद्र इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है.

स्वयं सहायता समूह मॉडल (Self Help Group Model) के ज़रिये महिलाओं को रिवॉल्विंग फंड (revolving fund) जारी करके या नौकरी मेलों से नौकरी दिलाने में मदद कर रहे हैं, उन्हें ख़ास कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए बैंक लिंकेज (bank linkage) भी करवा रहे हैं. यह महिलाओं को एक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने में उनकी मदद करेगा. इससे वे आत्मनिर्भर भी बनेंगी. इसलिए इस केंद्र को नाबार्ड के 15 लाख रुपये की सहायता राशि के साथ शुरू किया गया है. 

पहले चरण में, 50 महिलाओं को 35 दिनों के लिए प्रशिक्षित किया गया था - 25 महिलाओं को टैली प्रशिक्षण और बाकी 25 को आरी कढ़ाई का काम सिखाया गया. जिला प्रशासन ने ट्रेनिंग देने के लिए छह बैच तैयार कर गैर-सरकारी संगठन के ज़रिये लेखांकन टैली, खाद्य प्रसंस्करण, मशरूम की खेती आदि पर ट्रेनिंग देने का भी फैसला किया.

यह प्रशिक्षण माड्यूल जल्द ही जिले के विभिन्न प्रखंडों में उपलब्ध कराये जायेंगे, ताकि खुद का रोज़गार शुरू करने की इच्छुक विधवाओं को उनके घर के पास के केन्द्र में प्रशिक्षित किया जा सके. अगले चरण में, कयालपट्टिनम में प्रशिक्षण सत्र के पूरे होने के बाद ओट्टपिडारम, थूथुकुडी, कोविलपट्टी, सत्तानकुलम और विलाथिकुलम में प्रशिक्षण सत्र आयोजित शुरू किए जाएंगे. जिला उद्योग केंद्र ने ऋण के रूप में ₹5 लाख जारी करने की योजना बनाई है, अन्य ₹4 लाख सहकारी समितियों के माध्यम से जारी किए जाएंगे. 

इस पहल से वंचित वर्ग की महिलाओं, खासकर विधवाओं को अपना रोज़गार शुरू कर आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा. ये पहल बाकी राज्यों के लिए भी उदाहरण है.